१ साउन , काठमाण्डौ ।
नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ सुरु भएसँगै सरकारले ल्याएको नयाँ कर व्यवस्था आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, लगानी बढाउने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सरकारको दाबी भए पनि यसको प्रत्यक्ष असर भने सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा देखिन थालेको छ।
विशेषगरी निजी विद्यालय र निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिने लाखौं अभिभावक र बिरामीमाथि थप आर्थिक भार परेको छ। आजदेखि निजी विद्यालयले भर्ना, मासिक, परीक्षा लगायत सबै शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क उठाउनुपर्ने भएको छ भने निजी अस्पताल, क्लिनिक र स्वास्थ्य संस्थाले पनि सेवाशुल्कमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क थपेका छन्।
यसको अर्थ, शिक्षा र उपचारका लागि उपभोक्ताले अब पहिलेभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारले यी शुल्कबाट उठ्ने रकम सामुदायिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा खर्च हुने दाबी गरे पनि निजी क्षेत्रले भने अन्ततः यसको भार विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीकै काँधमा पर्ने बताइरहेको छ।
महँगीले थलिएको मध्यमवर्गीय परिवारका लागि नयाँ कर व्यवस्था अर्को आर्थिक चुनौती बनेको छ। यता स्वास्थ्यकरले बिरामीलाई र शिक्षा करले अभिभावकलाई थप मार परेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना पनि सुरु भएको छ। आजबाटै विद्युत र राइड सेयर सेवामा पहिलो पटक मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको छ।
जेठ १५ गतेदेखि भन्सारमा लागू भएका दुई नयाँ शुल्क कार्यान्वयनमा छन्। त्यसैगरी सेयर र घरजग्गा कारोबारमा पुँजीगत लाभकरको नयाँ दर, आयकरको नयाँ सीमा तथा केही अन्य करसम्बन्धी व्यवस्था पनि आजदेखि लागू भएका छन्। सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष असर निजी विद्यालय र निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिने उपभोक्तालाई पर्ने देखिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयले विद्यार्थीबाट लिने भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्कलगायत विद्यार्थीबाट लिने सबै प्रकारको रकममा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क उठाउनुपर्नेछ। कार्यान्वयनका लागि निजी शैक्षिक संस्थाले आफ्नो बिलिङ प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट लिने सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क उठाउनेछ । स्वास्थ्य संस्थाले पनि बिलिङ प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। आन्तरिक राजस्व विभागले सेवा शुल्कको कार्यान्वयन तथा यसको दायराबारे आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराइने जनाएको छ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारले कतिपय पुराना कर हटाएर सहुलियत दिएको छ भने केही नयाँ कर नीति पनि थपेको छ। कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने, उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न कर नीतिमा परिवर्तन गरिएको सरकारको भनाइ छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा व्यक्तिगत आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, हरित कर तथा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको छ। सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको छ। यसअघि ५ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्थाको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ।
त्यसैगरी, अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। अब १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ।
यसबाट विशेषगरी मध्यम तथा उच्च आय भएका करदाताले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै, सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। यस तलब वृद्धिसँगै निजामती, जङ्गी र शिक्षकहरूको ग्रेडसहितको न्यूनतम तलब करिब ४० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम १ लाख रुपैयाँभन्दा माथिसम्म कायम भएको छ । अर्थात् तल्लो तहका कर्मचारीको न्यूनतम ४० हजार र उच्च ओहोदामा १ लाखभन्दा बढी हुनेछ ।
भन्सार करतर्फ पनि नयाँ व्यवस्था लागू हुन लागेको छ। यसअघि ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ। साथै, २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ। यसले उद्योगको उत्पादन लागत कम हुने सरकारको अपेक्षा छ। अन्तःशुल्क प्रणालीमा पनि व्यापक परिवर्तन गरिएको छ।
३६० वटा वस्तुमा अब अन्तःशुल्क लाग्नेछैन। तर मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जङ्क फुड, जुस तथा केही विलासी वस्तुमा भने अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ। वृद्धि गरिएको उक्त कर यसअघि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकलाई समेटेर एकीकृत हरित कर (ग्रिन ट्याक्स) लागू गरिएको छ।
