८ भदौ, काठमाण्डौ ।
सरकारले अघि बढाएको राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ संसद्मा प्रवेश गरेसँगै यसको केही संवेदनशील प्रावधानमाथि बहस चर्किएको छ । विधेयकमाथि सांसदहरूले १७ वटा समूहमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
सबैभन्दा बढी चासो विदेशमा रहेका नेपालीको बायोमेट्रिक विवरण निजी क्षेत्र वा अन्य संस्थामार्फत संकलन गर्न सकिने प्रस्तावित व्यवस्थामा देखिएको छ । नागरिकको औँठाछाप, अनुहार, आँखाको नानीलगायत जैविक पहिचानसम्बन्धी विवरण अत्यन्त संवेदनशील व्यक्तिगत तथ्यांक मानिन्छन् ।
तर यस्ता विवरण निजी संस्थालाई संकलन गर्न दिने प्रस्ताव राखिए पनि त्यसको सुरक्षा, प्रयोग, पहुँच, भण्डारण र दुरुपयोग भएमा जवाफदेही को हुने भन्ने विषय विधेयकमा पर्याप्त स्पष्ट नभएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गत साउन १४ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकको दफा ६ मार्फत मूल ऐनको दफा १० संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित उपदफा ७ मा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हकमा मन्त्रालयले तोकेबमोजिम निजी क्षेत्र वा अन्य संस्थामार्फत राहदानीका लागि जैविक विवरणसहितको निवेदन संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख छ ।
अहिले राहदानीसम्बन्धी बायोमेट्रिक संकलनको काम मूलतः सरकारी संयन्त्रबाट हुँदै आएको छ । राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत नागरिकको विवरण संकलन गरिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीले पनि सम्बन्धित नेपाली नियोगमा स्वयं उपस्थित भएर बायोमेट्रिक विवरण दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
नयाँ विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए यो काममा निजी क्षेत्रसमेत प्रवेश गर्न सक्नेछ । तर कस्तो योग्यता पुगेको निजी संस्था छनोट गर्ने, तथ्यांक कहाँ राख्ने, कसले पहुँच पाउने, दुरुपयोग भए कसलाई जिम्मेवार बनाउने र डेटा सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्ड के हुने भन्नेबारे विधेयकमै स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै सांसदहरूको आपत्ति देखिएको हो ।
रास्वपा सांसद रिमा विश्वकर्माले समेत सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा संवेदनशील व्यक्तिगत तथ्यांक निजी क्षेत्रमार्फत संकलन गर्ने व्यवस्था गर्दा त्यसको दुरुपयोग रोक्ने स्पष्ट कानुनी मापदण्ड आवश्यक रहेको बताएकी थिइन् ।
नेपालमा छुट्टै व्यापक डेटा संरक्षण कानुन नभएको अवस्थामा यस्तो व्यवस्था थप संवेदनशील बन्ने उनको तर्क थियो । यस्तै विपक्षी दलका सांसदहरूले पनि यही विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । विधेयक अब सांसदहरूले दर्ता गरेका संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि संसदीय विषयगत समितिमा पठाइने प्रक्रियामा छ ।
विधेयकको अर्को चर्चित पक्ष झुटो विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको कसुरमा हाल कायम कैद सजाय हटाउने प्रस्ताव हो । प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ अनुसार झुटो विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएमा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्छ ।
तर प्रस्तावित संशोधनले कैदको व्यवस्था हटाएर एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानामा सीमित गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । प्रस्तावअनुसार यस्तो जरिवाना राहदानी विभागका महानिर्देशकले गर्न सक्नेछन् ।
यही प्रावधानलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित राहदानी विवादसमेत जोडेर बहस भइरहेको छ । अमेरिकी राहदानी कायम रहेकै अवस्थामा नेपाली राहदानी लिएको आरोपमा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
