५ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
फ्रान्स, इटलीदेखि ग्रीस र अल्बानियासम्मका ९ वटा युरोपीय देशहरूमा अहिले ठूलो जनआक्रोश देखिएको छ। विभिन्न सहरका सडकहरूमा भइरहेका प्रदर्शनले हिंस्रक रूप लिन थालेपछि यसको तुलना सन् २०१० को अन्त्यति र मध्य पूर्वमा तानाशाही सत्ता ढालेको ‘अरब स्प्रिंग’ सँग हुन थालेको छ।
प्रर्दशनलाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको समेत आलोेचना भएको छ । अहिले फ्रान्स, इटली, बेल्जियम, स्पेन, पोर्चुगल, अल्बानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया र ग्रीसका युवा तथा नागरिकहरू सडकमा ओर्लिएका छन्।
अल्बानियामा त प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी कार्यालयहरूलाई नै निशाना बनाउँदै सत्ता नै परिवर्तन हुनेखालका गम्भीर स्थिति सिर्जना गरेका छन्। फ्रान्सको अवस्था पनि उस्तै छ । फ्रान्समा प्रमुख संवेदनशील तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा भेला हुन र प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
थप प्रदर्शन हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै पेरिस प्रहरीले बिहीबार राजधानीका विभिन्न ठाउँमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । प्रहरीका अनुसार, एलिसे राष्ट्रपतीय भवन, बास्टिल स्क्वायर, संसद्का दुवै सदन, लुभ्र संग्र्रहालय र च्याम्प्स–एलिसे क्षेत्रमा स्थानीय समयअनुसार बिहान ८ देखि राति ८ बजेसम्म प्रदर्शन गर्न पाइने छैन ।
गत सातान्तमा देशभर फैलिएको हिंसा र अराजकतापछि फ्रान्सेली अधिकारीहरू सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन जुटेका छन् । महँगी नियन्त्रण र शिक्षा सुधारको माग गर्दै विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको आन्दोलन उग्र बनेपछि नकाबधारी प्रदर्शनकारीले पसलहरूमा लुटपाट गर्नुका साथै प्रहरीसँग हिंसात्मक झडप गरेका थिए ।
सोमबार गृहमन्त्री लोरेन्ट नुनेजले स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको र हिंसाको भयावह रूपको पूर्वानुमान गर्न नसकिएको स्वीकार गरेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फ्रान्सको अशान्तिका लागि आप्रवासी, जिहादी र कम्युनिस्टहरूलाई जिम्मेवार ठहर गरेका छन् ।
उनीहरूले फ्रान्सलाई कब्जा गरेको, लुटपाट मच्चाएको र ध्वस्त पारेको आरोप ट्रम्पले लगाएका छन् । मध्यवधि निर्वाचनको प्रचारका क्रममा उनले म्याक्रोनलाई आप्रवासनबारे पहिल्यै चेतावनी दिएको, तर फ्रान्सेली राष्ट्रपतिले सीमा बन्द गर्न अस्वीकार गरेको बताएका थिए ।
फ्रान्सका सहरहरूमा पछिल्ला दुई रात तुलनात्मक रूपमा शान्त रहे पनि जलेका कार, फुटेका पसलका सिसा र लुटिएका भवनका तस्बिरलाई म्याक्रोन सरकारमाथि राजनीतिक दबाब बढाउन प्रयोग गरिएको बताइएको छ ।
बुधबार कतार भ्रमणका क्रममा म्याक्रोनले ट्रम्प र सम्भवतः इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले फ्रान्सको अशान्तिबाट राजनीतिक लाभ लिन खोजेको आरोप लगाए । यसै साताको सुरुआतमा नेतान्याहूले पनि फ्रान्समा ‘उग्रवादी इस्लामको आक्रमण’ भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै म्याक्रोनले फ्रान्सलाई चुनावी प्रचारको विषय बनाउने नेताहरूको आलोचना गरे । ती नेताहरू मध्यपूर्वका होऊन् वा अमेरिकाका, उनीहरू चुनावी स्वार्थबाट प्रेरित रहेको उनको भनाइ थियो ।
आफ्नो टिप्पणी ट्रम्पप्रति लक्षित हो कि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “अन्यका साथै उहाँप्रति पनि हो ।” म्याक्रोनले फ्रान्सको संकटबारे गलत र भ्रामक सूचना फैलाइएको आरोप लगाउँदै वास्तवमा नभएका घटनाका तस्बिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गरेर बनाइएको बताए ।
यस्ता सामग्रीका आधारमा विदेशी नेताहरूसहित विभिन्न व्यक्तिले अनुचित र मूर्खतापूर्ण टिप्पणी गरेको उनको भनाइ थियो । “हामीमाथि आप्रवासी र इस्लामवादीहरूको जत्थाले आक्रमण गरेको दाबी गर्ने मानिसहरू देखा परेका छन्, जुन पूर्ण रूपमा झूटो र निराधार हो,” म्याक्रोनले भनेका छन् ।
