१६ असार, काठमाण्डौ ।
२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बन्ने गरेको संवैधानिक प्रावधानलाई खारेज गरेर मन्त्रालयको संख्या १७ मा झारेपछि बालेन शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकारको निकै प्रशंसा भयो। भाद्र २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको रास्वपा सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्याे ।
यसरी मन्त्रालयको संख्या घटाएर वाहवाही पाएको सरकारले १०० दिन नपुग्दै आर्थिक भार थप्ने एक विरोधाभासपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै अहिले आलोचना सुरु भएको छ । त्यो हो, मन्त्रीहरूका लागि छुट्टै सल्लाहकारहरू नियुक्ति गर्ने। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब प्रत्येक मन्त्रीले ३ देखि ५ जनासम्म विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिवसरहका सल्लाहकार र ९ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय राख्न पाउनेछन्।
ऊर्जा, पूर्वाधार र कृषि मन्त्रालयले ५ जनासम्म र अन्य मन्त्रालयले ३ जनासम्म सचिवसरहका सल्लाहकार नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ। यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदा १७ वटा मन्त्रालयमा ५७ जना सल्लाहकार र १५३ जना सचिवालय सदस्य गरी कुल २१० जनाले नियुक्ति पाउनेछन्।
यसले राज्यलाई व्ययभार पनि बढाउनेछ । औसतमा हेर्दा, २१० जनालाई राजनीतिक नियुक्ति गर्दा प्रचलित स्केलअनुसार तलबमा मात्र मासिक एक करोड बढी रकम खर्च हुन्छ। १७ वटा मन्त्रालयमा सचिवालयका सदस्यलाई पदअनुसार गाडी, इन्धन, संचारलगायतका अन्य विभिन्न सेवा सुविधा पनि दिने गरिन्छ।
यसअघि तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सचिवालयको आकार घटाएको थियो। जेनजी आन्दोलनपछि गठित कार्की सरकारले २०८२ असोज ५ मा मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयको दरबन्दीमा कटौती गर्यो।
संघीय प्रदेशका मन्त्री र सांसदका स्वकीय सचिवको दरबन्दी पनि कटौती गरियो। हालको कार्यचाप,समन्वय तथा प्रशासनिक आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी मन्त्रीहरूको सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी र सुविधा परिमार्जन गर्न आवश्यक परेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
त्यहीकारण बालेनको सरकारले जम्बो दरबन्दी ब्युँतायो। खासमा सरकारले मन्त्रालयका कामहरू छिटोछरितो गर्ने भनेर सल्लाहकारहरू नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। तर यसले एकातिर खर्च बढाएको छ भने अर्कोतिर मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूकै लागि ठाउँ नभइरहेको बेला सचिव स्तरका सल्लाहकार आएपछि थप समस्या निम्तिने कर्मचारीहरुले बताउन थालेका छन् ।
मन्त्रीको सचिवालयमा भएकाहरूसँग कुरा नमिलेर हैरानी भएका बेला झन् सल्लाहकारहरूको भिड जम्मा हुँदा कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनमा असर पर्ने सचिवहरूले बताइरहेका छन्। हुन पनि सरकारले मन्त्रीहरूको लागि मात्र नभएर उपप्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा सह–सचिवस्तरका कर्मचारी एक जना थप नियुत्त गर्न पाइने व्यवस्था कार्यविधि ल्याएको छ।
भलै, अहिले उपप्रधानमन्त्री नियुत्त गरिएको छैन। प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि छुटै छ। सोही कार्यविधिअनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयमा सल्लाहकार, विज्ञ र सदस्यहरू नियुत्त भएर काम गरिरहेका छन्।
मन्त्रालयमा नीतिगत र प्रशासनिक सल्लाह दिन स्थायी सरकारका रूपमा सचिव र सहसचिवहरूको संयन्त्र हुँदाहुँदै बाहिरबाट ’समानान्तर प्रशासन’ चलाउने गरी सल्लाहकार भर्ती गर्नुले कर्मचारीतन्त्रमा अविश्वास बढाउने पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला बताउँछन्।
