२६ साउन , काठमाण्डौ ।
सरकारी परीक्षामा हुने गरेको धाँधली तथा अनियमितताको विरोधमा झारखण्डको राजधानी राँचीमा उत्रिएका हजारौँ विद्यार्थीमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि राँची अशान्त छ । आज पूरै झारखण्डमा बन्दको आह्वान गरिएको छ ।
झारखंड लोक सेवा आयोग र झारखंड कर्मचारी छनोट आयोगको भर्ती परीक्षामा अनियमिततालाई लिएर विद्यार्थीहरूले सोमबार विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । यस क्रममा प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरूले विधानसभा घेराउ गर्न मार्च गरेका थिए। यस क्रममा विद्यार्थीहरूलाई रोक्न प्रहरीले लाठीचार्ज र अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो।
अब यस घटनालाई लिएर भाजपाले आज झारखंड बन्द आह्वान गरेको छ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडीको उपस्थितिमा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहूले बन्दको घोषणा गरेका हुन्। भाजपाले बिहान ८ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म राज्यव्यापी बन्दको आह्वान गरेको छ।
झारखंड बन्दको असर राजधानीका धेरै क्षेत्रमा देखिन थालेको भारतीय संचारमाध्यामहरुले उल्लेखख गरेका छन् । यस क्रममा भाजपा कार्यकर्ताहरू राँचीको हरमू चोक लगायतमा टायर बालेर प्रदर्शन छन्। खुलेका पसलहरु बन्दकर्ताहरुले बन्द गराएका छन् ।
लोक सेवा आयोग र झारखंड कर्मचारी छनोट आयोगको भर्ती परीक्षामा कथित अनियमितता र नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिताको माग गर्दै राँचीमा विद्यार्थीहरू लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्।
झारखंड बन्दको घोषणापछि राँची पुलिस हाई अलर्टमा छ।
बन्दका क्रममा कुनै पनि अप्रिय अवस्थासँग जुध्न राजधानीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। प्रहरीले संवेदनशील क्षेत्रमा विशेष निगरानी राखिरहेको छ। राँची पुलिसको विशेष नजर जयपाल सिंह स्टेडियममा रहेका विद्यार्थीहरूमाथि पनि छ। बन्दका क्रममा विद्यार्थी आन्दोलनलाई लिएर सहरमा कतै पनि स्थिति बिग्रन सक्ने प्रहरीको आशंका छ।
यसलाई ध्यानमा राख्दै जयपाल सिंह स्टेडियमदेखि विधानसभा सम्म सुरक्षा बलको विशेष तैनाथी गरिएको छ। प्रहरीकर्मीहरूलाई अलर्ट मोडमा रहन निर्देशन दिइएको छ। सहरका प्रमुख चोक–चौराहा, संवेदनशील स्थान र सम्भावित प्रदर्शन स्थलहरूमा अतिरिक्त बल तैनाथ गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनले संवादमार्फत सबै समस्याको समाधान खोज्न सकिने बताइरहेका बेला हिजो भएको प्रहरी दमनले राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा तीब्र चासो र आलोचना सिर्जना गरेको उल्लेख छ।
भारतीय समाचार संस्था एनडिटिभीसँग कुरा गर्दै एक आन्दोलनरत विद्यार्थीले भनेका छन, “सरकारले हाम्रो भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। सरकारले हाम्रा कुरा गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्छ र मागहरूको उचित जवाफ दिनुपर्छ।“
विद्यार्थी तथा विभिन्न विद्यार्थी समूहहरूले परीक्षामा भएका व्यापक अनियमितताको छानबिन सिबिआई (केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो) मार्फत गराउनुपर्ने दृढ अडान राख्दै आएका छन्। यसअघि सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति र विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूबिच विभिन्न चरणमा वार्ताहरू भएका थिए।
आइतबार मात्रै छैटौँ चरणको वार्ता भए पनि कुनै ठोस सहमति जुट्न सकेको थिएन। राज्य सरकारले विद्यार्थीहरूका अधिकांश मागहरू सम्बोधन भइसकेको दाबी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिन आग्रह गरे पनि विद्यार्थी पक्षले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ।
