काठमाडौं । दक्षिणपूर्व एसियाका विभिन्न मुलुकमा सञ्चालित अनलाइन स्क्याम सेन्टरमा फसेका नेपालीको उद्धारका लागि सरकारले निरन्तर पहल गरिरहेको जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म स्क्याम सेन्टरबाट ६० जना नेपालीको उद्धार भइसकेको छ।मन्त्रालयका अनुसार कम्बोडियामा मात्रै अनलाइन स्क्यामिङसम्बन्धी कसुरमा ३८ जना र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा ३८ जना गरी ७६ जना नेपाली थुनामा छन्। उनीहरूलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले प्रतिबन्धित कामका लागि विभिन्न बाटो प्रयोग गरी नेपालीलाई अझै पनि त्यस्ता क्षेत्रमा लैजाने क्रम नरोकिएको भन्दै यसमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध परिवार तथा आफन्तले नेपाल प्रहरीलगायत सम्बन्धित निकायमा यथार्थ विवरणसहित उजुरी दिन आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, जेलबाट छुटाइदिने भन्दै झूटा आश्वासन दिएर रकम असुल्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै मन्त्रालयले त्यस्ता व्यक्तिबाट सावधान रहन आग्रह गरेको छ। नेपाली राजदूतावास बैंककको समन्वयमा सामूहिक रूपमा उपयुक्त कानुनी प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा खर्च कम हुने र ठगीबाट बच्न सकिने भएकाले सम्बन्धित परिवारलाई कन्सुलर सेवा विभागमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ। हालसम्म करिब ४५ परिवार यस विषयमा विभागको सम्पर्कमा आएका छन्।
यसैबीच, म्यानमारस्थित नेपाली राजदूतावासको पहलमा विभिन्न अभियोगमा जेल परेका १८ जना नेपाली नागरिक रिहा भएका छन्। उनीहरूलाई नेपाल फर्काउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। म्यानमारको अदालतले सेप्टेम्बर दोस्रो साता रिहा गर्ने भने पनि नेपाल सरकारको अनुरोधमा समयअगावै उनीहरूलाई रिहा गरिएको हो।
दैनिक दुई हजार राहदानी आवेदन खुला
परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ। नयाँ प्रणाली लागू भएपछि गत असार २९ गतेदेखि लाइभ राहदानी आवेदन लिने र राहदानी जारी गर्ने कार्य सुचारु भएको मन्त्रालयले जनाएको हो।
आवेदकको चापलाई ध्यानमा राख्दै राहदानी विभागले दैनिक दुई हजारसम्म आवेदन फाराम खुला गरेको छ। सोही हाराहारीमा राहदानी छपाइ तथा वितरण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आकस्मिक अवस्थामा रहेका सेवाग्राहीले विभागमा सोझै सम्पर्क गरेमा अवस्था हेरी सोही दिन राहदानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन विभागले दुई सिफ्टमा सेवा दिइरहेको छ भने पछिल्लो साता शनिबार र आइतबारसमेत सेवा सञ्चालन गरिएको थियो। हाल राहदानी विभागसहित देशका ७७ वटै जिल्ला, १३ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित ३३ नेपाली नियोगबाट राहदानी आवेदन सेवा सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। थप ६ नियोगबाट जुनसुकै बेला आवेदन लिन सकिने गरी तयारी गरिएको छ।
नयाँ प्रणालीबाट हालसम्म २५ हजारभन्दा बढी राहदानी छापिइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रणाली सञ्चालनका क्रममा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित प्राविधिक टोली निरन्तर काम गरिरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
ब्रोड पिक दुर्घटनाका तीन शव अझै फिर्ता ल्याउन बाँकी
परराष्ट्र मन्त्रालयले ब्रोड पिक दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका आरोहीहरूको शव नेपाल ल्याउने कार्य जारी रहेको जनाएको छ। पुरबहादुर गुरुङ ‘युक्त’को शव नेपाल ल्याइसकिएको छ भने किली पेम्बा शेर्पा ‘किलु’, ग्यालु शेर्पा र निमा शेर्पाका शव इस्लामाबाद ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
दुर्घटनास्थलबाट एक नेपाली, एक पाकिस्तानी र एक अमेरिकी आरोही गरी तीन जनाको शव अझै फिर्ता ल्याउन बाँकी छ। नवाङ थिन्डु शेर्पाको शव पहिचान भइसके पनि कठिन भौगोलिक अवस्था र प्रतिकूल मौसमका कारण घटनास्थलबाट शव निकाल्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
शव नेपाल ल्याउने कार्यमा इस्लामाबादस्थित नेपाली राजदूतावासले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ। निर्मल पुर्जा ‘निम्स दाइ’को शव र अन्त्येष्टि भने परिवारको इच्छाअनुसार हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल–भारत बाढी तथा डुबान व्यवस्थापन बैठक सम्पन्न
