२७ भदौ , काठमाण्डौ ।
इन्जिनियरसमेत रहेका रास्वपाका सांसद श्रीराम न्यौपानेले चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट छिट्टै शुभ समाचार सुन्न पाइने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । भदौ १० गते भोटेकोसी नदीले गरेको विनासपछि चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा धेरै मानिसहरु फसिरहेको आशंका छ ।
त्यहाँ पनि अहिले उद्धार कार्य जारी छ । उद्धारमा सक्रिय न्यौपानले शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा त्रिशुली–३ ए मा जस्तै चिलिमे जलविद्युत आयोजनाबाट पनि नागरिकको जिवितै उद्धार हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।
‘त्रिशुली–३ ए जलविद्युत आयोजनामा उद्धारमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न पाएकोमा खुशी लागेको छ । १० दिनपछि २ जनाको सकुशल उद्धार भई सञ्जय साह अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको सुखद खबरले उत्साहित बनाएको छ,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यस्तै शुभ समाचार चिलिमे जलविद्युत आयोजनाबाट पनि छिट्टै सुन्न पाइने विश्वास छ।’
उता माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा भने सात जनाको शव फेला परेको छ । सुरुङ तथा हेडवक्समा हराइरहेकाहरूको खोजी गर्ने क्रममा शुक्रबार त्यहाँ सात जनाको शव फेला परेको हो । यहाँ धेरै मानिसहरु हराइरहेका छन् ।
शुक्रबार नेपाली सेना र आयोनजना प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभपलमेन्ट कम्पनीका सर्भे इन्जिनियरसहितको समूहले अडिट १ को क्षेत्रमा अवलोकन गर्दा पूर्ण रुपमा डेब्रिज भरिएको पाइएको उद्धार कर्ताहरुले बताएका छन्।
यसैगरी मैलुङ क्याम्प साइटमा मिनि स्काइभेटरले उत्खनन कार्य सुरु गरिएको छ भने अडिट ३ मा नेपाली सेना र अष्ट्रेलियाली उद्धार समूहले सर्च गरेका छन् ।
अहिले खोजी कार्यलाई तीब्रता दिइएको कम्पनीले जनाएको छ । बाढी आउनुअघि आयोजनास्थलमा १ हजार ४३३ जना कार्यरत थिए । ती मध्ये हालसम्म ८ सय ७८ जनाको मात्रै उद्धार भएको छ । यता नेपाली सेना तथा सम्बद्ध निकायहरूको निरन्तर समन्वय र अहोरात्र खटाइबाट रसुवाको स्याफ्रुबेँसीलाई प्रवेशद्वार बनाएर चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङसम्म जोड्ने पहुँचमार्ग निर्माणमा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल भएको छ ।
बाढीका कारण प्रभावित बनेको सुरुङ क्षेत्रसम्मको सडक सञ्जाल यसरी जोडिएको हो । भौगोलिक चुनौतीका बिच साढे तीन दिनको अथक प्रयासपछि १ हजार ५० मिटर लामो ट्र्याक खुला गरिएको छ । यसअघि साना हेलिकप्टरबाट मात्र पुग्न सकिने उक्त दुर्गम क्षेत्रमा स्याफ्रुबेँसीतर्फबाट सडक निर्माण सुरु गर्दा पहिले एक्स्काभेटर प्रयोग गरी ५५० मिटर बाटो तयार पारिएको थियो ।
तत्पश्चात् बाँकी रहेको कडा पहरा चिर्न नेपाली सेनाले ९ पटक नियन्त्रित ब्लास्टिङ गरी थप ५०० मिटर ट्र्याक निर्माण सम्पन्न गरेको हो । पहरा फोर्ने र ब्लास्टिङको कठिन कार्य सफलतापूर्वक सकिएसँगै चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङको मुखसम्मै ठुला तथा भारी उपकरण र आवश्यक सामग्री पु¥याउन सम्भव भएको छ । भारी उपकरणहरू कार्यस्थलमा पु¥याइसकेकाले भोलि वा पर्सिसम्ममा सुरुङ छिचोलिने अपेक्षा गरिएको छ ।
यता विदेशी मित्रराष्ट्रहरुबाट सहायता आउने क्रम जारी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरूमा भारत, चीन र दक्षिण कोरियाका सुरुङ उद्धार टोलीहरू खटिएका छन् भने युएई, मलेसिया र अस्ट्रेलियाका उद्धार टोलीहरूले पनि खोज तथा उद्धार कार्यमा सघाइरहेका छन् ।
साथै, भारत, चीन, जापान, सिंगापुर र दक्षिण कोरियाका फोरेन्सिक टोलीहरूले शवहरूको डीएनए संकलन र पहिचानको कामलाई तीव्रता दिएका छन् । विपद्को जटिलतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले उच्च क्षमताका ड्रोन, लाइडार प्रणाली, बेली ब्रिज, अन्डरवाटर ड्रोन र महामारी नियन्त्रणका सामग्री उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई औपचारिक आग्रह गरेको छ ।
यसैबीच आज संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले पाँचौँ खेप राहत सामग्री ल्याएको छ । यूएईको सैन्य हेलिकप्टरमार्फत ल्याइएका राहत सामग्री विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले बुझेका छन् । साथमा गृहमन्त्री सधुन गुरुङ पनि थिए । नवप्रवर्तन मन्त्री पुनका अनुसार यसपटक नेपालका लागि संयुक्त यूएईका राजदूत अब्दुल्लाह जरवान अलसाम्सीबाट ४५ टन राहत सामग्री बुझिलिइएको हो ।
यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सहभागिता जनाउने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित विशेष पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईले प्रधानमन्त्रीको आसन्न न्यूयोर्क भ्रमण तथा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको पछिल्लो अवस्था र राहत–उद्धारबारे विस्तृत जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्रालयका अनुसार, आगामी २२ देखि २८ सेप्टेम्बर २०२६ सम्म न्यूयोर्कमा आयोजना हुने महासभाको उच्चस्तरीय छलफलमा ८१ मुलुकका राष्ट्र प्रमुख र नेपालसहित ५० मुलुकका सरकार प्रमुखहरू सहभागी हुँदैछन् । महासभालाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आगामी असोज ८ (सेप्टेम्बर २४) मा सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ ।
