२५ जेठ , काठमाण्डौ।

संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज पनि विपक्षी दलहरुको अवरोधका कारण कार्यसूचीमा नै प्रवेश नगरी स्थगित गरियो । पाँच दिनपछि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफललाई निरन्तरता दिइने तथा विभिन्न विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने मुख्य कार्यसूची थिए । तर सीमा सम्बन्धी अभिब्यक्तिमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्ने र त्यो रेकर्डबाट हटाउनु पर्ने माग गर्दै विपक्षीहरुले बैठक अघि बढ्न दिएनन् ।

प्रतिनिधिसभाका बैठक सुरुका दिनदेखि नै सहज हुन सकेका छैनन् । प्रचण्ड मतका साथ आएको रास्वपामा नयाँपन होला, सभा सञ्चालनमा केही कमी–कमजोरी भएका होलान् तर यसैमा खोचे थापेर संसदीय इतिहासका आफूलाई सबैभन्दा पुराना र हिमायती ठान्ने नेपाली कांग्रेस र एमालेले यतिबेला सदनमा जे देखाइरहेका छन्, त्यसले कतै फेरि प्रतिनिधिसभा, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रकालमा सदनभित्र देखिएका दृश्यहरू नै त दोहोरिने होइनन् भन्ने चिन्ता र चासो बढाएको छ ।

संसद्को बर्खे अधिवेशन सुरु भएको २० दिन बित्न लाग्दा प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि बैठक सहज रूपमा चल्न सकेका छैनन् । यसको दोष विपक्षीहरुले प्रधानमन्त्रीमाथि थोपरिरहेका छन् भने सत्तारुढ दल रास्वपा प्रतिरक्षाको अवस्थामा छ । २०४६ सालको प्रजातन्त्र स्थापनापछि गणतन्त्र हुँदै नयाँ परिवर्तित अवस्थामा पनि सदनभित्र देखिने सांसदहरूको व्यवहारमा खासै फरक देखिएको छैन ।

हुन त नेपालको संसदीय इतिहासमा ५७ दिनसम्म पनि सदन लगातार अवरुद्ध भएका रेकर्ड छन् । तर लामो समयदेखि सदनमा लफडाबाजी गर्दै आएका पुराना दलहरू फेरि पुरानै शैलीतर्फ फर्कन खोजेका त होइनन् भन्ने आशंका उब्जन थालेको छ । यतिबेला कानुन बनाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई बिर्सेर प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलहरूले हरेक दिन कुनै न कुनै बहाना निकालेर सदन अवरोध गरिरहेका छन् ।

कहिले प्रधानमन्त्रीले भाषण सुनेनन् भन्छन् त कहिले उत्तर दिन आएनन् भन्छन् अनि कहिले प्रधानमन्त्रीले के बोलेको यसको उत्तर चाहियो भन्दै सदन अवरुद्ध गरिरहन्छन् । कहिले बहुमतले अल्पमतलाई हेप्यो भन्छन्, कहिले प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुप¥यो भन्छन् । कहिले सभामुखमाथि जाइलाग्छन्, कहिले विगतकै परम्परालाई दोहो¥याउँदै कुर्सी र माइक नै भाँच्न तम्सिन्छन् ।

वैशाख २८ गतेबाट सुरु भएको संसद्को बर्खे अधिवेशन पहिलो दिनदेखि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री बालेनकै वरिपरि केन्द्रित छ । संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेश भइसकेको छ । यतिबेला बजेटमाथि घनिभूत छलफल हुनुपर्ने हो । बजेटमा जनताका अपेक्षा सम्बोधन भए कि भएनन् बहस हुनुपर्ने हो ।

बजेटका हरेक विषयमा विपक्षीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने हो, सरकारसँग जवाफ माग्नुपर्ने हो । तर संसद्मा यतिबेला तमासा चलिरहेको छ । नेपालको संसदीय इतिहास केवल नीति निर्माणको मात्र नभई संघर्ष, आक्रोश र भौतिक भिडन्तको इतिहास भएको दस्तावेजीकरण हुने क्रम अहिलेसम्म जारी रहेको छ ।

२०५० साउन ६ गते राष्ट्रिय सभामा सडकमा उग्र प्रदर्शन तथा तोडफोडका क्रममा १८ जना कम्युनिस्ट सांसद पक्राउ परेको विषयमा तत्कालीन मन्त्री रामचन्द्र पौडेल रोष्ट्रमबाट स्पष्टीकरण दिइरहेका थिए । अचानक एमाले सांसद गोल्छे सार्की सिटबाट उठे, रोष्ट्रमतर्फ बढे र कुनै प्रक्रियागत आपत्तिभन्दा अघि मन्त्रीमाथि मुक्का प्रहार गरे । नेपालको संसदीय इतिहासमा बहालवाला मन्त्रीमाथि संसद्भित्रै भएको त्यो पहिलो घटना थियो ।

