१८ भदौ , काठमाण्डौ ।
नेपालमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि देश तथा विदेशबाट राहत र सहयोग जुट्ने क्रम तीव्र बनेको छ । उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, पालिका र नागरिकले सहयोग गरिरहेका छन् ।
बाढीपीडितका लागि विभिन्न पालिका, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र तथा सातवटै प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोगको घोषणा गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले चार करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। यस्तै, बागमती, लुम्बिनी र कोशी प्रदेश सरकारले तीन–तीन करोड तथा मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुई–दुई करोड रुपैयाँ राहत कोषमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रसँगै सर्वसाधारणबाट समेत राहत तथा आर्थिक सहयोग जुटिरहेको छ । विपद्मा परेका नागरिकलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा, स्वास्थ्य सामग्री तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने काम पनि भैरहेको छ ।
छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूले समेत नेपालमा आएको विपद्प्रति सहयोग र सहानुभूति जनाउँदै राहत सामग्री उपलब्ध गराइरहेका छन् । भारतबाट पाँचौँ खेपको राहत सामग्री हिजो नेपाल आइपुगेको छ । भारतले यसअघि पनि प्रभावितका लागि विभिन्न प्रकारका राहत सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
यस्तै, चीनले बेलिब्रिजसहित राहत सामग्रीको तेस्रो खेप नेपाल पठाउने तयारी गरेको छ । अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, कतार, यूएई, पाकिस्तान, भुटानसहितका देशहरुले नेपाललाई राहत तथा सहयोग उपलब्ध गराएका छन् ।
यता युरोपेली युनियन (ईयू) ले नेपालका बाढीपीडित समुदायका लागि थप ८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मानवीय सहायताका लागि उपलब्ध गराउने भएको छ । यससँगै विपद् व्यवस्थापनका लागि ईयूको कुल आपतकालीन सहयोग ४४ करोड ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पुगेको छ ।
नयाँ सहायता रकम नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने ‘इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ रेडक्रस एन्ड रेड क्रिसेन्ट सोसाइटिज’ को ‘डिजास्टर रेस्पोन्स इमर्जेन्सी फन्ड’ मार्फत परिचालन गरिनेछ । यस कार्यक्रमले बागमती प्रदेशका करिब ४ हजार घरधुरीका २० हजार मानिसलाई प्रत्यक्ष राहत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।
सहयोग रकम आपतकालीन तथा अस्थायी आवास, नगद सहयोग, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा, मानसिक स्वास्थ्य, मनोसामाजिक परामर्श र संरक्षणका क्षेत्रमा खर्च हुनेछ । बाढीका कारण ठूलो धनजनको क्षति हुनुका साथै घरपार्क, पूर्वाधार र अत्यावश्यक सेवाहरू प्रभावित भएका छन्।
राहत तथा उद्धार कार्यलाई सघाउन ईयूको ‘कोपरनिकस’ भूउपग्रह सेवाले अगस्ट २६ देखि नै नक्सांकन उपलब्ध गराइरहेको छ । यसैगरी, ईयू सिभिल प्रोटेक्सन मेकानिज्ममार्फत जर्मनी, लक्जम्बर्ग, लात्भिया र स्विडेनले आश्रय सामग्री, सरसफाइका सामान तथा फोरेन्सिक उपकरणहरू पठाउँदै छन् ।
साथै, ईयूले काठमाडौंका लागि ‘ह्युम्यानिटेरियन एयर ब्रिज’ सञ्चालन गर्न लागेको छ । कोपेनहेगनस्थित ईयूको आपतकालीन भण्डारबाट ८० टनभन्दा बढी राहत सामग्री बोकेको विमान चालु साताभित्रै काठमाडौं आइपुग्नेछ । यससंगै ठूलो मात्रामा राहत सामग्री काठमाण्डौमै जम्मा भइरहेका कारण प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै गुनासो बढ्न पनि थालेको छ ।
