५ असोज , काठमाण्डौ ।
जेनजीहरुको आन्दोलन, ७४ जनाको मृत्यु र कयौं घाइते, देशैभरका सार्वजनिक सम्पत्ति र नीजि प्रतिष्ठानहरु खरानी भएको अवस्थामा यसको क्षतिपूर्तिस्वरुप देशलाई युवाहरुको भावना र चाहानाअनुरुप अगाडि बढाउन अहिले सुशीला कार्की नेतृत्वमा नागरिकको नयाँ अन्तरिम सरकार मुलुकमा छ ।
देशमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीमा महिला पुगेको मात्रै होइन जो पुगेकी छन् उनी पहिलो महिला पनि हुन् जसले न्यायपालिकालाई प्रधानन्यायाधीसका रुपमा नेतृत्व दिइन । अर्थात कानून, विधिविधान, संविधानबुझेकी र अभ्यास गरेकी कार्की यतिबेला जेनजीको मागका साथै सिंगो देश र जनता त्यहाँभित्र रहेका राजनीतिक दलहरुको समेत माग र मुद्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा छिन् ।
एकातिर परिवर्तनका लागि उठेका मागहरुलाई उनले सम्बोधन गर्नुछ भने अर्कातिर अहिलेसम्म प्राप्त परिवर्तनको पनि रक्षा गर्नुछ । यसका लागि उनले हिड्नु पर्ने सही बाटो भनेको सुशासन र कानूनी राज्य स्थापित गरेरै हो ।
यस्तै जेनजीहरु संगको सहमतिमा आफूलाई दिइएको म्यान्डेडलाई टेकेर यो सरकारले अघि बढ्नु पर्नेछ । र अहिलेसम्म सरकारलाई हेर्दा विषयविज्ञहरुलाई नै मन्त्रीमण्डलमा ल्याएको देखिन्छ र बाँकी पनि त्यस्तै हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसो हुँदा चुनाव गराउने, पुननिर्माण गर्ने, अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउनकालागि गर्नुपर्ने कामहरु त छदैछन्, अहिले जेनजी र सबैको माग भनेको सुशासन, कानूनी राज्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु पहिलो हो ।
त्यसमा पनि भदौ २३ र २४ गते भएको जनधनको क्षतिमा दोषी देखिएकाहरुलाई कारबाही गर्न चौतर्फी दबाव र माग गरिएको छ, यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिनै पर्छ । एकातिर जेनजी समूह, उनीहरुका अभिभावकहरुले आन्दोलनमा गोली लागेर ज्यान गुमाएका र अंगभंग, घाइते भएकाहरुलाई न्याय दिलाउन माग गरिरहेका छन् ।
यसमा दोषी देखिएका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित सो बेलाका काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कारबाही गर्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरु यो माग लिएर सडकमा समेत निस्कन थालिसकेका छन् ।
अर्कातिर मानवअधिकारकर्मी, कानूनव्यवसायी, नागरिक समाज, संचारमाध्यम लगायतले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र युवाहरुको हत्या र त्यसपछि भएका विध्वंशमा को को दोषी हुन्, तत्कालिन सरकारको भूमिका त्यसमा कस्तो रह्यो, सबै छानविन गरि दोषीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन आह्वान गरिरहेका छन् ।
नयाँपुराना राजनीतिक दलहरुले समेत यो माग गरिरहेका छन्, स्वयं एमालेले पनि छानविन हुुनुपर्ने बताएको छ, केपी ओलीले नै यस्तो माग गरेका छन् । तर सबैभन्दा धेरै शंकाको सुई उनीमाथि नै फर्किएको छ ।
यसैपनि तत्कालिन सरकार भएकाले नैतिक, राजनीतिक र कानूनीरुपमा पनि उनले जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले पनि ओली र लेखकलगायतलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको छानबिन गरी जिम्मेवार नेताहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने समाजको भनाइ छ । आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समाजले भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक नेतृत्वको दण्डहीनतालाई मूल कारण ठहर गर्दै सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न सरकार र सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गरिएको छ ।
