१० असार, काठमाण्डौ।
फागुन २१ को निर्वाचन तयारीताका तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह यही संविधान मानेर अघि बढ्ने तयार थिए। रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, विभिन्न दलका नेता, जेनजी प्रतिनिधि र पूर्वविवेकशील साझाका नेताहरूको भेटमा बालेनले आफूलाई संविधान र संघीयताको पक्षमा उभ्याए।
जेनजी प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा संविधान, संघीयता र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबारे प्रश्न उठ्दा बालेनले नेपालका लागि संघीयता चाहिने र अहिलेकै संविधान बेस्ट छ भनेका थिए। बालेन भन्थे, ’संघीयता चाहिन्छ। यो संविधान बेस्ट नै छ। कार्यान्वयन गर्नेहरूले गल्ती गरेकाले समस्या भएको हो।’ यही कुरा उनले निर्वाचनताका झापामा पनि दोहोर्याएका थिए।
त्यसअघिसम्म बालेन संघीयताको सवालमा प्रस्ट थिएनन्। अघिल्लो आमनिर्वाचनमा उनले प्रतिनिधिसभातर्फ मात्र भोट हालेका थिए, प्रदेशसभाको त मतपत्र नै लिएनन्। तर माघ ५ मा, जनकपुरको सभामा रास्वपाका वरिष्ठ नेताका रूपमा बालेनले सङ्घीयता अझै बलियो बनाउने बताए ।
रास्वपाको सङ्घीयता र प्रदेश प्रतिको धारणाबारे प्रश्न उठेको भन्दै उनले आफू प्रधानमन्त्री भएपछी प्रदेशलाई अझै बलियो बनाउने दाबी गरेका थिए । मैथिली भाषामै भाषण गर्दै उनले भनेका थिए, ’जनकपुरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्नुपर्यो भने काठमाडौँ जानुपर्छ। जनकपुर प्रदेशको राजधानी हो भने काठमाडौँ किन जाने ? काठमाडौँ घुम्न जाने हो, अधिकार माग्न होइन।’
नभन्दै, चुनावमा बालेनको यो प्रतिबद्धताले काम पनि गर्यो। मधेशमा ३२ सिटमध्ये रास्वपाले ३१ सिटमा क्लीनस्वीप गरिदियो। मधेशका मसिहा मानिने उपेन्द्र यादव, सीके राउत, राजेन्द्र महतोलगायतका उम्मेदवारले नराम्रो पराजय व्यहोर्नुपर्यो। लामो समय संघीयता र मधेशको मुद्दा लिएर राजनीति गरिरहेका मधेशी दलहरू सबै बढारिए।
तर, उनीहरूले रास्वपाले पाएको जनमतलाई सम्मान नै गरेको देखियो। निर्वाचन परिमाणपछि मधेशी दलहरूको संयुक्त मोर्चाले विज्ञप्ति निकालेर रास्वपाले इतिहासमै पहिलो पटक मधेशको छोरा बलेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेकोबारे स्वागत गरेको थियो। उनीहरूले रास्वपालाई धन्यवाद पनि भनेका थिए।
तर अहिले दृश्य बद्लिएको छ। १८२ सिटको प्रचण्ड बहुमत ल्याएर सरकार चलाइरहेको सत्तारुढ रास्वपाले संघीयता खारेजीको प्रस्ताव गरेपछि संघीयता पक्षधरहरू एकाएक चिढिएका छन्। चितवनको भरतपुरमा जारी रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेशसभा खारेजी र स्थानीय तह एकतिहाइ कटौती गरी संघीय संरचनामा व्यापक फेरबदल गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
महाधिवेशनको बन्दसत्रमा उनले पेस गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावनामा रास्वपाले आफ्नो संख्या र सामथ्र्य पुगेका दिने अहिलेको संविधान परिमार्जन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, दलविहीन स्थानीय तह तथा यसको संख्यामा एकतिहाइ कटौती र प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयता पुनर्संरचना गर्ने भनेको छ।
प्रस्तावमा भनिएको छ, ’लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनको सुदृढीकरण बाहेक अन्य विकल्प हामीले सोचेका छैनौं। नेपालको संविधान २०७२ को संशोधन वा पुनर्लेखन संविधानकै धारा २७४ र २७५ मा टेकेर गरिनेछ।’ रास्वपाले चुनावअघि भने आफूलार्ई संघीयता पक्षधरको रूपमा देखाएको थियो ।
