२८ जेठ , काठमाण्डौ ।
२०८० पुष ४ मा रामहरि खतिवडाको नेतृत्वमा रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले काठमाडौं–तराई÷मधेस फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई जवाफका लागि बैठकमा बोलायो। त्यसमा रहेका अप्ठेरा र कार्य प्रगतिबारे बुझ्न उनलाई डाकिएको थियो।
नेपाली सेनालाई फास्ट ट्रयाकको जिम्मेवारी दिन हुँदैनथ्यो भन्ने केही सांसदहरूले काममा भइरहेको ढिलाइ त्यसकै परिणाम भएको बताए। त्यसबेलासम्म चार वर्षमा सक्ने भनेर सेनालाई निर्माणको जिम्मा लगाएको फास्ट ट्र्याकमा २९ प्रतिशत मात्र काम भएको थियो। त्यसरी किन ढिला भएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न गरे।
जवाफमा प्रधानसेनापति शर्माले भनेका थिए, ’माननीयज्यूहरू नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याक कहिले पनि मागेको होइन, म बोल्दिन्छु। तपाईँहरूले नै दिएको हो, तपाईँहरूकै सरकारले दिएको हो। आफूलाई संसदीय समितिमा उभ्याएकोबारे चित्त दुखाइ गरेका शर्माले चाँडै निर्माण सम्पन्न गर्ने कोसिस गरिरहेको दाबी गरेका थिए।
कतिपयले २०७४ सालदेखि जिम्मा पाए पनि काम गर्न नसकेको भन्दै सेनाको आलोचना गर्छन्। सांसदहरूले पनि त्यही कुरा उठाए। जवाफमा प्रधानसेनापति शर्माले ढिलाइको एउटा कारणबारे भने, ’मैले प्रधानमन्त्रीज्यू र रक्षामन्त्रीज्यूलाई काट्नुपर्ने रुख देखाएको गत वैशाखमा हो, अहिलेसम्म काटिएको छैन।
उनले काम द्रुत गतिमा गर्न भन्ने तर २०१७ सालसम्मका कानुनहरू देखाइने गरेको गुनासो गरे। ’खोइ त फास्ट ट्र्याकमा नियम दिन सक्नु भएको ? मैले रिसले भनेको होइन तर चारवटा रूख काट्न ९ महिना लाग्छ भने कानुन नसच्चिकन हुँदैन’, उनले भने।
त्यसबेला सेनाप्रमुखको असन्तुष्टि देखेर फौजी सङ्गठनका प्रमुखलाई संसदीय समितिमा बोलाउन आवश्यक थियो त ? भन्नेबारे प्रश्न पनि उठ्यो। सत्तारुढ एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठको जवाफ थियो, ’डाक्टरको अगाडि बिरामीले आफ्ना सबै कुरा राखेपछि न उपचार सजिलो हुन्छ, यो छलफल र सेनापतिको जवाफबाट रोगको निदान भएको छ।’
तर परिमाणमा भने त्यसको दुई वर्ष नाघिसक्दा पनि फास्ट ट्रयाकको काम आधा काम पनि सकिएको छैन। नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी राजाराम बस्नेतका अनुसार २०८३ जेठ १ सम्म फास्ट ट्रयाकको वित्तीय प्रगति ४७.४५ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ४७.५६ प्रतिशत छ।
७१ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गमा ७ वटा सुरुङमार्ग र ८९ स्थानमा पुल निर्माण गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । सातवटै सुरुङमार्ग निर्माणाधीन हुँदा १३ वटा पुल बनिसकेका छन्। २१ वटा पुलको स्ट्रक्चर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने २३ वटाको स्ट्रक्चर निर्माण कार्य भइरहेको छ।
२० पुलको फाउन्डेसन निर्माण भइरहेको र १२ पुलको फाउन्डेसन निर्माणकार्य भइरहेको सेनाले जनाएको छ। निर्माणका दृष्टिकोणले जटिल मानिएका सुरुङ र पुलको निर्माणकार्य अघि बढेकाले आगामी दिनमा काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न नभएमा निर्माणकार्यले गति लिने प्रवक्ता बस्नेत बताउँछन्।
