९ भदौ , काठमाण्डौ ।
दुई नजिकको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्रीका रूपमा वालेन्द्र शाह (बालेन) ले जिम्मेवारी सम्हालेको पाँच महिना पूरा हुँदै गर्दा उनको सुरुवाती राजनीतिक चमक कमजोर बन्दै गएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले विश्लेषण गरेको छ।
पुराना राजनीतिक दल र नेताप्रतिको असन्तुष्टिलाई आफ्नो पक्षमा पार्दै प्रधानमन्त्री बनेका बालेनले छोटो समयमै ठूलो जनसमर्थन पाएका थिए। तर सरकार सञ्चालनमा देखिएका विवाद, पार्टीसँगको दूरी, संसद्मा कम उपस्थिति र विभिन्न निर्णयमा देखिएको अन्योलका कारण उनको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको विश्लेषणमा भनिएको छ।
सरकार सञ्चालनमा देखिएका विवाद, पार्टीसँगको दूरी, संसद्मा कम उपस्थिति र विभिन्न निर्णयमा देखिएको अन्योलका कारण उनको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको विश्लेषणमा भनिएको छ। इन्डिया टुडेका आनन्द सिंहले तयार पारेको रिपोर्टमा बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि एकपछि अर्को विवादमा तानिएको उल्लेख छ।
भारतबाट ल्याइने सामानमा भन्सार कडाइ गर्ने निर्णयदेखि नेपाल–भारत सीमा विवादसम्मका विषयले उनको सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। समाचारमा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जेन जी को बलियो लहर र जनआक्रोशबीच सत्ता सम्हालेको १५० दिनको कार्यकालमा देखिएका राजनीतिक उतारचढाव, शासन सञ्चालनका चुनौतीहरू तथा विभिन्न कूटनीतिक मामिलाहरूबारे विस्तृत रूपमा चर्चा गरिएको छ।
इन्डिया टुडेले लेखेको छ ,आजभन्दा भन्दै १ वर्ष अघि, अर्थात् मार्च २७ का दिन, जेन जी को बलियो प्रदर्शन र लहरको बलमा बालेन्द्र ‘बालेन’ शाह नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका थिए। लामो समयदेखि पुराना दल र नेताहरूको चक्रव्युहमा अल्झिएको नेपाली राजनीतिमा उनले परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो।
पूर्व भूमिगत ¥यापर, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर र काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर रहेका बालेनले झापामा चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गर्दै आफ्नो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लाई ठूलो सफलता दिलाएका थिए।
तर, उनी प्रधानमन्त्री भएको १५० दिन पनि पूरा नहुँदै उनको यो राजनीतिक चमकमा ठूलो धक्का लागेको छ। भनी उक्त समाचार सामाग्रीमा भनेको छ। सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिएका कमजोरीहरू, कूटनीतिक चुकेका कदमहरू, बढ्दो राजनीतिक संकट र संसद् तथा आफ्नै दलसँगको दूरीले यो युवा नेताको लोकप्रियतामा प्रश्न उठाएको छ।
जुलाई महिनासम्म आइपुग्दा, जुन पुस्ताले उनलाई सडकबाट उठाएर सत्तामा पु¥याएको थियो, तिनै युवाहरू काठमाडौँका सडकमा उनको राजीनामा माग्न उत्रिए। तर सबैभन्दा ठूलो चेतावनी सडकमा मात्र सीमित छैन, उनी नेतृत्व गरिरहेका संस्थागत संरचनाहरू र आफ्नै पार्टीभित्र समेत असन्तुष्टि चुलिएको छ।
संसद् र पार्टीबाट उनको बढ्दो दूरीले उनको शासन शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।गत पाँच महिनाको अवधिमा बालेनको लोकप्रियता ओइलाउँदै जानुका प्रमुख कारणहरू बारे पनी चर्चा गरिएको छ। अप्रिल महिनामा सरकारले भारतीय बजारबाट ल्याइने सामानहरूमा कडा कस्टम नियम लागू ग¥यो।
औषधी, खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि भारतीय सीमा बजारमा निर्भर सामान्य जनता मारमा परेपछि तीव्र जनआक्रोश फैलियो र सरकारले तुरुन्तै निर्णय फिर्ता लिन बाध्य हुनुप्र्यो।मे महिनामा भारतसँग सीमा विवादको विषय उठ्यो भने जुनसुकै विदेशी राजदूतसँग मन्त्रीस्तरभन्दा तलका भेटघाट नगर्ने भनष्भमब बालेनले पछि अगस्ट १० मा भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङसँग सिंहदरबारमा छुट्टाछुट्टै भेट गरेर आफ्नो पहिलोको अडान छोडे भनी उल्लेख गरीएको छ।