समाजले आन्दोलनपश्चात् भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यस्तै, पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई राज्यको ढुकुटीबाट दिइँदै आएका सेवा–सुविधा कटौती गर्न, ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विशेष मन्त्रालय गठन गरी आगामी दशकलाई ‘पुनर्निर्माण दशक’ घोषणा गर्नुपर्ने सुझावसमेत समाजले दिएको छ ।
प्रहरी र प्रशासनलाई राजनीतिकरणमुक्त गरी स्वायत्त बनाउनुपर्ने, संवैधानिक तथा न्यायिक निकायमा भागबन्डाका आधारमा भएका नियुक्तिलाई कुशासनको कारक मानेर त्यस्ता पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग पनि विज्ञप्तिमा समेटिएको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहका क्रममा सरकारले दमन गर्दा ७४ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौँ घाइते भएका छन् । अझै कैयौँ घाइते अस्पतालमा छन् । यता सरकारले आगजनी र तोडफोडमा परेका भवन, संरचनाहरुको क्षतिको विवरण पनि संकलन गर्दै छ ।
यस्तै जेन–जी समूहले पनि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई तत्काल पक्राउ गर्न माग गरेको छ। शुक्रबार संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले आन्दोलन दबाउन राज्य शक्ति दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै ती नेताहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।
चौतर्फी तत्कालिन सरकारमाथि आन्दोलनमा दमन र विशेषगरी केपी ओलीको दम्भ र हठका साथै शेरबहादुर देउवाले आँखा चिम्लेर छैटौं पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सी रुघेका कारण देशको यो हविगत भएको आरोप लागिरहेको छ ।
तर अझै ओलीसहित उनी पक्षका एमालेजन र देउवा पक्षका काँग्रेसजनहरुको घैंटोमा घाम लागेको छैन । उनीहरु अझै पनि हठ र दम्भको पुरानै प्रवृत्ति देखाइरहेका छन् । सरकारको दमनबाट १९ युवा मारिएको भोलिपल्ट भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका ओलीले संविधान दिवसको अवसर पारेर असोज ३ गते पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिमा त्यस्तै झल्किन्छ ।
धेरैलाई लागेको थियो,तत्कालीन सरकार नेतृत्वकर्ताका हिसाबले ओलीले केही न केही गल्ती महसुस गर्नेछन्, प्रायश्चित गर्नेछन् । तर ३८९ शब्दको वक्तव्यमा उनले कहीँ कतै थोरै मात्र पनि आफूबाट केही कमजोरी भयो होला भन्ने महसुससम्म गरेका छैनन्।
बरु आफूले एकदमै ठिक काम गरिरहेका बेला ‘षड्यन्त्र’ रचेर र ‘काल्पनिक भाष्य’ खडा गरेर जेनजी आन्दोलन गराइएको जिकिर गरेका छन्। यति मात्र होइन, निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनकारीलाई गोली हान्ने प्रहरी नभई अरू नै भएको बडो रहस्यमय दाबीसमेत गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘त्यसमा घुसपैठ गर्ने षड्यन्त्रकारीहरूले हिंसा मच्चाए, हाम्रा युवाहरूको ज्यान गयो। सरकारले प्रदर्शनकारीलाई ताकीताकी गोली हान्ने आदेश दिएको थिएन। प्रहरीसँग नभएका स्वचालित हतियारले गोली हानेको घटनाको छानबिन हुनुपर्दछ।’
जबकी २३ गते सयौँ राउण्ड गोली चलाएपछि साँझसम्म १९ जनाको मृत्यु भइसकेको थियो । सोही बेला ओलीले नैतिकताको आधारमा भएपनि राजीनामा दिइहाल्ने आँकलन गरिएको थियो । किनभने त्यो दिन एक होइन, दुई होइन, १९ जना युवाहरु ढलिसकेका थिए । तर उनी आफ्नो दम्भमै अडिए ।
सायद उनले सोही दिन राजीनामा दिएको भए भोलीपल्टको विध्वंश हुने थिएन । तर ७४ जनाको ज्यान जानेगरी, देश खरानी बनेपछि मात्रै ओलीले राजीनामा दिए। २३ गते बैठकमा उपस्थित भएका प्रदीप पौडेल लगायतका मन्त्रीहरु र प्रहरी अधिकारीहरुले पनि प्रधानमन्त्रीसंग पर्याप्य सूचना पनि नभएको र उनी आफ्नो पेलेरै जानुपर्छ भन्ने हठमै रहेको खुलाएका छन् ।
