१९ असोज , काठमाण्डौ ।
नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो अभिन्न भूभागमा रुपमा उल्लेख गर्दै भारतले फेरि नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको छ । भारतको एक नयाँ राजनीतिक नक्साप्रति नेपालका नापी विभागले आपत्ति जनाएको छ। उक्त नक्सामा कालापानी र लिपुलेकलाई पहिलेझैँ पुरानै स्थानमा राखिएको छ। नेपाली अधिकारीहरूले यसलाई ‘यथास्थिति’ भनेका छन्।
वास्तवमा, गत बिहीबार भारत सरकारले आधिकारिक नक्सामा लद्दाखका २८ रणनीतिक स्थानलाई औपचारिक रूपमा चिह्नित गर्दै अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। यसमा वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) मा गोगरा र हट स्प्रिङ्सजस्ता प्रमुख सीमा विवादका स्थानहरू पनि समावेश छन्।
नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले भने, ‘हाम्रा प्राविधिक र अधिकारीहरूले नयाँ भारतीय राजनीतिक नक्साको जाँच गरिसकेका छन्।’ यद्यपि, उनले थप जानकारी दिन अस्वीकार गरेका छन् । उनले यस विषयमा पहिले सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र सार्वजनिक रूपमा केही बताइने जानकारी दिएका छन् ।
जोशीले भने, ‘म सबैभन्दा पहिले परराष्ट्र सचिव र मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीसहित उच्च अधिकारीहरूलाई जानकारी दिनेछु। अहिले म सञ्चारमाध्यमसँग निष्कर्ष साझा गर्न सक्दिनँ।’ नेपालले लामो समयदेखि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागको अभिन्न अंग भएको दाबी गर्दै आएको छ।
नेपाल नापी विभागले पनि यी विवादित तीनै भूभागलाई नेपालको हिस्सा देखाइएको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। यी भूभागसहितको नेपालको नक्सा नेपालको संविधानमा समेत सूचीकृत छ । तर नेपाली भूभाग हडपेको भारतले यसका विषयमा नेपालसँग वार्तामा समेत बस्न अस्वीकार गर्दै अबउके छ ।
नेपाली भूमि अतिक्रमणबारे नेपाल सरकारले पटक पटक भारतसरकारलाई कुटनैतिक नोट पठाइसकेको छ । पछिल्लो समय मात्रै नेपाललाई खबर नै नगरी भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापारिक तथा यात्रामार्ग सचारु गरेपछि भारत र चीनलाई नै बालेन सरकारले कुटनैतिक नोट पठाएको थियो ।
यसमा भारतले आफ्नो अडान कायम रहने बताएको छ भने चनिले भारत र नेपालले नै यो विषय समाधान गर्नुपर्ने बताएको छ । नापी विभागले कालापानीसहितका भूमिलाई नेपालको भूभागमा समेटेर नेपालको नक्सा तयार गरेको छ र विभागले जारी गरेको नेपालको आधिकारिक नक्सा प्रयोग गर्न सबै सरकारी तथा निजी कार्यालयहरुमा प्रचलनमा रहेको छ।
प्छिल्लो अद्यावधिक नयाँ राजनीतिक नक्सा भने भारतले चीनलाई लक्षित गर्दै जारी गरेको भारतीय संचारमाध्यामहरुले जनाएका छन् । चीनसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास जारी रहे पनि भारतले शुक्रबार भौगोलिक सार्वभौमिकताको विषयमा आफ्नो हितअनुसार कदम चालिरहने स्पष्ट गरेको छ।
यही क्रममा केन्द्र सरकारले पूर्वी लद्दाखसहित केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाखका २८ स्थान तथा भौगोलिक संरचनाका मानक नाम सार्वजनिक गरेको हो । यी नाम अब भारतीय सर्वेक्षण विभागको आधिकारिक नक्सामा समावेश भएका छन्।
यसमा गोगरा र हट स्प्रिङ्सजस्ता ती क्षेत्र पनि छन्, जुन सन् २०२० को जुनमा गलवान उपत्यकामा भएको हिंसात्मक झडपपछि भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच तनावका प्रमुख बिन्दु बनेका थिए। सूचीमा हिमचुचुरा, पहाड, दर्रा, हिमनदी, उपत्यका, नदी, ताल तथा अन्य भौगोलिक संरचना समावेश छन्।
हिमचुचुरामा अतिश गिरि, कनिष्क पिक, मार्तण्ड गिरि, जोरावर पिक, रिनचेन जाङ्पो, शाक्यश्री गिरि, मार्पा लोत्सवा री, मिलारेपा काङ्ग्री, शिव री र महेश्वर री छन्। पहाडमा करुण पीर र द्रक कार्पो तथा दर्रामा चपचिङ्गल पास र शचमिर्क पास समावेश छन्।
हिमनदीतर्फ परपिक र स्कामरी तथा श्कोर्गा उपत्यका, याङ्पा नदी, गुरु रिनपोछे ताल र हट स्प्रिङ्स पनि सूचीमा छन्। भूमि क्षेत्रतर्फ ब्रङ्सा, कुक्सेल, देहरा कम्पास, गोगरा, कुमारायण प्वाइन्ट, पाङ्लुङ र शमल लुङ्पा समावेश छन्।