यसअघि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले २०७९ चैत ६ गते लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटबाट मुद्दा अघि बढाउने आदेश आएमा पछि बनेको संशोधित कानुनको सजायसम्बन्धी व्यवस्था कस्तो रूपमा लागू हुन्छ भन्ने कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ ।
विधिशास्त्रमा कसुर हुँदाको कानुनका आधारमा कसुरको परीक्षण हुने भए पनि पछि बनेको कानुनले सजाय कम गरेको अवस्थामा अभियुक्तले त्यसको लाभ पाउन सक्ने सिद्धान्त प्रयोग हुने गरेको छ । तर लामिछानेको हकमा यस्तो सुविधा लागू हुने वा नहुने विषय अन्ततः सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र निर्णयमै निर्भर हुनेछ ।
यदि सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको मुद्दा नचलाउने निर्णयलाई सदर गरिदियो भने राहदानीसम्बन्धी फौजदारी कारबाही अघि नबढ्ने भएकाले नयाँ सजायको व्यवस्थाको प्रश्नसमेत उठ्ने छैन । यस्तै विधेयकले विदेशमा उद्धार आवश्यक परेका वा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई अस्थायी राहदानी दिन सकिने व्यवस्था पनि पहिलोपटक प्रस्ताव गरेको छ ।
यसले आपत्कालीन अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन वा आवश्यक यात्रा सहजीकरण गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अब सांसदहरूले दर्ता गरेका १७ संशोधन प्रस्ताव र सरकारले ल्याएको मूल विधेयकमाथि संसदीय समितिमा दफावार छलफल हुनेछ ।
त्यही छलफलबाट निजी क्षेत्रको बायोमेट्रिक पहुँच, डेटा सुरक्षा, सजाय घटाउने प्रस्ताव र अस्थायी राहदानीसम्बन्धी व्यवस्थाको अन्तिम स्वरूप तय हुने छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार विश्वव्यापीकरणसँगै रोजगारी, अध्ययन, व्यापार–व्यवसाय तथा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्थामा राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुकूल बनाउन संशोधन आवश्यक भएको हो ।
विधेयकको अर्को प्रमुख उद्देश्य राहदानी वितरणलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउनु तथा राहदानी जारी नगर्ने, रोक्का राख्ने वा रद्द गर्ने प्रक्रियामा रहेको द्विविधा हटाउनु रहेको छ । विधेयकको महत्त्वपूर्ण पक्ष विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीको जैविक विवरणसहितको राहदानी आवेदन संकलन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले निजी क्षेत्र वा अन्य संस्थामार्फत समेत व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । यसबाट विदेशमा रहेका नेपालीलाई राहदानीका लागि आवेदन दिन सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
हाल राहदानीका लागि विभाग, नेपाली नियोग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका निकायमार्फत आवेदन दिने व्यवस्था रहेकामा विधेयकले आवेदन संकलन गर्ने निकायलाई थप व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । विभागबाहेक अन्य निकायमा आवेदन परेमा त्यस्तो निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी विभागमा राहदानी जारी गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विभागले आफ्नो अभिलेखसँग विवरण भिडाएर राहदानी जारी गर्नेछ । विधेयकले राहदानी वितरणमा पनि केही लचकता ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । राहदानीका लागि नेपाली नियोगमा आवेदन दिएको तर राहदानी प्राप्त गर्नुअघि आवेदक नेपाल फर्किएको अवस्थामा विभागबाट राहदानी वितरण गर्न सकिनेछ ।
त्यसैगरी नेपालमा आवेदन दिएर राहदानी प्राप्त गर्नुअघि विदेश गएको अवस्थामा सम्बन्धित नेपाली नियोगबाट राहदानी वितरण गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले आवेदन दिएको स्थानमै अनिवार्य रूपमा पुगेर राहदानी लिनुपर्ने अवस्थाबाट सेवाग्राहीलाई केही राहत दिने देखिन्छ ।
