स्वदेश फर्कंदै प्रधानमन्त्री बालेन, कस्तो रह्यो महासभाको सम्बोधन ? 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी भई आज स्वदेश फर्कंदै छन् । दिउँसो ३ः४५ बजे उनी काठमाडौं आइपुग्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन असोज ६ गते १४ सदस्य नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै महासभामा सहभागी हुन अमेरिकाको न्युयोर्क गएका थिए ।

उनले स्थानीय समयानुसार असोज ८ गते महासभामा सम्बोधन गरेका थिए । महासभाको ‘साइडलाइन’मा प्रधानमन्त्री बालेनले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजसँग भेटवार्ता समेत गरेका थिए ।

राष्ट्र संघको ८१ औँ महासभामा नेपालका प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई ऐतिहासिक र सशक्त रूपमा स्थापित गरेको विश्लेषण गरिएको छ । रसुवा तथा भोटेकोशी–त्रिशूली जलाधार क्षेत्रमा हालै आएका विनाशकारी विपद्को पृष्ठभूमिमा गरिएको उक्त सम्बोधनलाई विषयविज्ञहरूले विज्ञानमा आधारित, कूटनीतिक रूपमा परिपक्व र दीर्घकालमा मुलुकलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने बलियो आधारशिलाका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन परम्परागत औपचारिकता र गुनासोमा मात्र सीमित नरही अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको विद्रूप यथार्थलाई छर्लंग पार्ने र समाधानको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने प्रकृतिको रहेको प्रतिक्रिया विज्ञहरूले दिएका छन् ।

यद्यपि, राष्ट्रसंघको रोस्टमबाट व्यक्त विचार र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले देखाएको सहानुभूतिलाई वास्तविक नतिजामा बदल्न नेपालले घरभित्रै बलियो नीतिगत गृहकार्य, पारदर्शी बजेटिङ र छिमेकीहरु चीन, भारतसंग द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय समन्वयका लागि जोडदार प्रयास, अनि आगामी जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) सम्म जोडेर लैजानुपर्ने देखिन्छ ।

पहिला एकैछिन प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा उठाएका विषयबस्तुबारे संक्षिप्त चर्चा गरौं । वालेन्द्र शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिलाई बदलिँदो हिमाली जलवायुको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे । हिमनदी पग्लिने, पर्माफ्रस्ट अस्थिर हुने र हिमपहिरो, बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढिरहेको भन्दै उनले जलवायु संकट सीमाविहीन भएकाले नेपाल, भारत र चीनबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

उनले तीन देशको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र गठन गरी तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान, हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार विपद् सहयोग अघि बढाउन प्रस्ताव गरे । प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधनका क्रममा भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिलाई नेपालमा मात्र सीमित त्रासदी नभई विश्वका लागि चेतावनी भएको बताए ।

जलवायु परिवर्तनले सीमा नचिन्ने भन्दै उनले हिमालय क्षेत्रमा सहकार्यको प्रस्ताव गरे । उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन । हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन् ।’ यस्तै हिमालय क्षेत्रमा जोखिम कम गर्न नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न उनले प्रस्ताव गरेका छन् ।

भू–उपग्रहका तथ्यांक आदानप्रदान, हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार सहायता यसका मुख्य काम हुनेछन् । ’तत्काल चाल्नुपर्ने पहिलो कदमका रूपमा हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्दछौँ,’ उनले भने ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री शाहले जोखिमपूर्ण हिमतालको निगरानी,संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । उनले अगाडि भने, ’विपत्ति आइपर्दा सीमापार सहायता समन्वय गरौँ । हिमालयलाई विभाजित सूचनाको सीमारेखा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ ।’

यस्तै विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु विपत्तिको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको शाहले बताए । बढी योगदान गरेका र सामना गर्ने क्षमता भएका मुलुकले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यो संकट हामीले सिर्जना गरेका होइनौँ । तर यसको ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ ।’ प्रधानमन्त्री शाहले अर्को निकै गहिरो, चोटिलो तर शान्त, सभ्य भाषामा विश्व शक्तिराष्ट्रहरुलाई ऐना देखाउने काम पनि गरेका छन् ।

