१० असार, काठमाण्डौ।
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले “सरकार भनेको गाडी जस्तै हो, गाडीमा एक्सिलेटर मात्र होइन, ब्रेक पनि हुन्छ र ब्रेक पनि लगाउनुपर्छ“ भनेर अतिथिहरुले चिन्ता व्यक्त गरेको भन्दै चिन्ता नलिन आग्रह गरे । उनले भने, त्यस्तो चिन्ता चाहिँ लोकल रोडमा हिँड्ने गाडीका लागि हुन सक्छ। त्यहाँ कहिले बायाँबाट गाडी आउँछ, कहिले दायाँबाट मान्छे आउँछन्। तर हाम्रो गाडी लोकल रोडमा हिँडेको गाडी होइन, एक्सप्रेस–वेमा हिँडेको गाडी हो। गन्तव्यमा पुगेपछि मात्रै ब्रेक लाग्छ। गन्तव्यमा पुग्नुअघि ब्रेक लगाउन जरुरी हुँदैन।
वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले भनेझैँ यो सरकार एक्सप्रेस गाडीकै रूपमा अघि बढिरहेको छ। त्यसैले होला, हालै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले प्रतिनिधि सभाको रोस्ट्रममा उभिएर काठमाडौँबाट पोखरा जम्मा २ घण्टामा पुग्न सकिने ’एक्सप्रेस–वे’ (द्रुतमार्ग) निर्माणको विषय उठाएका छन्। यसले एकखाले तरङ्ग पैदा गरेको छ।
तीन पुस्तासम्म एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानका लागि उत्तिकै समय व्यतीत गर्नुपरिरहेका बेला भौतिक मन्त्रीले उठाएको काठमाडौँ–पोखरा २ घण्टाको यात्रा सम्भव होला? आज हामी नेपाल टाइम्समा यसै बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सात महिनाअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नर डाक्टर विश्व पौडेलले एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए— “देशको रूपान्तरण भनेको ट्रान्सपोर्टेसन क्षेत्रको रूपान्तरण हो। मैले ३० वर्षदेखि मुग्लिनबाट वान्ता गर्दै, दुःख पाउँदै काठमाडौँ आइरहेको देखिरहेको छु। यति खराब सडक अन्य कुनै देशहरूमा देखेको छैन। कलेज पढ्न आएदेखि यात्राको टाइम अहिलेसम्म घटेको छैन। काठमाडौँबाट विराटनगर दुई–तीन घण्टामा पुग्ने खालका सडक चाहिन्छ।“
वास्तवमा गभर्नरले भनेझैँ हिजो हजुरबाको पालामा लामो दूरीमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानका लागि जति समय लाग्ने गथ्र्यो, अहिले नातिका पालामा पनि उत्तिकै समय लागिरहेको छ। हामी भन्छौँ, देशमा विकासको लहर आएको छ। बजेटका अङ्कहरू अर्बौँबाट खर्बौँमा उक्लिएका छन्।
तर यथार्थको धरातलमा उभिएर हेर्ने हो भने हाम्रा सडकहरूको अवस्था अझै पनि मध्ययुगीन जस्तै कष्टकर छ। एउटा तितो सत्य के छ भने, हिजो हाम्रा हजुरबाका पालामा धनकुटाबाट काठमाडौँ पुग्न जति समय लाग्थ्यो, आज प्रविधिको युगमा नातिका पालामा आइपुग्दा पनि त्यो यात्रा अवधिमा उल्लेख्य र गर्व गर्न लायक सुधार आउन सकेको छैन ।
देशमा सडक निर्माण र स्तरोन्नतिका नाममा वर्षेपिच्छे अर्बौँ रुपैयाँ बजेट खन्याए पनि आम नागरिकले सडकहरूमा यात्रा गर्दा समय कम लागेको र यात्रा सुरक्षित भएको सुखद अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। भनिन्छ, “अमेरिका धनी भएर सडक बनाएको होइन, बरु सडक बनेका कारण अमेरिका धनी भएको हो।“