रद्द गर्नुपर्ने माग गरिएका कुल १३ वटा परीक्षामध्ये सरकारले हालसम्म केवल ३ वटा मात्र रद्द गर्न सहमति जनाएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। ‘युजेपिएससी–जेएसएससी सुधार मञ्च’का नेता रवीन्द्र पासवानले सरकारले माग पूरा गर्ने दिशामा झारा टार्ने काम मात्र गरेको आरोप लगाउँदै सिबिआई जाँचको मागमा आफूहरू अझै अडिग रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
यसै प्रकरणलाई लिएर ६ जना प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरू आमरण अनशनमा बसेका छन्। प्रहरीले पानीको फोहरा प्रहार गरिरहँदा केही विद्यार्थीहरू त्यसको बीचमा नाचिरहेका दृश्यहरू पनि देखिएका थिए, जसले केही दिनअघि दिल्लीमा प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्ध विद्यार्थीहरूले गरेको प्रदर्शनको झल्को दिएको थियो।
प्रदर्शनका कारण सोमबार राँचीका अधिकांश विद्यालयहरू पूर्ण रूपमा बन्द रहेका थिए। आन्दोलनरत विद्यार्थीमाथि गरिएको प्रहरी दमनको विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन्। कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै झारखण्डमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका विद्यार्थीहरूमाथि बल प्रयोग गर्नु पूर्णतया गलत भएको बताएका छन्।
“झारखण्डमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका विद्यार्थीमाथि बल प्रयोग गर्नु गलत हो। विद्यार्थीलाई शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने अधिकार छ र संवादबाट मात्र समस्याको समाधान निस्कन सक्छ। झारखण्ड सरकारले यी विद्यार्थीको कुरा सुन्नुपर्छ र उनीहरूका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्छ,“ गान्धीले लेखेका छन्।
यसैबिच, मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनले यसअघि नै परीक्षाहरूमा भएका अनियमितता र लापरबाहीका लागि जिम्मेवार जोकोहीलाई पनि कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
यसैक्रममा, राज्यको अपराध अनुसन्धान विभाग (सिआईबी) ले भर्ना परीक्षामा भएको भनिएको अनियमितताको प्रकरणमा झारखण्ड लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष एल. खियाङ्टेलाई पनि पक्राउ गरेको छ। खियाङ्टेले यसअघि गत जुलाई २२ मा मात्रै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
यस गिरफ्तारीले परीक्षा प्रणालीभित्र रहेको अनियमितताको जरा निकै गहिरो रहेको पुष्टि गरेको विश्लेषकहरूको ठहर छ।विद्यार्थीहरूको यो आन्दोलनले झारखण्डको प्रशासनिक संयन्त्रलाई गहिरो चुनौती दिएको छ भने आगामी दिनमा यसले अझ ठुलो रूप लिन सक्ने जोखिम देखिन्छ।
सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच विश्वासको वातावरण बन्न नसक्दासम्म यो राजनीतिक तथा शैक्षिक तनाव कायमै रहने देखिएको छ। अहिले झारखण्डमा हेमन्त सोरेन नेतृत्वको सरकार छ। उनी झारखण्ड मुक्ति मोर्चाका नेता तथा मुख्यमन्त्री छन् । यो सरकार कांग्रेस र आरजेडी लगायतको गठबन्धनमा बनेको हो।
झारखण्ड विधानसभामा कुल ८१ सिट छन्। सरकार बनाउन ४१ सिट आवश्यक पर्छ। २०२४ को विधानसभा चुनावपछि मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेन नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धनसँग ५६ सिट छन्। यसमा झारखण्ड मुक्ति मोर्चा ३४, कांग्रेस १६, आरजेडी ४ र सीपीआईएमएलको २ सिट छन्।
विपक्षी एनडी सँग २४ सिट छन्। यसमध्ये भारतीय जनता पार्टीसँग २१ सिट रहेको छ ।
केन्द्रमा सरकार चलाइरहेको बीजेपीले झारखण्डका विद्यार्थी तथा परीक्षार्थीहरूको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै आज, राज्यव्यापी बन्दको आह्वान गरेको छ।