विधेयकले राहदानी जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने अवस्थालाई पनि विस्तृत रूपमा परिभाषित गरेको छ । राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागुऔषध ओसारपसार, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध तथा आतंकवादसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा अनुसन्धान अधिकारीको सिफारिसमा राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न सकिने प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, गम्भीर फौजदारी कसुरमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्था, अदालतको आदेश, नेपाल सरकार वा अदालतबाट विदेश जान रोक लगाइएको अवस्था तथा राहदानी जारी गर्ने निकायले आधार र कारणसहित निर्णय गरेको अवस्थामा समेत राहदानी रोक्का राख्न सकिने प्रस्ताव छ ।
विदेशी मुलुकमा शरणार्थीको दर्जा प्राप्त गरेको वा शरणार्थीका लागि आवेदन दिएको व्यक्तिको राहदानीसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । तर यस्तो अवस्थामा पनि यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्न बाधा नपर्ने स्पष्ट गरिएको छ ।
विभागले कुनै कारणले राहदानी जारी गर्न नसक्ने भए सम्बन्धित आवेदकलाई तीन दिनभित्र जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, अनुसन्धान वा अदालतसम्बन्धी कारणबाट रोक्का राखिएको अवस्थामा अदालतबाट राहदानी जारी गर्न आदेश भएमा राहदानी जारी गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
मुद्दामा सफाइ पाएमा वा दोषी ठहर भएको अवस्थामा कानुनबमोजिम सजाय भुक्तान गरेपछि समेत राहदानी जारी गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । यस्तै विधेयकले नक्कली वा कीर्ते कागजात प्रयोग गरी राहदानी लिने, अरूको नाममा राहदानी लिने, दोहोरो नागरिकता वा परिचयपत्र प्रयोग गर्ने तथा आफ्नो राहदानी अरूलाई प्रयोग गर्न दिने कार्यलाई कसुरका रूपमा स्पष्ट गरेको छ ।
त्यस्तै, राहदानीमा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाहेक अन्य व्यक्तिले विवरण परिवर्तन गर्ने, झुट्टा विवरण पेस गरी राहदानी प्राप्त गर्ने र जुन प्रयोजनका लागि राहदानी जारी भएको हो । त्यसबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई समेत कसुर मानिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित सजायसम्बन्धी व्यवस्थाले राहदानी दुरुपयोगमा तुलनात्मक रूपमा कडा दण्डको प्रस्ताव गरेको छ । नक्कली वा कीर्ते परिचयपत्र प्रयोग गर्ने, अरूको नामको वा दोहोरो परिचय प्रयोग गर्ने, आफ्नो राहदानी अरूलाई प्रयोग गर्न दिने, अरूको राहदानी बदनीयतपूर्वक नियन्त्रणमा राख्ने, राहदानीको निर्धारित प्रयोजनबाहेक प्रयोग गर्ने वा ऐन विपरीत बदनियतपूर्वक अन्य कार्य गर्ने कसुरमा रु दुई लाख देखि रु पाँच लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव छ ।
एक वर्षभन्दा बढी जन्म मिति फरक पारेर राहदानी लिने कसुरमा रु १० हजार जरिवाना, झुट्टा विवरण पेस गरी राहदानी प्राप्त गर्ने कसुरमा रु एक लाखदेखि दुई लाखसम्म जरिवाना र ऐन विपरीत बदनयीतपूर्वक अन्य कार्यमा रु. ३० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकले कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी कसलाई र कुन आधारमा जारी गर्ने भन्ने प्रक्रियालाई थप स्पष्ट गर्न खोजेको छ । कूटनीतिक राहदानी सरकारी कामका लागि विदेश भ्रमण गर्ने तोकिएका पदाधिकारी, कर्मचारी वा विशिष्ट व्यक्तिलाई सम्बन्धित निकायको सिफारिसका आधारमा विभागले जारी गर्ने प्रस्ताव छ ।