तिनै रामचन्द्र पौडेल अहिले संविधान रक्षक राष्ट्रपति छन् । त्यही समयको आसपास उपसभामुख महन्थ ठाकुरले सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्न खोज्दा प्रतिपक्षी एमाले सांसदहरूले आसन घेराउ गरे । स्थिति यति तनावपूर्ण बन्यो कि केही सांसदहरू सभामुखको कुर्सीसम्म पुगेर उपसभामुखमाथि नै हातपात गर्न खोजे ।

एमाले सांसदहरूको हात आसनमा रहेका महन्थ ठाकुरको कठालोसम्म लम्कियो । आसनबाट तान्न खोज्दा उपसभामुखको लवेदाको तुना चुँडियो । २०५१ सालमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको संसद् विघटन गर्ने निर्णय उल्ट्यायो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो ।

जब सभामुख रामचन्द्र पौडेलले त्यसलाई अघि नबढाउने निर्णय गरे, एमाले सांसदहरू आक्रोशित बने । घटना संसद्को बहसभित्र सीमित रहेन । सभामुखको कार्यकक्षमै प्रवेश गरेर तोडफोड गरियो । त्यहाँ तोडफोड भयो, टेबुल फोडियो, दस्तावेजहरू फालिए । सभामुखलाई मर्यादापालकहरूले जोगाएर लगे ।

२०६७ मंसिर ४ गते अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बजेट प्रस्तुत गर्न जाँदै थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको थियो । अचानक अर्थमन्त्रीको हातबाट बजेट रहेको ब्रिफकेस खोसियो, भुइँमा बजारियो, लक फुट्यो र कागजातहरू छरिए । त्यो दृश्य केवल एउटा ब्रिफकेस फुटेको दृश्य थिएन, त्यो संसदीय प्रक्रियामाथिको आक्रामक अवरोधको प्रतीक थियो ।

२०७१ माघ ५–६ को त्यो रात सभामुख सुवास नेम्वाङले प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास गरेपछि प्रतिपक्षी दलहरू आक्रोशित भए । मध्यरातपछि बैठक कक्ष रणभूमिमा परिणत भयो । कुर्सीहरू भाँचिए, माइक निकालिए, मर्यादापालकमाथि प्रहार गरियो । संसद्का भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त पारिए र सुरक्षाकर्मीहरू घाइते भए ।

२०७४ सालमा सुशीला कार्कीलाई महाभियोग र एमसीसी पारित गर्न खोज्दा पनि त्यस्तै दृश्य देखियो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसद् फेरि तनावको केन्द्र बन्यो । नेपाली कांग्रेस र माओवादीले प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रतिपक्षी एमालेले यसलाई न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप भन्दै कडा विरोध ग¥यो ।

संसद्मा गालीगलौज, आरोप–प्रत्यारोप र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू सामान्य बने । भौतिक भिडन्तको अवस्था सिर्जना भएपछि बैठक बारम्बार स्थगित गर्नुप¥यो । २०७८ सालमा सबैभन्दा बढी ५७ दिनसम्म लगातार सदन अवरुद्ध भएको इतिहास पनि हाम्रै देशमा छ । एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकाको विरोध गर्दै बैठक चल्नै नदिने रणनीति अपनायो ।

सांसदहरू रोष्ट्रम कब्जा गर्न दौडिन्थे, माइक तानिन्थे र मर्यादापालकसँग धक्कामुक्का हुन्थ्यो । महिनौँसम्म संसद् प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेन । यसै गरी २०७८सालको फागुन महिनामा एमसीसी सम्झौतालाई लिएर संसद्भित्र टेबुल बजारिए, माइक भाँचिए, सिसा फुटाइए ।

बाहिर प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भयो र नयाँ बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त बन्यो । संसद् र सडक दुवै एकै समयमा संघर्षको केन्द्र बने । तर, विडम्बना १ पात्र फेरिए, व्यवस्था फेरियो, प्रधानमन्त्री फेरिए, तर संसद्को नियति र चरित्र भने फेरिएन । नयाँ संसद् र नयाँ सरकार गठन भएको केही समयमै संसद् फेरि उही पुरानै धक्कामुक्का र अवरोधको चक्रव्यूहमा फसेको छ ।