काठमाडाैं। धनकुटा नगरपालिकाले निबुवा–तांखुवा जलाधार क्षेत्रमा सञ्चालन गरेको सहभागितामूलक जलाधार सुशासन अभ्यासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विशेष सम्मान प्राप्त गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामूलक लोकतन्त्र पर्यवेक्षण संस्था (OIDP) ले प्रदान गर्ने २०औँ OIDP अवार्ड–सर्वोत्कृष्ट नागरिक सहभागिता अभ्यास अन्तर्गत धनकुटा नगरपालिकाको अभ्यासलाई ‘पारिस्थितिकीय रूपान्तरण तथा वातावरण’ विधामा विशेष सम्मान प्रदान गरिएको हो।पोल्याण्डको क्राकोभस्थितमा मंगलबार आयोजित समारोहमा धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङले नगरपालिकाको तर्फबाट सम्मान ग्रहण गरेका हुन् ।
निबुवा–तांखुवा जलाधार व्यवस्थापनको अभ्यासमा स्थानीय समुदायको ज्ञान, अनुभव र सहभागितालाई वैज्ञानिक तथा प्राविधिक ज्ञानसँग जोडिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। यसअन्तर्गत जलस्रोत संरक्षण, दिगो भूमि व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा स्थानीय संस्थागत सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ। धनकुटा नगरपालिकाका आर्थिक विकास अधिकृत विकास अधिकारीका अनुसार यो जलाधार व्यवस्थापन पहल आर्थिक वर्ष २०७७/७८ (२०२०/२१) देखि धनकुटा नगरपालिका र छथरजोरपाटी गाउँपालिकामा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड/ICIMOD)को सहयोग तथा विभिन्न साझेदार संस्थाको समन्वयमा सञ्चालन हुँदै आएको छ।
अभ्यासले जलाधार संरक्षण तथा वातावरणीय चुनौती पहिचानदेखि योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्म स्थानीय समुदायलाई सक्रिय सहभागी बनाएको छ। स्थानीय सरकार, सरकारी निकाय, प्राविधिक संस्था, विकास साझेदार र समुदायबीचको सहकार्यलाई समेत यस अभ्यासले जोड दिएको छ।
२०२६ को OIDP अवार्डका लागि विश्वका ४१ देशका स्थानीय तथा क्षेत्रीय सरकारबाट १७६ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। तीमध्ये ४० वटा अभ्यास अन्तिम चरणका लागि छनोट भएका थिए। धनकुटा नगरपालिकाको निबुवा–तांखुवा जलाधार व्यवस्थापन अभ्यासले पारिस्थितिकीय रूपान्तरण तथा वातावरणसम्बन्धी विधामा विशेष अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको हो।
सम्मान ग्रहण गर्दै नगरप्रमुख तामाङले यो उपलब्धि धनकुटा नगरपालिकाको मात्र नभई निबुवा–तांखुवा क्षेत्रका समुदाय, स्थानीय नागरिक तथा जलाधार संरक्षणमा संलग्न सम्पूर्ण सरोकारवालाको योगदानको सम्मान भएको बताए । उनले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणीय चुनौती समाधानका लागि स्थानीय समुदायलाई विकास योजनाका लाभग्राहीका रूपमा मात्र नभई निर्णय, योजना निर्माण र कार्यान्वयनका सक्रिय साझेदारका रूपमा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
