१६ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
जेन्जी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वाेच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता गर्ने सुशीला कार्की सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । सरकारले गत असोज ३० गते विभिन्न ११ देशका राजदूतहरू फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै पत्रकार सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ साल असोज ३० गते नेपालका विभिन्न मुलुकमा कार्यरत ११ जना राजदूतहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्णयबाट प्रभावित व्यक्तिलाई कुनै कारण देखाइएर वा प्रक्रिया पूरा नगरी फिर्ता गरिएको देखिएकोले त्यसको वैधानिकता प्रश्न उठेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
यस्तै नेपालको संविधानको धारा २८२(५) अनुसार राजदूत नियुक्ति र फिर्ताको प्रक्रिया स्पष्ट भएकोले सरकारको निर्णय उक्त संवैधानिक व्यवस्थासँग मेल नखाने देखिएकाले मन्त्रिपरिषद्कोे राजदूत फिर्ता सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।
मुद्दा अन्तिम टुंगोमा नपुगुन्जेलसम्म उक्त फिर्ता गर्ने निर्णय स्थगित रहने अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत शुक्रबार सम्पादकहरूसँगको छलफलमा केही राजदूतहरूले सरकार विरुद्धको अभिव्यक्ति दिएको र केहीको हकमा आर्थिक अनुशासनको प्रश्न जोडिएकाले उनीहरूलाई फिर्ता गर्नुपरेको बताएकी थिइन् ।
सरकारले फिर्ता बेलाएका राजदूतहरुमा चीनका प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी छन्।सरकारले ११ देशका राजदूतलाई कात्तिक २० गतेभित्रमा फर्किसक्न निर्देशन दिएको थियो।
तर सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सुनिल भट्टराई, लक्ष्मीप्रसाद रेग्मी र प्रतिभा उप्रेतीले रिट दायर गरेका थिए। उनीहरुले सरकारको उक्त निर्णय कार्यन्वयनमा तत्काल रोक लगाउन आवश्यक रहेको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। निवेदकको माग बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
यसअघि न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सरकारलाई राजदूत फिर्ताको विषयमा अन्तरिम आदेशबारे सुनुवाइका लागि १४ गते अदालत उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो । रिटमा मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०८२ असोज ३० गते गरेको राजदूत फिर्ता निर्णय संविधान र कानुनविपरीत रहेको बताउँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नुरनगराउनु सर्वोच्चसँग अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।
शुक्रबार हेर्दा हेर्दैमा रहेको रिटमाथि आज आदेश आएको हो । वहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले वर्तमान सरकार जेनजी आन्दोलनको आधारमा बनेको बताउँदै कांग्रेस र एमालेले नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय त्यसै अनुसार गरिएको स्पष्ट गरेकी थिइन ।
शुक्रबार सरकारको तर्फबाट बहस गर्दै उनले राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त व्यक्तिहरूले निष्पक्ष ढंगले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने ठहर सरकारको रहेको भन्दै सोही कारण राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको बताएकी थिइन ।
भण्डारीले राजदूत फिर्ता गरे पनि तत्कालका लागि सम्बन्धित देशमा रहेका कर्मचारीहरूले आवश्यक कूटनीतिक कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने बताएकी थिइन । सरकारले पनि राजदूत फिर्ता बोलाइएका देशमा नयाँ राजदूत नियुक्त नगरी कर्मचारीहरुले नै नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
