१० भदौ , काठमाण्डौ ।
रसुवाको रसुवागढी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिपछि सरकारले तत्काल उद्धार, राहत, उपचार तथा पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ।
साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयअनुसार घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार, विस्थापित तथा बिचल्लीमा परेकाहरूको तत्काल उद्धार र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा घर गुमाएकाहरूका लागि खाने–बस्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरसमेत परिचालन गरिने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख निर्णयः
१. २०८३ साल भदौ १० गते रसुवा जिल्लाको सिमा क्षेत्र रसुवागढी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट गहिरो दुःख प्रकट गर्दै उक्त घटनामा परि मृत्यु हुने मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रदाञ्जली अर्पण गर्ने । शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्ने । घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने ।
२. उक्त घटनामा घाइते भएका व्यक्तिहरूको तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालहरूले मिलाउने ।
३. उक्त घटनामा घाइते भएका एवं बिचल्लीमा परेका व्यक्तिहरूको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले मिलाउने । यस कार्यको लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरको परिचालन गर्ने । माननीय गृहमन्त्रीलाई उद्धारमा आवश्यक सबै साधन ९ हेलिकोप्टरसहित ० परिचालन गर्न निर्देशन दिने ।
४. घर÷निवास गुमाएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारी खाने बस्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले मिलाउने ।
५. उक्त घटनाबाट अवरुद्ध हुन पुगेको सडकहरू पुनः सञ्चालन र उक्त क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था यथाशीघ्र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मिलाउने ६. बाढीबाट अवरुद्ध हुन पुगेको विद्युत आपूर्ति यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मिलाउने ।
७. अवरुद्ध हुन पुगेका दूरसञ्चारको तत्काल सञ्चालनको व्यवस्था सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिलाउने ।
८. उक्त घटनाका मृतक परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने ।
९. क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको तत्काल सञ्चालन तथा पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी माननीय अर्थमन्त्रीलाई दिने ।
१०. विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिना अवधिको लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने ।
यसैबीच भीषण बाढीले रसुवा, नुवाकोट लगायत विभिन्न जिल्लामा मानवीय तथा भौतिक क्षति पु¥याएसँगै समाज कल्याण परिषद्ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थालाई तत्काल उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनामा जुट्न आह्वान गरेको छ । परिषद्ले प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।
“साथै गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले सञ्चालन गर्ने उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी गतिविधिको जानकारी समाज कल्याण परिषद्लाई गराउन अनुरोध गरिएको छ,” परिषद्ले एउटा सूचनामा भनेको छ । यता बाढी पछि उद्धार र राहतका लागि चीन र भारतका सरकारसँग संवाद भइरहेको सरकारका प्रवक्ताले बताएका छन् ।
“चीन सरकारसँग र भारत सरकारसँग पनि संवाद भइरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत् समन्वय भइरहेको छ। चीन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने पनि जानकारी गराएको छ भारत सरकारले पनि गराएको छ,” सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने । विपद्पछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्धार र राहतका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गर्ने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री समेत रहेका पोखरेलले जानकारी दिए।
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति सरकारले दुख व्यक्त गर्दै घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ । उनले घर बगाएकाहरूलाई खाने बस्ने व्यवस्था मिलाउन, सडक पुनः सञ्चालनमा ल्याउन र खानेपानीको व्यवस्था मिलाउन तथा बिद्युत् आपूर्ति र दूरसञ्चारको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको बताएका छन् ।
सरकारले मृतकका परिवारलाई तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने र विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । सरकारका प्रवक्ताले उद्धारका लागि हेलिकप्टर आवश्यक परे आपत्कालिन सहायता नम्बर १२३४ मा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यसबीच राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बाढीपछि खोज एवं उद्धार कार्यमा हेलिकप्टर तथा ड्रोनसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थालाई सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न अनुरोध गरेको छ। “वायुसेवा सञ्चालक सङ्घ नेपाल, नेपाल ड्रोन सङ्घलगायत हेलिकप्टर र ड्रोनसँग सम्बन्धित सबै सङ्घसंस्थालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय एवं सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी खोज तथा उद्धारमा सहयोग गर्न प्राधिकरण विशेष अनुरोध गर्छ,” प्राधिकरणले एउटा सूचनामार्फत् भनेको छ।
प्राधिकरणले उद्धारको पर्खाइमा रहेका व्यक्तिले उद्धारका लागि ध्यानाकर्षण गराउन आफू रहेको÷बसेको ठाउँमा आगो बाली धुँवा निकालेर सङ्केत गर्न अनुरोध समेत गरेको छ। अधिकारीहरूका अनुसार बुधवार बिहान रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशुली नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायतका जिल्ला प्रभावित भएका छन् र ती जिल्लामा विपद्मा परेका व्यक्तिहरूको उद्धार कार्य जारी छ।
यसबीच सडक विभागका अनुसार हालसम्म त्रिसुली नदीका विभिन्न भागमा अवस्थित १९ वटा पुलमा बाढीले क्षति पुर्याएको छ । विभागका अनुसार कम्तीमा ४० किलोमिटर सडक क्षेत्र पनि क्षतिग्रस्त भएको छ । उता बाढीले नुवाकोटको ऐतिहासिक त्रिशुली बजार लगभग डुबाएको अवस्थामा रहेको विदुर नगरपालिका वडा नं १ का वडाध्यक्ष लेनिन रञ्जितले बताएका छन् ।
उनले भौतिक मात्र नभई मानवीय क्षति पनि भएको तर त्यसको यकिन तथ्य नभएको बताए । यसबीच स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था ईप्पानले तिब्बतबाट भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवा र नुवाकोटका १३ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको जनाएको छ ।
