२९ भदौ , काठमाण्डौ ।
भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न १८ औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले परम्परागत, पूरक तथा एकीकृत चिकित्सालाई सदस्य राष्ट्रबीचको स्वास्थ्य सहकार्यको महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । नयाँदिल्ली घोषणापत्रमार्फत ब्रिक्स स्वास्थ्य ट्र्याकअन्तर्गत टीसीआईएमसम्बन्धी विज्ञ कार्यसमूह गठन गर्ने प्रस्तावलाई स्वागत गरिएको हो ।
भारतको आयुष मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित कार्यसमूहले ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूबीच परम्परागत चिकित्सासम्बन्धी संवाद, अनुसन्धान, ज्ञान आदानप्रदान र नीतिगत सहकार्यका लागि संस्थागत संयन्त्रको रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारतका आयुषमन्त्री प्रतापराव जाधवले घोषणापत्रमा टीसीआईएमलाई समेटिनु परम्परागत चिकित्सामा विश्वव्यापी सहकार्यलाई बलियो बनाउने महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन् । उनका अनुसार प्रस्तावित कार्यसमूहले सदस्य राष्ट्रहरूलाई अनुसन्धान विस्तार, प्रमाणमा आधारित अभ्यास प्रवद्र्धन तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने साझा मञ्च प्रदान गर्नेछ ।
उनले आयुर्वेदसहित अन्य आयुष प्रणालीलाई वैज्ञानिक अनुसन्धान, गुणस्तर सुनिश्चितता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमार्फत सुरक्षित, प्रभावकारी र किफायती स्वास्थ्य सेवामा योगदान गर्ने दिशामा भारत प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । मन्त्रालयका सचिव वैद्य राजेश कोटेचाले पनि कार्यसमूहले अनुसन्धान सहकार्य, प्रमाण संकलन, गुणस्तर मापदण्ड तथा नियामकीय अभ्यासमा केन्द्रित सहकार्यलाई संस्थागत रूप दिनसक्ने बताए ।
घोषणापत्रले उपचारात्मक तथा रोग रोकथामका उद्देश्यले प्रयोग हुने औषधीय वनस्पति र जडीबुटीजन्य तयारीमा संयुक्त अनुसन्धान बढाउन विशेष जोड दिएको छ । ब्रिक्स राष्ट्रहरूको साझा परम्परागत औषधीय ज्ञान सुरक्षित, प्रभावकारी र किफायती उपचार सामग्री विकासका लागि आधार बन्न सक्ने दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ ।
यससँगै सदस्य राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय सन्दर्भअनुसार गुणस्तर, सुरक्षा र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न प्रमाणमा आधारित नियामकीय व्यवस्था सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि घोषणापत्रले औंल्याएको छ । यो पहल भारतको ब्रिक्स अध्यक्षताका क्रममा गत जुलाई २१ मा चण्डीगढमा आयोजित टीसीआईएम बैठकको निरन्तरता हो ।
उक्त बैठकमा सदस्य राष्ट्रका सरकारी अधिकारी, प्राविधिक विज्ञ र प्रतिनिधिहरूले अनुसन्धान, शिक्षा, ज्ञान आदानप्रदान तथा नियामकीय सहकार्यका विषयमा सहमति गरेका थिए । त्यही बैठकले प्रस्तावित विज्ञ कार्यसमूहको कार्यादेशमा पनि सहमति जुटाएको थियो ।