पुष २० मा कुलमान घिसिङ्ग पक्षधरसँग वार्ता गर्दा रास्वपाले आफूहरू संघीयता मानेर जान तयार रहेको भनेको थियो। तत्कालीन उज्यालो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जितराम लामाले भनेका थिए , ’ ‘संघीय संरचना मानेर जाने, गणतन्त्र र संविधान स्वीकार गर्ने सहमति भएको छ।’ वार्तामा उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, नेता शिशिर खनाल र कुलमान पक्षबाट जितराम लामा, राजु थापा र रामेश्वर श्रेष्ठ सहभागी थिए।
त्यसपछि चुनावमा संघीयताको मुख्य थलो मधेशमा रास्वपाले ’बालेन कार्ड’ फाल्यो। मधेशमा कमजोर मानिएको रास्वपालाई बालेन फ्याक्टरले ‘सञ्जीवनी बुटी’को काम गर्ने भनियो। बालेनलाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बनाइने भएकाले पनि मधेसबाट रास्वपाले राम्रै मत तान्न सक्ने अपेक्षा थियो। परिमाणमा पनि भयो त्यही।
उपसभापति वाग्लेको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ’हाम्रो संख्या र सामथ्र्य पुगेको दिन वर्तमान संविधानको परिमार्जन गर्नेछौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को संख्यामा एक तिहाइ कटौती, प्रदेश सभाको खारेजीसहित सङ्घीयताको पुनर्संरचना, न्यायपरिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अङ्गहरूको आमूल सुधार, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ।’
यसरी स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेशसभा खारेजी र स्थानीय तह एकतिहाइ कटौती गरी संघीय संरचनामा व्यापक फेरबदल गर्ने प्रस्ताव पार्टीको प्रथम महाधिवेशन बन्द सत्रमा राखेपछि त्यसलाई लिएर जनमत पार्टीले विरोध गरेको छ। अध्यक्ष सिके राउतले रास्वपाले भोट माग्ने बेला प्रदेशलाई बलियो बनाउने भनेको सम्झिएका छन्।
‘भोट माग्ने बेलामा ’मधेशिया छौडा’ बन्ने, कुर्ता गम्छा लगाउने, मधेसी भाषामा सम्बोधन गर्ने, प्रदेशलाई बलगर बनाउँछु र अधिकार माग्न काठमाडौं जानु पर्दैन भन्ने, अनि त्यही वाचाको आधारमा ’क्लीन स्वीप’ गर्ने, देशभरिमा झण्डै दुई–तिहाइ बहुमत ल्याउने, तराइ–मधेसको २१ जिल्लाका ७८ सिटमध्ये ७४ सीट जित्ने अनि अहिले आएर प्रदेश सभा खारेज गर्ने एजेण्डा पारित गर्न लगाउनु राजनीतिक बेइमानी हो, जनतासँग धोखा हो, खोलो तर्यो लौरो बिर्सियो भन्ने उखानको चरितार्थ हो,’ राउतले भनेका छन्।
यहीकारण रास्वपाले अहिले प्रदेश खारेजीको प्रस्ताव ल्याउनु चरम राजनीतिक बेइमानी भएको अध्यक्ष राउतको ठहर छ। यद्यपि उनले सबै पार्टीले आ–आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा लिन स्वतन्त्र रहेको समेत उल्लेख गरेका छन् । थप भनेका छन्, सबै पार्टीले आ–आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा लिन स्वतन्त्र रहेका छन्, कसैले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनालाई लिएका छन् भने कसैले प्रदेशको खारेजी।
त्यसैले अरू पार्टीले के एजेन्डा बोक्छन् त्यो पार्टीको आन्तरिक कुरा होला। त्यसैगरी कुनै पार्टीले ’प्रदेश सभा’ खारेजीको एजेन्डा राख्नेबित्तिकै प्रदेश सभा खारेज हुने होइन, किनकि अहिलेको सरकारबाट संविधान संशोधन हुन सक्दैन, त्यसैले कोही तुरून्तै आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ होइन,’ अध्यक्ष राउतले सचिवालयमार्फत् धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
बालेनको जनकपुरको भिडियो सहित आपत्ति जनाएका सीकेले ३ दिनअघि मात्रै रास्वपाकै महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा पुगेर रास्वपा, रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेनको मुक्तकण्ठले प्रशंसै प्रशंसा गरेका थिए । बालेनलाई भारतीय चर्चित अभिनेता देबानन्दसँग तुलना गर्दै अलग लेबलका बन्द है भाइ भनेका सीकेले ३ दिन नबित्दै राजनीतिक बेइमानीको उपमा दिएका छन् ।
