१५ भदौ, काठमाण्डौ।
भदौ १० गते आएको बाढीबाट सबैभन्दा बढी क्षति हुने स्थानीय तहमध्ये रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका पनि एक हो। बाढी आएको चार दिनसम्म संघीय सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष माधव अर्यालले सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेखेपछि उक्त पालिकाको अवस्था सर्वत्र चासोको विषय बनेको थियो।
गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने भोटेकोशी नदी किनारका बस्तीहरूमा कुनै पनि सवारीसाधन पुग्न नसकेको बताउँदै अध्यक्ष अर्यालले सोमबार बिहान नेपाल टाइम्ससँग कुरा गर्दै आइतबार मात्र सुरक्षाकर्मीको उद्धार टोली गाउँ पुगेको जानकारी दिए। त्यसपछि तीव्र रूपमा विपद् व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
विकट जिल्लाको पालिका भएकाले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद उद्धारमा लागे पनि तत्काल राज्यको ध्यान धादिङ र नुवाकोटतर्फ केन्द्रित हुँदा रसुवा प्रारम्भिक चरणमा उपेक्षामा परेको अध्यक्ष अर्यालले बताए। उनका अनुसार अझै पनि पालिकाभित्रका सबै क्षेत्रमा उद्धारका काम व्यवस्थित हुन बाँकी छन्। आइतबारदेखि शव व्यवस्थापनको कामसमेत थालिएको उनले जानकारी दिए।
तर, पालिका क्षेत्रका सबै ठाउँमा टेलिफोन र इन्टरनेटको पहुँच नभएकाले कति मानिसको ज्यान गयो र कति जोखिममा छन् भन्ने यकिन विवरण आउन नसकेको उनले बताए। उनका अनुसार सोमबार दिउँसोसम्म पालिकाभित्रको वास्तविक अवस्थासम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
अध्यक्ष अर्यालले शव व्यवस्थापनसँगै होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम पनि अघि बढाइएको बताए। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा बिरामी नागरिकका लागि छुट्टाछुट्टै होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम तीव्र बनाइएको उनले जानकारी दिए।
पालिकाभित्र खाद्यान्नको तत्काल अभाव नभए पनि अब सहयोग गर्न चाहने दाताहरूले प्याकेजमा राहत उपलब्ध गराउन आवश्यकताका आधारहरू पालिकाले तयार गरिरहेको अध्यक्ष अर्यालले बताए। उनका अनुसार तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन राहत आवश्यकताबारे छलफल भइरहेको छ।
अस्थायी बस्ती निर्माणमा दाताहरूले ध्यान दिनुपर्ने र संघीय सरकारले पनि सोहीअनुसारको राहत प्याकेज अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। यससँगै घरबारविहीन भएका नागरिकलाई कसरी जीविकोपार्जनमा फर्काउने र उनीहरूको आयआर्जनसँग जोडिने दीर्घकालीन योजना के हुन सक्छ भन्ने विषयमा सरकारले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने अध्यक्ष अर्यालले बताए।
पालिकाको सामर्थ्यभित्रका काम आफैंले गर्ने, तर आफ्नो सामर्थ्यभन्दा बाहिरका विषयमा प्रदेश र संघीय सरकारले बाह्य दातासँग सहयोग जुटाएर भए पनि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
तीन वडा सडक सम्पर्कविहीन
अध्यक्ष अर्यालका अनुसार हाल पालिकाका दुई वटा वडा वैकल्पिक सडकमार्गमार्फत जोडिएका छन्। कसैले राहत लैजान चाहे उक्त वैकल्पिक सडकमार्गबाट राहत सामग्री पुर्याउन सकिने अवस्था रहेको उनले बताए।
तर, बाँकी तीन वडा भने सडकमार्गबाट पूर्ण रूपमा सम्पर्कविच्छेदमा छन्। ती वडामा राहत पुर्याउन हेलिकोप्टरबाहेक तत्काल अन्य विकल्प नरहेको अध्यक्ष अर्यालले बताए।
पालिकाले केन्द्रमा समन्वय गरी कहाँ–कहाँ के–कस्ता सामग्री आवश्यक छन् भन्ने पहिचान गरिरहेको र सोहीअनुसार उद्धार, व्यवस्थापन तथा राहत वितरणमा सहयोग पुर्याइने उनको भनाइ छ।
