२८ जेठ , काठमाण्डौ ।
वि.सं. २०३३ साल । जतिबेला नेपाल औद्योगिक क्रान्तिको सपना देख्दै थियो । हेटौँडाको लामसुरेमा एउटा यस्तो उद्योगको जग बसाालियो, जसलाई नेपाली निर्माणको खम्बा मानिन्थ्यो । एसियाली विकास बैंकको डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा ठडिएको यो उद्योगले दशकौँसम्म नेपाली बजारमा राज गर्यो ।
शक्ति ब्रान्डको सिमेन्ट भन्नेबित्तिकै मानिसहरूको पहिलो रोजाइ हुन्थ्यो । तर आज, त्यही गौरभमय इतिहास बोकेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग आफैँ भग्नावशेष बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । मेसिनहरू पुराना भएर थलिएका छन्, कर्मचारीका भान्सामा कम्पनीको पारिश्रमिकबाट एक वर्षदेखि आगो बल्न मुस्किल छ, र बजारमा यो सिमेन्ट खोज्दा पनि भेटिन छाडेको छ । के सरकारी उद्योग हुनु नै यसको अभिशाप हो त ?
किन निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगहरू अर्बौँ कमाइरहँदा हेटौँडा सिमेन्ट कोइला किन्ने पैसा समेत नभएर बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो ? आज हामी हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको संकट, यसको भित्री कारण र त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरूको कारुणिक अवस्था नजिकबाट केलाउनेछौँ ।
कुनै समय दिनरात धुवाँ उडाउँदै सिमेन्ट उत्पादन गर्ने यो कारखाना अहिले शान्त छ । उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक शिवनारायण साहको अनुहारमा चिन्ता स्पष्ट देखिन्छ । उनका अनुसार उद्योग अहिले शून्यको अवस्थामा छ । काठमाडौँ, वीरगञ्ज, पोखरा, विराटनगर जस्ता सहरहरू जहाँ हेटौँडा सिमेन्टको एकाधिकार थियो, आज त्यहाँ यसको बिक्री शून्य छ ।
गोदाममा ७० देखि ७५ हजार बोरा सिमेन्ट थुप्रिएर बसेको छ, तर किनिदिने कोही छैन । तथ्यांकको ऐनामा उद्योगलाई हेर्दा :
दैनिक क्षमताः १८ हजार बोरा
हालको उत्पादनः १२ हजार बोरा
मौज्दात सिमेन्टः ७०–७५ हजार बोरा
बजार मूल्यः ७२४ रुपैयाँ प्रति बोरा
तर समस्या मूल्यमा मात्र छैन, समस्या व्यवस्थापन र दूरदर्शितामा छ । उद्योगमा अहिले कुल २५७ जना जनशक्ति आश्रित छन् । १३४ जना स्थायी कर्मचारी, ५३ जना करार र सुरक्षाकर्मी, अनि ठेक्कामा काम गर्ने ७० जना मजदुर । यी २५७ परिवारको कथा अहिले एउटै छ— अभाव र छटपटी ।
सहायक प्रबन्धक विकास श्रेष्ठका अनुसार, उद्योगले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मात्रै मासिक ९५ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । तर विगत एक वर्षदेखि कर्मचारीले न तलब पाएका छन्, न त औषधोपचार खर्च । सोच्नुहोस् त, एउटा कर्मचारी जसले आफ्नो जीवनको ऊर्जावान् समय यही मेसिनको आवाजमा बितायो, उसले आज आफ्ना छोराछोरीको स्कुल फि तिर्न नसक्दा कस्तो महसुस गरिरहेको होला ?
बिरामी पर्दा औषधि किन्ने पैसा नहुँदाको पीडा कस्तो होला ? प्रशासनको एउटै जवाफ छ— “सिमेन्ट बिक्री भएपछि पहिलो प्राथमिकतामा तलब दिनेछौँ ।” तर सिमेन्ट बिक्री भइरहेको छैन । यो एउटा यस्तो दुष्चक्र बनेको छ, जहाँबाट निस्कने बाटो कसैले देखेको छैन । उपभोक्ता किन हेटौँडा सिमेन्टभन्दा निजी उद्योगका सिमेन्ट रोजिरहेका छन् ?
यसको उत्तर खोज्न हामीले बजारको विश्लेषण गर्नुपर्छ । नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठको अनुभवले भन्छ— हेटौँडा सिमेन्ट निजी सिमेन्टभन्दा प्रतिबोरा कम्तीमा ७० रुपैयाँ महँगो छ । निजी उद्योगले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर लागत घटाएका छन्, तर हेटौँडा सिमेन्ट अझै पनि ४८ वर्ष पुरानो प्रविधिमा चलिरहेको छ ।
पुरानो मेसिनले बिजुली धेरै खान्छ, कच्चा पदार्थ खेर धेरै फाल्छ र मर्मतमा ठूलो रकम खर्च हुन्छ । यही कारणले गर्दा यसको उत्पादन लागत बढ्न पुग्यो । ७२४ रुपैयाँमा एउटा बोरा बेच्दा पनि उद्योगलाई घाटा छ, जबकि निजी उद्योगहरूले ६५० देखि ६८० सम्ममा राम्रो सिमेन्ट घरघरमै पुर्याइरहेका छन् ।
स्थानीयको गुनासो पनि जायज छ— “स्वदेशी र सरकारी भनेर मात्र हुँदैन, उपभोक्ताको खल्तीले पनि धान्नुपर्यो नि !” सिमेन्ट उत्पादनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इन्धन हो— कोइला । कोइला बिना कारखानाको भट्टी बल्दैन । उद्योगसँग अहिले कोइला किन्ने पैसा छैन । सहायक प्रबन्धक श्रेष्ठका अनुसार दोस्रो चरणमा ३ हजार मेट्रिकटन कोइला खरिद गर्ने योजना त छ, तर त्यसका लागि पैसा कहाँबाट ल्याउने ?