यस वर्षको महासभाको मूल नारा ‘विश्वासको पुनःस्थापना, रूपान्तरणको व्यवस्थापन ः सबैका लागि परिणाममुखी संयुक्त राष्ट्रसंघ’ रहेको छ । नेपालमा गत वर्ष सम्पन्न ऐतिहासिक ‘जेनजी आन्दोलन’ र त्यसपछिको निर्वाचनमार्फत भारी जनमतसहित गठन भएको वर्तमान सरकारका प्राथमिकताहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न यो महासभा महत्त्वपूर्ण अवसर हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको प्रलयकारी बाढीले नेपाल जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेको तथ्य पुनः उजागर गरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शाहले विश्व मञ्चमा जलवायु न्यायलाई प्रमुखताका साथ उठाउनेछन् । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका भए पनि नेपालजस्ता मुलुकहरूले असमान रूपमा भोग्नुपरेको क्षतिको मुद्दा महासभामा सशक्त रूपमा उठाइनेछ ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमार्फत बारम्बार हुने जनधनको क्षतिप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूबाट नेपाललाई तत्काल र उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आह्वान गर्नेछन् ।
साथै, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, जलवायु–मैत्री कृषि र सरोकारवालाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक प्रविधि तथा जलवायु वित्त सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन धनी तथा विकसित मुलुकहरूसँग अपिल गरिनेछ । नेपालले ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र, हिमाल र बृहत् नदी प्रणालीमार्फत विश्व वातावरण संरक्षणमा पुर्याएको योगदानको पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा गरिनेछ ।
महासभाकै अवसरमा नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म ः जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि कार्य आह्वान’ शीर्षकमा एक विशेष साइड–इभेन्ट आयोजना गर्नेछ । यस कार्यक्रमको मूल उद्देश्य हिमालमा परेको असर र त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा निम्त्याएको विनाशबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनु रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार र परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलगायतका उच्च अधिकारीहरू सहभागी हुनेछन् । परराष्ट्रमन्त्री खनालले अति कम विकसित मुलुकहरू, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरू, असंलग्न आन्दोलन तथा जी–७७ र चीनका मन्त्रीस्तरीय बैठकहरूमा सहभागिता जनाउनुका साथै विभिन्न देशका समकक्षीहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन् ।
मन्त्रालयले २६ अगस्टमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको १७औं दिनसम्मको स्थितिबारे अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका तटीय जिल्लाहरूमा जनधन, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा पूर्वाधारमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ ।
पछिल्लो विवरणअनुसार, बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूबाट हालसम्म १ हजार ३ सय ८५ जनाको शव फेला परेको छ । करिब ३५ देशका ६०० विदेशी नागरिकसहित ५ हजार १ सय ३० जना अझै बेपत्ता छन् । ३२० भन्दा बढी विदेशीसहित १३ हजार ६ सय ७६ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ ।
उद्धार गरिएका शवहरूको पहिचान सहज बनाउन र पछि परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न आवश्यक फोरेन्सिक प्रक्रिया पूरा गरी हाललाई सुरक्षित रूपमा अस्थायी गाड्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । विपद्को जटिलतालाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल जारी राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले शुक्रबार बिहान मात्रै न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोन संवाद गरी सहयोग र एक्यबद्धताबारे छलफल गरेका छन् । हाल नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भारत, चीन र दक्षिण कोरियाका टनेल रेस्क्यु (सुरुङ उद्धार) टोलीहरू प्रभावित जलविद्युत् आयोजना तथा सुरुङहरूमा परिचालित छन् ।
त्यस्तै संयुक्त अरब अमिरात (यूएई), मलेसियाको ‘स्मार्ट’ र अस्ट्रेलियाको ‘डार्ट’ खोजी तथा उद्धार टोलीहरू स्थलगत रूपमा खटिएका छन् । यातायात पुनर्बहालीतर्फ गल्छी–त्रिशूली सडकखण्डअन्तर्गत देवीघाटस्थित तादी खोलामा ‘एक्रो ब्रिज’ जडान कार्य सम्पन्न भई सार्वजनिक आवागमन खुला गरिएको छ ।
सरकारद्वारा तयार पारिएको प्रारम्भिक ‘द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन’ प्रतिवेदन अनुसार विपदबाट करिब १ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ) बराबरको भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ भने करिब ८८ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको छ ।
विपद्पछिको समग्र पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि कुल ४ अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ) आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये आगामी ६ महिनाभित्र गरिने अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ५ करोड ७६ लाख डलर र बाँकी ४ अर्ब ७१ करोड डलर दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक हुनेछ ।
सरकारले क्षतिको यकिन विवरण र दीर्घकालीन आवश्यकता पहिचान गर्न विस्तृत ‘विपद्पछिको आवश्यकता आकलन’ को काम पनि अघि बढाएको छ । सरकारले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद आफ्ना सबै संयन्त्र परिचालन गरेको स्पष्ट पार्दै यस विषम परिस्थितिमा मित्रराष्ट्रहरू, दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त एक्यबद्धता र सहयोगप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरेको छ । आवश्यक समन्वयका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको आपत्कालीन नियन्त्रण कक्ष २४सै घण्टा सञ्चालनमा रहेको छ ।
