१ साउन , काठमाण्डौ ।
१०० दिनको ‘हनिमुन पिरियड’ सकिएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो राजनीतिक भेटघाट बिहीबारदेखि सुरू गरे। बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन र मुख्य स्वकीय सचिव सुवास शर्मालाई साथमा राखेर राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको टोलीलाई भेटे।
प्रधानमन्त्रीले संसदको छैटौं दल राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ र प्रमुख सचेतक खुस्बु ओली गरेको एक घण्टा लामो छलफल मुख्यगरी संविधान संसोधनको विषयमा केन्द्रित थियो। छलफलमा राप्रपाले राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र, संघीयता खारेजीजस्ता विषय पनि संविधान संशोधन बहस पत्रसम्बन्धी प्रतिवेदनमा आउनुपर्ने विषयमा चासो राख्यो।
जबाफमा प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकारसमेत रहेका असिम शाह नेतृत्वको कार्यदलले यसबारे प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने बताए। भेटपछि सञ्चारकमीहरुसँग कुरा गर्दै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले गणतन्त्र र संघीयता उल्टाउन खोजेको भए सहयोग गर्ने बचन दिएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्रलाई गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र सङ्घीयतालाई परिवर्तन गरेर जानुपर्ने पक्षमा रहेको बताए।
राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा हुनुपर्ने र प्रदेश आवश्यक नभएको अनि नेपाल जस्तो सानो देशमा संघ र बलियो स्थानीय तह भए पुग्ने उनको जिकिर रह्यो। अध्यक्ष लिङ्देनले संघीयता र धर्म निरपेक्षता खारेजी गर्दै हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको माग राख्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र मुस्कुराएको बताए।
‘संविधान संशोधनका लागि हाम्रो माग राख्दा प्रधानमन्त्रीज्यू मुस्कुराउनुभयो। केही प्रतिक्रिया दिनुभएन,’ उनले भने। भेटघाटमा रुचि नराख्ने, सार्वजनिक सम्बोधन एकदमै छोटो गर्ने र काम गरेर देखाउँछु भन्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र पछिल्लो समय भेटघाट व्यस्त छन्। निजी क्षेत्र हुँदै राजनीतिक दलसम्म संवादमा पुगे।
तर, चैत १३ मा सरकार गठन भएयताको १०० दिनसम्म भने उनले कसैलाई पनि भेट दिएका थिएनन्। यस अवधिमा प्रधानमन्त्री बालेनले सबै प्रकारका प्रशासनिक तथा औपचारिक काम सिंहदरबारबाटै सञ्चालन गरिरहे। बालुवाटारलाई औपचारिक गतिविधिबाट अलग राख्दै सिंहदरबारलाई केन्द्र बनाउँदै काम गर्नु उनको नयाँ कार्यशैली बन्यो।
बालुवाटारमा औपचारिक भेटघाट भएन, बरू बिहानै सिंहदरबार पुगेर त्यहीँबाट भेटघाट र सबै काम गरिरहे। हुन त बालेन काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा मेयर क्वाटरमा औपचारिक भेटघाट गरेका थिएनन्। त्यसअघि जो कोही प्रधानमन्त्री भए पनि प्रधानमन्त्री निवासमा सबैभन्दा पहिलो पहुँच विदेशस्थित राजदूतको हुने गथ्र्यो।
तर फागुन २१ को निर्वाचनपछि १८२ सीटको शक्तिशाली सरकार प्रमुख बनेपछि बालेन्द्रले पहिलोपल्ट विदेशस्थित राजदूतहरुलाई सामूहिक भेट गरे, त्यो पनि सिंहदरबारमा। राजदूतमात्रै होइन, बिहान र बेलुका प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमै सबैजसो भेटघाट गर्थे। महिनौँसम्म प्रधानमन्त्री सिंहदरबार टेक्दैनथे। अझ पार्टीका लागि रात्रिभोजसम्म बालुवाटारमै आयोजना हुन्थे।
तर बालेन्द्र प्रधानमन्त्री भएसँगै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुने औपचारिक भेटघाट पूर्णरूपमा बन्द गरे। उनले अघिल्ला प्रधानमन्त्रीका प्रचलनभन्दा फरक अभ्यास अपनाउँदै बालुवाटारमा कुनै पनि प्रकारका बैठक, राजनीतिक भेटघाट वा औपचारिक कार्यक्रम गरेनन्। जसको व्यापक चर्चा पनि भयो।
तर, १०० दिन ’अलप’ जस्तै भएर देशभित्र आउने उच्च तहका विशिष्ट पाहुनालाई समेत भेट्न अस्वीकार गरेका उनै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र अहिले यूटर्न भएका छन्। उनले अहिले उद्योगी व्यवसायीलाई दैनिकजसो भेटिरहेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोरलाई समेत भेट्न अस्वीकार गरेका बालेनले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासाता कान्डालाई भेटे।
