२९ चैत, काठमाण्डौ।
पछिल्लो समय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई विवादमा ल्याउने विषय बन्यो– ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्तिको सिफारिस प्रकरण। पहिलो चाहिं यो प्रकरणले तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई नै विवादित बनायो।
फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि कामचलाउ बनिसकेको कार्की सरकारले चैत १ को मन्त्रिपरिषद बैठकबाट तत्कालीन गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको निर्णय सरकारको प्रवक्ताका हैसियतले स्वयं अर्यालले पढेर सुनाएका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा ८६ (२) (ख) अनुसार अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त गर्न सिफारिस गरेकी थिइन्। जेनजी आन्दोलनपछिको सरकारलाई दिइएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनुपर्ने ‘म्यान्डेट’ सफल पार्न आफूलाई सघाएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्याललाई ‘गुन तिर्न’ राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन प्रस्ताव गरिन्।
तर संविधानविदहरूले कामचलाउ सरकारले दीर्घकालिन महत्त्व राख्ने पदमा नियुक्ति गर्नु नैतिकता र परम्परागत अभ्यास विपरीत हुने अनि मन्त्रिपरिषदले आफ्नै सदस्यको नाम सिफारिस गर्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै उक्त निर्णयको आलोचना भयो।
आलोचनाकै बीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीलालाई भेटेर सरकार गठनको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामछिानेले सरकारलाई कुनै पनि निर्णय गर्ने छुट रहेको भन्दै आफ्नो पार्टीलाई सरकारका निर्णयमा कुनै आपत्ति नरहेको आशय ब्यकत गरे ।
अहिले नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकार र मर्यादाक्रमलाई लिएर राष्ट्रपति पौडेललाई विवादको घेरामा तान्यो। जुन अहिलेसम्म पनि प्रश्नकै रूपमा जीवित छ। किनकी राष्ट्रपति पौडेलले उक्त सिफारिसलाई २९ दिनदेखि ’होल्ड’ गरेर राखेका छन्।
संविधानको धारा ६६ (२) ले राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुने काम मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यस अनुसार मन्त्रिपरिषदले गरेका कुनै पनि सिफारिस रोक्ने वा होल्ड गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधान र कानुनले दिएको छैन। संविधानविद विपिन अधिकारी भन्छन्, ’सरकारले गरेका कुनै पनि सिफारिस राष्ट्रपतिले थन्क्याउन मिल्दैन। तुरून्तका तुरून्त निर्णय गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ सरकारले गरेको सिफारिस अनुचित हुनसक्छ। तर आफूलाई गैरकानुनी लाग्दा वा कानुनी र संवैधानिक हिसाबले कच्चा हुँदा पनि त्यसलाई रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग छैन।
कार्यकारी अधिकारको स्वामित्व प्रधानमन्त्रीसँग भएकाले मन्त्रिपरिषदको सिफारिस रोक्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर भएको उनको भनाइ छ।’सरकारले गलत निर्णय गरेको छ भने त्यसको परिणाम उसैले भोग्छ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग जबाफदेहिता खोज्ने होइन। हाम्रो संविधानले त्यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिँदैन,’ उनले भने।
हुन पनि संविधानतहः गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी त्रुटि भएका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले रायसम्म दिन सक्छन्। तर होल्ड गर्न सक्दैनन्। संसदले पास गरेर पठाएको विधेयकमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नू भनेर पहिलो पटक फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। दोस्रो पटकमा भने प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ।
राष्ट्रपतिबाट आफ्नो संवैधानिक दायरा मिचिएको यस्तै घटना आठ वर्षअघि पनि भएको थियो। २०७४ को संसदीय चुनावपछि कामचलाउ बनेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभामा तीन जनालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए। देउवाले कामचलाउ सरकारको नैतिकता र परम्परागत अभ्यास विपरीत गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीको नाम सिफारिस गरेकामा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले होल्ड गरेर राखेकी थिइन्।
अहिले राष्ट्रपतिमाथि संवैधानिक नै प्रश्न उठेपछि राष्ट्रपति पौडेलको कार्यालयले अर्यालको नियुक्ति रोक्नुमा तीन कारण भएको जवाफ दियो। गृहमन्त्री लाभको पदमा रहेका व्यक्ति, नयाँ सरकारको राय कुर्ने अनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन। संविधानको धारा ८७ मा संघीय सांसदको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ। जहाँ संघीय सांसद हुनका लागि कुनै लाभको पदमा नरहेको व्यक्ति हुनुपर्ने भनिएको छ।
यो धाराको उपधारा १ को ’ङ’ मा कुनै लाभको पदमा नरहेको भन्ने व्यवस्था छ। लाभको पदबारे स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘यस खण्डको प्रयोजनका लागि “लाभको पद” भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ।’
राष्ट्रपतिले यही प्रावधान देखाएर अर्यालको नियुक्ति रोकेको राष्ट्रपति कार्यालय बताउँछ। त्यसबाहेक त्यसबेलै अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट भएको सिफारिसउपर प्रश्न उठाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। चैत ५ मा अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ समेत दुई जनाले अर्याललाई गरिएको सिफारिसविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए।
तर चैत २६ मा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले अर्यालविरूद्धको रिट खारेज गरिसकेको छ। भलै, अझैसम्म पौडेलको अर्यालको नियुक्ति होल्ड नै गरिराखेका छन्।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ५६ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको मतदानबाट निर्वाचित भएर आउँछन्। बाँकी तीन जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने ३ जनामध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
हाल राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्यमा नारायणप्रसाद दाहाल र अन्जान शाक्य छिन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत अर्का सदस्य बामदेव गौतमले कार्यकाल सकिनु केही समय अगाडि राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि रिक्त स्थानमा नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन।
राष्ट्रपति कार्यालयले बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेपछि मात्रै रिक्त पदमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको थियो । यही सरकारको राय लिनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयले अर्यालको नियुक्ति सिफारिस रोकेको बताइन्छ। बालेन शाह काठमाडौंको मेयर रहदा अर्याल सुरुमा उनकै कानूनी सल्लाहकार थिए भने पछि असमझदारीपछि उनी अलग्गिएको दाबी गरिन्छ ।
यसका बाबजुद बालेनकै मुख्यभूमिकामा प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीलाले उनलाई गृहमन्त्री बनाएकी थिइन । यद्यपि बालेन सरकार गठनको लामो समय वितिसक्दा समेत सुशीला सरकारको अर्यालको सदस्य नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको छ ।