उनले विश्वको आपूर्ति प्रणालीप्रति प्रश्न उठाउँदै युद्धका सामग्री सहजै सीमापार पुग्ने तर किसानले पैसा तिर्न तयार हुँदासमेत मल र इन्धन नपाउने अवस्था रहेको बताए । उनले ७२ घण्टामा हतियार संसारको जुनसुकै ठाउँमा पु¥याउन सक्ने विश्वले किसानलाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्नुको कुनै बहाना नहुने बताए ।

यसैगरी बालेनले साना र गरिब देशको आवाज सुनिने बहुपक्षीय व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । जलवायु न्यायलाई आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित नगरी निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिन्छ र संकटको लागत कसले बेहोर्छ भन्ने प्रश्नसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय होइन ।’ उनले युवाले मागेको इमानदारी र जवाफदेहितालाई नयाँ लोकतान्त्रिक पुस्तान्तरणसँग जोड्दै नेपालले रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र समान अवसरमा जोड दिने बताए । यसरी सररर्ती सुन्दा नेपालका प्रधानमन्त्रीले जे बोल्नु पथ्र्यो त्यही बोलेका छन् ।

यसका लागि उनले न्युर्योक जानुअघि पनि प्रशस्तै सुझावहरु लिएका थिए । र सोअनुसारै सम्बोधन पनि समग्रमा प्रभावशाली नै रह्यो । तर वैश्विक मञ्चमा विषयको दायरा अलि फराकिलो बनाउन सकिने खालका कुराहरु अहिले टिकाटिप्पणीहरुमा सुनिएको छ ।

विशेषगरी विषयबस्तु राम्रो भएपनि उनको प्रस्तुतिलाई लिएर धेरैले सुझाव दिएका छन् । उनको कालो चश्मा र कालो पोशाक त अमेरिकी अखबारहरुमा हेडलाइन नै बने । तर यसलाई आफ्नो सार्वजनिक पहिचान बनाएका प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा चश्मा फुकालेर त्यहाँ उपस्थितहरुको आँखामा आँखा जुधाएर वा क्यामेरामै पनि आफ्नो आँखाले पनि शब्दहरुको मर्म र भाव बढाउन सकेको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो भन्नेहरु पनि छन् ।

यस्तै कतिपय शब्दहरुमा अलि बढी स्ट्रेस दिदै, कतिपय ठाउँमा पज लिदै, शारीरिक हाउभाउले पनि अझ बढी कुरा बुझाउन सकिन्थ्यो, त्यसमा केही कमजोरी रह्यो । अर्थात विषयबस्तु जोडदार रहेपनि प्रस्तुति सामान्य रह्यो । हुन त राष्ट्रसंघको सभामा आक्रामक हुनुपर्दैन, न त चुनावी भाषणमा जस्तो उत्साह नै जरुरी हुन्छ ।

तथापि प्रस्तुतिमा थप तयारी हुन सकिन्थ्यो भन्नेहरु पनि छन् । तर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री बालेन शाह लामो राजनीतिक अभ्यास वा विरासत बोकेर आएका पात्र होइन, न त उनी भाषणबाजीमा पोख्त, अभ्यस्त वा रुचि नै राख्छन् । उनी बोलेर भन्दा पनि काम गरेर देखाउने नेतामा पर्छन् ।

त्यसमाथि यति ठुलो विश्वमञ्चमा उनको पहिलो सहभागिता थियो । अन्य कार्यक्रमहरुमा त गएका थिए, तर यति ठुलो फोरममा उनको पहिलो पटक थियो । नेपालमै पनि चुनावमा यसो बुँदागतरुपमा चुनावी माहोल तताउने बाहेक खासै उनले ठुलो मासलाई सम्बोधन गरेका छैनन् । संसदमा पनि उनको खासै अभ्यास रहेन ।

सायद संसदमा अलिबढी सहभागीता जनाएको भए, र बोल्ने प्रयास गरेको भए युएन महासभामा अझ बढी कन्फिडेन्टमा सुनिन्थे होलान् । उनका सुरुमै लामो सास फेरेको सुनिदैन थियो होला । तर फेरि यो कमजोरी भने होइन । सिकाइका कुराहरु हुन् । जसले आगामी दिनमा उनलाई अझ मेच्योर, अझ कन्फिडेन्ट बनाउने नै काम गर्छ ।