सडक केवल ढुङ्गा, माटो र अलकत्राको थुप्रो होइन, यो त देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जीवनरेखा (लाइफलाइन) हो। जबसम्म सडक सञ्जाल द्रुत, सुरक्षित र भरपर्दो हुँदैन, तबसम्म मुलुकको आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्नु केवल आकाशको फल जस्तै हुन्छ।
गत असार ४ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका बजेट र पूर्वाधार सम्बन्धी प्रश्नहरूको जबाफ दिने क्रममा पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले देशको यातायात क्षेत्रमा क्रान्ति नै ल्याउने दाबीका साथ एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरे। मन्त्री लम्सालले देशका प्रमुख पर्यटकीय र आर्थिक गन्तव्यहरूलाई आपसमा जोड्नका लागि कुल ३ हजार किलोमिटर लामो ८ वटा पर्यटकीय राजमार्ग (एक्सप्रेस–वे) निर्माण गर्ने घोषणा गरे।
“आगामी ३ वर्षभित्र ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर देशमा ८ वटा एक्सप्रेस–वे निर्माण गरिनेछ। यस अन्तर्गत काठमाडौँ–पोखरा यात्रालाई जम्मा २ घण्टामा सीमित गर्ने गरी द्रुतमार्गको अध्ययन प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइनेछ।“ यसै गरी
रानी (विराटनगर)–किमाथाङ्का उत्तर–दक्षिण व्यापारिक कोरिडोर (चीन जोड्ने सडक), वीरगञ्ज–रसुवागढी भारत र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो त्रिदेशीय व्यापारिक मार्ग, भैरहवा–कोरला लुम्बिनी र मुस्ताङलाई जोड्ने धार्मिक तथा पर्यटकीय मार्ग, कोइलाबास–डोल्पा मध्यपश्चिमको कनेक्टिभिटी सुधार, जमुनाह–सिमकोट सुदूरपश्चिम र कर्णालीको आर्थिक विकास, गौरीफन्टा–बडीमालिका सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीय सडक र बुटवल–पोखरा खण्डमा आगामी
आर्थिक वर्षमै टेण्डर आह्वान गर्ने दाबी गरिएको छ। मन्त्री लम्सालले बुटवल–पोखरा एक्सप्रेस–वे निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमै टेण्डर आह्वान गरिने र काठमाडौँ–पोखरा एक्सप्रेस–वेको विस्तृत अध्ययनलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने दृढता व्यक्त गरे।
अहिले काठमाडौँबाट पोखरा जान सरदर ६ देखि ८ घण्टा लाग्छ, त्यो पनि सडक राम्रो भएको अवस्थामा मात्र पुग्न सकिन्छ। वर्षायाममा पहिरो र हिउँदमा जामका कारण यो समय १२ घण्टासम्म तन्किन्छ। यस्तो अवस्थामा २ घण्टामा पोखरा पु¥याउने मन्त्रीको घोषणा सुन्दा कुनै ’साइन्स फिक्सन’ फिल्मको कथा जस्तो लाग्नु स्वाभाविकै हो।
के साँच्चै नै सडक मार्गबाट २ घण्टामा पोखरा पुग्न सम्भव छ? आधुनिक प्रविधि, सुरुङमार्ग र अत्याधुनिक पुलहरूको सही प्रयोग गर्ने हो भने काठमाडौँ–पोखरा एक्सप्रेस–वे प्राविधिक रूपमा पूर्णतः सम्भव छ। तर, यसका लागि सरकारले ठुलो वैदेशिक लगानी वा आन्तरिक स्रोत जुटाउन सक्नुपर्छ ।
