१८ भदौ , काठमाण्डौ ।
अमेरिका र भेनेजुएलाबीच भएको दीर्घकालीन तेल सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारदेखि भेनेजुएलाको आन्तरिक राजनीतिसम्म नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । दुवै पक्षले सम्झौतालाई आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा र लगानी विस्तारका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे पनि विश्लेषक, विपक्षी नेता तथा समाजवादी धारका केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूले यसको सर्त र दीर्घकालीन प्रभावप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
सम्झौताअनुसार अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको कम्पनीले भेनेजुएलाका १७ वटा प्रमुख तेल क्षेत्र सञ्चालन गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नेछ । ती क्षेत्रहरूमा करिब ६५ अर्ब ब्यारेल कच्चा तेल रहेको अनुमान गरिएको छ। यो परिमाण भेनेजुएलासँग प्रमाणित रूपमा रहेको कुल तेल भण्डारको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुने बताइएको छ।
सम्झौताको अवधि १०० वर्षसम्म रहने भएकाले यसको राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभाव तत्कालको अवस्थाभन्दा निकै लामो समयसम्म रहन सक्ने अनुमान गरिएको छ।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौतालाई विश्वकै ठूलो तेल सम्झौतामध्ये एकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसबाट अमेरिकी ऊर्जा सुरक्षामा सहयोग पुग्ने धारणा राखेका छन्।
भेनेजुएलाकी अन्तरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजले पनि सम्झौतालाई आफ्नो मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा व्याख्या गरेकी छन्। उनका अनुसार यसबाट ठूलो परिमाणमा विदेशी लगानी भित्रिनुका साथै सरकारको राजस्वसमेत उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्छ।
रोड्रिगेजले सम्झौताबाट करिब एक खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आकर्षित हुन सक्ने र दुई खर्ब डलरभन्दा बढी कर राजस्व सिर्जना हुने दाबी गरेकी छन्। लामो समयदेखि आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर तेल उत्पादनसँग जुधिरहेको भेनेजुएलाका लागि यस्तो लगानीले तेल उद्योग पुनर्जीवित गर्न मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ ।
तर सम्झौताको वास्तविक लाभ कसलाई र कसरी पुग्छ भन्ने विषयमा भने व्यापक प्रश्न उठेका छन् । अमेरिकी सरकारका भेनेजुएला तथा इरानसम्बन्धी पूर्वविशेष प्रतिनिधि इलियट अब्राम्सले सम्झौताको सर्तलाई अत्यन्त असन्तुलित भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
उनका अनुसार भेनेजुएलाले आफ्नो ठूलो राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि विदेशी कम्पनीलाई अत्यधिक अधिकार दिएको छ । सम्झौताको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष अमेरिकी सरकारलाई दिइएको विशेष अधिकार हो । सार्वजनिक गरिएका विवरणअनुसार अमेरिकी सरकारले भेनेजुएलाको निजी तेल कम्पनी नर्थ अमेरिकन ब्लु इनर्जी पार्टनर्ससँग सहकार्य गर्नेछ।
उक्त कम्पनी भेनेजुएलामा अमेरिकी कम्पनी चेभ्रोनपछि दोस्रो ठूलो निजी तेल उत्पादकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। सम्झौतामा कम्पनीको सञ्चालक समितिसँग सम्बन्धित व्यवस्थाले पनि चासो बढाएको छ। सञ्चालक समितिमा नियुक्त हुने सदस्यका विषयमा अमेरिकी सरकारसँग भिटो अधिकार रहनेछ भने बोर्डका बहुमत सदस्य अमेरिकी नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।
आलोचकहरूले यस्ता प्रावधानले सम्झौता सामान्य व्यावसायिक साझेदारीभन्दा अगाडि बढेर भेनेजुएलाको ऊर्जा क्षेत्रमाथि अमेरिकी प्रभाव संस्थागत गर्ने जोखिम रहेको बताएका छन्।ऊर्जा बजारको दृष्टिले भने सम्झौतालाई अमेरिकाले रणनीतिक कदमका रूपमा अघि बढाएको देखिन्छ।
मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र त्यसले विश्व बजारमा पारिरहेको असरका कारण तेल आपूर्तिको वैकल्पिक स्रोत खोज्ने अमेरिकी प्रयाससँग भेनेजुएलाको विशाल तेल भण्डार जोडिएको विश्लेषण गरिएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले पश्चिमी गोलार्धमा तेल उत्पादन बढाएर विश्व ऊर्जा बजारको निर्भरता विविधीकरण गर्न सकिने बताएका छन्।
तर भेनेजुएलाको तेल उद्योगलाई पुनः पुरानै उत्पादन क्षमतामा फर्काउन सहज भने नरहेको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। लामो समयदेखि लगानीको अभाव, पूर्वाधारको जीर्ण अवस्था, प्राविधिक जनशक्तिको कमी तथा उत्पादन प्रणालीमा आएको कमजोरीका कारण ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने बताइएको छ।
ह्युस्टनस्थित राइस विश्वविद्यालयको बेकर इन्स्टिच्युटसँग आबद्ध ऊर्जा विज्ञ लुइस पाचेकोले भेनेजुएलालाई करिब तीन दशकअघिको उत्पादन स्तरमा फर्काउन आगामी केही वर्षमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार उत्पादन पुनस्र्थापनाको काम अपेक्षा गरिएभन्दा लामो हुन सक्छ र त्यसको वास्तविक प्रतिफल देखिन एक दशकसम्म लाग्न सक्ने सम्भावना छ।
यही कारण ट्रम्प प्रशासनले दुई–तीन वर्षमै सम्झौताबाट नाफा प्राप्त हुने दाबी गरे पनि ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू भने त्यति छोटो अवधिमा ठूलो परिणाम हासिल हुनेमा सावधान देखिएका छन्। उनीहरूका अनुसार लगानीको मात्रा मात्र होइन, त्यसबाट प्राप्त आम्दानी कसले नियन्त्रण गर्ने र कसरी खर्च गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
सम्झौताप्रति भेनेजुएलाको विपक्षी राजनीतिक समूह पनि सन्तुष्ट छैन। विपक्षी नेताहरूले रोड्रिगेजमाथि मादुरो शासनको राजनीतिक निरन्तरता कायम राख्दै अमेरिकी प्रशासनसँग सम्झौता गरेको आरोप लगाएका छन्।
केही समयअघिसम्म अमेरिकी प्रशासनले निकोलास मादुरो नेतृत्वको सरकारलाई कडा रूपमा आलोचना गर्दै आएको थियो। त्यसपछि भेनेजुएलाको अन्तरिम नेतृत्वसँग वासिङ्टनले ऊर्जा क्षेत्रमा तीव्र सहकार्य अघि बढाउनु राजनीतिक रूपमा विरोधाभासपूर्ण देखिएको विपक्षीहरूको तर्क छ।
विपक्षी नेताहरूको मुख्य चासो तेल सम्झौतासँगै देशमा लोकतान्त्रिक निर्वाचनको स्पष्ट मार्गचित्र नदेखिनुमा पनि केन्द्रित छ। उनीहरूका अनुसार आर्थिक तथा ऊर्जा सम्बन्धी सम्झौता अघि बढे पनि राजनीतिक संक्रमण र निर्वाचनका विषयमा स्पष्ट प्रगति नहुनुले भेनेजुएलाको लोकतान्त्रिक भविष्यबारे थप अन्योल सिर्जना गरेको छ।
अर्थशास्त्री रिकार्डो हाउसम्यानले पनि अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई लक्षित गर्दै सम्झौताको आलोचना गरेका छन् । उनको तर्कमा, अमेरिकी प्रभावलाई लोकतान्त्रिक संस्थाको पुनर्निर्माणका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेमा राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि नियन्त्रणसँग जोडिएको सम्झौतालाई प्राथमिकता दिइएको छ।
यता, भेनेजुएलाको समाजवादी धारभित्र पनि सम्झौताको विरोध देखिएको छ। सत्तारूढ समाजवादी पार्टीले सम्झौतालाई समर्थन गरे पनि चाभेज समर्थक केही पुराना नेताहरूले यसलाई देशको प्राकृतिक स्रोतमा विदेशी प्रभाव पुनःस्थापित गर्ने कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
पूर्वराष्ट्रपति ह्युगो चाभेजको सरकारमा तेलमन्त्री तथा सरकारी तेल कम्पनी पीडीभीएसएका प्रमुख रहिसकेका राफेल रामिरेजले सम्झौतालाई नयाँ प्रकारको अमेरिकी प्रभाव विस्तारको सुरुवातका रूपमा चित्रण गरेका छन्।
उनका अनुसार लामो समयसम्म अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै आएको भेनेजुएलाले अहिले आफ्नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत विदेशी शक्तिसँग जोड्ने अवस्था आउनु राजनीतिक रूपमा गम्भीर विषय हो।
चाभेजको शासनकालमा अमेरिकी तेल कम्पनीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्दै तेल उद्योगमाथि राज्यको नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। त्यसबेला तेललाई भेनेजुएलाको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