तर जुन सम्बोधन उनले गरे त्यसलाई यी सुधारयोग्य कुराहरुले अलिकति पनि ओझेलमा पार्न सक्दैन । आज विदेशी संचारमाध्यमहरुले बालेनको सम्बोधनलाई लिएर प्राथमिकताका साथ समाचारहरु बनाएका छन् । यता नेपालमा पनि उनले प्रशंसै पाएका छन् । विपक्षी दलहरु, नेताहरुसमेतले खुलेर प्रशंसा गरिरहेका छन् ।

यता प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन केवल एउटा औपचारिक भाषण मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको स्पष्ट अडान, विज्ञानमा आधारित चेतावनी र भावी कार्यदिशाको मार्गदर्शक सिद्धान्त भएको कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले भन्छन् ।

विश्व व्यवस्थाको विरोधाभासलाई प्रधानमन्त्रीले कलात्मक र सांकेतिक रूपमा उजागर गरेको उल्लेख गर्दै डा. ढकालले भने, ‘संसारभर युद्धका हतियार र मिसाइलहरू सहजै पुग्ने तर गरिब किसानका लागि मल र इन्धन नपुग्ने विश्व व्यवस्थाको विद्रूप यथार्थलाई प्रधानमन्त्रीले सांकेतिक रूपमा प्रहार गरेका छन्। यदि विश्व समुदाय शान्ति र मानवताप्रति साँच्चै इमानदार छ भने शब्दमा होइन, व्यवहारमै ऐक्यबद्धता देखाउनुपर्छ भन्ने सन्देश उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी राखेका छन्।’

जलवायु न्यायलाई विज्ञान र वित्तसँग जोड्नुले नेपालको कूटनीतिक उचाइ बढाएको बताउँदै उनले पछिल्ला वर्षहरूमा हिमाली क्षेत्रमा देखिन थालेको विपद् अन्तरदेशीय प्रकृतिको रहेको स्पष्ट पारे।

गत वर्ष केरुङ र यस वर्ष भोटेकोशीमा घटेका घटनाले तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म भयानक असर पारेको औँल्याउँदै उनले हिमालमा हिउँ पग्लने तथा हिमताल फुट्ने र समुद्रमा सतह बढ्ने दुवै समस्या सुस्त गतिको विपद् भएकाले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणालाई क्षेत्रीय र विश्वव्यापी साझेदारीमा लैजानुपर्ने धारणा राखे ।

प्रधानमन्त्रीले चीन र भारतसँग मिलेर जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र बनाउन राखेको प्रस्तावलाई समयसापेक्ष बताउँदै डा. ढकालले भने, ‘हिमाली विपद्ले कुनै प्रशासनिक वा राजनीतिक सीमा चिन्दैन। त्यसैले नेपाल, भारत र चीन मात्र नभई भुटान, बंगलादेश र पाकिस्तानसहितको यो समग्र क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन एउटा संयुक्त संयन्त्र अपरिहार्य भइसकेको छ। यसमा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ र त्यसका लागि इसिमोडजस्ता संस्थाहरूको अनुभवसमेत उपयोग गर्न सकिन्छ।’

१. कोप–३१ को प्रभावकारी तयारीः आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्किए र अस्ट्रेलिया सरकारको संयुक्त अध्यक्षतामा टर्किएको अन्ताल्या शहरमा आयोजना हुने ३१ औँ जलवायु सम्मेलनको तयारीलाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकै जगमा उभ्याउनुपर्ने। कोप सम्मेलनमा नेपालले आफ्नै पेभिलियन राखेर भोटेकोशी विपद्का श्रव्यदृश्य सामग्री देखाउने, एकीकृत आवाज निर्माण गर्ने र वार्ताकारहरूलाई प्रभावकारी बनाउने।

२. आन्तरिक बजेट र राष्ट्रिय योजना प्रणालीको तादात्म्यः खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा र समग्र पूर्वाधारलाई जलवायु संकट धान्न सक्ने गरी रूपान्तरण गर्न नीतिगत बहस गर्ने।