यो निर्णय विश्व स्वास्थ्य संगठनको २०२५–२०३४ को विश्व परम्परागत चिकित्सा रणनीतिसँग पनि मेल खाने मानिएको छ । उक्त रणनीतिले परम्परागत चिकित्सामा वैज्ञानिक प्रमाणको आधार बलियो बनाउने, गुणस्तर र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य प्रणालीमा उपयुक्त रूपमा समावेश गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।
आयुष मन्त्रालयका अनुसार नयाँदिल्ली घोषणापत्रले टीसीआईएमलाई ब्रिक्स स्वास्थ्य ट्र्याकसँग जोड्दै सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँच अनुसन्धान, गुणस्तर, सुरक्षा र प्रभावकारितासँग सम्बन्धित दीर्घकालीन सहकार्यका लागि आधार तयार गरेको छ ।
यस्तै नयाँ दिल्ली घोषणापत्रमा व्यापार मुख्य विषय बनेको छ। घोषणापत्रका १७ वटा अनुच्छेदमा भन्सार, प्रतिबन्ध, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) सुधार, आपूर्ति शृंखला र ब्रिक्स राष्ट्रहरूबीचको व्यापारबारे चर्चा गरिएको छ। घोषणापत्रले कुनै देशको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरे पनि आलोचना गरिएका नीति र कदमहरूबाट लक्षित राष्ट्रहरू प्रायः स्पष्ट देखिन्छन्।
अमेरिका यसको पहिलो निशानमा देखिन्छ । घोषणापत्रले नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको समर्थन गर्दै डब्ल्यूटीओको दुई तहको विवाद समाधान संयन्त्र पुनःस्थापित गर्न आह्वान गरेको छ। यो प्रावधान मुख्यतः अमेरिकातर्फ लक्षित देखिन्छ।
अमेरिकाले एकपक्षीय रूपमा लगाएका विभिन्न भन्सार डब्ल्यूटीओका नियमविपरीत रहेको र अपिलेट बडीमा नयाँ सदस्य नियुक्तिका लागि स्वीकृति नदिँदा डब्ल्यूटीओको अपिल प्रणाली लामो समयदेखि प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकाले नयाँ सदस्य नियुक्तिमा अवरोध गरेपछि सन् २०१९ को डिसेम्बरदेखि अपिलेट बडीले नयाँ मुद्दामा सुनुवाइ गर्न सकेको छैन।
त्यस्तै, घोषणापत्रमा डब्ल्यूटीओका नियमसँग असंगत व्यापार प्रतिबन्ध, जथाभावी भन्सार वृद्धि तथा वातावरणीय उद्देश्यको नाममा गरिने संरक्षणवादप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। जथाभावी भन्सार वृद्धिको संकेत अमेरिकातर्फ र वातावरणीय उद्देश्यको नाममा संरक्षणवादको सन्दर्भ युरोपेली संघको कार्बन बोर्डर एडजस्टमेन्ट मेकानिजम (सीबीएएम) तर्फ लक्षित देखिन्छ।
सीबीएएमअन्तर्गत युरोपेली बजारमा प्रवेश गर्ने केही वस्तुमा कार्बन उत्सर्जनसँग सम्बन्धित अतिरिक्त लागत लाग्छ। ब्रिक्सले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गर्ने एकपक्षीय आर्थिक तथा दोस्रो तहका प्रतिबन्धको पनि विरोध गरेको छ। यो प्रावधान रुस र इरानविरुद्ध अमेरिका तथा युरोपेली राष्ट्रहरूले लगाएका प्रतिबन्ध र उनीहरूसँग व्यापार गर्ने देश तथा कम्पनीमाथि लगाइने सम्भावित दोस्रो तहका प्रतिबन्धतर्फ लक्षित देखिन्छ।
घोषणापत्रले कार्बन बोर्डर एडजस्टमेन्टजस्ता ‘एकपक्षीय, दण्डात्मक, विभेदकारी र संरक्षणवादी’ उपायको समेत विरोध गरेको छ। यद्यपि युरोपेली संघको नाम उल्लेख गरिएको छैन, यो आलोचना स्पष्ट रूपमा ईयूको सीबीएएमतर्फ लक्षित देखिन्छ।