प्रभावित नागरिकले तत्काल आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्री, लत्ताकपडा तथा अन्य राहत सामग्री समयमै गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउन माग गरेका छन् । यसैबीच, बाढी तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित नागरिकका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पछिल्लो आठ दिनमा मात्रै पाँच अर्ब २० करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भएको छ ।
विपद् आउनुअघि कोषमा रहेको रकम र पछिल्लो समय संकलन भएको रकमसमेत जोड्दा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म सात अर्ब ३७ करोड ६० लाख ७३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । यता चीनले नेपालमा बाढीपहिरो तथा विपद् उद्धारका लागि पठाएको दोस्रो चरणको मानवीय सहायता सामग्रीमा ड्रोनलाई पनि महत्त्वपूर्ण उपकरणका रूपमा समावेश गरेको छ ।
सेप्टेम्बर १ मा चिनियाँ जनमुक्ति सेना (पीएलए) वायुसेनाको वाई–२० विमानमार्फत काठमाडौँ ल्याइएको सहायता सामग्रीमा डीएनए परीक्षण उपकरण तथा रसायन, पानी शुद्धीकरण प्रणाली, प्रकाश उपकरण र विभिन्न प्रकारका ड्रोन रहेका छन् ।
चीनबाट सहयोगका लागि आएका ४ वटा ठुला ड्रोन काठमाडौँमा परीक्षणपछि सरकारले आजै बाढी प्रभावित जिल्ला रसुवा पठाएको छ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री बन्दै महावीर पुनका अनुसार एउटा ड्रोनको क्षमता ८० किलो ग्राम बोक्न सक्नेछ ।
उनले भनेका छन्, ‘ती ड्रोन आज रसुवातिर पठाइएको हो।’ मन्त्री पुनका अनुसार ती ड्रोनले हेलिकप्टर जान नसक्ने ठाउँमा पनि खाना पु¥याउन सक्छन्। चिनियाँ विज्ञहरूका अनुसार नेपाललाई उपलब्ध गराइएका ड्रोनले विपद् निगरानी, खोज तथा उद्धार, राहत सामग्री ढुवानी, नक्सांकन तथा ‘थ्रीडी मोडल’को अनुगमन लगायतका काम गर्न सक्छन् ।
विशेष गरी पहाडी भूभागमा सडक तथा सञ्चार सम्पर्क अवरुद्ध हुँदा ड्रोनले उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यस सहायता सामग्रीमा रहेको एफसी–१०० मध्यम आकारको मल्टिरोटर ड्रोनले सगरमाथाको दक्षिणी ढलानमा समेत सामग्री ढुवानीसम्बन्धी काम गरिसकेको छ ।
यसले उच्च उचाइ र जटिल भौगोलिक अवस्थाका क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गरेको बताइएको छ । नेपालमा अगस्ट २६ को पहिरोपछि प्रभावित क्षेत्रमा परम्परागत हवाई तस्बिरबाट मात्र क्षतिको वास्तविक मात्रा आकलन गर्न कठिन भएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
ड्रोनबाट विभिन्न कोणबाट तस्बिर तथा अन्य तथ्याङ्क सङ्कलन गरी प्रभावित क्षेत्रको थ्रीडी मोडल बनाउन सकिन्छ । यसबाट पहिरोको क्षेत्रफल, दूरी, पहिरोबाट बनेका अवरोध तथा पानी जमेको क्षेत्रको आकार मापन गर्न र पटक–पटक गरिएका उडानबाट विपद्को अवस्था कसरी परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने निगरानी गर्न सकिन्छ ।
चीनको सिगात्से क्षेत्रअन्तर्गत केरुङ बन्दरगाहमा भएको विपद् उद्धारका क्रममा पनि यस्ता ड्रोन प्रयोग गरिएको उदाहरण चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले दिएका छन् । सडक अवरुद्ध भएर बाक्लो हिलो जमेको अवस्थामा ड्रोनमार्फत खाना, पाल, जेनेरेटरलगायतका राहत सामग्री अग्रपङ्क्तिमा पु¥याइएको थियो ।
एउटा घटनामा तीव्र नदीको बहावका कारण डुङ्गाबाट उद्धार सम्भव नभएपछि ड्रोनको सहायताले एक उद्धारकर्मीलाई करिब १० मिटर चौडा नदी पार गराई डोरीको पुल बनाउन सहयोग गरिएको थियो । चार घण्टा पैदल लाग्ने बाटो ड्रोनको सहयोगमा करिब एक मिनेटमै पार गरिएको जनाइएको छ ।
