काठमाडौँ, २५ साउन । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकार र सञ्चारमाध्यमबीचको सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सरकारी सूचना प्रवाहलाई पारदर्शी, सहज र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताएका छन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सोमबार विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले जनताको दैनिक आवश्यकता र अपेक्षालाई केन्द्रमा राखेर सरकार सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा केन्द्रित रहेको बताए ।
छलफलमा सहभागी सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री तथा अन्तरमन्त्रालयका गतिविधि, सरकारी निर्णय र सूचनामा सञ्चारमाध्यमको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
उनीहरूले रणनीतिक महत्वका नीतिगत निर्णय गर्नुअघि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र राय–सुझाव लिनुपर्ने बताएका थिए । यसले नीतिगत निर्णयको स्वीकार्यता, गरिमा र दिगोपना बढाउने उनीहरूको भनाइ थियो ।

शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि विद्यालय तथा उच्च शिक्षामा व्यवहारिक, वैज्ञानिक र जनमुखी नीति अवलम्बन गर्दै दीर्घकालीन सुधार आवश्यक रहेकोमा समेत पत्रकारहरूले जोड दिएका थिए ।
मन्त्री पोखरेलले सरकार लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र प्रणालीबाट आएको उल्लेख गर्दै सरकारका सबै कामकारबाही लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुसार हुने स्पष्ट पारे ।
‘वर्तमान सरकार एक्सनबाट होइन, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट जनमत लिएर आएको हो। त्यसैले सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता रहन्छ,’ उनले भने, ‘जनताको आशा र भरोसालाई साकार पार्न अहोरात्र खटिएका छौँ।’
उहाँले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा गरिएको दाबी गर्दै विश्वविद्यालयलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नुका साथै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि र शिक्षा क्षेत्रमा समयसापेक्ष नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।
मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले मन्त्रालय र सञ्चारमाध्यमबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्दै सूचना प्रवाहलाई थप सहज बनाइने बताए। शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमा मन्त्रालय केन्द्रित रहेको उहाँले जानकारी दिए ।
छलफलमा देश सञ्चार डटकमका सम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले सरकारी सूचना समयमै, सहज र पारदर्शी ढङ्गले सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
हिमालय टेलिभिजन तथा अनलाइनखबरका समूह सम्पादक उमेश चौहानले सरकारले जनताको भरोसा र जनमतलाई सम्मान गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा रहेका बेथितिको नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सेतोपाटी डटकमका सम्पादक सुदीप श्रेष्ठले सरकारले गरेका काम र भइरहेका सुधारबारे आम नागरिकले सहज रूपमा जानकारी पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
अनलाइनखबरका प्रधानसम्पादक बसन्त बस्नेतले सरकार र सञ्चारमाध्यमबीच निरन्तर संवादले सूचनाको सहजता बढाउनुका साथै दुवैबीचको दूरी कम गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।
कान्तिपुर दैनिकका प्रधानसम्पादक गोकर्ण अवस्थीले सरकारी सूचना सहज रूपमा प्रवाह हुन नसके ‘मिसइन्फर्मेसन’ र ‘डिसइन्फर्मेसन’ को जोखिम बढ्ने बताए ।
शिलापत्र डटकमका सम्पादक योगेश ढकालले विश्वविद्यालयप्रतिको विश्वासलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउन आवश्यक नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । त्यस्तै पत्रकार बिनु सुवेदीले सरकार र सञ्चारमाध्यमबीचको सम्बन्धलाई सौहार्दपूर्ण बनाउँदै सूचना प्रवाह तथा जनस्तरसँगको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउनुपर्ने बताइन् ।
द काठमाडौँ पोस्टका समाचार सम्पादक विनोद घिमिरेले सरकारी सूचना प्रवाह गर्ने प्रणालीलाई सरल र सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ।
छलफलको सहजीकरण शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार सरोज गौतमले गरेका थिए ।