हालसम्म फास्ट ट्रयाकमा ५ किलोमिटर सर्भिस लेन कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ। ४ किलोमिटर बेस र ११ किलोमिटर सबबेस निर्माण भइसकेको सेनाले जनाएको छ। निजगढमा टोल प्लाजाको भवन बन्दा टोल गेटको निर्माण कार्य जारी छ।
सेनाको यो जानकारीलाई तथ्यगत भएर सामान्य अर्थमा भन्दा, अहिलेसम्म अर्बौंको खर्च भैसकेको यो आयोजना समयमै सकिने देखिंदैन। ठ्याक्कै कहिले सकिने हो भन्नेमा निश्चितता भेटिंदैन। खासमा आयात–निर्यातको प्रमुख द्वार वीरगन्ज र राजधानी काठमाडौंबीचको दूरी छोट्याउने उद्देश्यले फास्ट ट्र्याकको निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो।
सडकमार्गको दूरी छोटिएसँगै ढुवानी लागतमा व्यापक कटौती हुने अपेक्षा छ। समय पनि बचत हुनेछ। किनकि, वीरगन्जबाट हेटौंडा, भरतपुर, मुग्लिङ हुँदै काठमाडौं आउनुभन्दा फास्ट ट्र्याक प्रयोग गरी आउँदा सडक दूरी झन्डै १७० किलोमिटर र यात्रा अवधि पनि ६ घण्टा बचत हुनेछ।
यसले अर्थतन्त्रमै उल्लेखनीय योगदान पुग्नेछ। तर नाममा फास्ट ट्र्याक भनिए पनि यसको निर्माण गति भने असाध्यै स्लो छ। २०७४ साउन २७ मा सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको यो आयोजना २०८१ मंसिरमा पूरा हुनुपर्ने थियो। तर २०८३ चैतका लागि म्याद थपिइसकेको छ। त्यसमा पनि निर्माण पूरा गर्नका लागि ११ महिनाको अवधि बाँकी रहँदा आयोजनाको भौतिक प्रगति केवल ४७ प्रतिशत मात्रै देखिएको सेनाले जनायो।
तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ वैशाख २१ मा सेनालाई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोजना २०७४ साउन २७ मा सडक विभागबाट सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। यसरी हेर्दा, त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म एक सय ५३ अर्ब बढी रकम विनियोजन भइसकेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा १० अर्ब ९४ करोड, २०७५÷७६ मा १५ अर्ब ४० करोड, २०७६÷७७ मा १५ अर्ब १ करोड, २०७७÷७८ मा ८ अर्ब ९३ करोड, २०७८÷७९ मा ८ अर्ब १५ करोड, २०७९÷८० मा ३० अर्ब ७ करोड, २०८०÷८१ मा २२ अर्ब ५० करोड, २०८१÷८२ मा २२ अर्ब ५४ करोड, २०८२÷८३ मा २४ अर्ब ४९ करोड र आव २०८३÷८४ मा १७ अर्ब ६४ करोड विनियोजन भएको छ। तर यसमा प्रत्येक पटकजसो सेनाले छुट्याएको बजेट पनि पूरा खर्च गर्न सकेको छैन।
यही चालू आवको पुस मसान्तसम्मको प्रतिवेदन हेर्दा, फास्ट ट्रयाकका लागि विनियोजित बजेटको २ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ९.९२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ। त्यहीकारण पनि हुनसक्छ, फास्ट ट्रयाकमा नेपाली सेनाले खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को लागि बजेट कटौती गरेको छ।
चालू आव २०८२÷८३ मा विनियोजित रकमभन्दा आगामी आवका लागि फास्ट ट्रयाकको बजेट ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँले घटाइयो। फास्ट ट्रयाकका लागि चालू आवका लागि २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजित भएकोमा आगामी आवका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ।