३. रणनीतिक कूटनीति र आन्तरिक विश्वसनीयताः अमेरिकाजस्ता ठूला शक्ति राष्ट्रहरू जलवायु दायित्वबाट पछि हटेको र विश्वका विकास बजेटहरू रक्षा तथा हतियारमा रूपान्तरण भइरहेको विषम परिस्थितिमा अतिरिक्त जलवायु वित्त र प्रविधि भित्र्याउन रणनीतिक कूटनीति अपनाउने। साथै, देशभित्र पारदर्शी बजेटिङ, पीडित बस्तीको न्यायोचित पुनःस्थापना, रणनीतिक सडक र जलविद्युतको दीर्घकालीन सुरक्षा गर्न नसकिए सम्बोधन भाषणमै सीमित हुने जोखिम रहने।

राष्ट्रसंघका महासचिवले ‘विश्वको छानो खसेको’ भनी दिएको अभिव्यक्ति तथा ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ का कार्यकारी निर्देशक इब्राहिम चेख डिओङले नेपालको घटनालाई द्रुत प्रतिकार्यको नमूना मान्न सकिने भनी दिएको बयानलाई नेपालले ठूलो अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूतिलाई प्रविधि, जलवायु वित्त र क्षमता अभिवृद्धिमा बदल्नुपर्ने बताउँदै डा. ढकालले परराष्ट्रमन्त्रीले न्यूयोर्कमा गरेको उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भेटघाट र आगामी दिनमा फिजीमा हुने प्रिकोप बैठकले यसका लागि ठोस आधार तयार पार्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत ६ वटा ‘आर’ को अवधारणालाई विज्ञहरुले विपद् व्यवस्थापन र न्यायको दीर्घकालीन सूत्रका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । विपद्पछिको तत्कालीन उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा नेपाल आफैँ अग्रसर रहेको अवस्थामा विपद्लाई स्थायी नियति बन्न नदिन विश्व समुदायले ऐतिहासिक जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतामा लगानी गर्नैपर्ने माग अत्यन्तै तर्कपूर्ण रहेको छ ।

साथै, ऋणको भार बोकाउनुको सट्टा पर्याप्त अनुदान दिनुपर्ने अडानले विकासोन्मुख देशहरूको साझा भावना प्रतिनिधित्व गरेको छ । नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेसिलेन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव समयसापेक्ष भए पनि दुई छिमेकीबीचको भू–राजनीतिक जटिलता चिर्दै स्याटेलाइट डाटा आदानप्रदान र संयुक्त अनुगमनलाई कार्यान्वयनमा लैजान नेपालले गहन कूटनीतिक पहलकदमी लिनुपर्ने छ ।

विगतका जलवायु विपद्हरू स्मरण गर्ने हो भने, ‘पाकिस्तानको बाढी, लिबियाको आँधी र क्यारिबियनको हुरिकेनजस्तै नेपाल पनि अर्को एउटा तथ्यांक र उदाहरण मात्र बन्नु हुँदैन। विश्वको औसत तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जान नदिने वैज्ञानिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनुपर्छ।’

घर जलिरहेका बेला परिवारलाई ५० वटा फाराम भराउनुको साटो आगो निभाउन लाग्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै विज्ञहरु भन्छन्,  ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूलाई प्रशासनिक झन्झटबाट तत्काल मुक्त गरिनुपर्ने धारणा राखे ।

यसैबीच जलवायु संकटको प्रभाव हिमालदेखि समुद्रसम्म जोडिएकाले यसको सामना गर्न सामूहिक र समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा नेपालले आयोजना गरेको ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म ः जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि आवश्यक कार्यको आह्वान’ विषयक उच्चस्तरीय कार्यक्रममा उनले जलवायु प्रणालीले राजनीतिक सीमालाई नचिन्ने भएकाले साझा जोखिमलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विभिन्न मुलुकका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा नेपालले भोटेकोसी बाढीसम्बन्धी छोटो भिडियोसमेत प्रस्तुत गरेको थियो । कार्यक्रमका सहआयोजकमा भुटान, माल्दिभ्स, न्युजिल्यान्ड, सामोआ र ताजिकिस्तान थिए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै खनालले हिमाल, नदी, समुद्र तथा तटीय र द्वीपीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले परस्पर जोडिएको पारिस्थितिक प्रणाली भएको बताए । ‘तपाईंहरूको साझेदारीले हिमाली, द्वीपीय र तटीय क्षेत्रका दृष्टिकोणलाई एउटै संवादमा ल्याएको छ,’ उनले भने ।

