१२ असार, काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको हप्ता दिनभित्र अनुसन्धान सक्काउनुपर्ने निर्देशनपछि असार ९ मा, राहदानी खरिदसम्बन्धी ठेक्कामा अनियमितता गरेको अभियोगमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो । तर, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा जोगिइन् ।
खरिद प्रकरणमा अनुसन्धानमा चाहिं उनी तानिएकी थिइन् । त्यही प्रयोजनका लागि बयानमा उपस्थित हुन भन्दै अख्तियारले बूढानीलकण्ठस्थित जेनजी आन्दोलनमा जलेको घरमै पुगेर आरजुका नाममा तीनदिने सूचना टाँसेको थियो। तर उनले इमेलमार्फत आफू उपचारका क्रममा विदेश रहेकाले उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी पठाइन्।
त्यसपछि अख्तियारले दायर मुद्दामा भने उनलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन। उनीविरुद्ध छुट्टै अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। खासमा राहदानी विभागले ६ जुन २०२५ मा जर्मनीका दुई सुरक्षण मुद्रण कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबाउरलाई ई–पासपोर्ट खरिदको ठेक्का दिएको थियो।
दर्ता प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन, राहदानी पुस्तिका उत्पादन, व्यक्तिगत विवरण छपाइ, गुणस्तर नियन्त्रण र प्याकेजिङलगायत कामको ठेक्का दिंदा त्यसविरुद्ध प्रतिस्पर्धी अर्को कम्पनीका तर्फबाट अख्तियारमा उजुरी पर्यो। त्यही उजुरीको अनुसन्धान गर्ने क्रममा सार्वजनिक खरिदका प्रावधान मिचेर ठेक्का लगाएको र ठेक्काअनुसार काम नभएको भेटियो।
त्यसपछि विस्तृत अनुसन्धान गरेर त्यसलाई टुंग्याएर पहिलो चरणमा १८ विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। यसको पूरक अनुसन्धान जारी छ। ठेक्का सम्झौताअनुसार २४० दिनभित्र राहदानीको पहिलो खेप आपूर्ति गर्नुपर्ने थियो। जर्मन कम्पनीहरूले डेटा माइग्रेसन, ७७ वटै जिल्ला तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा पर्सनलाइजेसन सेन्टर स्थापना र डिसेम्बरको अन्त्यसम्ममा आपूर्ति र वितरणको काम सक्नुपर्ने थियो।
त्यसअघि राहदानीको ठेक्का पाएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाको ठेक्का सम्झौता डिसेम्बर २०२५ सम्म थियो, त्यसपछि नयाँ ठेक्का आह्वान गरिएकामा जर्मन कम्पनी छानिएका थिए। मार्च २०२६ देखि आपूर्ति जिम्मा जर्मन कम्पनीले पायो। तर, समयमै काम नगरेपछि यसमा अख्तियारबाट अनुसन्धान अघि बढ्यो। अनि त्यो बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र आरजु राणा परराष्ट्रमन्त्री थिइन्।
हो, यहीकारण आरजु अनुसन्धानमा तानिइन्। तर अख्तियारले उनीविरूद्ध मुद्दा दर्ता गरेन। यस्तोमा अहिले यो अनुसन्धान ओलीतिर सोझिएको छ। अभियोगपत्रअनुसार विभागका महानिर्देशक अर्याल, निर्देशक सुनीलकुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुधनप्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रवीन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईं, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव राजाराम दाहाल, तत्कालीन उपसचिव भेषप्रसाद भुर्तेल, तत्कालीन उपसचिव पुस्करराज नेपाललाई एकमुष्ट बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ।
यसरी १० कर्मचारी, राहदानी छपाइको ठेक्का पाउने २ जर्मन कम्पनी, कम्पनीका ४ सञ्चालक र त्यसका नेपाल प्रतिनिधि भई काम गर्ने २ गरेर जम्मा १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। अख्तियार प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेकाअनुसार मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४ सय ७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना, कैद सजाय र हिनामिना भएको रकम असुलउपर गर्न मागदाबी गरिएको छ।
अख्तियारले असार १ मा राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल र विभागकै सूचना प्रविधि निर्देशक केसी अनि ठेकेदार २ कम्पनीमध्येको एक म्युहलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मल्ललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका सल्लाहकार र सचिवालयका कर्मचारीले अख्तियारका प्रमुख प्रेमकुमार राईसहितका पदाधिकारीलाई सिंहदरबारमै बोलाएर सोधपुछ गर्यो।
