३ भदौ , काठमाण्डौ ।
संसद्मा हाल छलफलको चरणमा रहेको राहदानी कानुन संशोधन गर्ने विधेयकलाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरूबीच संसद्मा बहस र गम्भीर आशङ्काहरू व्यक्त भएका छन् ।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका केही नयाँ व्यवस्थाहरूले विशिष्ट राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई फाइदा पुग्न सक्ने, फौजदारी दायित्वहरू हटाइएको तथा प्रशासनिक अधिकारको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै सांसदहरूले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
विधेयकमाथि संसद्मा भएको छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले राहदानी दुरुपयोगसँग सम्बन्धित कसुरमा जेल सजाय हटाएर जरिवानामा मात्र सीमित गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको प्रावधानप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
हाल प्रचलनमा रहेको राहदानी ऐनको दफा २२ अनुसार झुटा विवरण दिएर राहदानी लिनेलाई एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। तर, नयाँ विधेयकमा भने कैद सजाय हटाएर केवल एकदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र सो जरिवाना राहदानी विभागको महानिर्देशकले नै तिराउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सांसद राईले यस विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा नाम नलिए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि लक्षित गर्दै यो व्यवस्थाले निश्चित राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आशङ्का व्यक्त गरे।
झुटा विवरण पेस गरी अमेरिकी राहदानी हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी लिएको आरोपमा लामिछानेमाथि अनुसन्धान भएको र हाल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको सन्दर्भलाई उनले स्मरण गराए।
“सत्ता र प्रचण्ड शक्तिको आडमा कतै आफ्नो विगतलाई छोप्ने कानुन ल्याउन खोजिएको हो कि भनेर प्रश्न उब्जने ठाउँ सरकारले दिएको छ,” राईको भनाइ थियो।सत्तापक्षीय दलकै सांसदहरूले पनि यस विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
रास्वपाका सांसद गणेश कार्कीले पनि केही कसुरलाई फौजदारी दायित्वबाट हटाइएको विषयमा स्पष्टीकरण माग गर्दै सत्तापक्ष बलियो छ भन्दैमा कानुनसँग खेलबाड गर्न नहुने बताए। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ र रास्वपाकी सांसद अमृता विकले पनि किर्ते कागज बनाएर राहदानी दुरुपयोग गर्नेहरूलाई अझ कडा सजाय हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
सांसदहरूले उठाएका यस्ता आशङ्काको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भने नयाँ बन्ने कानुनले विगतका कसुरमा कुनै छुट नदिने दाबी गरेका छन् । उनले नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुसार कानुन आफैँमा भूतप्रभावी हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै जन्ममितिमा सामान्य भिन्नता देखिएका सहज मामिलाहरूलाई मात्र सहजीकरण गर्न खोजिएको बताए ।
तर, संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले भने यस विषयमा फरक कानुनी तर्क अघि सार्दै यदि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नयाँ कानुनले सजाय कम गरेमा त्यसको लाभ प्रतिवादीले पाउन सक्ने मान्यता रहेको बताएका छन्।
अदालतबाट फैसला हुने समयसम्म कम सजाय हुने कानुन तयार भइसकेको अवस्थामा त्यसको प्रत्यक्ष असर पुराना मुद्दाहरूमा पनि पर्न सक्ने कानुनी अभ्यास रहेको उनको भनाइ छ । छलफलका क्रममा नेपालको राहदानीको अन्तर्राष्ट्रिय वरीयता कमजोर रहेको विषय पनि उठाइएको छ ।
पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले १९९ देशको सूचीमा नेपाल ९७औँ स्थानमा रहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । पूर्वउपसभामुख इन्दिरा रानामगर र सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले पनि नेपाली राहदानी बोक्दा विदेशमा हुने व्यवहार र यसको खस्कँदो स्तरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विज्ञहरूसँग परामर्श गरी कानुन सुधार गर्न माग गरे।
जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले राहदानीको वरीयताक्रम गुणस्तरसँग भन्दा पनि भिसाबिना यात्रा गर्न पाइने देशहरूको सङ्ख्यासँग जोडिएको बताए। भिसा सहज भएका देशहरूमा मानव तस्करीको जोखिम बढ्ने तर्क गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को मापदण्ड र इन्टरपोलसँगको डेटा अद्यावधिक प्रणालीमार्फत नेपाली राहदानीको विश्वसनीयता र सीमा सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन खोजिएको बताए।
विधेयकमा निश्चित प्रकृतिको कसुरमा अनुसन्धानमा रहेका नागरिकको राहदानी अधिकारीले रोक्का राख्न सक्ने गरी विस्तार गरिएको अधिकारप्रति विपक्षी दलका सांसदहरूले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेका छन्। कांग्रेसका सांसद मदनसुन्दर श्रेष्ठले अनुसन्धानको चरणमा रहेको व्यक्तिमाथि राज्यले राहदानी रोक्का राख्ने अधिकार प्रयोग गर्दा यो राजनीतिक अस्त्र बन्न सक्ने जोखिम औँल्याए।
त्यसैगरी राप्रपाकी सांसद सरस्वती लामा, रास्वपाकी रिमा विश्वकर्मा र कांग्रेसकी रेखाकुमारी यादवले पनि राहदानी रद्द वा रोक्का गर्नुअघि सम्बन्धित नागरिकलाई स्पष्टीकरण दिने मौका दिनुपर्ने र यसको स्वतन्त्र संसदीय निगरानी हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रशासनलाई मात्रै यस्तो अपारदर्शी अधिकार दिँदा नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित हुन सक्ने उनीहरूको चेतावनी थियो । छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदहरूले विदेशमा पसिना बगाइरहेका लाखौँ श्रमिकहरूको राहदानी प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई थप सहज बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले हाल देशका ७७ वटै जिल्लाका ९७ स्थानबाट र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट पनि राहदानी वितरण भइरहेको जानकारी दिए ।
त्यसबाहेक, विधेयकमा महिला र पुरुषबीचको विभेद कायमै रहेको, कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको दायरा स्पष्ट हुनुपर्ने, राहदानी विभागका महानिर्देशकलाई मात्र दण्डित गर्ने अधिकार दिँदा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने र राहदानी आफ्नै देशमा छाप्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जस्ता रचनात्मक सुझावहरू पनि सांसदहरूले सरकारलाई दिएका छन् ।