यस रकमबाट ४० वटा पुल, ५.४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्ने र द्रुतमार्गको लिंक रोड निर्माण सुरु गरिने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ मा संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। द्रुतमार्गको प्रस्थानविन्दु फर्सिडोलसँग जोड्ने लिंक रोड निर्माण भने सडक विभागले गर्नेछ।
आगामी आवको लागि अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई द्रुतमार्गका लागि ३१ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट सिलिङ दिएको थियो। तर ठूलो मात्रमा बजेट विनियोजन हुने र खर्च नहुने प्रवृत्ति देखिएकाले आगामी आवका लागि द्रुतमार्गमा कम बजेट राखिएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भनेको छ।
काम ढिलै भइरहेको अनि विनियोजित बजेट पनि खर्च गर्न नसकेको बारे सेनाले बेलाबेला आफ्नै प्रष्टीकरणहरू दिने गरेको छ। उसको दाबीअनुसार सुरुवातमा कोभिड महामारीले असर पारेको थियो। आयोजनाअन्तर्गत खोकना खण्डको ६.५ किलोमिटर खण्डको विवाद अझै टुंगिइसकेको छैन।
यसको समाधान गर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले डीपीआर संशोधनको निर्णय गर्नुपर्छ। खासमा खोकना–डुकुछाप खण्डमा स्थानीयहरुले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा साम्प्रदायिक कारण देखाई फास्ट ट्रयाक निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन्। जसकारण खोकना–डुकुछाप हुँदै द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सेनालाई कठिनाइ भइरहेको छ।
गत २०८२ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सचिव केशवकुमार शर्मा, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहितको टोलीले निर्माणाधीन फास्ट ट्रयाकको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले खोकनाबासीले जग्गा दिन नमानेमा आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न अर्को विकल्प खोज्न निर्देशन दिएकी थिइन्।
उक्त निर्देशनलगत्तै सेनाले फास्ट ट्रयाकमा हालसम्म भएको प्रगति विवरण र झेल्नुपरेको समस्याबारेमा प्रस्तुतिसहित डीपीआर संशोधनको मस्यौदाबारे जानकारी गरायो। उक्त डीपीआरको मस्यौदा रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने तयारी भइरहेको छ। डीपीआर स्वीकृति हुने प्रक्रियामा रहेको सेनाका सूचना अधिकारी राजाराम बस्नेतले बताए।
त्यसबाहेक, केही खण्डमा चिनियाँ र नेपाली निर्माण कम्पनीले काममा ढिलाइ गर्दा पनि अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेको छैन। यस्तै समस्या अन्य आयोजनामा पनि देखिने गरेको छ। म्याद थपिँदै जाँदा लागत पनि बढ्दै जाने गरिएको पाइन्छ। फास्ट ट्र्याकको लागत दुई खर्ब १३ अर्ब छ, तर समयमै पूरा भएन र म्याद थपिँदै गइयो भने त्यो मूल्य पनि बढ्दै जान सक्ने बताइन्छ।
अर्कोतिर फास्ट ट्र्याक २०७८ सालमै पूरा भएको भए पछिल्ला पाँच वर्षमा धेरै फाइदा लिइसकिएको हुने थियो। आयोजनासँग जोडिएको उद्देश्य पूरा भइरहेको हुन्थ्यो। ढुवानी लागत कम हुने, यात्रा अवधि छोटिने, नयाँ ठाउँमा लगानी बढ्ने र व्यवसायीहरू सञ्चालन हुने स्थिति बन्थ्यो। रोजगारी सिर्जनादेखि पुँजी निर्माण जस्ता पक्षले अर्थतन्त्रलाई कैयौं सकारात्मक योगदान दिन सक्थे। तर त्यसो हुन भने सकेन् ।
