११ असार, काठमाण्डौ ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकारले सुशासनका लागि एकपछि अर्को गरेर आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेताहरूमाथि पक्राउ गर्न थालेपछि एमाले सशंकित बनिरहेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल हुँदै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखा शर्मासम्मै एमाले नेताहरू विभिन्न आरोपमा पक्राउ परिसकेका छन्।
यस्तोमा पार्टी नेतृत्वले सरकारको खरो आलोचना गरेर विरोधका कार्यक्रमहरू गरिरहेको भएपनि त्यो पर्याप्तजस्तो देखिंदैन। त्यहीकारण बालेन्द्र सरकारबाट त्रसित एमालेले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपासँग कार्यगत एकतासम्मै पुग्नुपर्ने गरिका छलफलहरू हुन थालेको खबर बाहिरिएको छ ।
मंगलबारको सचिवालय बैठकमा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपासँग कार्यगत एकता गरेर जानुपर्ने बताए। सरकार नियोजित रूपमै कम्युनिस्ट शक्तिविरुद्ध परिचालित देखिन थालेकाले नेकपासँग मिल्नुपर्ने ओलीको तर्क छ।
सोमबार उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पक्राउ परेपछि त्यसको भोलिपल्ट बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकार संविधान, कानुन, स्थापित विधि र प्रक्रिया सबै मिचेर एमालेलाई बदनाम गर्न नियोजित रूपमै धरपकडमा उत्रिन थालेको भन्दै नेपालको वाम आन्दोलन बचाउन कम्युनिस्ट शक्तिहरूबिच कार्यगत एकता गरेर जानुपर्ने अवस्था आउन लागेको बताएका थिए।
ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उपमहासचिव रघुवीर महासेठले भने, ’अहिलेको सरकार एमालेविरुद्ध, वाम आन्दोलनविरुद्ध नियोजित रूपमै परिचालित देखिन्छ। लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यता नै समाप्त पार्दै विधि, प्रक्रिया, कानुनी मान्यता सबै मिचेर पार्टी नेताहरूमाथि धरपकडमा लागेको छ, जसरी हुन्छ बदनाम गर्नेतिर लागेको हुनाले पार्टी एकढिक्काका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।’
यहीकारण अबका दिनमा मन मिल्ने, विचार मिल्ने पार्टी र शक्तिहरूसँग संवाद बढाएर मिलेर जानुपर्ने पनि हुनसक्ने ओलीले ब्रिफिङ गरेका थिए। तर ओलीको यो प्रस्तावमा केही नेताहरूले मौन समर्थन जनाए भने केहीले अहिल्यै अन्तर्पाटी एकता एमालेकै लागि हानीकारक हुने बताएका थिए।
जवाफमा ओलीले एमाले र नेपालका अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई समाप्त पार्न कतिपय विदेशी शक्तिहरू कसरी लागेका छन् भन्ने केही गम्भीर दृष्टान्त प्रस्तुत गरे। ‘एमाले नरुचाउने, वाम आन्दोलन नरुचाउने कतिपय बाह्य शक्तिका कारण वाम आन्दोलन खतरामा देखिएकाले तिनीहरूलाई जवाफ दिन पनि वाम आन्दोलनलाई सुदृढ बनाउन समाजवाद पक्षधर पार्टीहरूबिच कुराकानी गरेर जानुपर्ने हुन सक्छ,’ ओलीले भनेका थिए।
सरकारको गैरकानुनी गतिविधिविरुद्ध कांग्रेससहित मिलेर संयुक्त प्रतिवाद गर्ने विषयमा पनि बैठकमा कुराकानी उठेको थियो। ओलीको यो ब्रिफिङमा चाहिं नेताहरूले असहमति राखेनन्। तर, आन्तरिक भेलाहरू भने रोक्न आवश्यक नरहेको विचार राखेका थिए ।
खासमा चुनावी समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनको अभियान जारी रहेका बेला उपाध्यक्ष पौडेल पक्राउ परेपछि एमालेभित्र हलचल पैदा भएको देखिन्छ। एमालेका सीमित नेता कार्यकर्ताहरूले पौडेल पक्राउ र अनुसन्धानको विषयलाई स्वाभाविक ठानेपनि एमालेको संस्थागत निर्णय त्यसविपरीत छ।
पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल पार्टी कार्यक्रमकै सिलसिलामा सुर्खेत पुगेका बेला सोमबार पक्राउ परेका थिए। पक्राउपछि काठमाडौँ ल्याएर अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। उनलाई सात दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतले अनुमति दिइसकेको छ।
सर्वाेच्चले समेत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा रिहा गर्न अस्वीकार गर्र्दै सरकारसँग जवाफ मागेको छ । एमालेभित्र शक्तिशाली मानिएका पौडेल २०५३ सालमा पहिलोपटक मन्त्री भएका थिए भने २०८२ सम्ममा ८ पटक मन्त्री भइसकेका छन्। उनै पौडेललाई विभागको पत्रका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गर्यो।
पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँगको कनेक्सनका आधारमा पौडेल पक्राउ परेका हुन्। अर्थमन्त्रीहुँदा पौडेलले विभिन्न व्यक्तिको नाममा केही सम्पत्ति पार्किङ गरेको हुनसक्ने अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन्। दीपक भट्टको कनेक्सनबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी पाएपछि पौडेलले केही सरकारी अधिकारीलाई भेटेर प्रस्ट्याउने प्रयास गरेका थिए।
एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘यो कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुग्यो। त्यसपछि रास्वपाको महाधिवेशनमा सहभागी हुन चितवन पुगेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सोमबार दुई घण्टाभित्र पौडेललाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिए।’ यही निर्देशनका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सुर्खेतस्थित प्रहरीलाई पत्राचार गरेपछि उनी समातिए। पौडेल पक्राउको विरोधमा एमालेले राजनीतिक तथा कानुनी प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ।
जेठ ३० मा बागमती प्रदेशबाट सुरु भएको एमाले पुनर्गठन अभियान अन्तर्गत अहिलेसम्म कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिममा सम्पन्न भैसकेको छ। गण्डकी, मधेस, जनसंगठन,सम्पर्क र केन्द्रीय विभागहरू बाँकी छन्। पार्टी पुनर्गठन तथा सुझाव सङ्कलनका लागि उपाध्यक्ष बादलको नेतृत्वमा एमालेले १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनसहित विषयमा निर्णय गर्ने एमालेको तयारी थियो। सोही अनुसार विभिन्न प्रदेशस्तरीय भेलामा एमाले जुटेको थियो। त्यसमा असार ११ मा, गण्डकी प्रदेश, असार १३ मा, मधेश प्रदेश, असार १६ मा, राजधानी, असार १७ मा सम्पर्क समन्वय, असार १८ मा, जनसंगठन र असार १९ मा, विभाग प्रमुख र निकायका पदाधिकारीहरूसँग सुझाव संकलन तथा पार्टी पुनर्गठनबारे छलफल गर्ने कार्यदलको कार्यतालिका छ।
यस्तोमा पुर्नगठन अभियानका नेतृत्वकर्ता पौडेल आफैं पक्राउ परेपछि अब यो अभियान के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यसको जवाफमा एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग नीरज आचार्य भन्छन्, ‘कार्यतालिका अनुसार नै सबै कार्यक्रम हुन्छन्। कुनै फेरबदल हुँदैन। पार्टीले थालेको अभियान रोकिँदैन।’
तर सचिवालय बैठकमा भने केही नेताले अहिले पार्टी एकढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्ने वेला चुनावी समीक्षा र पुनर्गठन सुझाव अभियान रोक्नुपर्ने बताएका थिए। त्यो पार्टीको नियमित आन्तरिक काम भएकाले तत्कालाई बाँकी प्रदेशहरूमा सम्पन्न गर्ने, तर सरकारको गैरकानुनी र प्रतिशोधपूर्ण विष्णु पौडेलको गिरफ्तारीविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक प्रतिवादसँगै भन्डाफोर अभियान चलाउने एमालेको निर्णय छ।