तर नेपालको कठिन पहाडी भूगोलमा ड्रोन सञ्चालनमा चुनौती पनि छन् । गहिरा खोँच र पहाडका कारण सञ्चार सङ्केत अवरुद्ध हुन सक्छ भने वर्षा, तीव्र हावा र रातको कम दृश्यताले उडानमा थप जोखिम निम्त्याउन सक्छ । विज्ञका अनुसार केही क्षेत्रमा हावाको गति १५ मिटर प्रतिसेकेन्डसम्म पुग्न सक्छ ।
यी चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै चीनले नेपालका लागि पठाइएका ड्रोनमा भिडियो प्रसारण प्रणाली र सिग्नल अवरोधविरुद्धको प्रविधि सुधार गरेको जनाएको छ । यी प्रणालीले करिब ४० किलोमिटरसम्म सञ्चार सङ्केत प्रसारण गर्न सक्ने बताइएको छ ।
साथै, आपत्कालीन अवस्थामा ड्रोन स्वतः सुरक्षित रूपमा आधारस्थल फर्कन र पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने ‘इन्टलिजेन्स’ प्रणालीसमेत यी ड्रोनमा राखिएको जनाइएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले नेपाललाई सहयोग गर्दै चीन कठिनाइ सामना गर्न नेपालसँग दृढतापूर्वक उभिने बताएका छन् ।
उनले यसलाई दुई छिमेकीबिचको परम्परागत मित्रतालाई थप विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यसैबीच बाढीका कारण बेपत्ता भएका नागरिकहरूको खोजी र फेला परेका बेवारिसे शव तथा मानव अंगहरूको पहिचानका लागि नेपाल प्रहरीले डीएनए परीक्षण प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
बाढीपछि नदी किनार तथा तटीय क्षेत्रमा फेला परेका शव एवं शरीरका भागहरू पहिचान गर्न नेपाल प्रहरीले सूचना जारी गर्दै मृतकका रगतको नाता पर्ने आफन्तलाई डीएनए नमुना उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।
सूचनाअनुसार स्वदेश तथा विदेशमा रहेका बेपत्ता नागरिकका पहिलो पुस्ताका नातेदारले डीएनए परीक्षणका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । बेपत्ता नेपाली तथा विदेशी नागरिकका सबैभन्दा नजिकको रगतको नाता (बाबु, आमा, छोरा वा छोरी) मध्ये कुनै एक जनाले २ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटोसहित उपस्थित हुनुपर्ने नेपाल प्रहरीको सूचनामा उल्लेख छ ।
डीएनए प्रोफाइलिङका लागि ताजा रगतको नमुना दिनुपर्ने र यसका लागि नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जको प्याथोलोजी ल्याब, काठमाडौं वा आफ्नो नजिकको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्ने प्रहरीले जनाएको छ ।
विदेशमा रहेका विदेशी वा गैरआवासीय नेपालीका हकमा पनि बाबु, आमा, छोरा वा छोरीमध्ये कुनै एक जनाले सम्बन्धित देशकै आधिकारिक फोरेन्सिक प्रयोगशालाबाट ‘अटोसोमल एसटीआर डीएन प्रोफाइलिङ’ गराउनुपर्नेछ ।
उक्त प्रोफाइलको सफ्टकपी (डिजिटल प्रति) नेपाल प्रहरीको आधिकारिक इमेलमा पठाउन पनि प्रहरीले आग्रह गरेको छ । इमेल पठाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिको पूरा नाम र राष्ट्रियता, राहदानी वा आधिकारिक परिचयपत्रको विवरण, व्यक्ति हराएको मिति र सम्भावित स्थान, मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाको डीएनए प्रोफाइलिङ रिपोर्ट समावेश गर्नुपर्ने प्रहरीले उल्लेख गरेको छ ।
इमेलमा डीएनए दिने व्यक्ति र हराइरहेको व्यक्तिबीचको पारिवारिक नाता पनि खुलाउनुपर्नेछ । डीएनए परीक्षण तथा समन्वयका लागि नेपाल प्रहरीले दुई जना सम्पर्क अधिकारीसमेत तोकेको छ । जसमा प्रहरी निरीक्षक शम्भुबहादुर केसीको फोन नम्बर ९८,४१६, १६, ०९५ रहेको छ भने प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) विष्णु घिमिरेलाई ९८, ५७०, ९१, ०१३ नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।
