१४ कार्तिक , काडमाण्डौ ।
भदौ २४निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सरकारको अनुमतीविना काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान नपाउने गरी सरकारले स्थानहद तोकेकोविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले उनीहरूलाई स्थानहद तोक्नुको कारण पेश गर्न सरकार र जाँचबुझ आयोगको नाममा आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले ओली र लेखकलाई स्थानहद तोक्नु कानून विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र भोलीपल्टको आगजनीवारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगको सिफारिसमा सरकारले ओली, लेखक र काठमाडौंका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजाललाई अनुमतीविना काठमाडौं उपत्यका छाड्न नदिने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालिन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीमाथि पनि त्यस्तै निर्णय भएपनि सरकारी कामकाजका लागि उनी बाहिर जानुपर्ने भन्दै सरकारले स्थानहद फुकुवा गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतको राहदानी रोक्का र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जान नपाउने गरी स्थान हदका सम्बन्धमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आज उक्त विषयमा परेको रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाउ जारी गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवालले एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलगायतमाथि गैरकानुनी कार्य, आदेश र पत्रहरू खारेज गरी संवैधानिक र कानुनी अधिकारको संरक्षण गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो, तर अन्तरिम आदेश भने जारी भएन ।
जेन–जी आन्दोलन दमनबारे जाँचबुझ गर्न आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का गर्न सिफारिस गरेको थियो । आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकका अलवा, पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका पूर्वप्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका पूर्वसीडीओ छवि रिजालको पासपोर्ट रोक्का गर्न सिफारिस गरेको थियो।
आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाहरुको छानबिन तथा जाँचबुझको सिलसिलामा तपसिल बमोजिमका व्यक्तिहरु अनुसन्धानको दायरामा रहेको हुँदा निजहरुको विदेश भ्रमण रोक लगाउन आवश्यक कारबाही गर्नहुन तथा छानबिनका लागि कुनै पनि समयमा आयोगमा उपस्थित हुनु पर्ने हुँदा आयोगको स्वीकृतिबेगर काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्न गराउनका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने ।’
यस्तै जाँचबुझ आयोेगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखकसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का गर्न दिएको सिफारिसबमोजिम सरकारले स्थान हद तोक्ने र राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसविरुद्ध ओलीसहित एमालेका केही नेताहरुले आपत्ति जनाउदै आएका छन् ।
यसैबीच जेनजी प्रदर्शनमा कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीको पासपोर्ट कालोसूचीमा राखिएको छ । भदौ २४ मा देशभरका कारागारबाट फरार भएका ४ हजार ७९५ जना कैदीबन्दीको राहदानी कालोसूचीमा राखिएको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बताएका छन् ।
४ हजार २ सय २६ जना नेपाली र ५ सय २९ जना भारतीय कसुरदारहरूको पासपोर्ट कालोसूचीमा राखिएको हो । जेनजी प्रदर्शनमा १४ हजार ५४९ जना कैदीबन्दी भागेका थिए । तीमध्ये ९ हजार ४५३ जना कारागारमा फर्किएको कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेले बताए ।
न्यौपानेका अनुसार बालसुधार गृहका बालबिज्याईंकर्ता सहित ५ हजार १ सय ७४ जना कारागार बाहिर छन् ।