त्यस्तै, कृषि उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ। पुँजी बजारलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले सरकारले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ।
सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) हुने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ।आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार आजैदेखि विभिन्न नयाँ शुल्कसमेत कार्यान्वयनमा आएको छ । निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत ’शिक्षा समता शुल्क’ तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत ’स्वास्थ्य समता शुल्क’ कार्यान्वयनमा आएको छ।
यद्यपि, सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई भने उक्त शुल्कबाट छुट दिइएको विधेयकमा उल्लेख छ । यस करबाट संकलित रकम विशेष गरी सामुदायिक वा सार्वजनिक विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षक तालिम र गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न खर्च गरिने जनाइएको छ ।
शिक्षालाई व्यापारभन्दा पनि हरेक नागरिकको समतामूलक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्नु यसको मुख्य ध्येय हो । साथै, निजी विद्यालयहरूमा वा निश्चित आम्दानीमा यस्तो कर लगाउँदा अन्ततः त्यसको आर्थिक भार विद्यार्थी र अभिभावकमा पर्न जान्छ, जसले गर्दा महँगी बढेको समयमा मध्यमवर्गीय परिवारमा थप आर्थिक बोझ थपिन सक्ने हिसानका उपाध्यक्ष नरेन्द्र अधिकारीको बुझाई छ ।
यस्तै, घरायसी विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने परिवारले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले यसको भार अन्तिम उपभोक्तामा नपर्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने बताए पनि हालसम्म त्यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छैन।
अब पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत ’विलासिता शुल्क’ लाग्नेछ। मिनी क्यासिनोले तिर्दै आएको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरी ३ करोड रुपैयाँ पु¥याइएको छ। सुनचाँदीका गरगहना किन्नेले पनि थप कर तिर्नुपर्ने भएको छ। सुनचाँदीका गहना खरिद गर्नेले ०.५ प्रतिशत ’सीप प्रवद्र्धन शुल्क’ तिर्नुपर्ने भएको छ।
साथै, राइड सेयरिङ (पठाओ, इनड्राइभ आदि) सेवामा पनि ५ प्रतिशत सेवा शुल्क थपिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को मौद्रिक नीति पनि शुक्रवारदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको छ । मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत तथा विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १४ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ।
सरकारले जेठ १५ गतेदेखि आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन तथा संरक्षण शुल्क (डिपिएफ) र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लागू गरिसकेको छ। कृषि सामग्री, दुग्धजन्य उत्पादन तथा केही घरायसी वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाएर डिपिएफ लगाइएको छ। धेरै वस्तुमा पहिलेको अन्तःशुल्कभन्दा डिपिएफको दर बढी छ।
उदाहरणका रूपमा स्किम्ड मिल्कमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क हटाएर १० प्रतिशत डिपिएफ लगाइएको छ। अन्य धेरै दुग्धजन्य उत्पादनमा पनि यही व्यवस्था गरिएको छ। आजदेखि सेयर कारोबारबाट भएको नाफामा नयाँ दरको पुँजीगत लाभकर लागू भएको छ। एक वर्षभन्दा कम अवधिमा सेयर बिक्री गर्दा भएको नाफामा १० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी अवधिपछि बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत कर लाग्नेछ।
यसअघि यी दर क्रमशः ७.५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत थिए। घरजग्गा कारोबारमा पनि कर बढेको छ। पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको घरजग्गा बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ। सरकारले आयकरका सीमा पनि परिवर्तन गरेको छ।
अब १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाखसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाखसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाखसम्म २७ प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको आम्दानीमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ। यसअघि ६ वटा तहमा १ प्रतिशतदेखि ३९ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था थियो ।
अहिले करका तह पाँचमा सीमित गरिएका छन् भने माथिल्लो दर २९ प्रतिशतमा झारिएको छ। सरकारले सुनचाँदीमा लाग्दै आएको विलासिता शुल्क हटाएर ०.५ प्रतिशत सीप प्रवद्र्धन शुल्क लागू गरेको छ।
