४ असोज , काठमाण्डौ ।
६ महिनाभित्र चुनाव गराउने सर्तसहित सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिलाई गर्दा अनेक कोणबाट टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ । जम्मा ६ महिनाको आयु लिएर आएको यो सरकारले अब प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउन १६७ दिन मात्रै बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन कार्कीको सरकारले १७५ दिनभित्र अर्थात् फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको थियो । तर एक साता वितिसक्दा पनि उनले आफ्नो क्याविनेटलाई नै पूर्णता दिन सकिरहेकी छैनन ।
अझै उनको काँधमा १५ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले एक साता बिताउँदा उनीसँग तीन जना मात्रै मन्त्री छन् । यस्तोमा ११ जनासम्म मात्र मन्त्री बनाउने बताएकी कार्कीको सरकारसँग मन्त्रिपरिषद्को पूर्णताबारे प्रश्न गर्न थालिएको हो ।
कतिपयले यसलाई ‘अस्वाभाविक’ ढिलाइ भनेका छन् । यता मन्त्रिपरिषदमा जेन–जी समूहबाट प्रतिनिधित्व नहुने आशंका पनि बढेको छ । शनिबारसम्म नयाँ मन्त्री टुंग्याएर आइतबार शपथ खुवाउने तयारी भए पनि नामहरूमा सहमति बनिसकेको छैन ।
आन्दोलनपछिको संक्रमणकालसँगै ६ महिनाभित्र निर्वाचन र सुधारको काम गर्नुपर्ने चापबिच बनेको सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग र भ्रष्टाचारविरुद्धको शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनका घटना हेर्ने न्यायिक आयोग बनाउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध अध्ययन गरेर अनुसन्धान गर्ने आयोग खडा गर्ने र कारबाहीको बाटो बनाउने योजना सुनाएकी छिन् । जेन–जी आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा भएका यी काम कसरी अगाडि बढ्छन् भन्नेमा पनि युवाहरूको चासो छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रारम्भिक तीन मन्त्री नियुक्त गरेपछि सहिद परिवार र घाइतेको व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरेकी थिइन् । तर, २३–२४ भदौका घटनाको छानबिन गर्ने आयोग गठन अझै अलमलमै छ ।
जेन–जी पुस्ताका युवाहरूको विशाल अपेक्षाको जगमा बनेको सरकारको कामलाई गति दिन सबैभन्दा पहिला मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुपर्ने अवस्था छ । यता गृहमन्त्री अर्यालले छिटै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले नै ११ जना नकट्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बनाउने भन्नुभएको छ । हामी हरेक दिनजसो बैठक बसिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘समावेशिता र व्यक्तित्व पनि हेरिन्छ । सरोकारवाला र विषयवस्तु विज्ञ पनि राखिन्छ । सबै पक्ष सम्बोधन हुने गरी छनोट होला । यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो । मलाई लाग्छ– छिटै मन्त्रीहरू पाउँछौँ ।’
३१ भदौको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि निस्किने क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले एक–दुई दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताएकी थिइन् । मन्त्रीहरू चाँडै आउने भन्दै उनले चिन्ता नगर्न सञ्चारकर्मीलाई भनेकी थिइन् ।
मन्त्री छनोटमा स्वतन्त्र, समावेशी र पेसागत विज्ञतालाई प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्री कार्कीको योजना छ । उनका अनुसार अहिले नियुक्त गरिएका तीनजना मन्त्री आफ्नो क्षेत्रका विज्ञ र क्षमतावान् हुन् । अब पनि कुनै दलमा नलागेको स्वतन्त्र, समावेशी, जनजाति, दलित, महिला र पिछडिएको व्यक्तिलाई समेट्ने कोसिस सरकारको छ ।
यद्यपि, आइतबार नयाँ मन्त्रीलाई शपथ खुवाउने गरी तयारी भइरहेको छ । तर, अहिलेसम्म नाम टुंगिएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्कीले तत्काल पाँचजना मन्त्री थप्ने तथा रक्षा र परराष्ट्र आफैँले हेर्ने मनस्थिति बनाएको बुझिन्छ । यद्यपि, सहमति जुटे रक्षा र परराष्ट्रमा पनि नियुक्ति गरेर अगाडि बढ्ने तयारी छ ।
मन्त्रीहरू छनोटमा गृहमन्त्री अर्याल र ऊर्जामन्त्री घिसिङले समन्वय गरिरहेका छन् । यता जेन–जी समूहका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले पनि सबै समूहहरू बसेर मन्त्री छान्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई नै दिएको बताएका छन् । मन्त्रीको चर्चामा पूर्वप्रशासक र आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल काम गरेर ख्याति कमाएका व्यक्तिहरू छन् ।
