११ मंसिर , काठमाण्डौ ।
‘नेपालमा मान्छे काट्नुभन्दा एउटा रुख काट्नु धेरै गाह्रो छ।’ यो उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई लगायत तीन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेका मन्त्री कुलमान घिसिङको आक्रोश होइन, उनले देशको विकास नहुनुको तीतो यथार्थ खोतलिदिएका छन् ।
के हामी सम्पत्तिमाथि सुतेर गरिबीको गीत गाइरहेका छौं? मन्त्री घिसिङको पछिल्लो अभिव्यक्तिले यस्तै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। देशमै भएको काठ कुहाएर विदेशी काठको आयातमा खर्बौं सिध्याउने नीति कति जायज?
जहाँ ५ वर्षमा एउटा रुख काट्न पाइँदैन, त्यहाँ विकास कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि कुलमानले उठाएका छन् । ‘इकोलोजी’ जोगाउने नाममा इकोनोमी डुबाउने यो खेल अब नयाँ नेतृत्वले समाप्त पार्ने उद्घोष कुलमानले गरेका छन् ।
नेपालले वनबाटै वार्षिक ३० अर्बसम्म आम्दानी गर्न सक्ने क्षमता छ तर अहिले पनि नेपाल काठमा पर निर्भर रहेकोछ । नेपालको वनमा रहेको तर जानी जानी कुहाएको पैसा नै पैसालाई अबको निर्वाचनपछिको नयाँ नेतृत्वले वनबाट निकालेर देशको विकासमा लगानी गर्ने कुलमान घिसिङले उद्घोष गरेका छन् ।
मन्त्री घिसिङको एक अभिब्यक्तिले अहिले तरंग उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले बुधवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले वन जंगलबारे बनाइएका कडा कानूनका कारण देशले ठूलो आर्थिक सम्भावना गुमाइरहेको भन्दै बनका रुख काट्नभन्दा मानिस काट्न सजिलो भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
वन जंगलबारे बनाइएका कडा कानूनका कारण देशले ठूलो आर्थिक सम्भावना गुमाइरहेको भन्दै यस्ता कानूनी प्रावधानहरु नै देश विकासको बाधक बनिरहेको उनले बताएका हुन् । देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत–साधनको उचित उपयोग नहुँदा आर्थिक विकास अवरुद्ध भइरहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार वन क्षेत्रलाई ‘इकोलोजी संरक्षण’ को नाममा प्रयोग गर्न नदिँदा राज्यले ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भरता बढाउनुपरेको छ । उनले भने , हामीसँग रिसोर्स के छैन, हाईड्रोको त कुरै छाड्दिनुस् । तपाई रिसोर्सजति बन्द गरेर राख्ने, वनको कुरा गर्नुस् त कति ठूलो रिसोर्स छ । वनलाई कुहाएर सिनोलाई खुवाएर इकोलोजी बढाउनेको नाममा रिसोर्सजति कुहाएर राखेको छ । चाईना र मलेसियाबाट ३÷४ खर्बको हामी काठको प्रोडक्टहरु आयात गर्छौं । वनलाई कुहाएर, त्यसलाई उत्पादन गरेर कसरी देशको इकोनोमीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरै छैन ।
उनले थप भनेका छन्, मलाई मन्त्रीका रुपमा बोल्न कति पनि अप्ठ्यारो छैन्, आज एउटा वन काट्नु र मान्छे काट्नुमा वन काट्नुलाई धेरै गाह्रो भएको छ । पाँच वर्षमा एउटा रुख काट्न गाह्रो छ । यस्ता ऐन कानून राखेर देश विकास हुँदैन । सबै कुरा चेन्ज गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा नयाँ लिडरसिपले यो सबै कुरा चेन्ज गर्छ, गर्नुपर्छ । यसलाई देश विकासमा लगाउनुप¥यो नी । सबै पैसा नै पैसा छ । तपाई फूलबारी बोर्डरमा जानुस् । बंगलादेशले भुटानबाट ढुंगा र माटो ५०० ट्रक दिनको आयात गर्छ । हामी यहाँ ढुंगा माटो निकाल्न नै हुँदैन भनेर बसिरहेका छोँ । वातावरणलाई पनि हेरेर ढुंगा माटो मात्रै पनि बेच्नसक्यो भने कति राजमार्गमा ढुंगामाटोको आवश्यक छ, पैसा नै पैसा छ, यहाँ । रिसोर्स नै रिसोर्स छ । यो प्राकृतिक रिसोर्सको त कुरै छाड्दिनुस् । सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीसँग ह्युमान रिसोर्स छ ।’
