२६ असार , काठमाण्डौ ।
नेपालको संविधानको धारा ९ मा राष्ट्रिय गान इत्यादि सम्बन्धी व्यवस्थगा छ । जसको उपधारा (१) मा भनिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय गान अनुसूची–२ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (२) नेपालको निशान छाप अनुसूची–३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (३) नेपालको राष्ट्रिय फुल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रंग सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रिय पक्षी डाँफे हुनेछ ।
संविधानमा रहेको राष्ट्रिय जनावर गाई सम्बन्धी व्यवस्थालाई उल्टाउने गरी अहिले फेरि आदिवासी जनजाति आयोगले प्रयास सुरु गरेको छ । आयोगले राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । संविधान संशोधनका लागि २५ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सार्दै आयोगले यस्तो बताएको हो ।
बिहीबार आयोगले ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेको छ । जसमा राष्ट्रिय गान र राष्ट्रिय जनावरका सम्बन्धमा समेत सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । ‘प्रदेश अनुसार सरकारी कामकाजको लागि तोकिएको भाषामा राष्ट्रिय गान गाउने व्यवस्था गर्न सकिने’ आयोगको प्रस्ताव छ, ‘राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडा हुनेछ ।’
‘गाई सबै धार्मिक (मुस्लिम) र साँस्कृतिक समुदाय (किँरात, राई लगायत) को साझा हुन नसक्ने भएकोले’ राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडा बनाउन उपयुक्त हुने आयोगको राय छ । जेनजी आन्दोलन २०८२ को मर्म र भावनाअनुसार शासनव्यवस्था सञ्चालनको लागि भनेर प्रधानमन्त्री तथा परिषद्को कार्यालयले आयोगसमक्ष सुझाव मागेको थियो ।
संविधान संसोधन सुझाव माग भएको पत्रबमोजिम आदिवासी जनजाति आयोगले संविधान संसोधन प्रस्तावित प्रतिवेदन तयार पारेको हो । यसअनुसार समानुपातिक समावेशीता, राज्यको पुर्नसंरचना र संघीयता, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको संवैधानिक हक अधिकार कार्यन्वयनमा देखिएको अस्पष्टता केलाएर सुझाव दिइएको आयोगले आदिवासी जनजाति आयोगले राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
संविधान संशोधनका लागि २५ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सार्दै आयोगले यस्तो बताएको हो । बिहीबार आयोगले ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेको छ । जसमा राष्ट्रिय गान र राष्ट्रिय जनावरका सम्बन्धमा समेत सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । ‘प्रदेश अनुसार सरकारी कामकाजको लागि तोकिएको भाषामा राष्ट्रिय गान गाउने व्यवस्था गर्न सकिने’ आयोगको प्रस्ताव छ, ‘राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडा हुनेछ ।’
‘गाई सबै धार्मिक (मुस्लिम) र साँस्कृतिक समुदाय (किँरात, राई लगायत) को साझा हुन नसक्ने भएकोले’ राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडा बनाउन उपयुक्त हुने आयोगको राय छ । जेनजी आन्दोलन २०८२ को मर्म र भावनाअनुसार शासनव्यवस्था सञ्चालनको लागि भनेर प्रधानमन्त्री तथा परिषद्को कार्यालयले आयोगसमक्ष सुझाव मागेको थियो । संविधान संसोधन सुझाव माग भएको पत्रबमोजिम आदिवासी जनजाति आयोगले संविधान संसोधन प्रस्तावित प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
यसअनुसार समानुपातिक समावेशीता, राज्यको पुर्नसंरचना र संघीयता, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको संवैधानिक हक अधिकार कार्यन्वयनमा देखिएको अस्पष्टता केलाएर सुझाव दिइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले नेपालका आदिवासी जनजातिले बोल्ने भाषाको लिपिमा लेखिएका सवै भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने भनेर पनि संविधानमा लेख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
सबै मातृभाषाहरु नेपाली भाषा हुन भनि मान्यता दिएपछि लिपिलाई मान्यता नदिँदा विभेद हुने भएको आयोगको भनाइ रहेको छ । हाल देवनागरिक लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने व्यवस्था छ । संविधानमा प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा संस्कृति संरक्षण गर्ने हक हुने उल्लेख छ ।
यसमा सुधार गरेर ‘प्रत्येक समुदायको भाषिक तथा साँस्कृतिक संरक्षण राज्यले गर्नेछ र प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो भाषा संस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने दायित्व हुनेछ’ भनेर लेख्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।हरेक भाषा र संस्कृति राष्ट्रको अमूल्य नीधि भएकोले यसको संरक्षण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको र राज्यलाई सहयोग गर्ने दायित्व समुदायको हुनु पर्ने आयोगको आग्रह छ ।
साथै, आदिवासी जनजाति समुदायलाई संविधान, कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले सुनिश्चित गरेको हक अधिकार आदिवासी जनजाति समुदायको हक हुने भनेर संविधानमा लेख्नुपर्ने प्रस्ताव पनि आयोगले गरेको छ ।
नेपालका आदिवासी जनजाति समुदाय विशिष्ट ज्ञान र सीप तथा परम्परागत भूमी भएको समुदाय भएकोले उनीहरुको हक अधिकार सुरक्षित गर्न आवश्यक भएकोले संविधानमै उनीहरुको हक हुनु पर्ने आग्रह गरिएको हो । यसअघिसंविधान निर्माणताका २०७२ मा पनि जनजाति सभासदहरूले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउन नहुने माग गर्दै आएका थिए ।
तर पनि राष्ट्रिय जनावर गाईलाई नै राखिएको थियो । जनजाति सभासदहरूले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउन नहुने माग गर्दै आएका थिए भने एकसिंगे गैंडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउने प्रस्तावहरू पनि थियो । तर, संविधानसभाले राष्ट्रिय जनावर गाई नै रहने गरी संविधानको विधेयकको धारा नै पारित गरेको थियो ।
गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउनुहुँदैन भन्दै संविधानको मस्यौदा विधेयकमा परेको संशोधन बहुमतले अस्वीकार भएको थियो । गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाइनुहूँदैन भन्दै सभासद शिवलाल थापाले शंसोधन प्रस्ताव राखेका थिए । त्यस्तै सभासद अनुराधा थापामगरले एकसिंगे गैंडालाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।
सभासद यशोदा लामाले पनि गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउन नहुने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । त्यस्तै सभासद चित्रबहादुर केसीले पनि धारा ९ माथि संशोधनको प्रस्ताव राखेका थिए । नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई संविधानमा पहिलो पटक २०७२ सालमा मात्र राखिएको होइन। यसअघिका संविधानमा पनि यो व्यवस्था थियो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७को धारा ७ मा राष्ट्रिय प्रतीकहरूको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यही संविधानमा गाईलाई नेपालको राष्ट्रिय जनावर भनेर उल्लेख गरिएको थियो। अन्तरिम संविधान, २०६३मा पनि गाईलाई राष्ट्रिय जनावर कै रूपमा निरन्तरता दिइएको थियो।