जुन महिनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीका सभापति रवि लामिछानेले बीजेपीको निमन्त्रणामा नयाँदिल्लीको उच्चस्तरीय भ्रमण गरे र भव्य स्वागत पाए। विश्लेषकहरूले यसलाई वैकल्पिक राजनीतिक नेतृत्वसँग भारतले सम्बन्ध बलियो बनाउन खोजेको रूपमा हेरेको बताइएको छ।जुलाईमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दण्ड जरिवानाको विरोधमा राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाह गरे।
यसैगरी, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको उचित पुनस्र्थापनाबिना गरिएको उठिफासले पनि जनआक्रोश बढाएको भनिएको छ भने जुलाईको अन्तिम साता तराईका दक्षिणी जिल्लाहरूमा तीनजनाको मृत्यु भएपछी सो घटनाले सरकारलाई थप दबाबमा पारेको उल्लेख गरिएको छ।
विश्लेषणमा भनिएको छ, हुन त बालेन शाहको शासन शैलीबारे सार्वजनिक रूपमा मात्र होइन, उनलाई सत्तामा पु¥याउने राजनीतिक दलभित्रै पनि तीब्र असन्तुष्टि बढेको छ। माइ रिपब्लिकाका अनुसारअनुसार स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीबारे छलफल गर्न गत अगस्ट २१ मा बोलाइएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित भएनन्।
उनी काठमाडौँ छाडेर पोखरा र मुस्ताङ भ्रमणमा गएका थिए। मार्च ५ को निर्वाचनअघि पार्टी प्रवेश गरेयता उनले रास्वपाका बैठकहरूमा निकै कम सहभागिता जनाएको गुनासो पार्टीभित्रैबाट उठेको छ।संसद्मा पनि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून रहेको छ।
मार्चमा पदभार ग्रहण गरेयताका ३९ वटा बैठकमध्ये बालेन जम्मा ५ वटा बैठकमा मात्र उपस्थित भएका छन्। विपक्षी दलका सांसदहरूको निरन्तरको विरोधपछि सभामुख डीपी अर्यालले उनलाई अगस्ट २६ को प्रश्नोत्तर सत्रमा अनिवार्य उपस्थित हुन आदेश दिएका थिए।
संसदीय छलफलका क्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा बोल्दै बालेनले सीमा मामिलामा बेलायत वा अन्य तेस्रो पक्षको सहयोग लिनुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर कूटनीतिक वृत्तमा तीब्र आलोचना भयो।
भारतले यसलाई अस्वीकार ग¥यो भने नेपालभित्र विद्यार्थी संगठन र विपक्षी दलहरूले सार्वभौमसत्तामाथि आँच आएको भन्दै प्रदर्शन गरेको समेत इन्डिया टु डेले लेखेको छ । यसैबीच, भारतीय सेना प्रमुख जनरल धिरज सेठले अगस्ट १६ मा नेपाल भ्रमण गरेर नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको पदवी ग्रहण गरे।
तर, नेपालका तर्फबाट भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको ‘अग्निपथ’ योजनाअन्तर्गतको भर्ती खुलाउनुपर्ने माग अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन। यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप संवेदनशील बनाएको पनी उल्लेख गरिएको छ।
लेखको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जसरी जेनजीको बलमा एउटा नयाँ राजनीतिक आशा जगाएका थिए, विगत १५० दिनको घटनाक्रमले आन्दोलनकारी वा विद्रोहीको रूपमा सफल हुनु र सरकार सञ्चालन गर्नु दुई फरक कुरा हुन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ।
सडकको असन्तुष्टि, आफ्नै पार्टीभित्रको दरार, र संसद्प्रतिको उदासीनताले गर्दा यो युवा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक यात्रा अहिले निकै ठूलो परीक्षाको घडीमा पुगेको भनेर भनिएको छ। यद्यपि केही विश्लेषकहरुले यो लेखलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएको र भारतीयलाई महत्व नदिएको आशयका साथ प्रतिशोधपूर्ण भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
भारतीय राजदूतलाई सुरुमा भेट नदिएको, सीमाबारे बेलायतसँग छलफल गर्ने बताएको र भारतीय अग्निपथका लागि नेपालीको सहभागितामा लचक नदेखिएको रोश नै रिपोर्टमा आएको उनीहरुको भनाइ । भारतीय मिडिया सरकारको पक्षधरताका रुपमा रहदै आएको भन्दै गोदी मिडियाका रुपमा भारतमै आलोचित छन् ।
केही समय अघि ककरोच आन्दोलनका क्रममा पनि धेरै प्रतिष्ठित संचारमाध्यामहरुले विरोध कै कारण स्थलगत रुपमा रिपोर्टिङ गर्न नसकेको भिडियोहरु सार्वजनिक भएका थिए । भारतीयहरुले सरकारको वर्णन गर्न मिडियाहरु नै पक्षधर बन्दै आएको बताउने गरेका छन् ।
नेपालका कतिपय विषयमा समेत भारतीय मिडियाहरुले अतिरन्जनापूर्ण खबरहरु प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।पछिल्लो सुनसरी घटनामा समेत यस्तै अतिरन्जतापूर्ण दाबीहरु गरिएका थिए ।
