२१ कार्तिक , काठमाण्डौ ।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुबेर खापुङले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसा र प्रहरीले बल प्रयोग गर्नुपरेको अवस्थाबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेका छन्। विशेषगरी भदौ २३ र २४ गतेको घटना, जसमा ठूलो मानवीय क्षति भएको थियो, त्यसपछि देशभर उत्पन्न आक्रोश र प्रहरीमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफमा उनले इमेज टेलिभिजनको अन्र्तवार्ताका क्रममा प्रहरीको भूमिका र बाध्यता खुलाएका छन् ।

आईजीपी खापुङले विध्वंस रोक्न प्रहरीलाई बल प्रयोगको अधिकार नहुने हो भने देशमा प्रहरी संगठनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। उनको भनाइमा, “बल प्रयोग गर्न नपाउने हो भने देशमा प्रहरी नराखे हुन्छ। उनले यस प्रकारका आन्दोलनमा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट हुनुलाई ’आतंकवादको नमूना’ र ’आतंकवादको अभ्यास’ को संज्ञा दिएका छन्।

यस्ता कार्यले देशमा आतंकवादलाई प्रश्रय दिने र नागरिकको निजी सम्पत्ति असुरक्षित महसुस गराउने उनको चिन्ता छ। खापुङले सामाजिक सञ्जालको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। “नेपालीको दिमागमा सोसल मिडियाबाट बिध्वंशको बारुद भर्ने प्रवृत्तिले देश ठूलो दुर्घटनातर्फ जाने“ चेतावनी दिँदै उनले संयमित र शान्त भएर देशलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा प्रहरीलाई दोहोरो मारमा पार्न खोजिएको उनको भनाइ छ। गोली चलाउँदा पनि दोषी देख्ने र नचलाउँदा पनि प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिले प्रहरीको मनोबल गिराएको उनले बताएका छन्।

आईजीपी खापुङले भदौ २३ गते गोली चलाउने आदेश तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले नदिएको स्पष्ट पारेका छन्। बरु कानूनमा संसद भवन, सिंहदरबारजस्ता ’भाइटल सरकारी संरचना’ जोगाउन विशेष फोर्सलाई गोली चलाउने अधिकार रहेको व्यवस्था रहेको बताए।

उनले न्यूनतम बल प्रयोगको निर्देशन भए पनि संसद भवन फोडेर भित्र छिर्दै आगजनी गर्न थालेपछि बाध्य भएर गोली चलाउनुपरेको अवस्थाको व्याख्या गरेका छन्। उनको भनाइमा, २ हजार गोली चल्दा पनि न्यूनतम मानवीय क्षति भएको थियो।

यसले प्रहरी संयमित र जिम्मेवार रहेको देखाउने उनको दाबी छ। आन्दोलनकारीले निहत्था प्रहरीलाई कुटेर, घिसारेर, घोचेर मार्दा पनि उल्टै प्रहरीमाथि नै प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिले समाज सुरक्षित नहुने आईजीपीको भनाइ छ। उनले विध्वंस हुँदा प्रहरीले बल प्रयोग गर्न नपाउने हो भने संगठन नै नचाहिने दोहोर्याएका छन्।

यस अवस्थामा प्रहरीलाई छानबिनका लागि बयानमा बोलाउनु अझ अनुपयुक्त भएको उनको तर्क छ। उनले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुशार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गोली हान्ने आदेश दिन सक्ने बताउँदै २३ गते परिस्थितीले गोली चलाउनु परेको बताएका छन् ।

आइजीपी खापुङले नै गोली चलाउन आदेश दिएको दाबीसहितका खबर बाहिरिरहेका बेला खापुङले घटनाको नैतिक जिम्मेवारी भने लिएका छैनन् । उनले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले गोली चलाउने आदेश नदिएको पनि दाबी गरेका छन् ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालको पोष्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार गोलीबाट मारिएकाहरू सबैको कम्मरमाथि गोली लागेको भेटिएको छ, जसमध्ये धेरैको टाउको र छातीमा गोली लागेको थियो। यस तथ्यले प्रहरीको बल प्रयोगको प्रकृतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिएको छ।

यद्यपि आईजीपीले कानून कार्यान्वयनमा खटिएका सिपाहीले भोकभोकै काम गरिरहेको बेला उनीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउँदा कसले बोल्ने भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। जेनजी आन्दोलनका घटना छानबिन गर्न गठित आयोग र नेपाल प्रहरीबीचको खटपट उत्कर्षमा पुगेको छ।

आयोगले प्रहरीले असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। जवाफमा खापुङले प्रहरीले आयोगलाई सुरुदेखि नै सहयोग गरेको र आगामी दिनमा पनि आवश्यक सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

उनले विवरण उपलब्ध गराउन ढिलाइ हुनुको कारण विवरण संकलनमा समय लाग्नु रहेको बताएका छन्, न कि असहयोग गर्ने नियत। खासगरी, आयोगले आन्दोलनमा खटिएका कमान्डरहरूसँग बयान सुरु गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै यो खटपट बढेको हो।

आयोगले सुरुमा जेनजी आन्दोलनमा भदौ २३ र २४ गते फिल्डमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूको विवरण माग गरेको थियो, जसको जवाफमा प्रहरीले सबै कर्मचारी ड्युटीमा रहेको भन्दै गोलमटोल जवाफ दिएको थियो। पछि मुख्यमुख्य कमान्डरको विवरण माग गर्दा पनि ढिलाइ भएपछि आयोगले आईजीपीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

आईजीपी खापुङले राजनीतिक आन्दोलनको कुरा र लुटपाट तथा आगजनीलाई फरक ढंगले हेरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सर्वोच्च अदालत, संसद भवन, सिंहदरबारजस्ता संवेदनशील सरकारी संरचनामा आगजनी गर्ने कार्यलाई ’राजनीतिक’ भन्ने कि ’अपराध’ भन्ने भन्नेबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।