८ भदौ, काठमाण्डौ ।
युद्ध र विगतदेखिका अनेकौं प्रतिबन्ध तथा थप कडा आर्थिक प्रतिबन्धको चेतावनीकै बीच इरानले दक्षिणी फार्स प्रान्तमा २०० अर्ब घनमिटरभन्दा बढी प्राकृतिक ग्यास भण्डार रहेको नयाँ ग्यास क्षेत्र पत्ता लगाएको घोषणा गरेको छ । इरानका तेलमन्त्री मोहसेन पाकनेजादले राज्य टेलिभिजनमार्फत उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्री पाकनेजादका अनुसार नयाँ ग्यास क्षेत्रबाट करिब १६० अर्ब घनमिटरभन्दा बढी प्राकृतिक ग्यास व्यावसायिक रूपमा निकाल्न सकिने अनुमान गरिएको छ । उनका अनुसार यहाँ पाइने ग्यास ‘स्विट ग्यास’ अर्थात् विषाक्त हाइड्रोजन सल्फाइडको मात्रा निकै कम भएको प्राकृतिक ग्यास हो ।
हाइड्रोजन सल्फाइडको मात्रा न्यून रहेकाले ग्यास क्षेत्रको विकास तथा सञ्चालन लागत तुलनात्मक रूपमा कम हुने पाकनेजादले बताएका छन् । यद्यपि नयाँ क्षेत्रबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुन अझै केही वर्ष लाग्न सक्ने ब्लुमबर्गलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
यो घोषणा मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इरानको ऊर्जा पूर्वाधार र उत्पादन प्रणाली प्रभावित भइरहेका बेला आएको हो । पछिल्लो द्वन्द्वका क्रममा इरानका ग्यास उत्पादन केन्द्र, तेल भण्डारणस्थल तथा ऊर्जा आपूर्ति गर्ने यातायात मार्गहरू समेत प्रभावित भएको रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ ।
नयाँ ग्यास भण्डारको खोजीले इरानको दीर्घकालीन उर्जा उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न तथा देशको प्राकृतिक ग्यास आपूर्तिमा थप योगदान पुर्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसैबीच उता अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले अमेरिकाले इरानविरुद्ध अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक अभियान सुरु गर्न लागेको दाबी गरेका छन् ।
बेसन्टले सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको सैन्य क्षमता कमजोर बनाइसकेको र अब आर्थिक मोर्चामा ठूलो अभियान अघि बढाइने बताएका हुन् ।बेसेन्टले आफ्नो पोस्टमा ट्रम्पले इरानका करिब १०० प्रतिशत सैन्य कारखाना नष्ट गरेको र उसको आणविक कार्यक्रम समाप्त गरेको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार अब अभियानको ‘अन्तिम चरण’ सुरु हुँदैछ । उनले लेखेका छन्, ‘अब हामी अन्तिम चरणमा पुगिरहेका छौँ। बिहानदेखि आर्थिक मोर्चामा ठूलो अभियान सुरु हुनेछ—कुनै पनि विरोधीविरुद्ध अहिलेसम्म गरिएको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक हमला।’ बेसेन्टले इरानी शासनले सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नाममा धम्की र दबाबको सहारा लिएर आफूलाई टिकाउँदै आएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
उनका अनुसार इरानले अमेरिकाले कारबाही गरेमा जवाफी हमला गर्न सक्ने र वार्तामार्फत अमेरिकी कदम रोक्न सकिने विश्वास गर्दै आएको थियो । उनले ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि यस्तो अवस्था अन्त्य भएको दाबी गर्दै अमेरिकालाई चुनौती दिनेहरूले त्यसको मूल्य कम आँक्न नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
अमेरिकी अर्थमन्त्रीका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले उपलब्ध सबै कानुनी अधिकार, सरकारी निकाय र अन्य उपाय प्रयोग गरेर इरानी शासनलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने सबै बाटो बन्द गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि, बेसेन्टले आफ्नो एक्स पोस्टमा अमेरिकाले इरानविरुद्ध वास्तवमा कुन–कुन आर्थिक कदम चाल्न लागेको हो भन्नेबारे कुनै ठोस विवरण दिएका छैनन् ।
यता अमेरिकी प्रतिबन्ध र निरन्तरको युद्धका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न इरान सरकारले इन्धनको मूल्य बढाउने संकेत गरेको छ । अमेरिकाले इरानी समुद्री बन्दरगाहमा गरेको घेराबन्दी र बढ्दो आर्थिक सङ्कटका बीच ९ करोड ३० लाख जनसङ्ख्यालाई भारी अनुदानमा इन्धन उपलब्ध गराउन सरकारलाई धौ–धौ परिरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले सन् २०२६ मा इरानको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ५.४ प्रतिशतले खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ। अत्यधिक तेल भण्डार भएको इरानमा यसअघि पनि इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भएका थिए।
