२७ असोज , काठमाण्डौ ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन र जेनीहरुले उठाएका मागहरु सम्बोधन गर्दै पटक पटक सत्ता र नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक दलहरुको नेतृत्व पुर्नगठन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला जेनजी आन्दोलनमा कठोर दमन गरेको सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले आसन्न फागुन २१ गतेको चुनाव हुनै नदिने गरी संसद पुर्नस्थापना र त्यसका लागि देशब्यावी सडक आन्दोलन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ।
दुई दिन बसेर आइतबार साँझ सकिएको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले यसअघि पार्टी अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेझै प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको निष्कर्षसहित पुनस्र्थापना हुनुपर्ने माग अघि सारेको हो।
यस्तै, एमालेले केन्द्रीय कमिटी बैठक लगत्तैदेखि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन थाल्ने पनि जनाएको छ। बैठकपछि पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि जनपरिचालनका कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिए।
आगामी २९ देखि ३१ गतेसम्म केन्द्रिय कमिटी बैठक तय भएको छ। त्यस लगत्तै आन्दोलन गर्ने सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको हो। ‘अब आन्दोलन गर्ने भन्ने हो। केन्द्रीय कमिटी लगत्तै सडक आन्दोलन सुरु हुन्छ। आन्दोलनको मोडालिटी तय भइसकेको छैन’ उनले भने।
यस्तै एमालेले संयुक्त आन्दोलनको लागि लोकतन्त्र पक्षधर दलसँग संवाद गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। आन्दोलनपछि पक्राउ गर्नुपर्ने माग समेत भइरहेका बेला एमालेले भने ओलीकै नेतृत्वमा महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरेको छ ।
मंसिरको अन्तिम साता एघारौं महाधिवेशन तोकिएसँगै ओलीकै नेतृत्वमा जाने सचिव छविलाल विश्वकर्माले बताए। यसअघि ओली बाहेकका नेतालाई महाधिवेशन आयोजक समिति संयोजक बनाएर जानुपर्ने कुरा पदाधिकारीले उठाएका थिए।
तर ओली यस प्रस्तावमा समेत सहमत भएनन् । यस्तै एमालेले सरकार चुनाव गर्ने पक्षमा नरहेको समेत निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले सरकारले चुनावको वातावरण बनाउन भन्दा पनि बिगारिरहेको ठहर गरेको हो।
ज्ञवालीले सरकार निषेध र प्रतिशोधको बाटोमा हिँडेको भन्दै चुनावको वातावरण नबनेको बताए। ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यो सरकारलाई निर्वाचनको कार्यादेश दिनुभएको छ। तर सरकार निर्वाचनको बाटोमा होइन।
निषेध, प्रतिशोध र मुठभेडको बाटोमा हिँडिरहेको हामीले अनूभूत गरेका छौँ’ ज्ञवालीले भनेका छन् । बैठकले यो निष्कर्ष निकाल्दै लोकतन्त्र पक्षधरबीच मिलेर सयुंक्त आन्दोलनका लागि अपिल पनि गरेको छ।
संविधान जोगाउन लोकतान्त्रिक दल मिलेर एक पटक आन्दोलन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै लोकतन्त्र पक्षधर दललाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको ज्ञवालीले बताए। ओलीले नेकपा एमालेको अध्यक्ष पद नछोड्ने पनि बैठकमा लिएका छन् ।
जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले बालुवाटारबाट गुण्डु पु¥याएका ओलीलाई पार्टीभित्र र बाहिर समेत अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिन दबाब बढिरहेका बेला औपचारिक फोरममा उनले कुनैपनि अवस्थामा पद नछाड्ने अडान लिएका हुन् ।
सडक आन्दोलनबाट सत्तापलट भएपछि ओलीको पोसपोर्ट रोक्नेदेखि राजधानी बाहिर निस्कन समेत बन्देज सरकारले लगाएको छ । बालकोटको घर जलेकाले डेराको निवास गुण्डुमै सचिवालय बैठक राखेका ओलीले भने राजीनामा नदिने अडान लिएका छन् ।
बैठकमा सचिवद्वय गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले राजीनामा मागेका थिए । ‘अब तपाईले सम्मानजनक निकास दिएर पुनर्गठनको बातावरण निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मत दुवै जनाले राख्नुभयो,’ एक सचिवालय सदस्यले भने राजीनामा गर्दा स्वयं ओली र पार्टीको पनि हित हुने उनीहरूको मत थियो ।
‘सम्मानजनक निकासले तपाईंलाई पनि हित गर्छ, पार्टीको पनि हित हुन्छ । यो बुझ्नुपर्छ,’ विष्टले भनेका थिए । जेनजी पुस्ताको विद्रोहलाई विदेशी षडयन्त्र भनेर भाग्न नमिल्ने उनको तर्क थियो ।
बाहिरी शक्तिहरूले हाम्रो जस्तो मुलुकमा खेल्न खोजिरहेकै हुन्छन् । उनीहरूले पटकपटक अस्थिरता पैदा गर्न खोज्छन्,’ विष्टले भनेका थिए, ‘तर त्यस्तो चलखेलबाट जोगिने कामको नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेन ।’
सडकबाट सत्तापलट हुने तहको घटनाबारे सूचना लिन नसक्नु, सावधानी अपनाउन नसक्नु शासकीय अयोग्यता रहेको तर्क विष्टले गरेका थिए । यस्तै योगेश भट्टराईले पनि ओलीको राजीनामा स्वयं उनकै हितमा रहेको तर्क गरेका थिए ।
भट्टराईले ओलीलाई ‘लिडर अफ रिकन्सिलेसन’ बन्न पनि आग्रह गरेका थिए । ओलीले इतिहासमा केही मानक निर्माण गरेको र त्यसलाई स्थापित गराउन पनि सम्मानजनक निकासको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भट्टराईको तर्क थियो ।
‘पार्टीको नेतृत्व हामीलाई छोडिदिनुस्, हामी चलाउँछौं । तपाईंको सल्लाह लिएरै चलाउछौं,’ भट्टराईले भनेका थिए । तर ओलीले आफ्नो अडान छाडेनन् । ‘जे गर्नुपर्ने हो, त्यो महाधिवेशनबाट हुन्छ,’ ओलीले भने, ‘मैले केही कमजोरी पनि गरेको छैन, अहिले छोड्नुपर्नेगरी ।’
एमाले नेतृत्व नछोड्ने ओलीको अडानमा उपाध्यक्ष गुरु बराल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमालसहितका पदाधिकारीको समर्थन भए पनि बहुमत पदाधिकारीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा थिए ।
यस्तै प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनामै जानुपर्ने निर्णय सुनाए । जबकी अधिकांश सचिवालय सदस्य चुनावमा जानु पर्ने पक्षमा थिए । ‘परिस्थितिको मूल्यांकन गर्नुपर्छ, संसद् पुनस्र्थापना नभनौं भनेर लगभग सबैजसो पदाधिकारीले दिनभर भन्यौं,’ एक नेता भन्छन्, ‘तर अध्यक्षले आफ्नै निर्णय सुनाउनुभयो ।’
प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग राख्नुपर्ने तर्क उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल र महासचिव शंकर पोखरेलले मात्रै गरेका थिए । बाँकी पदाधिकारीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनालाई एजेण्डा बनाउन नहुने व्याख्या सुनाएका थिए ।
ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराईले चुनावमा जानुपर्छ भन्ने मत राखेका थिए । तर ओलीले बहुमत भन्दा बढी पदाधिकारीहरूको मतलाई स्वीकारेनन्, र आफ्नै पूर्वनिर्णयमा कायम रहे ।