नेपाल कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै उनले गत २६ अगस्टमा लाङटाङ क्षेत्रमा चट्टान र हिमनदीको ठूलो हिस्सा खस्दा जनधन तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुगेको बताए । उक्त घटनालाई आफूले ‘हिमालयन सुनामी’ का रूपमा वर्णन गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘घाउहरू अझै ताजा छन् । यस्तो अवस्थामा यो विषयमा छलफल गर्नु उपयुक्त समय हो ।’ 

खनालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणा जलवायु प्रणाली राजनीतिक सीमाभन्दा पर रहेको यथार्थमा आधारित रहेको बताए । सगरमाथा तथा हिमालय क्षेत्रलाई ध्रुवीय क्षेत्रबाहेक सबैभन्दा ठूलो हिम तथा हिउँ भण्डार रहेको ‘थर्ड पोल’ अर्थात् ‘तेस्रो ध्रुव’ का रूपमा व्याख्या गर्दै उनले यस क्षेत्रमा ६३ हजार ७ सयभन्दा बढी हिमनदी रहेको बताए ।

हिमनदीबाट निस्कने पानी नदी हुँदै पारिस्थितिक प्रणाली र समुदायलाई पोषण गर्दै समुद्रसम्म पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले पछिल्ला तीन दशकमा नेपालले आफ्नो हिम क्षेत्रको करिब एकतिहाइ हिस्सा गुमाइसकेको बताए ।

हिमनदीको ह्रासले नदीको बहावमा परिवर्तन ल्याउँदै तल्लो तटीय क्षेत्रको जनजीवनमा असर पारिरहेको र द्वीपीय तथा तटीय मुलुकले समुद्री सतह वृद्धि, तटीय क्षय र विस्थापनको सामना गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘नक्सामा हेर्दा हिमाल र समुद्र एकअर्काबाट टाढा देखिन सक्छन्, तर प्रकृतिले हामीलाई त्यसको विपरीत कुरा बताउँछ,’ उनले भने । जलवायु संकट सम्बोधनका लागि खनालले पाँच प्रस्ताव अघि सारे । विज्ञान, नीति र लगानीले हिमाल, ताजा पानीका प्रणाली र महासागरबीचको पारिस्थितिक निरन्तरतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने, जलवायु प्रक्रियामा हिमाललाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनामा हिमाललाई व्यवस्थित रूपमा समावेश गर्नुपर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै, विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य कायम राख्दै उत्सर्जन कटौतीलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, उत्थानशील पूर्वाधार, पूर्वानुमानमा आधारित अग्रिम कार्य तथा वैज्ञानिक सहकार्यलाई सुदृढ गर्नुपर्ने उनले बताए ।

विकासशील मुलुकका लागि पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त, प्रविधि तथा क्षमता विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले हानि तथा क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने कोषलाई पर्याप्त स्रोतसहित प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताए । ‘जलवायु न्याय तब मूर्त हुन्छ, जब देशहरूले प्राप्त गर्ने सहयोगमा जिम्मेवारी, क्षमता र जोखिमको स्तर प्रतिबिम्बित हुन्छ,’ उनले भने ।

नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणमा योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै खनालले नेपालको करिब ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको, स्वच्छ जलविद्युत् र विद्युतीय यातायातको विस्तार भइरहेको बताए । समुदायको नेतृत्वमा हुने संरक्षण कार्य वातावरणीय व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण आधार रहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपालले सन् २०२५ मा जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर पहिलो ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गरेको स्मरण गर्दै उनले यसको दोस्रो संस्करणमा आगामी वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्वागत गर्न नेपाल इच्छुक रहेको बताए ।

‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ लाई ज्ञान, साझेदारी र व्यावहारिक सहकार्यको मञ्चका रूपमा विकास गर्ने नेपालको परिकल्पना रहेको उनले बताए । ‘हाम्रो हिमनदीबाट निस्कने पानीले आफ्नो यात्रा जारी राख्छ । त्यसैगरी, हामीले आज गर्ने निर्णयका परिणामहरू पनि आफ्नो यात्रा जारी राख्छन्,’ उनले भने ।