सन् २०१९ को जनप्रदर्शन र गत जनवरी २०२६ मा भएका आन्दोलन इन्धनको मूल्यवृद्धिकै पृष्ठभूमिमा भएका थिए। त्यसैले आगामी केही साताभित्र अन्तिम निर्णय लिने तयारी गरिरहेको इरानी प्रशासन अहिले निकै सतर्क देखिएको छ ।
आइतबार बिहान एक सम्बोधनका क्रममा इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले अमेरिका–इजरायलसँग जारी ६ महिना लामो युद्धतर्फ संकेत गर्दै भने, “हाम्रो समाजमा धेरै समस्या छन् भन्ने म बुझ्छु। जनतालाई कष्ट नहोस् भनेर हामीले हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौँ, तर शत्रुले हामीलाई असफल बनाउन आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाइरहेको छ।”
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि हालसम्मकै “सबैभन्दा कडा आर्थिक कारबाही” गर्ने धम्की दिएपछि आइतबार दिउँसो तेहरानको खुला बजारमा इरानी रियाल इतिहासकै सबैभन्दा तल्लो बिन्दुमा झरेको छ । बजारमा प्रति अमेरिकी डलर २० लाख इरानी रियाल पुगेको छ ।
शुक्रबार राष्ट्रपति पेजेस्कियानले इरानमा इन्धनको मूल्य विश्वका अधिकांश देशको तुलनामा निकै कम रहेको उल्लेख गरेका थिए। रिफाइनरीबाट उत्पादित प्रतिलिटर पेट्रोलको लागत १ लाख ३० हजार रियाल पर्ने भए पनि जनतालाई सबैभन्दा सस्तो दरमा प्रतिलिटर १५ हजार रियालमा उपलब्ध गराइँदै आएको उनले बताए।
यसबाहेक निजी सवारी साधनका लागि तोकिएका अन्य दुई दरहरूले पनि सरकारी ढुकुटीमा ठूलो आर्थिक भार पारिरहेको छ। यसैबीच पाकिस्तानका सेना प्रमुख आसिम मुनिरले सोमबार तेहरान भ्रमण गर्ने इरानको विदेश मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
इस्लामाबादले मध्यपूर्व युद्धको समाधानका लागि मध्यस्थताको प्रयास गरिरहेका बेला यो भ्रमण हुन लागेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बकाईले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन्, ‘मुनिरले पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सोमबार तेहरान आउने कार्यक्रम तय भएको छ। यो भ्रमण इरान–पाकिस्तान द्विपक्षीय सहयोग सुदृढ पार्ने प्रयासको अंश हो । यो मध्यपूर्वमा शान्ति र सुरक्षा मजबुत बनाउन पाकिस्तानले गरिरहेको निरन्तर प्रयासका साथै दुईपक्षीय मित्रतालाई थप सुमधुर बनाउने कूटनीतिक अवसर हो।’
पाकिस्तानले इरान र अमेरिकाबिचको युद्ध रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । गत जुन महिनामा उसले समझदारी पत्र (एमओयू) गराउन मध्यस्थता गरेको थियो । तर अहिले शान्ति वार्ता अवरुद्ध भएजस्तो देखिएको छ । यस महिनाको सुरुमा पाकिस्तानले साउदी अरब र टर्कीसँग संयुक्त रक्षा सम्झौता गरेको थियो ।
केही विश्लेषक यसलाई इरानी प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्ने उद्देश्यले गरिएको कदम भनेका छन् । तर पश्चिम एसियामा विकसित नयाँ कूटनीतिक घटनाक्रमबीच इरानलाई साउदी अरब, पाकिस्तान र टर्की सम्मिलित रक्षा गठबन्धन ‘मक्का प्याक्ट’मा सामेल हुन निमन्त्रणा दिइएको द जेरुसेलम पोस्टले जनाएको छ ।
इरानी संसद्को खानेह मेल्लत समाचार एजेन्सीका प्रमुख मेहदी रहीमीलाई उद्धृत गर्दै अल मयादीनले यस्तो दाबी गरेको हो । इरानले उक्त प्रस्तावमाथि विचार गरिरहेको र यो क्षेत्रका देशहरू साझा सुरक्षा व्यवस्थातर्फ अघि बढिरहेको रहीमीले बताएका छन् । साउदी, पाकिस्तान वा टर्कीका तर्फबाट भने यसबारे आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी छ ।
अगस्ट ७ मा साउदी अरब, पाकिस्तान र टर्कीले मक्कामा संयुक्त रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । यीमध्ये कुनै एक मुलुकमाथि सशस्त्र आक्रमण भएमा त्यसलाई तीनै देशमाथिको हमलका रूपमा लिइने सम्झौता छ । टर्कीका परराष्ट्रमन्त्री हाकान फिदानले यो व्यवस्थालाई नेटोको अनुच्छेद ५ सँग तुलना गरेका छन् ।
सम्झौताको मुख्य उद्देश्य संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा उद्योगमा सहकार्य तथा आपसी सुरक्षा समन्वय बढाउनु हो । लामो समयदेखि क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वी मानिँदै आएका साउदी अरब र इरानले सन् २०२३ मा चीनको मध्यस्थतामा कूटनीतिक सम्बन्ध पुनस्र्थापना गरेका थिए ।
यमन युद्धमा साउदीले त्यहाँको सरकारलाई र इरानले हुथी विद्रोहीलाई समर्थन गर्दै आएका कारण दुई देशबीच लामो समयदेखि तनाव छ । अगस्ट १० मा इरानी परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघेईले ‘मक्का प्याक्ट’प्रति इरानको कुनै आपत्ति नरहेको बताएका थिए ।
इरान उक्त रक्षा गठबन्धनमा सामेल भएमा यसले मध्यपूर्वको सुरक्षा संरचना र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने जनाइएको छ ।
