१८ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
जेनजी प्रदर्शनमा भएको दमनको छानविनका लागि गठित आयोगको छानविन र अनुसन्धानले नेपालको राजनीतिक, सुरक्षा निकायदेखि प्रशासनिक वृत्तमा नै हलचल मच्चाएको छ। उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले यस विषयमा बयान लिन सुरु गरेसँगै धेरै रहस्यहरू खुल्न थालेका छन्।
भदौ २४ गते नख्खु कारागारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको रिहाइ एउटा प्रमुख विवादको विषय बनेको छ। आयोगले नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशीसँग बयान लिँदा लामिछानेको रिहाइको पत्रबारे प्रश्न सोधिएको थियो।
जोशीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा सहकारीसँग जोडिएको राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन समय लाग्ने र देशमा अमनचयन खलबल हुने भन्दै लामिछानेलाई तत्काल थुनामुक्त गरिएको उल्लेख थियो। जेलर जोशीले बयानमा रवि लामिछाने निस्केको डेढ घण्टापछि आफूलाई पत्रमा हस्ताक्षर गराइएको र सुरक्षा चुनौतीका कारण पत्रको व्यहोरा हेर्न नपाएको बताएका छन्।
यसले लामिछानेको रिहाइ प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आयोगले नख्खु कारागारमै गएर लामिछानेसँग भेट्दा उनले आफू आफ्नो इच्छाले जेलबाट बाहिर ननिस्किएको बताएका छन्। उनले आफू जेलभित्र हुँदा सुरक्षास्थिति चुनौतीपूर्ण हुने भन्दै तत्कालीन गृह र प्रहरी नेतृत्वले बाहिर पठाएको दाबी गरेका छन्।
यद्यपि, बाहिर गएपछि टीकाटिप्पणी भएपछि आफू फर्किएको उनले बताएका छन् । लामिछानेलाई जेलबाट बाहिर पठाउने काममा क–कसको भूमिका छ भन्नेबारे स्पष्ट हुन आयोगले निकिता लामिछाने र रास्वपाका उपसभापति डीपी अर्यालमाथि पनि सोधपुछ गर्ने तयारी गरेको छ।
रविको जेलबाट निस्किएपछि कतिपय रास्वपा नेताहरुले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । अहिले स्वतन्त्र ब्यक्ति र संघ संगठनलाई रास्वपामा समाहित गराउने गरी चलिरहेको एकताको बहसमा पनि रविको नेतृत्वलाई लिएर प्रश्न उठाइएको छ ।
कुलमान, बालेनसहितको टिमले रास्वपामा रविको नेतृत्वबारे सोच्नु पर्ने अडान राखेको र रास्वपा वार्ता टोलीले रविको विकल्प हुन् नसक्ने अडान राखेपछि अड्किएको दाबी गरिएको छ । यद्यपि रविले पार्टीलाई एक नम्बर बनाउनका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार रहेको बताइसकेका छन् ।
अर्काेतर्फ जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति र दमनको जाँचबुझ गर्ने क्रममा नेपाल प्रहरीले आयोगलाई असहयोग गरेको भन्दै आयोगका पदाधिकारीहरू असन्तुष्ट भएका छन्। प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले विभिन्न स्थानमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीको विवरण दिन आनाकानी गरेपछि आयोगले जिम्मेवार उच्च अधिकृतमाथि मानहानी मुद्दा लगाउने चेतावनी दिएको खबर बाहिरिएकोछ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार, आयोगले आइतबार मुख्य कमाण्डरहरूका हकमा स्थानहद जारी गरेपछि पनि प्रहरीले खटिएका अन्य कर्मचारीको विवरण दिएन। प्रहरीले आयोगलाई पठाइएको पत्रमा जेनजी आन्दोलनका बेला सिपाहीदेखि आईजीपीसम्म सकल दर्जा फिल्डमा खटिएको र एकाधलाई भिक्टिम बनाउन नहुनेमा प्रहरी नेतृत्व चनाखो रहेको जवाफ दिएको थियो।
सोमबार आयोगले २४ घण्टाभित्र नामावली बुझाउन अर्को चेतावनीयुक्त पत्राचार गरेपछि महानिरीक्षकको सचिवालयले उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई खटिएका कर्मचारीको विवरण आयोगमा पेश गर्न आदेश दिएको छ।
प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार, आयोगले प्रहरीका नामावली प्राप्त भएपछि उनीहरूसँग सोधपुछ गर्ने तालिका बनाउने तयारी गरेको छ। नाम नआएपछि आयोगले आफैँले दुवै दिनका सम्पूर्ण कमाण्डरको पहिचान गरेर उनीहरूका हकमा स्थानहद जारी गरेको हो।
शर्माले चाँडै नै ती कमाण्डरहरूसँग बयान सुरु हुने बताएका छन् । प्रहरी नेतृत्वले आयोगप्रति गरेको व्यवहारपछि आईजी चन्द्रकुबेर खापुङलाई पनि निगरानीमा राखिएको स्रोतले जनाएको छ। उनी २६ गते मध्यरात सेवा निवृत्त हुँदैछन् र त्यही रात उनको राहदानी रोक्काको औपचारिक सूचना जारी गर्ने आयोगको तयारी छ।
यसअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापाको राहदानी रोक्का पनि सेवा निवृत्त भएकै दिन गरिएको थियो। आयोगले यसअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितलाई स्थान हद तोक्दै उपत्यका छाड्न अनुमति लिनु पर्ने सहित राहदानीमा समेत रोक लगाएको थियो ।
आयोगको सो निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएपनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरी कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतको राहदानी रोक्का र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जान नपाउने गरी स्थान हदका सम्बन्धमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ।
अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवालले कात्तिक १२ गते दायर गरेका थिए। रिट निवेदनमा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलगायतमाथि गैरकानुनी कार्य, आदेश र पत्रहरू खारेज गरी संवैधानिक र कानुनी अधिकारको संरक्षण गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो, तर अन्तरिम आदेश भने जारी भएन।
गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोेगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखकसहित ५ जनाको राहदानी रोक्का गर्न दिएको सिफारिसबमोजिम सरकारले स्थान हद तोक्ने र राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहित तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन मुख्य निर्देशक हुतराज थापा र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको राहदानी रोक्का गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
पछि तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीमाथिको प्रतिबन्ध भने फुकुवा गरिएको छ। आयोगमाथि समेत सर्वाेच्चमा रिट परेपनि अदालतले कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी गरेको छ । आयोगको स्थानबन्द पछि नेकपा एमालेको पोखरामा हुने भनिएको महाधिवेशन समेत काठमाडौं सारिएको छ ।
असोज ५ गते बसेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको गठित आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्। आयोगलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ।