नेपाल–भारतबीच डुबान तथा बाढी व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त संयन्त्रको १५औँ बैठक नेपालमा सम्पन्न हुँदैछ। चार वर्षको अन्तरालमा आयोजना गरिएको बैठकमा क्षतिग्रस्त तथा कमजोर संरचनाको मर्मत, तटबन्ध, बाँध निर्माण तथा पानीबाट उत्पन्न प्रकोपसम्बन्धी सूचना आदानप्रदानलगायत विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी प्राविधिक बैठक आगामी अगस्ट १२ देखि १४ सम्म भारतको लखनउमा आयोजना हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
पश्चिम एसियाको अवस्थाप्रति नेपालको चासो
परराष्ट्र मन्त्रालयले पश्चिम एसियामा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमलाई नेपालले नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ। शान्ति र स्थायित्वका लागि यसअघि सार्वजनिक गरिएको नेपालको धारणा यथावत रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले वार्ता र कूटनीति नै समस्या समाधानको स्थायी माध्यम भएको जनाएको छ।
पश्चिम एसिया द्वन्द्वका कारण जुलाई ३० मा उत्तरी कुवेतमा भएको आक्रमणमा परी मृत्यु भएका तेह्रथुमका सोमकुमार तामाङको शव नेपाल ल्याइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा ८२ प्रतिशत प्रगति
परराष्ट्र मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा आफ्नो कार्यक्रम तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ८२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयको वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने २९ वटा माइलस्टोनमध्ये २४ वटा सम्पन्न भएका छन्।
बजेट कार्यान्वयनतर्फ भने मन्त्रालयले ८९ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ।
‘मोफा नलेज फोरम’ सुरु
परराष्ट्र मन्त्रालयले परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘मोफा नलेज फोरम’ सुरु गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार फोरममार्फत तथ्यमा आधारित नीतिगत छलफललाई सुदृढ बनाउने तथा प्राज्ञिक समुदायसँग नियमित अन्तरक्रिया गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
नेपाल–क्यानडा परामर्श संयन्त्रको चौथो बैठक सम्पन्न
नेपाल–क्यानडा द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको चौथो बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। बैठकमा दुई देशबीचको राजनीतिक सम्बन्ध, व्यापार तथा लगानी, विकास सहयोग, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा, कृषि, सूचना प्रविधि, जनस्तरको सम्बन्ध र वाणिज्यदूतसम्बन्धी विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल र क्यानडाबीच सन् १९६५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। संयन्त्रको अर्को बैठक क्यानडामा आयोजना हुनेछ।
दुई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सन्धि अनुमोदन
नेपालले श्रमसम्बन्धी दुई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संघीय संसदबाट अनुमोदन गरेको छ। सन्धि अनुमोदनसम्बन्धी औपचारिक जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कार्यालय, जेनेभामा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यी सन्धिको अनुमोदनबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुन तथा मापदण्डसम्बन्धी नेपालको सहकार्य थप सुदृढ हुने तथा श्रम कानुन र श्रम प्रशासनलाई थप पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र श्रमिकमैत्री बनाउन योगदान पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।
अनलाइन कन्सुलर प्रमाणीकरण सेवा सुरु
परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकारी निकायबाट जारी वा प्रमाणित शैक्षिक प्रमाणपत्र, सिफारिस पत्र तथा अन्य कागजातको कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि अनलाइन आवेदन दिने व्यवस्था सुरु गरेको छ।
मन्त्रालयले ‘नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणाली’ सुरु गर्दै कन्सुलर प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्य राखेको जनाएको छ। विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकका लागि यसअघि सञ्चालनमा ल्याइएको सहायता प्रणालीसँगै नयाँ अनलाइन सेवाको व्यापक प्रचार–प्रसार गर्न मन्त्रालयले सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ।
