३१ वर्षदेखि थन्किएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

२९ जेठ , काठमाण्डौ।

बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकारले विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग)को प्रतिवेदन, २०५२ लाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई शीरोधार्य गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै, सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशलाई टेकेर देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी दुवै निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यो सहित सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिद् बैठकले विभिन्न तीन वटा निर्णय गरेको छ । शिक्षामन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकका मुख्य तीन निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२ को म्याद २०८३ असार मसान्तसम्म थप गर्ने र रमेश कुमार धिताल, सिन्धुपाल्चोकलाई लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयसँगै २०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदनले समेटेको तत्कालित काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण भएको सम्पूर्ण (१८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम) सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू खाली गर्ने बाटो खुलेको छ। साथै, उल्लिखित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको अतिक्रमणकारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुशार काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा तत्कालिन समयमा जम्मा अठार हजार नौ सय एकचालिस (१८९४१) रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा रहेकोमा रावल आयोगले अध्ययन गर्दासम्म १८५९ रोपनीभन्दा (करीब १० प्रतिशत) बढी जग्गा अतिक्रमण भइसकेको थियो।

यस क्रममा १,१८७ जना अतिक्रमणकारीहरूले ३०८ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा उपभोग गरिरहेको तथा थप ६,९०६ जना अतिक्रमणकारीहरूले १,७६२ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी आफ्नो निजी जग्गामा घुसाउदा जम्मा ८,०९३ जना अतिक्रमणकारीहरूले २,०७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको अवस्था थियो।

तत्कालीन सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यापक अतिक्रमण, गैरकानूनी दर्ता तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी गम्भीर समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले २०५० साल असोज २१ गतेको निर्णयानुसार सरकारका तत्कालीन पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा यो उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगले काठमाडौँ नगरक्षेत्रभित्र भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरी २०५२ सालमा सुझाव सहितको आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक उदासीनताका कारण यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको थिएन।

त्यसको ८ वर्षपछि अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ को कार्यान्वयनका लागि परमादेशसमेत माग गरी सर्वोच्च अदालतमा २०६० सालमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइको क्रममा रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विशेषज्ञ सम्मिलित समितिद्वारा अध्ययन गर्न उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालतको २०६६ साल जेठ १७ गतेको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा विशेषज्ञ समिति गठन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने आदेश दिएको थियो।

सो विशेषज्ञ समितिले काठमाडौँ बाहेक देशका अन्य स्थानहरूमा भएका सरकारी जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन २०६६ चैत १ गते पेश गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश र चौतर्फी जनदबावका बाबजुद पनि तीन दशकसम्म गठन भएका कुनै पनि सरकारले यस आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन सकेका थिएनन्।

बरु, प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयनलाई थप अध्ययन तथा प्रक्रियाका नाममा विभिन्न समितिहरु गठन गर्दै अल्झाएर राखिएको थियो। गत वर्ष चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि वालेन्द्र शाह र उनको सचिवालय रावल आयोगको प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतको निर्देशानात्मक आदेश कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गम्भीर बनेको थियो।

यस्तै, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यो प्रतिवेदन र सोको कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश (२०६७) सम्बद्ध टिप्पणीसहितको सङ्क्षेपीकरण तथा सुझाव प्रतिवेदन,२०८३”शीर्षकको मामला अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरेको थियो।

यसैबीच सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि भएको छानबिनको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नहुने बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै आवश्यक परे सरकारले सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्ने बताए। छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै गुरुङ गृहमन्त्रालमा फर्किसकेका छन्।

तर सरकारले गुरुङलाई सुनपानी छर्किएर फिर्ता ल्याएको आरोप लागेको छ। विपक्षी दलका नेताहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन्। आजै मात्रै पनि विपक्षी दलका सांसदहरूले यो विषय उठाएका थिए। तर सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका पोखरेलले भने, ‘चोख्याएर ल्याउने भए त समिति गठन नै हुँदैनथ्यो। सार्वजनिक त आवश्यकता अनुसार गर्नुपर्ने भयो भने त्यो निर्णय भएर हुन्छ, अहिलेलाई त्यो भएको छैन।’

प्रवक्ता पोखरेलले सुस्तामा भारतीय एसएसबी प्रवेश गरेको विषयमा पनि प्रष्टिकरण दिएका छन् । पोखरेलले सुस्तामा भारतीय प्रहरी बल (एसएसबी) प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिले गर्दा प्रवेश नगरेको बताएका छन्। सुस्तामा वर्षौँदेखि समस्या हुँदै आइरहेको उनले बताए। हालै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले भारतको भूमि मिचेको विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले गर्दा भारतीय सुरक्षा बलको मनोबल बढेको हो? भन्दै प्रवक्ता समेत रहेका पोखरेललाई सञ्चारकर्मीहरूले प्रश्न सोधेका थिए। त्यसबारे उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले गर्दा होइन, त्यो वर्षौँदेखि सुस्तामा त्यस्तो समस्याहरू आउँदै गरेको थियो। यसमा सबैभन्दा धेरै धन्यवाद सुस्तामा बस्ने नेपाली नागरिकहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ।

उहाँहरूले वर्षौँदेखि, दशकौँदेखि त्यो भूमिलाई उहाँहरूले संरक्षण गर्दै आउनुभएको छ। यो आज मात्र भएको विषय होइन।’ उनले यो विषयमा सरकारले धेरै पटक स्पष्ट धारणा दिइसकेको बताए। उनले थपे, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले, कूटनीतिक रूपमा गर्नुपर्ने कुराहरू भारतसँग गरिनै रहेको छ।

दुवै देशहरू यसमा टेबल टक गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुवै पक्षले मानी नै सक्नुभएको छ। यसमा कूटनीतिक रूपमा, डिप्लोमेटिक नोट पठाएर वार्ता गरेर गर्नुपर्ने कुरा भई नै हाल्छ।’ आजै एमालेका सचेतक ऐन महरले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सुस्तामा भारतीय एसएसबी प्रवेश गरेको विषयलाई प्रधानमन्त्रीको अभिब्यक्तिसँग जोड्दै यसरी नेपाली भूमिमा एसएसबी प्रवेश गर्दा सरकार के हेरेर बसिरहेको छ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

यस्तै पोखरेलले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमाथि छानबिन गर्नका लागि कुनै समिति नबन्ने पनि प्रस्ट पारेका छन् । अर्थमन्त्रीले बजेटमा करको दर हेरफेर गरेको भन्दै विपक्षीले संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आइरहेका छन् । तर, सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका पोखरेलले अहिले कुनै समिति आवश्यक भएको आफूहरूले महसुस नगरेको बताए ।

उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले यसमा प्रस्ट बनाइसक्नुभएको छ। उठेका विषयहरूको उत्तर दिइसक्नुभएको छ। सदनमा पनि दिइसक्नुभएको छ, समितिमा पनि दिइसक्नुभएको छ । योभन्दा बाहिर आवश्यक त्यस्तो केही पनि अहिले आवश्यक हामीलाई महसुस भएको छैन ।’