एक्सप्रेस–वे भनेको सामान्य राजमार्गभन्दा उच्च स्तरको, छिटो र सुरक्षित सवारी सञ्चालनका लागि बनाइएको नियन्त्रित पहुँच भएको सडक हो। यस्ता सडकमा उच्च गति सामान्यतया ८०–१२० किमि÷घण्टा वा बढी) मा सवारी चलाउन मिल्ने हुन्छ । बीच बाटोमा जथाभावी प्रवेश वा निस्कन पाइँदैन। यो प्रविधिमैत्री हुन्छ ।
चोक, ट्राफिक लाइट, बजार क्षेत्र वा पैदल क्रसिङ न्यून हुन्छ । प्रवेश र निकास निश्चित स्थानबाट मात्र हुन्छ भने धेरैजसो ४ लेन, ६ लेन वा सोभन्दा बढी चौडा हुने गर्दछ । पुरानो सडकलाई पनि एक्सप्रेस–वे बनाउन सकिन्छ । पहाडी भूगोलमा पहाड काटेर चार वा छ लेनको फराकिलो सडक बनाउनु भौगोलिक, भौगर्भिक र वातावरणीय दुवै हिसाबले अत्यन्तै जोखिमपूर्ण र विनाशकारी हुने भएकाले सुरुङमार्ग नै सबैभन्दा प्रभावकारी विकल्प हुने विज्ञहरूको तर्क छ।
नेपालसँग अब सुरुङ खन्ने प्राविधिक अनुभव र क्षमता पर्याप्त मात्रामा विकास भइसकेको छ । नागढुङ्गा सुरुङमार्गको भव्य सफलता, विभिन्न ठुला जलविद्युत् आयोजनाका लामा सुरुङहरू र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणको अनुभवले नेपाललाई यो दिशामा ढुक्क भएर अघि बढ्न प्राविधिक रूपमा सहज बनाएको छ।
यदि यो एक्सप्रेस–वे निर्माण हुन सकेमा काठमाडौँ–पोखरा यात्रा अवधिलाई घटाएर दुई घण्टामा सीमित गर्न सकिन्छ। यात्राको समय यसरी नाटकीय रूपमा घट्दा देशलाई हुने फाइदाहरू बहुआयामिक छन्। गाडीहरू घण्टौँ जाममा बस्नु नपर्ने र दूरी घट्ने हुँदा इन्धनको खपतमा उल्लेख्य गिरावट आउनेछ, जसले देशको व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत गर्छ। राम्रो सडकमा गुड्दा पाटपुर्जाहरू बिग्रने सम्भावना कम हुन्छ, जसले गर्दा डलर नै बच्छ।
लामो, धुलाम्मे र कष्टकर यात्राका कारण पोखरा जान हिचकिचाउने विदेशी तथा आन्तरिक पर्यटकहरूका लागि २ घण्टाको यात्रा एक सामान्य उपत्यका यात्रा जस्तै हुनेछ, जसले पर्यटन व्यवसायमा ठुलो फड्को मार्नेछ।
विज्ञहरूले सम्भावनाको सुनौलो ढोका देखाइरहँदा र मन्त्रीले सपना बाँडिरहँदा, जब हामी हाल भइरहेका सडक आयोजनाहरूको अवस्था हेर्छौं, तब हाम्रो उत्साह निराशामा परिणत हुन्छ।
एकातिर २ घण्टामा पोखरा पुग्ने नयाँ एक्सप्रेस–वेको कुरा गरिँदैछ, तर अर्कोतिर अहिले भइरहेकै काठमाडौँ–पोखरा सडकलाई जम्मा ४ देखि ६ लेनमा विस्तार गर्न विगत ५ वर्षदेखि भइरहेको चरम ढिलाइ, लापरबाही र भद्रगोलले यात्रुहरूलाई दिनहुँ सास्ती दिइरहेको छ।
सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ प्रवेश गर्ने र बाहिरिने मुख्य ’लाइफलाइन’ मानिएको नागढुङ्गा–मुग्लिन र मुग्लिन–पोखरा सडक खण्ड विस्तार कार्यको कन्तबिजोग हेर्दा लाग्छ, सरकारी सङ्गठन र निर्माण व्यवसायीहरू देशको संवेदनशीलताप्रति पूर्णतः उदासीन छन्।
सडकको बिचमा रहेको एउटा बिजुलीको पोल सार्न नसकेर, वन क्षेत्रको रुख काट्ने अनुमति लिन नसकेर वर्षौंदेखि म्याद मात्र थप्दै बसेको सरकारी संयन्त्रले ३ वर्षभित्र ६ खर्ब खर्च गरेर ८ वटा एक्सप्रेस–वे कसरी बनाउला?