त्यसो त यो निर्णय गत वैशाख २ कै मन्त्रिपरिषद् बैठकको भएपनि लामो समय सार्वजनिक भएन। अहिले भने यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउन थालेका छन्। तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त भइनसकेका कारण मन्त्रीहरूले नयाँ व्यवस्थाअनुसार सचिवालय भने गठन गरिसकेका छैनन्।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले गत साता वैशाख र जेठका मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय सार्वजनिक गर्दा पनि वैशाख २ को उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेनन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीसरहका एक जना वैतनिक (पारिश्रमिक) सहित बढीमा ५ जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछ।
अन्य मन्त्रालयले एक जना वैतनिकसहित बढीमा ३ जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछ।’ मन्त्रीको सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयमा मन्त्रिपरिषद्ले तोकेभन्दा बढी पदाधिकारी÷कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएमा कार्यबोझ तथा औचित्यका आधारमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई सम्बन्धित मन्त्रालयले थप गर्नसक्ने निर्णयमा उल्लेख छ।
यो निर्णय कार्यावन्यनमा जाँदा १७ मन्त्रीले ९ जनाका दरले सचिवालय सदस्य नियुक्त गर्दा १५३ जनाले नियुक्ति पाउनेछन्। पूर्वाधार, ऊर्जा र कृषि मन्त्रालयले ५ जनाको दरले सल्लाहकार नियुक्त गर्दा १५ र बाँकी १४ मन्त्रीले ३ जनाको दरले सल्लाहकार राख्दा ५७ जनासम्मले मन्त्रालयहरूमा नियुक्ति पाउनेछन्।
यसबाहेक ऐनले नै व्यवस्था गरेको निजी स्वकीयसहितको सचिवालय हुनेछ। अर्थात् मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, समन्वय कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत, सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक, सहायकस्तरका कर्मचारी, हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी २÷२ जना गरी ९ जना रहने व्यवस्था छ।
निर्णयअनुसार मन्त्रीको सचिवालयमा उपसचिवस्तरका १, अधिकृत २, नायब सुब्बा २ र श्रेणीविहीन सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी ४ जना रहने उल्लेख छ। ‘प्रमुख स्वकीय सचिव सम्बन्धित मन्त्रीले र अन्य कर्मचारी प्रमुख स्वकीय सचिवले नियुक्ति गर्नेछन्,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ।
बालेन सरकारको यस्तो कदमले सेवा प्रवाहमा थप जटिलता थप्ने पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन्। यसले कर्मचारीतन्त्रलाई अविश्वास गरेको महसुस भएको उनको गुनासो छ। जानकारहरूकाअनुसार प्रधानमन्त्री बालेन र उनका मन्त्रीलाई कर्मचारीहरूले भरपर्दा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिने डर लागेको देखिन्छ।
प्रथम श्रेणीका पूर्व अधिकारी भागीरथ पाण्डे सरकारले गर्न लागेको व्यवस्थाले निजामती सेवालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने बताउँछन्। उनका अनुसार यसले मन्त्रालयहरूमा अनावश्यक टसल सिर्जना गर्ने र राज्यलाई अतिरिक्त खर्चतर्फ धकेल्नेछ। अवैतनिक भनिएपनि उनीहरूको कार्यालय व्यवस्थापन, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता आदिले झन् ठूलो व्ययभार बढाउँछ।
किनकी साधारण खर्च धान्न पनि ऋण काढ्नुपर्ने अवस्थाको अर्थतन्त्र भएको देशमा मन्त्रीपिच्छे ३ जना विशिष्ट श्रेणीसरहका सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय आर्थिक दृष्टिबाट उचित ठहर्दैन। निजामती कर्मचारी कटौती गर्ने तर सल्लाहकारको फौज खडा गर्ने निर्णय औचित्यपूर्ण नहुने पूर्वप्रशासकहरूको तर्क छ।
पूर्वसचिव मैनालीले मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारी र पदाधिकारीलाई नै मन्त्रीहरूले उपयोग गरेर प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। उनको भनाइमा बहुमत जनमत प्राप्त सरकारले भइरहेकै संरचनालाई बढी विश्वास र भरोसा गर्नुपर्छ। अश्विास भयो भने संस्था र कर्मचारी झन् कमजोर हुन्छन्। कर्मचारीमा हीनताबोध हुन्छ।