सचिवालय सदस्यहरूले राहदानी अनियमितता प्रकरणमा छिटो अनुसन्धान गर्न दबाब नै दिए। तर भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र र स्वायत्त अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई मुलुकको कार्यपालिकाको प्रमुखले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको भनी चौतर्फी प्रश्न उठ्यो। त्यसपछि द्रुत गतिमा अनुसन्धान गरेको अख्तियारले सोमबार १६ व्यक्ति र २ कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो।
अहिले अदालतमा अनुसन्धारत यो अनियमिततामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले टुक्र्याउन लगाएको खुलेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन उपसचिव पुष्करराज नेपालले ओलीकै निर्देशनमा पासपोर्टको ठेक्का टुक्र्याएको बयान दिएका छन्।
आयोगसँगको बयानमा उनले भनेका छन्, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै चेम्बरमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवज्यूलगायतको हामी सबै परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सहसचिव, राहादानी विभागका टिम र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू अन्य विज्ञ बोलाएर त्यहाँ छलफल हुदाँ खेरी प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि ल दुईवटा प्याकेजमा गर्नुहोस् प्रतिस्पर्धी हुने गरी गर्नुहोस् सीमित नगर्नुहोस्, पारदर्शी गर्नुहोस्, दुईटा प्याकेजमा गर्नुहोस्, त्यो भन्दा सस्तो पनि पर्छ भन्ने निर्देशन पनि स्पष्ट भएको छ।’
उनले एमआरपी राम्ररी चलिरहेकाले ई–पासपोर्टमा फड्को मारिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै यसको राजको खोजी गर्नुपर्ने बयान दिए। गत वर्ष पासपोर्ट छपाइको लागि दुईवटा प्याकेज बनाएर दिइएको ठेक्कामा १ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का भेरिडासले पाएका थिए। म्युहलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्ल र भेरिडासका प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा हुन्।
यी दुई कम्पनीलाई राजनीतिक पहुँचको आधारमा ठेक्का दिलाइएको आरोप छ। किनकी मणिन्द्रराज मल्ल एमाले निकट हुन् भने सिद्धार्थ थापा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका तत्कालीन राजनीतिक सल्लाहकार अनि अहिलेका राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनिलबहादुर थापाका छोरा हुन्। यहीकारण एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार भएको बेलामा ठेक्का बाँडफाँट भएको चर्चा छ।
अख्तियारका अनुसार राहदानी विभागबाट राहदानी छपाइसम्बन्धी कार्यका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने क्रममा सुरूवाती चरणबाटै गम्भिर अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ। उपसचिव नेपालको बयानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चेम्बरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, राहदानी विभागको टिम, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू र अरु विज्ञ बोलाएर छलफल भएको अनि त्यसक्रममा ओलीकै निर्देशनमा पासपोर्टको ठेक्का ‘दुई भाग’मा टुक्राइएको भनेका छन्।
यसरी कांग्रेस एमालेलाई भागबण्डा मिलाउन ठेक्का टुक्राएको अख्तियारको दाबी छ। त्यसका लागि सरकारले राहदानी प्रणाली आफैं चलाउन सक्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यसबारे पटकपटक छलफल भएको थियो। अनि सबै विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ब्रिफिङ गरिएको सचिव नेपालको दाबी छ।
उता, आरजुमाथि थप अनुसन्धान गर्ने भन्दै पहिलो चरणमा प्रतिवादी नबनाएको अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्रको दुई ठाँउमा भने केपी ओलीको नाम उल्लेख छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत कानून उपसचिव नेपालले ओलीले ठेक्का टुक्र्याउन निर्देशन दिएको बयानमा र अख्तियारले संकलित प्रमाण र बयानको मूल्यांकनमा पनि ओलीको नाम उद्धृत गरेको छ।
कानुन उपसचिव नेपालले ‘यस्तो यस्तो व्यहोराको बयान गरेको’ भन्दै अख्तियारले उपसचिव नेपाललाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। किनकी उपसचिव नेपालले तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको नाम जोडेर त्यो बैठकमा परराष्ट्र र राहदानी विभागका अरू अधिकारीहरू संलग्न भएको बयान गरेपनि अख्तियारले त्यसबारेमा अरुसँग बुझेको छैन।
