२२ साउन , काठमाण्डौ ।
सुनसरीको देवानगन्जमा केही समयअघि उत्पन्न साम्प्रदायिक तनाव, त्यसपछिको झडप र सुरक्षा बलको प्रयोगबाट भएका मानवीय क्षतिको सत्यतथ्य छानबिन गरिरहेको उच्चस्तरीय समितिको कार्य अवधि थपिएको छ। गृह मन्त्रालयले सहसचिव भूपेन्द्र थापाको नेतृत्वमा गठित उक्त छानबिन समितिको म्याद थप १५ दिनका लागि बढाएको हो।
गत साउन ११ गते, प्रारम्भिक रूपमा एक साताको समयसीमा दिएर यो समिति गठन गरिएको थियो। तर, घटनाको प्रकृति अत्यन्त संवेदनशील र बहुआयामिक रहेका कारण तोकिएको समयमै सम्पूर्ण अनुसन्धान र प्राविधिक विश्लेषण नटुंगिएपछि म्याद थप गर्नुपरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

गत साउन १० गते रातीको समयमा डिजे बजाउँदै, नाचगान गर्दै गरेको एक समूह र स्थानीय मुस्लिम बासिन्दाबीच डिजेको चर्को आवाज तथा सार्वजनिक चोकमा राखिएको धार्मिक झन्डा हटाउने विषयमा सामान्य भनाभनबाट सुरु भएको विवादले क्षणभरमै उग्र रूप लिँदै झडपको रूप धारण गरेको थियो।
यसरी सुरु भएको सामान्य विवाद नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली प्रहार गर्दा एक दर्जन युवा घाइते भएका थितए । जसमा ३ जनाको ज्यान गएसकेको छ । प्रहरीले लाठीचार्ज, अश्रुग्यास र हवाई फायरको साटो एकसाथ गोली प्रहार गरेको भन्द्र स्थानीय आन्दोलित भएका थिए ।

सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर देवानगन्ज–४ का २५ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताले घटनास्थलमै ज्यान गुमाए भने उपचारका क्रममा विराटनगरस्थित न्युरो अस्पतालमा २२ वर्षीय जयप्रकाश मेहताको पनि प्राण गयो। यस्तै २ दिन अघि मात्रै काठमाडौंमा उपचाररत रविन्द्र मेहताको समेत उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । ७ जना घाइते अहिले पपिन उपचाररत रहेका छन् ।
यस घटनाको असर स्वरूप मधेसका अन्य केही जिल्लाहरूमा समेत प्रदर्शन र झडप हुँदा सिरहामा प्रहरीको गोली लागेर थप एक व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो। यस झडपमा सुरक्षाकर्मीसहित दुई दर्जनभन्दा बढी सर्वसाधारण गम्भीर घाइते भए, जसमा धेरैलाई जटिल शल्यक्रिया गर्नुपरेको थियो भने यो हिंसात्मक तनाव सुनसरीका इनरुवा, हरिनगर, कोशी गाउँपालिका र भोक्राहा नरसिंङ लगायतका आसपासका क्षेत्रहरूमा समेत डढेलोझैँ फैलिन पुग्दा स्थानीय पसल, घर तथा सवारीसाधनहरूमा तोडफोड र आगजनीका घटनाहरूले सिंगो क्षेत्रलाई त्रसित बनायो।
यद्यपि, हाल केन्द्र सरकार, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलहरूको संयुक्त तथा सर्वपक्षीय पहलका कारण अवस्था पूर्ण रूपमा सामान्य बनिसकेको छ।गृह मन्त्रालयद्वारा गठित यो छानबिन समितिमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, ऊर्जा मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिहरू सदस्यका रूपमा रहेका छन्।
यसका साथै, घटनाको वैज्ञानिक र प्राविधिक विश्लेषण तथा ब्यालिस्टिक परीक्षणका लागि नेपाल प्रहरीका विशेष फरेन्सिक तथा ब्यालिस्टिक्स विज्ञहरूलाई समेत संलग्न गराइएको छ। घटनास्थल पुगेर प्रारम्भिक तथ्य संकलन गरेको यो समिति, बिहीबार मात्रै एसएसपी प्रभु ढकाल नेतृत्वको विशेष टोलीसहित पुनः स्थलगत रूपमा पुगी स्थानीय बासिन्दा, पीडित परिवार, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवाला पक्षहरूसँग विस्तृत छलफल तथा थप जानकारी संकलन गरेको छ।

यस प्रकारका संवेदनशील घटनाहरूले सामाजिक सद्भाव र शान्तिसुरक्षामा गम्भीर चुनौती थप्ने गरेका छन्। त्यसैले, घटनाको मुख्य जरो (चुरो) पत्ता लगाउन, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र भविष्यमा यस्ता पुनरावृत्ति हुन नदिन सरकारले ठोस सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न समितिमाथि ठूलो जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।
थपिएको १५ दिनको अवधिभित्र समितिले सबै पक्षको सूक्ष्म अध्ययन गरी वस्तुनिष्ठ प्रतिवेदन पेस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस बीचमा उत्पन्न साम्प्रदायिक विद्वेष र तनावलाई चिर्नका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह गृह मन्त्री सुधन गुरुङको प्रत्यक्ष अग्रसरता, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू र दुवै समुदायका बुद्धिजिवीहरूको सहभागितामा लगातार सर्वपक्षीय बैठकहरू सम्पन्न गरिए, जसको फलस्वरुप गृहमन्त्रीले पीडित पक्षसँग उचित राहत, क्षतिपूर्ति र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने सहमति जुटाएपछि मृतकहरूको स्थानीय स्तरमा अन्त्येष्टि गरियो र बिस्तारै जनजीवन सामान्य तर्फ फर्किन थाल्यो।

यद्यपि रविन्द्रका परिवारजन अझै सरकारसँग वार्तामै रहेका छन् ।गृहमन्त्रीसँगको २ पटकको वार्तापछि परिवारजन शव परीक्षणका लागि तयार भएका छन् भने आजपनि फेरि गृहमन्त्रीसँग वार्ता हुने भएको छ ।




