२८ वैशाख , काठमाण्डौ।
१९९७ सालमा प्रधान न्यायालय स्थापना भएयताको ८५ वर्षे नेपाली न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठताक्रमको रोलक्रम तोडेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेर बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक क्रमभंगता गर्यो। २००८ सालमा राणा न्यायाधीशहरूको रोस्टर तोडेर हरिप्रसाद प्रधानलाई मुलुकको पहिलो प्रधानन्यायाधीश बनाइएको थियो।
तर त्यसपछि विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरू हुँदा होस् वा पुराना दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशवादी, राप्रपालगायतले सरकार चलाउँदा नै किन नहोस्, उनीहरूले सर्वोच्च अदालत चलाएनन् । बालेन सरकार त्यसभन्दा एक कदम अघि बढेको छ ।
खासमा भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्चकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम पठाएकोमा बिहीबारको संवैधानिक परिषदले चौथो नम्बरका शर्माको नाम सिफारिस गरेको छ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विगतको परम्परा तोड्दै चौथो नम्बरका शर्माको नाम पेश गर्दा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले असहमति राखेपछि प्रधानमन्त्रीले अब परम्परा भनेर नहुने न्याय सम्पादन र विज्ञता पनि ख्याल गर्नुपर्ने भनेका थिए।
यही कारण केहीबेर तर्कवितर्कपछि बैठकलाई बिट मार्दै प्रधानमन्त्री बालेनले भनेका थिए, ‘न्यायसम्पादनको आधारमा संकलन भएको आँकडाका आधारमा सिफारिस भएको हो। न्यायाधीश मनोज शर्माले पाँच वर्षको अवधिमा साढे ७ हजार जति न्याय सम्पादन गर्नुभएको रहेछ। सपना माननीयले ४ हजार जति मात्रै फैसला गर्नुभएको छ। त्यसकारण उहाँ नै उपयुक्त हो।’
सर्वोच्चमा रोस्टर भत्काएको भन्दै एक पक्षले सरकारको आलोचना गरेको छ भने अर्काे पक्षले बचाउ गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भनेका छन्, ’उहाँ मुद्दाको फछ्र्यौटको हिसाबमा सबैभन्दा माथि देखिनुभएको छ। उहाँको कार्यक्षमता हेरेर नै सरकारले प्रधानन्यायाशीमा सिफारिस गरेका हो।’
यस विषयमा प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालयले पनि प्रष्ट पारेको छ। सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि थाती रहेका मुद्दाको चापलाई कम गरेर न्यायपालिकालाई परिणाममुखी र गतिशील बनाउन सक्ने नेतृत्व आवश्यक रहेका बेला संवैधानिक परिषद्ले शर्मालाई प्रधानान्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको सचिवालयको दाबी छ ।
शर्माले हालसम्म ७ हजार ३८८ मुद्दा तथा निवेदनको टुंगो लगाएको अनि यो संख्या अन्य प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको तुलनामा सबैभन्दा उच्च भएको सचिवालयले भनेको छ । सचिवालयले भनेको छ,’सर्वोच्च अदालतको तथ्याङ्क अनुसार, प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये डा. शर्माले ७ हजार ३ सय ८८ मुद्दा र निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो लगाउनुभएको छ। यो संख्या अन्य प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको तुलनामा सबैभन्दा उच्च हो। पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा मात्रै उहाँले २,१८१ मुद्दा किनारा लगाउनुभएको छ। प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये ७ हजारको आँकडा पार गर्ने उहाँ एक्लो न्यायाधीश हुनुहुन्छ, जसले न्याय सम्पादनमा उहाँको सक्रियता र गतिलाई स्पष्ट रूपमा पुष्टि गर्छ। ’
तर सर्वाेच्चबाट बाहिरिएको तथ्याङमा भने यो दाबी मेल नखाएको देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ०७५ साउन १ देखि गत बिहीबारसम्म वरिष्ठताको आधारका सर्वोच्चका ६ न्यायाधीशमध्ये सबैभन्दा धेरै मुद्दाको फछ्र्यौट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले गरेको देखिन्छ।