अहिले त्यही राजनीतिक विरासतबाट आएको नेतृत्वले अमेरिकी कम्पनीसँग यति लामो अवधिको सम्झौता गर्नुले भेनेजुएलाको राजनीतिमा ठूलो वैचारिक परिवर्तन भएको संकेत गर्ने विश्लेषणसमेत हुन थालेको छ।
समर्थकहरूले यसलाई खस्किएको तेल उद्योगमा लगानी भित्र्याउने र विश्व ऊर्जा बजारमा भेनेजुएलाको भूमिका पुनःस्थापित गर्ने अवसरका रूपमा हेरेका छन् भने आलोचकहरू भने सम्झौताका दीर्घकालीन सर्त, अमेरिकी सरकारको विशेष अधिकार र भेनेजुएलाको प्राकृतिक स्रोतमा विदेशी प्रभाव बढ्ने सम्भावनालाई लिएर चिन्तित छन।
अर्काेतर्फ युद्धका कारण भएको क्षति, आयातमा लागेको प्रतिबन्ध र अमेरिकाका नयाँ आर्थिक प्रतिबन्धहरूले इरानमा इन्धन आपूर्ति सीमित गरिदिएको छ । यसका कारण देशभरका इन्धन केन्द्रहरूमा सवारीसाधनहरूको लामो लाइन देखिन थालेको छ ।
इरानका विभिन्न शहरहरूमा चालकहरूले इन्धन भर्नका लागि घन्टौँसम्म कुर्नुपरेको गुनासो गरिरहेका छन् । इरानको कराज सहरका एक बासिन्दाका अनुसार केही इन्धन केन्द्रहरूमा प्रतिव्यक्ति बढीमा पाँच लिटर मात्र इन्धन खरिद गर्न दिइएको छ ।
धेरैजसो स्टेसनहरू बन्द रहेका र खुला रहेका स्थानमा बिहानैदेखि लामो लाइन लाग्ने गरेको छ । ट्रक चालकहरूका अनुसार प्रमुख सहरहरूका इन्धन केन्द्रहरूमा एक किलोमिटरभन्दा लामो लाइन लाग्ने गरेका कारण पर्याप्त डिजेल पाउन रातभर कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
वासिङ्टनले इरानमाथि नयाँ चरणको आर्थिक प्रतिबन्ध घोषणा गरेको केही दिनमै देशमा देखिएको पेट्रोल अभाव सडकमा झन् स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित भिडियोहरूमा केही मानिसहरू ५ लिटर तेल दिइन्छ र उनीहरु अर्को दिन बिहान इन्धन पाउने सुनिश्चित गर्न मध्यरातअघि नै पेट्रोल पम्पमा पुगेका वा आफ्नै गाडीमा सुतेका देखिन्छन्।
कतिपय पेट्रोल पम्पले लाइनमा रहेका सबैलाई सेवा दिनुअघि नै बन्द गरिरहेका छन्। डिजेलको अवस्था झन् कठिन छ। ट्रक चालकहरूका अनुसार ठूला सहरनजिकका पेट्रोल पम्पहरूमा लाइन किलोमिटरसम्म लामो हुने गरेको छ। काममा फर्कन पर्याप्त इन्धन पाउन उनीहरूले रातभर कुर्नुपरेको छ।
इरानमा यसअघि नै दैनिक करिब १ करोड ५० लाख लिटर (करिब ४० लाख ग्यालन) पेट्रोलको अभाव रहेको छ। युद्धका कारण भएको क्षति, प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा देखिएका कठिनाइ र अमेरिकाले कडा बनाउँदै लगेको आर्थिक नाकाबन्दीले पुरानो संरचनात्मक समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न झन् कठिन बनाएको छ।
इरानी अधिकारीहरूले नोभेम्बर २०१९ मा भएको घटनालाई अझै सम्झिरहेका छन्। त्यसबेला पेट्रोलको मूल्य अचानक बढाउँदा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भएको थियो, जसपछि ठूलो मानवीय क्षतिसहित दमन गरिएको थियो र इन्टरनेटसमेत बन्द गरिएको थियो।
युद्धका कारण पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरू थप कडा हुँदै गएका छन् र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति तीव्र रूपमा घटेको छ। लामो इन्धन लाइनहरू जनताको असन्तुष्टि बढाउने अर्को कारण बनेका छन्। तेहरानका लागि पेट्रोलको मूल्य बढाउनु पेट्रोलको अभाव घटाउने एउटा उपाय हुन सक्छ।
तर मानिसहरू पहिले नै रातभर इन्धनका लागि लाइनमा बस्न बाध्य भइरहेका बेला मूल्य बढाउनु भनेको ऊर्जा अभावलाई जनताको आक्रोशको अर्को संकटमा परिणत गर्नु हुन सक्छ, र त्यस्तो संकटलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारका लागि अझ कठिन हुन सक्छ।
अमेरिकी समुद्री नाकाबन्दीका कारण प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न कठिन भएको छ भने आन्तरिक उत्पादनले माग धान्न नसकेको बताइएको छ । इन्धनको कमी पूरा गर्न पेट्रोलमा ०.५ प्रतिशत मेथानोल मिसाउन थालिएपछि विवाद सिर्जना भएको छ । आलोचकहरूले यसले इन्धनको गुणस्तर घटाएको र गाडीको इन्जिनमा क्षति पु¥याइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