चीन र मलेसिया जस्ता देशबाट ४ खर्ब बराबरका काठका उत्पादनहरू नेपाल आयात गर्नुपरेको उनले बताए। तर आफ्नै वनमा रहेको कच्चा पदार्थ भने कुहाएर फाल्नुपरेको उनको भनाई छ । उनकाअनुसार वन क्षेत्रलाई ‘इकोलोजी संरक्षण’ को नाममा प्रयोग गर्न नदिँदा राज्यले ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भरता बढाउनुपरेको छ।
चीन र मलेसिया जस्ता देशबाट ४ खर्ब बराबरका काठका उत्पादनहरू नेपाल आयात गर्नुपरेको उनले बताए । तर आफ्नै वनमा रहेको कच्चा पदार्थ भने कुहाएर फाल्नुपरेको उनको भनाई छ ।
नेपालमा रुख कटानको अनुमतिका लागि लामो कानूनी प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्दछ । यसको मुख्य उद्देश्य अवैध कटान र वन नोक्सानी रोक्न वन संरक्षण र दिगो उपयोगलाई सुनिश्चित गर्नु भन्ने रहेको छ ।
नेपालको वन ऐन अनुसार रुख काट्न कानुनी रुपमा अनुमति लिनु अनिवार्य छ र यसका लागि ठोस नियमहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय वनभित्र पर्ने रुख काट्नका लागि सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालय वा डिभिजनल वन अधिकृतबाट अनुमति लिनुपर्छ।
निजी वनको रुख काट्नका लागि पनि जिल्ला वन कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्दछ र आवश्यक जाँचपछि मात्रै अनुमति दिइन्छ । रुख काट्दा वन मन्त्रालयले तोकेको कार्यविधि र शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
नेपालले रुख काट्न अनुमति लिनको लागि वन ऐन २०७६ र वन नियमावली २०७९ अन्तर्गत विभिन्न प्रक्रियाहरु तोकिएको छ । यसका लागि रुख काट्ने कारण स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
काटिएका रुखको विवरण वन कार्यालयमा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । अनुमति बिना रुख काट्न, हान्न, बिक्री वितरण गर्न कानूनी रुपमा दण्डनीय छ । अनुमति प्राप्त भएपछि मात्रै काटेको रुखको निकासी वा प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान छन्।
यतिसम्मकी एक जिल्लाको काठ अर्काे जिल्लामा लैजान समेत अनुमति अनिवार्य गरिएको छ । यसैगरी, कुनै ठूला परियोजना वा सार्वजनिक निर्माणका लागि रुख कटान गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको सहमति आवश्यक हुन्छ ।
यही झन्झटिलो प्रक्रियालाई कुलमानले रुख काट्नु भन्दा मान्छे काट्नु सजिलो भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।नेपालमा कुल वन क्षेत्र कुल भूभागको करिब ४६ प्रतिशत छ, जुन लगभग ६१ हजार ७ सय ३९.९८ वर्ग किलोमिटरसम्म फैलिएको छ।
वन क्षेत्र ४५ दशमलव ३१ प्रतिशत भन्दा बढेर हाल ४६ प्रतिशत नाघेको छ । नेपाल अहिले काठमा पूर्ण आत्मनिर्भर भने छैन तर काठ उत्पादन र आपूर्तिमा केही सम्भावना र क्षमता रहेको छ।
नेपालले वार्षिक लगभग १० देखि ११ करोड क्यूबिक फिट काठ उत्पादन गर्न सक्छ भने देशको माग ५ देखि ६ करोड क्यूबिक फिटको आसपास छ। यसको बावजुद अव्यवस्थित व्यवस्थापन र बजार सङ्गठन अभावका कारण काठमा परनिर्भरता अझै छ।
पछिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालले मुख्य रूपमा भारतबाट काठको ५४ प्रतिशत, इन्डोनेसियाबाट १७ प्रतिशत, चीनबाट १३ प्रतिशत, म्यान्मारबाट ७ प्रतिशत र मलेसियाबाट ३ प्रतिशत काठ र काठजन्य सामग्री आयात गरेको छ।
काठ आयातमा प्लाई, चिरान, बोर्ड र फर्निचर तयारी सामग्रीहरू प्रमुख छन्। सरकारले राष्ट्रिय, सामुदायिक र निजी वनको सुशासन र व्यवस्थित व्यवस्थापनबाट वार्षिक तीन करोड घनफिट काठ आपूर्तिको लक्ष्य राखेको छ जसले आयातमा निर्भरता घटाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
फर्निचर उद्योगको स्वदेशी विकास हुन नसक्दा वर्तमानमा तयारी फर्निचर र काठजन्य तयारी सामग्री छिमेकी देश र अन्य देशहरूबाट आयात हुँदै आएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०२३÷२४ मा ५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको काठ र काठजन्य सामग्री आयात गरिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०२४÷२५ को माघ सम्ममा आयात २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। सरकारले हरेक वर्ष काठ आयात घटाउने र आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गर्छ, तर यी घोषणाहरू प्रायः कागजमै सीमित हुने गरेका छन । काठ आयातमा नेपालको बढ्दो परनिर्भरता चिन्ताजनक छ।
वन विभागका अनुसार नेपालले कुनै समय १४ लाख क्युबिक फिटसम्म काठ आयात गरेको थियो। सन् २०२१÷२२ मा नेपालले विभिन्न देशबाट ७ लाख ८ हजार २९३ क्युबिक फिट काठ आयात गरेको थियो भने २०२२÷२३ को वैशाखसम्ममा यो आँकडा १४ लाख क्युबिक फिट पुगेको थियो।
नेपालले लाइबेरिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यानमार, लाओस, जर्मनी, सुरिनाम र संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता देशहरूबाट काठ आयात गर्छ। सरकारले दुई प्रकारका काठ आयात गर्छः चिरान काठ र गोलिया ।
विज्ञहरूका अनुसार यदि वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरियो भने नेपाल काठमा आत्मनिर्भर मात्र नभई काठ निर्यात गरेर वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ कमाउन पनि सक्छ। वन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू समेत नेपालले आफ्नो काठको समुचित प्रयोग गर्न नसकेको बताउँछन् ।
यदि वैज्ञानिक रूपमा प्रयोग गरियो भने, नेपालले काठ निर्यातबाट मात्रै वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ कमाउन सक्छ। यदि वन व्यवस्थापन राम्रोसँग गरियो भने वार्षिक १२ करोड क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
विज्ञहरूका अनुसार यसमध्ये २ करोड क्युबिक फिट आन्तरिक रूपमा खपत हुनेछ भने बाँकी १० करोड क्युबिक फिट निर्यात गर्न सकिनेछ। विज्ञहरूले यो पनि भनेका छन् कि दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड नहुनु र वन विभागसँग समन्वय नगरी नापजाँचका सूत्रहरू परिवर्तन गर्दा काठको प्रभावकारी प्रयोग हुन सकेको छैन।
कुलमानले यही बिडम्बनालाई देखाउदै अबको नेतृत्वले सबै परिवर्तन गर्ने उद्घोष गरेका छन् । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुलमानलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेर चुनावमा होमिने उज्याले नेपाल पार्टीले चुनावी रणनीति बनाइसकेको छ ।