त्यसअवधिमा फुयालले १० हजार ८२७ वटा मुद्दाको फछ्र्यौट गरेको अदालतको तथ्यांकले देखाउँछ। त्यही अवधिमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले १० हजार ५३७ र न्यायाधीश डा मनोज शर्माले १० हजार ५०३ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरेका थिए। कार्यसम्पादनको हिसाबले उक्त अवधिमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ९ हजार ९२७, न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले ८ हजार ४५२ र कायममुकायम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ७ हजार ७६२ मुद्दा फछ्र्यौट गरेको सर्वोच्चको तथ्यांकले देखाएको छ।
चार आर्थिक वर्षको तथ्यांक केलाउँदा प्रधानन्यायाधीशका लागि न्यायपरिषदबाट सिफारिस गरिएका सर्वोच्चका ६ न्यायाधीशमध्ये मुद्दा फछ्र्योटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल सबैभन्दा अगाडि हुँदा त्यसपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको सबैभन्दा द्रुत गति देखिएको छ। प्रस्वावित प्रधान्यायाधीश शर्मा तेस्रो स्थानमा छन्।
यी तथ्यांकहरू सर्वोच्चको वेबसाइटमै सार्वजनिक गरिएको छ। न्यायाधीश मल्ल २०७३ साल साउन १७ मा सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेकी थिइन्। रेग्मी, फुयाल र शर्मा एकैदिन २०७६ साल वैशाख ६ मा सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका थिए। अनि न्यायाधीश डा. सुवेदी २०७८ साल वैशाख ६ मा न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् भने न्यायाधीश श्रेष्ठ २०७८ साल चैत १५ गते सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए।
बिहीबारको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेनले डा. शर्मालाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारलाई कारण देखाएर प्रधान्यायाधीश बनाउन लागेको बताएका थिए। बैठकमा उनले भनेका थिए, ’न्यायाधीश मनोज शर्माले पाँच वर्षको अवधिमा साढे ७ हजार जति न्याय सम्पादन गर्नुभएको रहेछ। सपना माननीयले ४ हजार जतिमात्रै फैसला गर्नुभएको छ।’
उनलाई यो प्रस्ताव रोक्न आग्रह गर्दै विपक्षी दलका नेता आङ्देम्बेले जवाफ फर्काए, ’कसले कति न्याय सम्पादन ग¥यो भन्ने विषयलाई हेरेर होइन। वरिष्ठतम् न्यायाधीश, जुन विधि र परम्परा छ, त्यसअनुसार नाम प्रस्ताव गर्नुपथ्र्यो। संविधानले जुन परिकल्पना गरेको छ, त्यो मिच्न भएन।’ बालेनको प्रस्त्वावमा कानुनमन्त्री सोबिता गौतम, सभामुख डीपी अर्याल र श्रमसंस्कृतिको कोटाबाट उपसभामुख बनेकी रुबीकुमारी ठाकुरले पनि साथ दिएपछि उनले अन्ततः शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा अघि सारे।
तर न्यायाधीश हुँदाताका शर्माले गरेका विवादित फैसलाहरू बारेमा पूर्वप्रधान्यायाधीश एवं पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेकी सुशीला कार्कीले एक अन्तर्वार्तामा उप्काएकी हुन्। कार्कीले भनेकी छन्, ‘नहुनुपर्ने कुरा भयो भन्ने लाग्यो। मैले यो अपेक्षा नै गरेको थिइनँ। यत्रो बहुमत लिएर आएको सरकारले यस्तो गर्ला भन्ने सोचेकै थिइनँ। यो त ‘पिक एन्ड चुज’ भयो। खसीको ह्याकुलो छानेजसरी प्रधानन्यायाधीश छाने। यो निर्णय मलाई उचित लागेन। यो मन परेको व्यक्तिलाई ल्याउने, अन्य योग्य व्यक्तिलाई फाल्ने काम भयो।’