बाढीले ठूलो संख्यामा नागरिक बगाएको र कतिपय शव क्षतविक्षत अवस्थामा फेला परिरहेकाले वैज्ञानिक विधिबाट पहिचान गरी परिवारलाई बुझाउन यो प्रक्रिया अनिवार्य गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । यता बाढी आएको एक सातापछि सरकारले आज काठमाडौंस्थित कूटनीतिक तथा दातृ निकायलाई पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बिहीबार बिहान काठमाडौंस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा दाता समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई बाढीपछिको अवस्थाबारे जानकारी गराएका हुन् । अगस्ट २६ मा नेपाल–तिब्बत सीमा क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीका कारण नेपाल तर्फ १२२२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४,२१६ जना अझै बेपत्ता छन् ।
प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार बाढीका कारण १५ हजारभन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । साथै, करिब एक दर्जन जलविद्युत् आयोजना पनि प्रभावित भएका छन् । जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र ९०० भन्दा बढी कामदार, प्राविधिक तथा विदेशी नागरिक अझै फसेको बताइएको छ ।
उनीहरूको उद्धारका लागि सरकारले भारत, चीनलगायत अन्य देशबाट सहयोग मागिरहेको छ । विनाशकारी बाढीपछि नेपालमा ३९ देशका ५९० जना विदेशी नागरिक अझै बेपत्ता रहेको बताइएको छ । त्यस्तै, केरुङको तिब्बततर्फ करिब १,५०० नेपाली नागरिक बेपत्ता भएका छन्, जसको विवरण चिनियाँ पक्षले अझै उपलब्ध गराएको छैन ।
विभिन्न सुरक्षा निकायले बाढीबाट अत्यन्त प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाबाट ३०० भन्दा बढी विदेशी नागरिकको उद्धार गरिसकेका छन् । परराष्ट्रमन्त्रीले कूटनीतिक तथा दातृ निकायलाई बाढीपछिको पछिल्लो अवस्था, जारी खोज तथा उद्धार कार्यको प्रगति र राहत वितरणको अवस्थाबारे जानकारी गराएका छन् ।
साथै, कठिन परिस्थितिमा नेपाललाई उदार सहयोग प्रदान गरेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा दाता समुदायलाई धन्यवाद दिँदै पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि थप सहयोग तथा सहकार्यको आग्रह गरेका छन्।प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र परराष्ट्रमन्त्री खानालले अगस्ट २६ मा आएको विनाशकारी बाढीपछि विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष तथा आफ्ना समकक्षीहरूबाट टेलिफोनमार्फत शुभेच्छा तथा सहयोगका प्रस्ताव प्राप्त गरेका छन् ।
सरकारले पनि बाढीपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन आफ्नो सम्पूर्ण कूटनीतिक प्रयास परिचालन गरेको छ र पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना तथा पुनर्वासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खोजिरहेको छ । सरकारले जलवायु न्यायको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने रणनीति बनाएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावको ठूलो भार नेपालले व्यहोर्नुपरेको भन्दै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग क्षतिपूर्तिको माग गर्ने तयारी गरेको छ।
यसअन्तर्गत विश्वव्यापी जलवायु वित्तीय संयन्त्रका रूपमा रहेको ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ को बोर्डसमक्ष तत्काल अनुरोध गर्दै अगस्ट २६ को विनाशकारी भोटेकोशी बाढीपछि नेपाललाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गर्ने तयारी गरिएको छ।
सरकारको प्रारम्भिक आकलनअनुसार बाढीबाट प्रभावित कम्तीमा ५० हजार मानिसलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सम्भव भएसम्मको सहयोग जुटाउन परराष्ट्रमन्त्रीले कूटनीतिक तथा दाता समुदायसँग समन्वय गरी पहल गर्नेछन् ।