‘धेरैजसोमा समीक्षा र सुझाव लिने काम भइसकेकाले नियमित सेड्युलभित्र रहेको पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रम नरोक्ने नै निष्कर्ष रह्यो,’ उपमहासचिव लेखराज भट्टले भने। उनकाअनुसार सरकार एमालेप्रति पूर्वाग्रही बनेको एमालेको ठहर छ।
यसरी पुर्नगठन अभियान जारी राखेर एमालेको नेतृत्वबाट अध्यक्ष ओलीलाई पदमुक्त गराउने उदेश्य एकातिर जिवितै देखिन्छ भने अर्कातिर अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई नेकपासँग सहकार्यको बहानामा एकता गराउन खोजिरहेका छन्। अर्थात् ओलीले पार्टीभित्र आफ्नो विकल्प खोजिएकाले एकताको कार्ड फाल्न खोजेको बुझ्न कठिन छैन।
कतिसम्म भने, ओलीले नेकपा संयोजक प्रचण्डसँग भेटेरै तत्काल पार्टी एकता हुन नसकेको अवस्थामा कार्यगत एकता गरेर जान सकिने प्रस्ताव गरिसकेका छन्। जेठ ३१ मा ओली भेटका लागि प्रचण्डनिवासमै गएका थिए। चुनावपछि प्रचण्ड र ओलीबीच तीनपटक भेट भएको छ।
पछिल्ला दुई भेटमा भने ओलीले पार्टीको कार्यगत एकताको एजेन्डालाई उठाए। पछिल्ला दिनमा ओलीले निरन्तर रूपमा प्रचण्डसँग संवाद गरिरहेका छन्। पार्टी एकतासँग जोडिएकै मुद्दामा छलफल गर्ने गरी ओलीले प्रचण्डसँग टेलिफोनमा संवाद गर्ने गरेको बताइन्छ।
ती संवादहरूमा ओलीले तत्कालका लागि नेकपा र एमालेबीच कार्यगत एकता गर्न सकिने अनि देशभरका संगठनहरूलाई परिचालित गर्ने अन्तरघुलनका लागि कार्यगत एकता सहज हुने बताइरहेका छन्। विगतको एकतामा गरिएको हतारोले संगठनमा पुगेको क्षति र नेता–कार्यकर्तामा भएको अविश्वासले विभाजित हुनुपरेको व्याख्या उनको छ।
त्यसकारण अध्यक्ष ओलीले पहिलो चरणमा कार्यगत एकता गर्ने, बाँकी परिस्थितिले मागेअनुसार अगाडी जान सकिने प्रस्ताव गरेका छन्। नेकपा सहसंयोजनक माधव नेपालको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि यो तथ्यलाई पुष्टि गर्छ।ओली र प्रचण्ड भेटेको ५ दिनपछि अर्थात् असार ६ मा, सहसंयोजक नेपालले एमालेसँगको एकताबारे बाहिर आएका हल्लाहरूको पछि नलाग्न कार्यकर्ता तथा बुद्धिजीवीहरूलाई आग्रह गरे।
कोटेश्वरस्थित पेरिसडाँडामा उनले भने, ’मलाई त फोनको जवाफ दिँदा–दिँदै हैरान भएको छु। तर यस्तो कुरा दुनियाँले पनि पत्याउने खालको छैन। एमालेसँग अहिले एकता सम्भव छ र ? सम्भवै छैन। त्यसैले यस विषयमा तपाईंहरू कोही पनि भ्रममा नपर्नुहोस्।’
भलै, प्रचण्ड र ओलीबीचमा कार्यगत एकताको चरण आउने स्थानीय तह चुनावसम्म हुनेसम्मको छलफल भइसकेको बताइन्छ। कार्यगत एकतामा ओलीले जोड गर्नुको कारण चाहिं एमालेको तत्कालीन संकटलाई सार्ने मनोविज्ञानले काम देखिन्छ। एमालेभित्र अध्यक्ष ओलीको विकल्पमा ठूलो पंक्ति शक्ति केन्द्रित गरिरहेको छ।
एमाले पुनर्गठनको प्रयासमा लागेर उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेलसमेत उपमहासचिव योगेश भट्टराईको लाइनमा उभिएपछि ओली संकट टार्ने खेलोफड्कोमा सक्रिय छन्। त्यही खेलोफड्कोको प्रयासअनुसार ओलीले कार्यगत एकताको प्रस्ताव गरेपनि त्यसमा प्रचण्डले प्रस्ट जवाफ दिइसकेका छैनन्।
ओली चाहिँ एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकअघि नै कार्यगत एकतामा सहमति जुटाउने प्रयासमा सक्रिय रहेको बताइन्छ। किनकी कार्यगत एकताको घोषणा हुन सक्दा एमालेभित्र पुनगर्ठनको पक्षमा रहेका नेताहरूलाई दबाबमा राख्न सकिने बुझाइमा ओली देखिन्छन्।
बरू, कार्यगत एकताको लागि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेतृत्व स्वीकार्नसम्म पनि ओली तयार छन्। तर यो प्रस्तावमा प्रचण्डले फ्याट्टै जवाफ दिन नसक्नुमा चाहिं नेकपाभित्रकै आन्तरिक किचलो प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ।