देहरा कम्पास अक्साई चिन क्षेत्रसँग सम्बन्धित मानिन्छ, जसमा चीनले दाबी गर्दै आएको छ। उक्त नक्सा भारतीय सर्वेक्षण विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्न सकिनेछ। यस वर्ष चीनसँग जोडिएको सीमामा आफ्नो भौगोलिक दाबीलाई बलियो बनाउने दिशामा भारतले चालेको यो दोस्रो कदम हो।
सन् २०२६ को अगस्टको सुरुवातमा भारतले अरुणाचल प्रदेशका २७ स्थान तथा भौगोलिक संरचनालाई पनि भारतीय सर्वेक्षण विभागको आधिकारिक नक्सामा मानक नामसहित समावेश गरेको थियो। त्यस सूचीमा लाङ्जु, माजा, थाग ला, जोल दर्रा र जसवन्त गढजस्ता रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण स्थान थिए।
चीनले अरुणाचल प्रदेशलाई ‘जाङ्नान’ अर्थात् दक्षिणी तिब्बत भन्दै आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएको छ, जसलाई भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ। सरकारी भाषामा यो कदम पहिचान र जनचेतनाका लागि भनिए पनि यसको समय र स्थानले राजनीतिक सन्देश दिएको देखिन्छ।
गोगरा र हट स्प्रिङ्स वास्तविक नियन्त्रण रेखामा तनावका प्रमुख बिन्दु रहँदै आएका छन्। सन् २०२० पछि दुवै पक्षले त्यहाँ ठूलो संख्यामा सैनिक तैनाथ गरेका थिए। सैन्य तथा कूटनीतिक तहमा भएका विभिन्न चरणका वार्तापछि केही स्थानमा सैनिक फिर्ता र गस्तीसम्बन्धी सहमति भएको छ।
तर केही क्षेत्रमा आंशिक रूपमा मात्रै सैनिक फिर्ता भएका थिए। नक्सामा मानक नाम समावेश गर्नु भारतले वार्ता जारी रहे पनि नक्सा र नामकरणको विषयमा आफ्नो अडान नछाड्ने संकेतका रूपमा हेरिएको छ। चीनले जारी गरेका नक्सा वा नामकरणले भारतको स्थिति परिवर्तन नगर्ने र भारतले पनि आफ्नो आधिकारिक नक्सामा ती क्षेत्रलाई आफ्नै नामबाट चिन्हित गरिरहेको छ।
पछिल्ला वर्षमा चीनले पनि अरुणाचल प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रका मन्दारिन भाषामा नाम सार्वजनिक गर्दै आएको छ। बेइजिङले सन् २०१७ मा ६ स्थानका चिनियाँ नाम घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि २०२१, २०२३, २०२४ र २०२५ मा थप सूची सार्वजनिक गरिएको थियो। सन् २०२४ को अप्रिलमा चीनले थप ३० स्थानका नाम सार्वजनिक गरेको थियो।
भारतले जारी गरेको पछिल्लो नक्सामा समेटिएका नेपाली भूमिबारे प्रधानमन्त्री बालेनको आसन्न मंसिरमा हुने तयारी गरिएको भारत भ्रमणमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनको भारत भ्रमण तयारी तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार, सन् २०२६ नोभेम्बर अन्तिम साता वा डिसेम्बर पहिलो साता मंसिर दोस्रो वा तेस्रो साता प्रधानमन्त्री बालेनले भारत भ्रमण गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । “प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी सुरु भएको छ । मिति ठ्याक्कै तोकिएको छैन तर आगामी नोभेम्बरको अन्तिम साता वा डिसेम्बर पहिलो साता गर्ने गरी भ्रमणको तयारी चलिरहेको छ,” उच्च स्रोतले भनेको छ ।
अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतको विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको स्रोतले बतायो । “विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरी एजेन्डा सेट गर्ने कार्यमा परराष्ट्र मन्त्रालय जुटेको छ । सबै मन्त्रालयबाट एजेन्डा आएपछि भारतसँग थप छलफल गरिने छ,” स्रोतले भन्यो, “भ्रमणका बेला सबैभन्दा बढी प्राथमिकता भोटेकोसी बाढीपछिको पुनर्निर्माणले पाउने छ ।”
२०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै बालेनलाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले टेलिफोन गरी बधाई दिँदै भारत भ्रमणको निम्तो दिएका थिए । त्यसपछि विविध कारणले प्रधानमन्त्री बालेनले भारत भ्रमणमा गएका थिएनन् । अहिले प्रधानमन्त्री बालेन भारत भ्रमणको लागि तयार भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारीलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ ।