उधारोमा कोइला दिन ठेकदारहरू तयार छैनन् । अघिल्लो उधारो नै तिर्न बाँकी छ । दीर्घकालीन आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन नहुँदा दाल चामल किनेजस्तो थोरथोरै कोइला किनेर उद्योग चलाउने प्रयास भइरहेको छ । यो भनेको घाँटी थिचिएको मान्छेलाई अक्सिजन दिएर बचाउन खोजे जस्तै हो, तर निको पार्ने उपचार कतै छैन ।
हेटौँडा सिमेन्टको यो हालत हुनुमा केवल बजार मात्र दोषी छैन । यसका पछाडि केही गम्भीर राजनीतिक र प्रशासनिक कारणहरू छन् । दशकौँसम्म यो उद्योगलाई दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो बनाइयो । क्षमताभन्दा बढी कर्मचारी हुँदा प्रशासनिक खर्च चुलियो ।
यस्तै, निजी क्षेत्रले हरेक ५ वर्षमा प्रविधि अपग्रेड गर्छन्, तर हेटौँडा सिमेन्ट २०३३ सालकै मेसिनमा निर्भर रह्यो । यसका साथै, कोइला किन्न टेन्डर गर्नुपर्ने, मन्त्रालयको फाइल धाउनुपर्ने सरकारी झमेलाले गर्दा बजारको गतिसँग उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्नै सकेन । अर्को भनेको, सिमेन्ट बिक्रीका लागि डिलरहरूसँग गरिने समन्वयमा भन्दा कमिसनमा ध्यान दिइँदा बजार खोसियो ।
“हामीले रगत पसिना यहीँ बगायौँ, अहिले बुढेसकालमा कहाँ जाने ?” यो प्रश्न हेटौँडा सिमेन्टको गेटमा उभिएका हरेक मजदुरको आँखामा देखिन्छ । १३४ जना स्थायी कर्मचारीको भविष्य अन्यौलमा छ । यदि उद्योग निजीकरण गरियो वा बन्द गरियो भने उनीहरूको उपदान र सञ्चय कोषको अर्बौँ रुपैयाँ सरकारले कहाँबाट बेहोर्छ ?
निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगहरूले आज नेपाललाई सिमेन्टमा आत्मनिर्भर मात्र बनाएका छैनन्, भारतमा निर्यात समेत गर्न थालेका छन् । तर सरकारी स्वामित्वको उद्योग भने आफ्नै देशको सडक र पुलमा प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । सरकारी आयोजनाहरूमा अनिवार्य रूपमा हेटौँडा वा उदयपुर सिमेन्ट प्रयोग गर्नुपर्ने नीति त छ, तर व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेको छैन ।
हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई बचाउने हो भने अब पुरानै ढर्राबाट सम्भव छैन । यसका लागि केही ठोस कदम चाल्न जरुरी छ । पहिलो, उद्योगलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी पूर्ण व्यावसायिक व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्छ । दोस्रो, पुरानो प्रविधिलाई विस्थापित गरी ’नयाँ प्लान्ट’ स्थापना गर्नुपर्छ ।
तेस्रो, कर्मचारीको दायित्व राफसाफ गरी चुस्त संगठन बनाउनुपर्छ । र चौथो, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी पीपीपी मोडेलमा जान सरकार हिचकिचाउनु हुँदैन । यदि सरकारले समयमै चेतेन भने, हेटौँडा सिमेन्ट पनि इतिहासका पानामा मात्र सीमित हुनेछ, जस्तै वीरगञ्ज चिनी कारखाना वा जनकपुर चुरोट कारखाना भयो । डेढ अर्बको लगानी र सयौँ मजदुरको भविष्यलाई ’कोमा’ मा राखेर बस्ने छुट कसैलाई छैन ।
जेठको पहिलो साता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले लामो समयदेखि आर्थिक संकटसँग जुध्दै आएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको निरीक्षण गरेकी थिइन । उद्योग निरीक्षणपश्चात् आयोजित छलफल कार्यक्रममा मन्त्री यादवले सरकारको स्वामित्वमा रहेको सिमेन्ट उद्योग बन्द हुनु अत्यन्तै दुःखद भएको बताउँदै सरकार बन्द रहेका सबै उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको बताइन् ।
सरकारले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, छिट्टै सबै समस्या समाधान गरेर नियमित सञ्चालनको वातावरण बनाउने मन्त्री यादवको भनाइ छ ।
सरकार एक्लैले मात्र चाहेर उद्योग नियमित चल्न नसक्ने भएकाले यसमा व्यवस्थापन र कर्मचारीको पनि त्यत्तिकै सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा सिमन्ट उद्योग नियमित सञ्चालनका लागि सरकार सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएकी थिइन । अहिले सिमेन्टका कर्मचारी मन्त्रीको त्यही आश्वासनलाई आधार मानेर सुनिश्चित भविष्यको प्रतिक्षामा छन् ।