प्रतिबन्ध लगाएका सामाजिक संजाल पनि काँग्रेसको दबावमा र २३ गते ठूलो जनधनको क्षति भइसकेपछि मात्रै फुकुवा गर्न राजी भएका हुन । यता त्यसदिन प्रहरीले गोली चलाइरहँदा गृहमन्त्री रमेश लेखक भने आन्दोलनलाई नजर अन्दाज गरेर राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा थिए ।
उनी प्रहरी ऐनको बारेमा छलफल गरिरहेका थिए । गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडी भने आफू चीन भ्रमणमा जान लागेको र त्यस बापत प्राप्त हुने भत्ता बुझ्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका थिए । उता नागरिकहरूमाथि गोली प्रहार हुँदै गर्दा उनीहरू भने असंवेदनशील बनेको पाइएको छ ।
बानेश्वरस्थित संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई घातक हतियार (एसएलआर) प्रयोग गर्न आदेश दिइयो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको छ । जहाँ एकै पटक १९ जना विद्यार्थीको मृत्यु, सयभन्दा धेरै घाइते भएका थिए ।
आन्दोलनकारी संसद् भवनभित्र प्रवेश गर्ने प्रयास गरेपछि त्यहाँको सुरक्षामा खटिएका कमान्डो तालिम गरेको प्रहरी टोलीले गोली चलाएको हो । प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीहरूले एसएलआरबाट समेत गोली प्रहार गरेका थिए ।
घातक हतियारबाट गोली प्रहार भएकाले कतिपय विद्यार्थी सडकमै ढलेको भिडियोहरूमा देखिन्छ । त्यहाँ खटिएको कमान्डो टोलीसँग घातक हतियार भएका कारण त्यही हतियारबाट गोली चलाइएको बुझिएको छ ।
सो दिन प्रहरीले अश्रुग्यास तथा रबरको गोली पनि चलाएको थियो । तर, त्यससम्बन्धी सामग्री पर्याप्त नहुँदा भिड नियन्त्रण गर्न सकेन । जसरी पनि संसद् भवन जोगाउन प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयको कडा निर्देशन थियो । अहिले नेपाल प्रहरीको मनोबल निकै खस्किएको छ ।
कतिपय प्रहरी कर्मचारी कार्यालय फर्कन सकेका छैनन् भने प्रहरी कार्यालय ध्वस्त छ । यसो हुनुका पछाडि प्रहरी संगठनलाई ‘राजनीतिकरण गरिनु मुख्य कारण हो । नेताहरूले प्रहरी संगठनलाई भातृ संगठनको जस्तो व्यवहार गर्ने, हरेकलाई पिएसो आवश्यक पर्ने तथा राम्रालाई भन्दा आफ्नालाई प्राथमिता दिनु तथा प्रर्याप्त आवश्यक सामानहरुको बन्दोबस्त नगर्नु मूख्य कारण रहेको छ ।
तर त्यसदिन प्रहरीलाई आएको सूचना मात्र प्रयोग गर्न सकेको भए यति धेरै क्षति नहुने सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि यसअघि नै राजीनामा दिन संसदमै माग गरिएको थियो । भिजिट भिसा प्रकरणमा उनको राजीनामाको माग गर्दै रास्वपाले कयौं दिनसम्म संसद अवरुद्ध र बहिस्कार गर्यो । तर उनी ढिट भएर बसिरहे ।
अन्ततः जेनजी आन्दोलन दबाउन उनी नेतृत्वको प्रहरी गलत ढंगले र अव्यवसायीक रुपले प्रस्तुत भएपछि र कलिला युवाहरुको जीवन हरण गरेपछि मात्रै उनले राजीनामा दिए, त्यो पनि पार्टीले दबाव दिएपछि । यसैले अहिले मुख्यगरी यिनिहरु दुवै ओली र लेखकमाथि कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
ओलीमाथि भने अहिलेको आरोपका अलावा गिरीबन्धु जग्गा प्रकरण लगायतमा पनि कारबाहीको माग गरिएको छ । यो प्रकरणलाई अदालतमा लैजाने र उनीमाथि कानूनी कारबाहीका लागि आधार खुलाउने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल नै अहिले कानून र गृहमन्त्री छन् ।
त्यसोहुँदा जेनजी र आम जनताले पनि अब ओली कानूनी कारबाहीमा तानिने अपेक्षा गरेका छन् । अब मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आयोग गठनको निर्णयलाई स्वीकृति दिने गृहमन्त्रीले नै बताएका छन् । सरकार जेनजी आन्दोलनमा भएका दमन र क्षतिबारे छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ।
आयोगका नेतृत्व विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले गर्ने सम्भावना छ । उनी नेतृत्वको आयोग तीन सदस्यीय रहनेछ ।