सर्वोच्चको न्यायाधीश हुने बेलामा पनि शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिमा निक्कै कमजोर प्रस्तुति दिएको खुलेको छ । तत्कालीन नेकपा सांसद शिवकुमार मण्डलले शर्मालाई भनेका थिए, ‘अध्ययन गर्नु भएको भए थाहा हुन्थ्यो। प्रस्तुतिमा कमजोरी रह्यो। रोग पत्ता नलागे डाक्टरले ट्रिटमेन्ट गर्न सक्दैन।’ संसदीय समितिमा सांसदहरूको जवाफ दिंदै शर्माले आफू सर्वोच्चको प्रधान्यायाधीश बन्न नसक्ने सुनाएका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘प्रस्तुति दमदार नुहुनुको कारण यो मेरो मात्रै कमिन्टमेन्ट हो। मेरो प्रधानन्यायाधीश हुने अवस्था छैन। लिडरसिप गर्ने र न्यायाधीशले गर्ने काम फरक हो।’ तर समयले उनलाई यस्तो विन्दुमा पुर्यायो कि, सर्वोच्च छिर्ने बेलामै न्यायपालिका हाक्ने कुनै इच्छा र सम्भावना नै नदेखेका व्यक्तिलाई रास्वपाको झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले प्रधानन्यायाधीश जिम्मेवारी सुम्पने निर्णय गरेको छ ।
यस्तोमा शर्माले प्रधान्यायाधीश बनेपछि सर्वोच्चको मान, मर्यादामा के कति योगदान दिन सक्छन् भन्ने भविष्यको पाटो रह्यो। तर अहिले शर्माका विगतका केही फैसलाहरुबारे चर्चा चुलिएको छ । रास्वपा आफैँले चुनावमा ठूलो एजेण्डा बनाएको एनसेलको कर छली प्रकरणमा राज्य कोषलाई अर्बौ घाटा हुने गरी आदेश गर्नेमध्येका एक न्यायाधीश शर्मा हुन्।
शर्मासहित न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाहीले एनसेल प्रकरणमा राज्य कोषलाई झण्डै १८ अर्ब घाटा लाग्ने गरी आदेश दिएका थिए। ठूला करदाता कार्यालयले दायर गरेको मुद्दामा सरकारलाई १७ अर्ब ९५ करोड घाटा लाग्ने गरी शर्मासहितका न्यायाधीशहरुले कर निर्धारण गरिदिएका थिए।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ६२ अर्ब कर निर्धारण गरेको थियो। एनसेलले २३ अर्ब बुझाइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चले कार्यालयले निर्धारण गरेभन्दा १७ अर्ब ९५ करोड कम गरी २१ अर्ब १० करोड ५ सय ६५ रुपैयाँ मात्रै तिर्न आदेश दियो। एनसेलको मुद्दा सुनुवाइकै लागि गठन भएको पाँच सदस्यीय इजलसामा न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाले भने फरक राय राखेकी थिइन्।
त्यसबाहेक हालैकोको ताजा उदाहरण हो– संवैधानिक निकायमा विवादित रुपमा नियुक्त ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सदर गरेको विषय। गत असारमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र कुमार चुडाल सम्मेलित संवैधानिक इजलासले बहुमत–अल्पमतको आधारमा ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर विवादित रुपमा नियुक्त गरेका पदाधिकारीलाई मान्यता दिन नहुने पक्षमा प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले राय दिएका थिए। तर मल्ल, शर्मा र चुडालसहितका बहुमत (तीन जना) न्यायाधीश रिट खारेजको पक्ष उभिए।
जसमा मल्लले संसदीय सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने राय दिएकी थिइन् भने शर्मा र चुडाल नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए। उनै शर्मा अहिले ३३ औं प्रधन्यायाधीश बन्दैछन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्चका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
शुक्रबारको समिति बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइका लागि १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरिएको समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए। सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिनभित्र स्पष्ट आधार खोली विद्युतीय वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट पनि सूचना वा उजुरी दिन सकिने छ।
जेठ ५ मा बस्ने समिति बैठकमा प्राप्त भएका उजुरी खोलिने र अध्ययन हुने छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेमा उनी ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्। ६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त शर्मा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा पुरै कार्यकाल अर्थात् ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहनेछन्।