यसले स्टिल, आल्मुनियम, सिमेन्ट र मलजस्ता वस्तु युरोपमा निर्यात गर्दा कार्बनसँग सम्बन्धित अतिरिक्त लागत थप्न सक्छ, जसका कारण विकासशील राष्ट्रका उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुन सक्ने चिन्ता छ। पश्चिम एसियाको अवस्थाबारे घोषणापत्रले विश्वव्यापी व्यापार, आपूर्ति शृंखला र ऊर्जा आपूर्तिको सहज प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यो आह्वान अमेरिका र इरान दुवैलाई होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै हुने जहाज तथा ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना हुने गतिविधिबाट जोगिन गरिएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। पछिल्लो समय नाकाबन्दी, सैन्य हमला तथा व्यापारिक जहाजमाथिका आक्रमणका कारण यस क्षेत्रमा तेल, ग्यासलगायत वस्तुको ढुवानी प्रभावित हुँदै आएको छ।
यसले ढुवानी तथा बीमाको लागत बढाउनुका साथै विश्व बजारमा ऊर्जा र कच्चा पदार्थको मूल्यमा समेत दबाब सिर्जना गरेको छ। ब्रिक्सले न्यायपूर्ण र विकासमुखी कृषि व्यापार प्रणालीका लागि पनि आह्वान गरेको छ। डब्ल्यूटीओअन्तर्गत कृषि वार्ता पुनः अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
विकासशील राष्ट्रहरूले उठाउँदै आएका सार्वजनिक खाद्य भण्डारण र आयातमा अचानक वृद्धि हुँदा किसानलाई संरक्षण गर्ने विशेष सुरक्षा संयन्त्रजस्ता विषय अझै समाधान हुन नसकेको अवस्थामा यो विषय महत्वपूर्ण बनेको हो।यसैगरी, घोषणापत्रले ब्रिक्स राष्ट्रहरूबीचको आपसी व्यापार विस्तारका लागि व्यावहारिक उपायहरू अघि सारेको छ।
स्थानीय मुद्रामा कारोबार, छिटो र सस्तो सीमापार भुक्तानी प्रणाली, साना तथा मझौला उद्यमका लागि व्यापार वित्त सहज बनाउने, विश्वव्यापी मूल्य शृंखलालाई थप समावेशी बनाउने, व्यापारसम्बन्धी कागजातलाई डिजिटल बनाउने तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
भन्सार समन्वय, व्यापार बीमा, हिरा तथा बहुमूल्य धातुको व्यापार, सीमापार व्यावसायिक विवादको प्रभावकारी समाधान र ब्रिक्स राष्ट्रका व्यवसायीबीचको सहकार्य विस्तारमा समेत घोषणापत्रले जोड दिएको छ। समग्रमा, नयाँ दिल्ली घोषणापत्रले ब्रिक्सभित्र रहेका फरक–फरक हितलाई व्यवस्थापन गर्न कूटनीतिक भाषाको प्रयोग गरेको देखिन्छ।
घोषणापत्रमा अमेरिका वा युरोपेली संघको नाम उल्लेख गरिएको छैन। तर एकपक्षीय भन्सार, डब्ल्यूटीओको अपिलेट बडीको गतिरोध, कार्बन बोर्डरसम्बन्धी उपाय तथा रुस र इरानविरुद्धका आर्थिक र दोस्रो तहका प्रतिबन्धको विरोधजस्ता विषयले आलोचनाको लक्ष्य स्पष्ट पार्छन्।
यसरी, ब्रिक्सले पश्चिमा नीतिहरूको आलोचना गर्दै पनि प्रत्यक्ष टकरावबाट बच्ने कूटनीतिक बाटो अपनाएको देखिन्छ। भारतको अध्यक्षतामा भएको सम्मेलनमा ब्राजिल, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथियोपिया, इन्डोनेसिया, इरान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स गरी ११ सदस्य राष्ट्र सहभागी भए । भारतले ‘रेजिलियन्स, इनोभेसन, को–अपरेसन एन्ड सस्टेनेबिलिटी’लाई सम्मेलनको मूल विषय बनाएको छ ।
सम्मेलनले नयाँ दिल्ली घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ, जसमा बहुपक्षीयता, विश्व संस्थाहरूको सुधार, आर्थिक सहकार्य, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, विकासशील मुलुकका हितलगायत विषय समेटिएका छन् ।