त्यसपछि अहिले उद्योगी व्यवसायीलाई दैनिक बोलाएर ढाडस दिँदै भनिरहेका छन्, लगानीका लागि आवश्यक कानुन परिमार्जन गर्न तयार छौं। धरपकड हुँदैन। खासमा बालेनको सचिवालय टिमले तीन महिना आफ्नो कार्ययोजना अनुसार काम गर्ने र जनतालाई आफ्नो उपस्थिति जर्बजस्त रुपमा देखाउने लक्ष्यका साथ कसैलाई नभेट्ने रणनीति अपनाइएको बताइन्छ।
त्यसपछि भने विस्तारै फ्लेक्जिबल हुने र उद्योगी व्यवसायीलाई भेट्ने रणनीति पहिले नै तय गरेको थियो। तर, यो बीचमा उद्योगी व्यवसायीले असुरक्षित महसुस गरे। पुँजी बजार लगातार घटेर लगानीकर्ता प्यानिक बने। सरकारबाट भएका कतिपय काम कारवाही अपरिपक्व देखिए।
पासपोर्ट छपाइको ठेक्कामा संवैधानिक निकाय अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरुलाई बन्धक बनाएर राहदानी विभागका महानिर्देशकलाई नियन्त्रणमा लिन लगाउने तौर तरीकाले ठूलै प्रश्न उठायो। एक साताअघि राइडर गणेश नेपालीको आत्मदाहले सरकारलाई ठूलै ट्रिगर गयो। हो, त्यसपछि भने कुनै समस्या आउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री बालेन आफैं प्रोयाक्टिभ हुन थालेका देखिन्छन्।
कतिसम्म भने, मिटर ब्याज पीडितहरु आफ्ना समस्या सुनाउन हिंडेर काठमाडौं आउन लागेको जानकारी पाउनेबित्तिकै बालेनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई टेलिफोन गरेर तत्कालै मधेश पठाएका थिए। त्यसमा पनि गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणपछि सरकारविरुद्ध घेराबन्दी भएको र आफ्ना काम कारबाही नसच्याए दुर्घटना निम्तिने प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले निष्कर्ष निकालेका छन्।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीचको चार घण्टाभन्दा लामो छलफल निर्णायक बनेको बताइन्छ। हुन पनि रवि सँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र ४२ दिनपछि संसद बैठकसमेत गएका थिए।
यस्तोमा अबदेखि प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले छलफल र भेटघाटलाई निरन्तरता दिने उनकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहाल बताउँछिन्।
‘पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीज्यूले निरन्तर छलफल गरिराख्नुभएको छ। सरकार गठनको सय दिनमा आधार तयार गर्ने र सरोकारवालाहरूको सुझाव लिने भन्ने थियो। त्यही अनुसार भेटघाट र छलफल गरिराख्नु भएको छ,’ उनले भनिन्। यसरी सभापति लामिछानेसँगको भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएका व्यक्ति तथा संस्थाका व्यक्तिहरूसँगको भेटवार्तालाई महत्व दिएको देखिन्छ।
त्यहीकारण उनी दिनहुँजसो विभिन्न क्षेत्रसँग संवाद र छलफलमा देखिन्छन्। खासमा असार २३ मा, भलभल अष्टमीका दिन भक्तपुरको कमल विनायकस्थित नवदुर्गा द्योछें मन्दिर पुगेर दर्शन तथा अवलोकन गरेपछि संवादको शृंखला थालेका थिए। त्यहीदिन उनले एडीबीका अध्यक्ष मासातो कान्डासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरे।
हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल, राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन र महिला उद्यमीहरूलाई छुट्टाछुट्टै भेटे। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन विशेष अग्रसरता देखाउँदै प्रधानमन्त्रीले गभर्नर पौडेलसँग करिब एक घन्टा छलफल गरे।
भेटमा प्रधानमन्त्री बालेनले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत आवश्यक सहजीकरण र लचकता अपनाउन सुझाव दिए। सेयर बजारका लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन मौद्रिक नीतिका सीमाहरू खुकुलो पार्न, बैंकको ब्याजदर एवं कर्जाका सर्तहरूलाई उद्यममैत्री बनाउन आग्रह गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