यो एउटा यस्तो गम्भीर प्रश्न हो, जसको जबाफ मन्त्री लम्सालसँग पनि छैन। अघिल्लो साता मात्रै सडक अनुगमनमा पुगेका मन्त्री लम्सालले निर्धारित समयमा बिजुलीको पोल नसारेको र काममा आलटाल गरेको भन्दै ‘निर्माण व्यवसायीका खुट्टा भाँच्ने’ आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर, मन्त्रीको यो आक्रोश केवल सङ्घीय संसद् र मिडियाको खपतका लागि मात्रै हेडलाइन बन्यो, भुइँमा कामको गति बढ्न सकेन।
करिब ९५ किलोमिटर लामो नागढुङ्गा–मुग्लिन सडकलाई विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा विस्तार गरिँदैछ। पछिल्लो पाँच वर्षयता यो सडक खण्ड विस्तारकै क्रममा छ र यो बाटो भएर यात्रा गर्ने जो कोहीले पनि पट्यारलाग्दो यात्राबाट वाक्क मान्ने गरेका छन्। कुनै खण्डमा दोस्रो पटक थपिएको म्यादभित्र समेत काम सम्पन्न हुन सकेको छैन।
काममा ढिलाइ गर्ने निर्माण पक्षलाई कारबाही गर्नुको सट्टा आयोजनाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, बिटुमिन (अलकत्रा) को अभाव र विद्युतका पोल सार्ने काममा भएको ढिलाइलाई मुख्य बहाना बनाउँदै पुनः पुनः म्याद थपिरहेको छ। नेपालमा योजनाहरूको अभाव कहिल्यै रहेन, अभाव रह्यो त केवल ती योजनाहरूलाई समयमै, पारदर्शी ढङ्गले र दृढ इच्छाशक्तिका साथ कार्यान्वयन गर्ने इमानदारिताको, जसको मात्र कमी देखिँदै आएको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालले संसद्मा प्रस्तुत गरेको काठमाडौँ–पोखरा २ घण्टाको एक्सप्रेस–वेको योजना प्राविधिक रूपमा र देशको आर्थिक समृद्धिका लागि एउटा स्वागतयोग्य कदम हो। यसमा कसैको दुई मत हुन सक्दैन। तर, जुन देशमा ८०–९० किलोमिटरको सडक विस्तार गर्न ५–६ वर्ष लाग्छ, एउटा बिजुलीको पोल सार्न महिनौँसम्म अन्तर–मन्त्रालय धाउनुपर्छ, र निर्माण व्यवसायीहरूले सजिलै म्याद थपेर काम सुस्त पार्ने छुट पाउँछन्, त्यहाँ यस्ता ठुला योजनाहरू केवल “कागजी बाघ“ वा निर्वाचन जित्ने “राजनीतिक अस्त्र“ मात्र बन्ने खतरा रहन्छ।
यदि सरकार साँच्चै नै देशलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छ र काठमाडौँ–पोखरा यात्रालाई २ घण्टामा झार्न चाहन्छ भने, विगतको पुरानो कछुवा गतिको कार्यशैलीलाई पूर्णतः बदल्नुपर्छ । हाम्रा हजुरबाले भोगेको सास्ती नातिले पनि भोग्नुपर्ने यो नियति अब बदल्नै पर्छ।
आशा गरौँ, मन्त्री लम्सालको यो घोषणा केवल अर्को एउटा “आकाशको फल“ साबित हुने छैन र नेपाली जनताले आफ्नै जीवनकालमा २ घण्टामै काठमाडौँबाट पोखरा पुगेर रमणीय पर्यटकीय स्थलहरुको भ्रमण गर्ने सपना साकार भएको देख्न पाउनेछन्।
