११ असार, काठमाण्डौ ।
देशको शान्ति सुरक्षा र प्रशासनको बागडोर सम्हाल्ने गृहमन्त्री सुधन गुरुङको ब्रेकफास्टको अम्लेटमा त माछाको काँडा भेटिन्छ भने, हामी आम नेपाली सर्वसाधारणको हालत के होला ? सुधनले खादै गएको अम्लेटमा काँडा भेटिएपछि सामाजिक संजालमा उठेको प्रश्न हो यो ।
जब उच्च सुरक्षा घेरा र सत्कारको अपेक्षा गरिने भीआईपीको थालमै अखाद्य वस्तु आइपुग्छ भने, फुटपाथदेखि सामान्य रेस्टुरेन्टसम्म पुग्ने आम नागरिकको स्वास्थ्य झन् कति जोखिममा छ ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनमा भाग लिन चितवन पुगेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मंगलबार बिहान भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १० मा रहेको ‘लड्र्स बिजनेस कम्प्लेक्स होटेल प्रालि’ मा खाजा मगाए।
तर, जब उनले अन्डाको अम्लेट खान थाले, त्यहाँ माछाको काँडा फेला प¥यो। भिडियो बाहिरिएलगत्तै प्रशासनमा तरङ्ग फैलियो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गएको टोलीले आकस्मिक अनुगमन गर्दा होटलको भान्सामा चरम लापरबाही देखियो।
गुणस्तरहीन खानेतेलको पटक–पटक प्रयोग, तरकारीको ताजापनमा बेवास्ता र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरेको ठहर गर्दै प्रशासनले तत्काल ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरायो र अखाद्य सामग्री नष्ट ग¥यो।गम्भीर प्रश्न यहाँ उठ्छ, के यो ३ लाख रुपैयाँको जरिवानाले वर्षौँदेखि उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि भइरहेको खेलबाडको प्रायश्चित हुन्छ ?
यदि ती ग्राहक गृहमन्त्री नभएर एक सामान्य नागरिक हुन्थे भने, के प्रशासन यसरी नै तातिएर तत्काल एक्सनमा उत्रिन्थ्यो त ? पक्कै पनि उत्तर निराशाजनक छ। यो समस्या चितवनको एउटा होटलमा मात्र सीमित छैन। देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र, जहाँबाट देशको नीति र नियम बन्छ, त्यही सिंहदरबारभित्रको सेन्ट्रल क्यान्टिनकै हालत दयनीय छ ।
गत जेठ २९ गते वाणिज्य र खाद्य प्रविधि विभागले ‘जी एन्ड बी क्याफे ग्रुप’ द्वारा सञ्चालित क्यान्टिनमा अनुगमन गर्दा १७ किलो घुन लागेको चनाको दाल, ११ किलो ओसिएको बदाम र १४ वटा फुटेका कुहिएका अन्डाहरू फेला पारेको थियो। नियमनकारी निकायले २ लाख १ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएर छाड्यो।
यति मात्र होइन, काठमाडौँको चर्चित ‘बागमती स्वीट्स’ मा ग्राहकले किनेको ड्राइफ्रुट्समा कीरा भेटिएको घटना होस् वा अघिल्लो वर्ष धरहरा नजिकैको मम पसलमा ग्राहकले खाँदै गरेको ममभित्र औँठी भेटिएको घटना किन नहोस्। चाडपर्वमा मात्रै ब्युँझिने अनुगमनकारी निकाय अन्य समयमा मौन बस्दा अखाद्य वस्तुको निर्बाध व्यापार भइरहेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार यस्ता गम्भीर लापरबाहीमा केवल प्रशासनिक जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिनु झन् ठूलो अपराध हो। उपभोक्ताअधिकारकर्मी अनुसार , आतिथ्य सेवा प्रदान गर्ने होटलले ग्राहकको जिउज्यान र स्वास्थ्यप्रति उच्चतम सतर्कता अपनाउनुपर्छ। ३ लाख जरिवाना केवल औपचारिक कारबाही हो।
यस्तो अवस्थामा उपभोक्तालाई पर्ने शारीरिक र मानसिक आघातको भारी क्षतिपूर्ति भराउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। हो दर्शकवृन्द, पैसाको जरिवानाले मात्र फौजदारी दायित्व पूरा हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा यस्तो गम्भीर गल्ती गर्ने होटल वा रेस्टुरेन्टलाई तत्काल सिल गरेर पूर्ण सुधार नभएसम्म खोल्न दिइँदैन।
तर हाम्रो देशमा अधिकतम जरिवाना गराएर प्रशासनले आफ्नो काम सकिएको ठान्छ र व्यापारीहरू त्यही जरिवानाको रकम अर्को दिन आम उपभोक्ताबाट असुल गर्छन्। नेपालको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले मानव स्वास्थ्यलाई हानि पु¥याउने अखाद्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्री गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद, ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत भराउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
ऐनको दफा ३९ ले निरीक्षण अधिकृतलाई तत्काल २ देखि ३ लाखसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार दिएको छ। तर, बिडम्बना, उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदा र प्रशासनले फौजदारी मुद्दा नचलाउँदा व्यापारीहरू जरिवाना तिरेर सहजै उम्किरहेका छन्।
यता नियामक निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भने आफ्नो जनशक्ति अभावको रोदन सुनाउँछ । विभागसँग देशभर जम्मा ४८ जना मात्र कर्मचारी रहेको र होटलको खाद्य सामग्रीको प्राविधिक परीक्षण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी ’खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग’ को रहेको भन्दै पन्छिने प्रयास भइरहेको छ।
अधिकार प्रत्यायोजन गरेर ७७ वटै जिल्लाका सिडिओलाई जिम्मा दिएको भनिए पनि, गृहमन्त्री वा भीआईपीलाई नपरी त्यो अधिकार विरलै प्रयोगमा आउँछ। नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने छुट कसैलाई छैन, चाहे त्यो सडक छेउको ठेलागाडा होस् वा पाँचतारे होटल।
यसैले उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले लामो समय देखि माग गर्दै आएको उपभोक्ता अदालत गठनगरि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको छ । ता कि भोलि कुनै पनि नेपालीले पैसा तिरेर आफ्नो ज्यान जोखिममा पार्न नपरोस्।