त्यसपछि महिला उद्यमी महासंघका पदाधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरे। छलफलमा महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष दर्शना श्रेष्ठ, तृतीय उपाध्यक्ष महालक्ष्मी श्रेष्ठ, महासचिव सविता सुवेदी, सचिव डिकिला शेर्पा लामालगायत सहभागी थिए।
अघिल्लो दिन पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. किसानदत्त भट्ट, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. सुजनबाबु मरहट्टा, पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. देवेन्द्र अधिकारी, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. श्यामनारायण लाभ, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. राजन सुवाल तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. ऋषिराम कट्टेलसँग सामूहिक भेटघाट गरेका थिए।
विश्वविद्यालयको कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिहरूसँग प्राज्ञिक थलोलाई दलीय राजनीतिमुक्त बनाउने र सुशासन कायम गर्ने सवालमा साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गराए। त्यही दिन होटल व्यवसायीहरूसँग पनि भेटवार्ता गरे। होटल संघ नेपाल (हान) का पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा उनले निजी क्षेत्रलाई राज्यको बलियो साझेदारका रूपमा अघि बढ्न ढाडस दिए।
भेटमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल, हानका कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश तुलाधर, महासचिव साजन शाक्य, कोषाध्यक्ष युवराज श्रेष्ठ, कार्यसमिति सदस्यद्वय जयदिन श्रेष्ठ र आश्लेषा कार्की तथा हान सचिवालयका प्रमुख टेकबहादुर महत सहभागी थिए। यसरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले पालैपालो निर्माण व्यवसायीदेखि उद्योगी व्यवसायीसम्म सबैसँग लगातार भेटवार्ता गरिरहेका छन्।
असार २४ मा, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता गरेर उनले संवादको सुरुवात गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै निर्माण व्यवसायीहरूप्रति आक्रामक थिए। सेटिङमा हुने ठेक्का र राजनीतिक संरक्षणमा चलेका ठेकेदारप्रति प्रधानमन्त्रीले रास्वपाको कैलालीको चुनावी सभामा ‘ठेकेदारलाई बाँधेर भए पनि दुईवर्षमा गर्ने भनेको काम दुई वर्षमै गराउने’ बताएका थिए।
सँगै उनी प्रधानमन्त्री भएपछि व्यवसायीहरू धरपकड पनि बढाए। अहिले चाहिं निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने प्रयास गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र प्रधानमन्त्री भएकै दिन सयबुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेका थिए। कार्यसूची अनुरूप काम गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता घोषणा गर्दै मन्त्रीहरूलाई सार्वजनिक समारोहमा उपस्थित हुन, उद्घाटन र विमोचन गर्न प्रतिबन्ध लगाए।
यसबीचमा उनी आफैँ पनि आफ्नै पार्टीको पहिलो महाधिवेशन उद्घाटनबाहेक सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएनन्। प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने गणतन्त्र दिवस समारोहको सम्बोधन गरिदिन राष्ट्रपतिलाई निवेदन पठाए। उनले एकचोटि गत जेठ १७ मा आकस्मिक प्रश्नोत्तरमा सामेल हुनुबाहेक संघीय संसद्मा समेत सम्बोधन गरेका छैनन् ।
जबकी प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार हरेक महिना एक दिन प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तरमा भाग लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला गतिविधिले भने उनको रणनीति परिवर्तन भएको हो कि भन्ने संकेत गरेको छ। यस्तोमा राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल बालेनको १०० दिनको रणनीति पूरा भएर फेरिएको बताउँछन्।
’बालेनको रणनीति फेरिएको भन्दा पनि पहिलो स्टेप सकिएर दोस्रो स्टेपमा प्रवेश गरेका हुन्। उनको स्ट्राटेजिक कोर्स ५ वर्षसम्म फेरिइरहन्छ,’ उनले भने। सार्वजनिक स्टेक होल्डरहरूसँग संवाद थाल्नु आफैंमा सकारात्मक भएको भन्दै बालेनको कदमको प्रशंसा हुन् थालेको छ।