यसले गर्दा सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालय मन्त्रालयका हाबी हुन्छन् अनि कर्मचारीहरूको मनोबल झनै गिर्ने र अविश्वास बढ्ने बहालवाला सचिवहरू बताउँछन्। अर्कोतिर सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ जारी गरेर सरकारले ११० वटा कानुनमा भएका विषयवस्तुहरू संशोधन गरिसकेको छ।
जसले राजनीतिक प्रकृतिका नियुक्तिलाई पदमुक्त गरिदियो। त्यसअघि कतिले आफैं राजीनामा गरिसकेका थिए भने कयौंले अध्यादेशका कारण पद गुमाए। यसरी राजनीतिक नियुक्ति लिएका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्त हुने अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार सयौ राजनीतिक नियुक्ति खारेज भइसकेका छन्। अहिले फेरि उसैगरि २१० जना नयाँ राजनीतिक नियुक्ति गर्ने सरकारले तयारी गरेको भन्दै प्रश्न गर्न थालिएको छ ।
तर सरकारले भने मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी, परिणाममुखी र विषयगत रूपमा सुदृढ बनाउन स्वकीय सचिवालय तथा सल्लाहकार समूहको संरचना व्यवस्थित गरिएको बताएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन साहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार तथा बहुआयामिक समन्वय आवश्यक पर्ने मन्त्रालयमा विषयगत विज्ञता उपयोग गर्न सकियोस भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
ती मन्त्रालयमा नियुक्त हुन सक्ने पाँच जनामध्ये एक जना मात्र वैतनिक हुने र बाँकी सल्लाहकार अवैतनिक रहने जसका कारण अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने उनले बताइन् । ‘सरकारको उद्देश्य राज्यको आर्थिक दायित्व बढाउने होइन, जटिल प्रकृतिका मन्त्रालयलाई आवश्यक विशेषज्ञता उपलब्ध गराएर कामको गति र गुणस्तर बढाउनु हो’, दाहालले भनिन्, ‘अतिरिक्त वित्तीय भार न्यून राख्दै सक्षम र प्रभावकारी टिममार्फत परिणाममुखी काम गर्ने सोचअनुसार व्यवस्था गरिएको हो ।’
उक्त व्यवस्थाले मन्त्रालयहरूको नीति निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन, अन्तर निकाय समन्वय, सार्वजनिक सञ्चार तथा अनुगमनलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको दाहालकाको भनाइ छ । विशेषगरी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा विषयगत विज्ञहरूको सहयोगबाट निर्णय प्रक्रिया र कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको जनाइएको छ ।
मन्त्रीहरुका लागि सल्लाहकार र बलियो सचिवालयको अवधारणा भने नयाँ होइन । बेलायतमा मन्त्रीहरूलाई सहयोग गर्न स्पेशन एड्भाइजर्स नियुक्त गरिन्छ। सामान्यतया एक मन्त्रीसँग २ देखि ४ जना विशेष सल्लाहकार रहने प्रचलन छ भने प्रधानमन्त्रीसँग भने धेरै ठूलो टोली हुन्छ। नीति निर्माण, राजनीतिक समन्वय र सञ्चार व्यवस्थापनमा उनीहरूको भूमिका हुन्छ।
प्रशासनिक तथा प्राविधिक काम भने स्थायी निजामती कर्मचारीले नै सञ्चालन गर्छन्। अष्ट्रेलिया, क्यानडा र न्युजिल्यान्ड जस्ता संसदीय लोकतन्त्र भएका देशमा पनि मन्त्रीसँग मन्त्रालयको आकारअनुसार करिब ५ देखि २० जनासम्म राजनीतिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी रहने व्यवस्था छ।
यद्यपि, ती देशहरूमा कर्मचारी संख्या, तलब, जिम्मेवारी र नियुक्ति प्रक्रिया कानुन तथा सार्वजनिक मापदण्डबाट स्पष्ट रूपमा नियमन गरिएको हुन्छ। विकसित मुलुकहरूमा मन्त्रीका निजी सल्लाहकारको मुख्य काम राजनीतिक परामर्श, नीति समन्वय र सञ्चार व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन्छ भने मन्त्रालयको दैनिक प्रशासन, प्राविधिक निर्णय र सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी स्थायी निजामती संयन्त्रले वहन गर्छ।
त्यसैले त्यहाँ सल्लाहकारको संख्या मात्र होइन, उनीहरूको भूमिका, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र सार्वजनिक खर्चको औचित्यलाई पनि समान रूपमा महत्व दिइन्छ। यही कारण मन्त्रीहरूको सचिवालय विस्तारसम्बन्धी निर्णयहरूमा संख्या भन्दा पनि आवश्यकता, कार्यक्षमता र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई प्रमुख आधार मान्ने अभ्यास विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा देखिन्छ।