रास्वपाको राजनीतिक सिद्धान्त र नीतिका विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले सामाजिक लोकतन्त्रलाई पार्टीको मुल राजनीतिक सिद्धान्त मान्ने नीति लिएको छ। सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई आफ्नो मूल राजनीतिक सिद्धान्तको रुपमा अंगीकार गर्ने भनिएको छ।
अब पार्टीका सम्पूर्ण दस्ताबेजहरूमा मूल राजनीतिक सिद्धान्त उल्लेख हुनेछ। संविधानलाई स्वीकार गरेपनि त्यसलाई ‘वाद’ वा सिद्धान्तका रुपमा लिन लिने छैन। रविले भनेका छन्, ‘राजनीतिक रुपमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धीको स्थायित्व र सुदृढीकरण, नेपालको वर्तमान आर्थिक सामाजिक परिस्थिति र नागरिकले आश गरेको राज्यको आधारभूत चरित्रको विश्लेषणका आधारमा हामीले सामाजिक लोकतन्त्रलाई पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्तका रुपमा अंगीकार गर्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ।’
रास्वपाले आगामी दिनमा संसदको माथिल्लो सदनलाई गैर–दलीय बनाउन चाहेको बताएको छ। सभापतिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हामी अहिलेको राष्ट्रिय सभालाई गैर–दलीय विशेषज्ञ सभा बनाउन र उपराष्ट्रपतिलाई सभाअध्यक्ष बनाउने पक्षमा छौं। त्यसैगरी हामी प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको पनि पुनर्संरचनाका पक्षमा छौं।’ यो प्रस्तावलाई लिएर जनअधिकार पार्टीले खेदजनक भनेको छ।
२०७२ सालमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा र परिमार्जन गर्ने बेला भएको लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘२०७२ सालमा हाम्रो संविधान लेखिँदा नै एक दशकपछि यसको कार्यान्वयनको समीक्षा र परिमार्जनको ढोका खोलिएको हो। आज हामी त्यही स्वाभाविक पुनरावलोकनको चरणमा आइपुगेका छौँ। रास्वपा यस अवधिमा संविधानका उपलब्धि र कमजोरी अनि नागरिकले चाहेका सुधारबारे खुला, इमानदार र जिम्मेवार बहसको पक्षमा छ,’ लामिछानेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यसको सोझो अर्थ हुन्छ– रास्वपाले संविधान संसोधनमार्फत् संघीयताको पुनर्संरचना, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको प्रावधानलगायतका मुद्दा स्थापित गर्न चाहन्छ। त्यसो त तर ०७९ को निर्वाचनताका ०७२ को संविधानको मूल मर्म संघीयता, धर्म निरपेक्षता, शासकीय स्वरुपप्रति नै रास्वपाको असहमति थियो। मानिसको जीवन प्रणाली सुधार्ने बाहेक अरु प्राथमिकता नरहेको तर्क गर्ने रास्वपाले त्यसबेला भनेको थियो, ‘विधिको शासन मार्फत नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको समाज स्थापना गर्नु नै संवैधानिक समाजवाद हो।’
त्यसमा पनि संघीयताको सवालमा रास्वपाले अनुदार सन्देश दिएको थियो। राजावादीहरूको पार्टी राप्रपाले समेत प्रदेश सभा स्वीकारेर चुनावमा भाग लिँदा रास्वपाका तर्फबाट उम्मेदवारी दिइएको थिएन। ‘…धेरै कारणहरूले संघीयताको आधारभूत सिद्धान्तको वकालत गर्नेहरूले पनि नेपालको ढाँचाको संघीयतामा प्रश्न गर्दै चुस्त र प्रभावकारी संघीय संरचना बनाउनुपर्ने भएको छ,’ रास्वपाले त्यसबेला लेखेको थियो। तर पछिल्लो निर्वाचनकै बेला रास्वपाले संविधान संशोधन समेत संविधानकै जगमा रहेर गरिने प्रतिबद्धता गर्यो।
‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली नेपालको मौलिक राजनीतिक अनुभव र विश्व राजनीतिको ऐतिहासिक विकासक्रम दुवैसंग गाँसिएकोले यसको सदृढीकरण बाहेकको विकल्प सोचेका छैनौं। नेपालको संविधानको संशोधन वा पुनर्लेखन संविधानकै धारा २७४ र २७५ मा टेकेर गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा लेखिएको छ।