संघीय संसद्, नेपाल सरकार, सर्वोच्च अदालत वा संवैधानिक निकायको निर्णयअनुसारको सिफारिस तथा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको निर्णय अनुसार मनोनयन भएका व्यक्तिका हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विशेष राहदानीको हकमा पनि सरकारी कामका लागि विदेश जाने तोकिएका पदाधिकारी, कर्मचारी वा विशिष्ट व्यक्तिलाई समान प्रकारको सिफारिस प्रक्रियाबाट राहदानी जारी गर्ने प्रस्ताव छ । विधेयकले कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको प्रयोगलाई समेत सीमित गर्न खोजेको छ यस्तो राहदानी सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणबाहेक सामान्य रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने प्रस्ताव छ ।
तर सरकारी भ्रमणमा जाँदा नेपाल नफर्किएसम्म भ्रमण कार्यक्रमबाहेक बढीमा ३० दिनसम्म व्यक्तिगत भ्रमण गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशस्थित नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले नियोगबाट रमाना लिएर नेपाल नफर्किएसम्म बढीमा ९० दिनसम्म व्यक्तिगत भ्रमण गर्न सक्ने प्रस्ताव छ ।
सरकारी पदबाट मुक्त वा निलम्बित भएपछि कूटनीतिक वा विशेष राहदानी निश्चित अवधिभित्र विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । तर तोकिएको सार्वजनिक पद धारण गरिरहेको व्यक्तिले तोकिएको अवधिसम्म यस्तो राहदानी आफूसँग राख्न सक्नेछ ।
विधेयकले कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी प्रयोगकर्तालाई आफ्नो पदको गरिमा कायम राख्न र नेपालको प्रतिष्ठामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी राहदानी प्रयोग गर्नुपर्ने दायित्व प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल सरकारले कूटनीतिक, विशेष वा सर्भिस राहदानी जुनसुकै बेला फिर्ता लिन वा रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।
विधेयकले अस्थायी राहदानीलाई राहदानीको छुट्टै प्रकारका रूपमा समेटेको छ। विद्यमान ऐनमा रहेको व्यवस्थालाई विस्तार गर्दै विभागले निश्चित अवस्थाहरूमा दुई वर्ष अवधिको अस्थायी राहदानी जारी गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आवेदक स्वयं सम्बन्धित निकायमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका १६ वर्ष उमेर पुगेका तर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेका सन्तान र विशेष अवस्थामा आवश्यक कागजात बनाउन नसकेका व्यक्तिका लागि यस्तो राहदानी जारी गर्न सकिने प्रस्ताव छ ।
विदेशमा जन्मिएका नेपाली नागरिकका सन्तानका लागि पनि विधेयकले विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली बाबुबाट जन्मिएका सन्तान, नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट विदेशमा जन्मिएका सन्तान तथा नेपाली आमा विदेशमा रहेका बेला जन्मिएका र बाबु पत्ता नलागेका सन्तानका हकमा विशेष प्रक्रियाबाट राहदानी जारी गर्न सकिने प्रस्ताव छ ।
यस्ता अवस्थामा सम्बन्धित नेपाली नियोगले जन्मदर्ता वा अस्थायी दर्ता गरी दिएको दर्ता नम्बरलाई नाबालक परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको स्थानमा प्रयोग गरी राहदानीका लागि आवेदन दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी पाँच वर्ष बहाल रहने साधारण राहदानी जारी गर्न सक्नेछ । विधेयकले भने नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार नाबालक परिचयपत्र प्राप्त गर्ने योग्यता नै नपुगेको नाबालकको नाममा राहदानी जारी गर्न नपाइने पनि स्पष्ट गरेको छ ।
विधेयकले राहदानीको म्याद सकिन बाँकी रहेकै अवस्थामा पनि निश्चित परिस्थितिमा नयाँ राहदानी जारी गर्न सकिने व्यवस्था विस्तार गरेको छ । राहदानी पुरानो भएर पढ्न नसकिने, च्यातिएको वा झुत्रो भएको, विवरणमा त्रुटि भएको, पाना भरिएको, महिलाको थर परिवर्तन भएको वा विभागमा तयार भइसकेको राहदानी वितरण हुनुअघि हराएको वा नासिएको अवस्थामा नयाँ राहदानी जारी गर्न सकिने प्रस्ताव छ ।
नाबालकले १६ वर्ष उमेर पुगेपछि नयाँ राहदानी लिन चाहेमा समेत यस्तो व्यवस्था लागू हुने प्रस्ताव छ ।
