२८ जेठ , काठमाण्डौ ।
के साँच्चै निजामती कर्मचारीको जागिर धरापमा परेको हो ? यो प्रश्नले यतिबेला सिंहदरबारदेखि देशैभरका सरकारी कार्यालयहरूमा ठूलो हलचल पैदा गरेको छ । सरकारले निजामती सेवा ऐनमा गर्न लागेको भनिएको व्यापक परिवर्तनको प्रस्तावले स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र भित्र बहसको विषय बनेको छ ।
प्रस्तावित नयाँ निजामती विधेयकमा समेटिएका प्रावधानहरू संसद्बाट पारित भए तत्कालै १० हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् भने ५ हजार ४ सय ८२ जना निजामती कर्मचारीले तुरुन्तै सेवाबाट बिदा हुनेछन् ।कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, प्रस्तावित नयाँ निजामती विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५५ वर्ष वा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसको सीधा अर्थ के हो भने यदि कुनै कर्मचारीको उमेर ५५ वर्ष पुग्यो वा उसले सेवा गरेको ३० वर्ष पूरा भयो भने, यी दुईमध्ये जुन अवधि पहिले आउँछ, सोही आधारमा उसले अनिवार्य अवकाश पाउनेछ।यति मात्र नभई , आर्थिक भार कम गर्ने नाममा पेन्सन ९निवृत्तिभरण० को हकमा पनि नयाँ सीमा प्रस्ताव गरिएको छ।
जसअनुसार अब ३० वर्षभन्दा बढी जागिर गरिसकेकाले पनि अधिकतम ३० वर्षको मात्र पेन्सन सुविधा पाउनेछन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयमा पठाएको यो मस्यौदामाथि अहिले कानून मन्त्रालयमा सरोकारवाला अधिकारीहरूबीच तीव्र छलफल भइरहेको छ।
कानून मन्त्री सोविता गौतमसँगको परामर्शपछि यो विधेयक छिट्टै भूमि मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने तयारी भइरहेको छ। संसद्मा लैजाँदा प्रक्रिया लामो हुने भन्दै साउनअगावै अध्यादेशमार्फत् यो कानून ल्याउन लागिएको चर्चा छ। राष्ट्रिय किताबखाना ९निजामती० बाट प्राप्त पछिल्लो विवरणलाई केलाउँदा, यो व्यवस्था लागू हुनासाथ मुख्य सचिवदेखि श्रेणीविहीन तथा सहायक स्तरका कर्मचारीहरू ठूलो संख्यामा घर फर्किनुपर्ने देखिन्छ।
प्रभावित हुने कर्मचारीहरूमा परम्परागत निजामती सेवातर्फ ९राजपत्रांकित र राजपत्रअनंकित० तर्फ परम्परागत निजामती सेवातर्फ ५५ वर्ष उमेर नाघेका कुल ४ हजार १३५ जना, ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका ३ हजार ३०४ जना र दुईवटै मापदण्ड पुगेका १ हजार ९५७ जना कर्मचारी रहेका छन्।
संवैधानिक र न्याय सेवातर्फ संवैधानिक श्रेणीमा ५५ वर्ष उमेर कटेका ३४ जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका १४ जना तथा दुवै मापदण्ड पूरा गरेका १५ जना प्रभावित हुनेछन् भने न्यायाधीश र न्याय सेवातर्फ ५५ वर्ष उमेर कटेका १७५ जना, ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका १०९ जना र दुवै मापदण्ड पूरा गरेका १०० जना न्यायाधीश तथा अधिकारीहरू अवकाशमा जानेछन्।
त्यसैगरी तहगत प्रणाली ९स्वास्थ्य तथा स्थानीय सेवा० तर्फ पनि यसको गम्भीर असर देखिनेछ। यस प्रणालीअन्तर्गत कुल ४ सय ९८ जना ५५ वर्ष उमेर नाघेका, ५ सय ३ जना ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र २ सय ७६ जना दुवै मापदण्ड पूरा गरेका कर्मचारीहरू छन्।
प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था लागू भएमा परम्परागत निजामती सेवातर्फका राजपत्रांकित र राजपत्रअनंकित श्रेणीका कुल ३ हजार ६३७ जना ५५ वर्ष उमेर नाघेका र २ हजार ८०१ जना ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। यसमा दुवै मापदण्ड पूरा भइसकेका १ हजार ६८१ जना कर्मचारीसमेत समावेश छन्।
पदगत रूपमा हेर्दा, राज्यको नीति निर्माणको माथिल्लो तहमा रहेका विशिष्ट श्रेणी ९मुख्य सचिव र सचिव० का ५५ वर्ष उमेर नाघेका ३२ जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका २० जना र दुवै मापदण्ड पुगेका १६ जना सचिवहरू अवकाशमा जानेछन्, जसमा वर्तमान मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालसमेत पर्दछन्।