जसमा जयराज आचार्य, मदनकुमार भट्टराई, बालानन्द शर्मा, शंकरदास वैरागी, नवराज सिलवाल, सर्वेन्द्र खनाल र मानुषी यमीलगायत चर्चामा छन् । मन्त्री छनोटमा डा. अभिषेकराज सिंह, सुमना श्रेष्ठलगायतले पनि बाहिरबाट सहयोग गरिरहेको बताइएको छ ।
तर यसबीच कतिपयले आन्दोलनबाट प्राप्त म्यान्डेटअनुसार सरकारको गति सुस्त देखिएको बताएका छन् । यही लयमा सरकार अगाडि बढे जेन–जीले खोजेको परिवर्तन संस्थागत नहुने केहीको चिन्ता छ । हालसम्म भएका केही निर्णय, चुनाव र पुनर्निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन र विद्युत् महसुसको दर तोक्ने निर्णय सकारात्मक छन् ।
तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइले जनतामा निराशा बढाउन सक्ने टिप्पणी गर्न थालिएको छ । छोटो समय, तर ठुलो म्यान्डेट भएको वेला अहिलेको रफ्तारलाई शंकाको दृष्टिबाट हेर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि एकथरीको विश्लेषण छ ।
किनभने २३ गतेको घटनामा गोली कसले चलायो भनेर प्रश्न उठिरहेका बेला अहिलेसम्म आयोग किन नबनेको भनेर प्रश्न गर्न थालिएको छ । यता निर्वाचनका लागि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिदेखि कानुन संशोधनसम्मका काम बाँकी रहेकाले अहिलेकै गतिमा समस्या देखिन थालेको छ ।
यसबीच जेन–जी आन्दोलनबाट बनेको नागरिक सरकारमा पूर्वप्रशासक र निवृत्त पदाधिकारीको वर्चस्व हुने संकेत देखिएको छ । आन्दोलनमा युवाहरू बुढा नेताविरुद्ध उठेका भए पनि सरकारमा पुरानै पुस्ताका निवृत्त अधिकारीले जिम्मेवारी पाएका छन् ।
दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पनि निवृत्त अधिकारीकै नाम चर्चामा छ । पुरानै उमेरका तथा राज्यबाट लाभ प्राप्त पूर्वप्रशासकलाई मन्त्री बनाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा युवाहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
यता जेन–जी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको ‘हामी नेपाल’का सदस्य जेनिस कार्कीले मन्त्रिपरिषद्मा जेन–जीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनका अनुसार ‘हामी नेपाली’ले आफ्ना सदस्यलाई मन्त्री नबनाउने, तर जेन–जी समूहबाटै योग्य व्यक्ति छनोट गरी सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।
‘मन्त्री छानिसकेका छैनौँ, धेरै सिभी आएका छन्, सबै समूहलाई देखाएर सामूहिक निर्णयमा पुग्छौँ,’ कार्कीले भने । जेन–जीका १४२ समूह छन् । सबै समूहको प्रतिनिधित्व हुने गरी पाँचजना मन्त्री बनाउन जेन–जीको माग छ । सुदन गुरुङले शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री कार्कीसँग यसबारे छलफल गरेका छन् ।
यता प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कतिपय महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने समयमा निर्वाचन आयोग भने नेतृत्वविहीन छ । यसअघिका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र आयुक्त सुधीरकुमार शाहको अवकाशपछि प्रमुख आयुक्त र अर्का एक आयुक्तको पद रिक्त छ ।
यस्तोमा निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक परिषद्मा दलहरूबाटै चुनिएका व्यक्ति रहेका कारण प्रधानमन्त्री कार्कीले दलहरूसँग पनि संवाद थाल्नुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ ।
यता हालै गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउनेबारे पनि सरकारले पहल गर्ने बताएको समाचार आएको थिए । अहिलेको निर्वाचन कानुनले चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता रोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर अचानक हुन लागेको चुनावमा मतदाता नामावली दर्ता रोकिँदा कैयौँ नवयुवाहरू मतदानको अधिकारबाट छुट्ने टिप्पणी भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले तत्कालै अध्यादेश जारी गरेर नामावली अद्यावधिक गर्ने बाधा फुकाउनुपर्ने छ ।
संसद् विघटन भइसकेका कारण सरकारले विधायिकाबाट कानुन संशोधन गर्ने लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले छैन । सरकारले तत्कालै अध्यादेश सिफारिस गर्न सक्ने र राष्ट्रपतिमार्फत् त्यसलाई जारी गराएर कानुन संशोधन गर्न सक्ने अवस्था छ ।
’जेन जी’ प्रदर्शनका क्रममा निर्वाचन आयोग सुरक्षित रहे पनि कैयौँ जिल्ला अदालतसहित सरकारी कार्यालयका कम्प्युटर र अन्य सामग्री नष्ट भएका छन्। चुनावको सुरक्षाका लागि परिचालन हुने नेपाल प्रहरीका कैयौँ सवारीसाधनमा आगजनी भएका र हतियार समेत खोसिएका विवरण आएका छन् ।