त्यस्तै, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी ९सहसचिव० तर्फ ५५ वर्ष उमेर कटेका १८० जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका ८८ जना र दुवै मापदण्ड पुगेका ७५ जना रहेका छन्। राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी ९उपसचिव० तर्फ यो संख्या अझ ठूलो छ, जहाँ ५५ वर्ष उमेर कटेका ५०१ जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका २५९ जना र दुवै मापदण्ड पुगेका १८० जना उपसचिवहरू अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी ९शाखा अधिकृत० तर्फ ५५ वर्ष उमेर कटेका ५६० जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका ३६३ जना र दुवै मापदण्ड पुगेका २३४ जना अधिकृतहरू प्रभावित हुने देखिन्छ। सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक हिस्सा ओगटेको राजपत्र अनंकित ९नासु, खरिदार आदि तहमा त यसको झनै ठूलो असर पर्नेछ ।
जसअनुसार ५५ वर्ष उमेर कटेका २ हजार १५४ जना, ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका १ हजार ९४७ जना र दुवै मापदण्ड पूरा गरेका १ हजार ६० जना कर्मचारीहरूले एकमुष्ट रूपमा सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुनेछ। तहगत प्रणालीअन्तर्गत विशेष गरी स्वास्थ्य सेवा र स्थानीय सेवातर्फ कुल ४ सय ९८ जना ५५ वर्ष उमेर नाघेका, ५ सय ३ जना ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र २ सय ७६ जना दुवै मापदण्ड पूरा गरेका कर्मचारीहरू प्रभावित हुने सूचीमा छन्।
यस प्रणालीको पदगत विवरणअनुसार अधिकृत बाह्रौं तहमा ५५ वर्ष उमेर कटेका २ जना छन् भने यस तहमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कोही पनि छैनन्। अधिकृत एघारौं तहमा ५५ वर्ष उमेर कटेका २३ जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका ९ जना तथा दुवै मापदण्ड पूरा भएका ८ जना रहेका छन् भने अधिकृत दशौं तहमा ५५ वर्ष उमेर कटेका २१ जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका ६ जना र दुवै मापदण्ड पूरा भएका ४ जना कर्मचारी प्रभावित हुनेछन्।
त्यसैगरी, अधिकृत नवौं तहमा ५५ वर्ष उमेर कटेका कर्मचारी नभए तापनि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका १ जना रहेका छन्। अधिकृत आठौं तहतर्फ ५५ वर्ष उमेर कटेका १५ जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका ११ जना र दुवै मापदण्ड पूरा भएका ९ जना छन्। अधिकृत सातौं तहमा ५५ वर्ष उमेर कटेका ४४ जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका ५३ जना र दुवै मापदण्ड पूरा भएका ३२ जना अधिकृतहरू मारमा पर्नेछन्।
स्वास्थ्य र स्थानीय सेवाको अधिकृत छैटौं तहमा भने ठूलो संख्या प्रभावित हुने देखिन्छ, जसमा ५५ वर्ष उमेर कटेका २ सय २३ जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका २ सय ८७ जना र दुवै मापदण्ड पूरा भएका १ सय ४५ जना रहेका छन्।
कार्यक्षेत्रको तल्लो तहमा खटिने सहायक स्तरका कर्मचारीहरूमध्ये ५५ वर्ष उमेर कटेका १ सय ७० जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका १ सय ३६ जना र दुवै मापदण्ड पूरा भएका ७८ जना कर्मचारीहरू यो नयाँ कानूनी व्यवस्थाका कारण सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने देखिन्छ।
यसअघि २०८३ वैशाख ११ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अघि सारेको विधेयकको मस्यौदामा अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यतिबेला ५५ वर्ष वा ३० वर्षे सेवा अवधिको कुनै प्रावधान थिएन। संक्रमणकालीन व्यवस्थाका रूपमा पहिलो वर्ष ५८ वर्ष र दोस्रो वर्ष ५९ वर्षमा अवकाश हुने तथा पेन्सनका लागि न्यूनतम सेवा अवधि २० वर्ष तोकिएको थियो।
वर्तमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्ष मात्र रहेको छ, जहाँ मुख्य सचिवको ३ वर्ष र सचिवको ५ वर्ष पदावधि तोकिएको छ भने स्वास्थ्य, संसद् र न्याय सेवामा यो सीमा ६० देखि ६५ वर्षसम्म छ। सरकारले पुराना र निष्क्रिय कर्मचारीहरूलाई छिटो बिदा गरेर नयाँ, प्रविधिमैत्री र युवा जनशक्ति भर्ना गर्ने उद्देश्य सरकारको छ ।