जीवनयापनको बढ्दो लागत, विद्यार्थीका लागि सस्तो आवासको अभाव र शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी लगानी वृद्धि गर्न माग गर्दै ग्रीसको राजधानी एथेन्समा बुधबार हजारौँ विद्यार्थी र शिक्षकले प्रदर्शन गरेका छन्।
युरोपभर महँगीविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेका बेला ग्रीसका अन्य सहरमा पनि विद्यार्थी र शिक्षकले जुलुस निकालेका छन्। उत्तरी सहर थेसालोनिकी र पश्चिमी बन्दरगाह सहर पात्रासमा समेत प्रदर्शन भएको छ।
इन्धनको मूल्यवृद्धि, महँगो आवास, विद्यालयको कमजोर अवस्था र शिक्षामा पर्याप्त सरकारी लगानी नभएको भन्दै विद्यार्थी तथा शिक्षक आन्दोलित भएका हुन्। फ्रान्स, इटाली र अल्बानियालगायतका देशमा पनि यस्तै प्रदर्शन भएका छन्।
एथेन्समा प्रदर्शनकारीले ‘ग्रीसदेखि फ्रान्ससम्म, शिक्षामा लगानी बढाऊ’ भन्ने नारासहितका ब्यानर बोकेका थिए। केहीले ‘पढ्ने कि बाँच्ने?’ लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको थियो।
प्रदर्शनस्थलतर्फ जाने व्यक्तिको जाँच तथा झोला खानतलासी गरिएको थियो। विगतका प्रदर्शन हिंसात्मक बनेका घटनालाई ध्यानमा राख्दै जुलुस मार्गमा पर्ने पसल तथा क्याफेले आफ्ना झ्यालको सुरक्षाका लागि स्टिलका सटर बन्द गरेका थिए।
यसैबीच, शिक्षकहरूले बुधबार हडताल गरेका छन्। हडतालका कारण केही विद्यालय प्रभावित भए पनि केही विद्यालय सञ्चालनमा रहेका थिए। शिक्षक इओनिस रोम्पसले परिवारको दैनिक खर्च धान्न कठिन हुँदै गएको र विद्यालयको अवस्था वर्षैपिच्छे बिग्रँदै गएको बताए।
बढ्दो मूल्यवृद्धि र आर्थिक दबाबका कारण शिक्षकहरू हडतालमा उत्रिन बाध्य भएको उनको भनाइ थियो। प्रदर्शनकारीले विद्यार्थीका लागि किफायती आवासको व्यवस्था गर्न, शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढाउन र बढ्दो महँगीबाट राहत दिन प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
यी सबै देशमा प्रदर्शनका कारणहरू केही हदसम्म स्थानीय भए पनि उनीहरूको मुख्य पीडा समान छ। आसमान छुने महँगी, घरको अत्यधिक महँगो भाडा, शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा भारी कटौती, सरकारी भ्रष्टाचार र बेरोजगारी मुख्य कारण हुन्।
विशेष गरी युवा पुस्ताले आफूलाई भविष्यप्रति पूर्ण रूपमा असुरक्षित महसुस गरेका छन्। फ्रान्समा आन्दोलनको केन्द्रविन्दु विद्यालयको खस्कँदो अवस्था र शिक्षकको कमीबाट शुरू भएको थियो। पछि यसमा हजारौँ ट्रेड युनियनकर्मी र आम नागरिक जोडिए।
फ्रान्समा ५ लाख ५० हजारभन्दा बढी मानिस सडकमा आएका छन्। पेरिस, मार्सिले र लिमोगेस जस्ता सहरमा प्रदर्शनले हिंस्रक रूप लिँदा ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा लुटपाट र आगजनी भएका छन्। हजारौँलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
स्पेन र पोर्चुगलका ठूला सहरहरूमा मुख्य समस्या घरको बढ्दो भाडा र आवास सङ्कट हो। मजदुर र कम आय भएका युवाहरू आफ्नै शहरमा बस्न नसक्ने अवस्था आएपछि सडकमा आएका हुन् ।
पोर्चुगलमा न्यूनतम ज्याला र बढ्दो महँगीविरुद्ध ठूला ¥यालीहरू निकालिएका छन्। मानिसहरूले आफ्नो दैनिक जीवनयापन धान्न कठिन भएको गुनासो गर्दै सरकारसँग तत्काल राहतको माग गरेका छन्।
इटलीको मिलानमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडपसमेत भएको छ। जर्मनीमा भने सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ सैन्य–सेवा योजनाको विरोधमा छात्र तथा युवाहरू आन्दोलित छन्। उनीहरूलाई राज्यले अनिवार्य रूपमा सेनामा झोक्छ कि भन्ने डर छ।
बाँकी युरोपीय देशहरूको तुलनामा अल्बानियामा स्थिति निकै गम्भीर र राजनीतिक बन्न पुगेको छ। त्यहाँका हजारौँ युवाहरू १३ वर्षदेखि सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्री एदी रामाको कार्यकालमा फैलिएको भ्रष्टाचार र बेरोजगारीविरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन्।
राजधानी तिराना र अन्य क्षेत्रमा सरकारी भवनहरूमा आक्रमण भएका छन् र प्रदर्शनकारीहरू प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको अडानमा अडिग छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार युरोपका यी प्रदर्शनलाई ठ्याक्कै ‘अरब स्प्रिंग’ भन्नु चाँडो हुन्छ।
अरब स्प्रिंग दशकौँदेखिका निरंकुश तानाशाह र तानाशाही सत्तालाई सदाका लागि समाप्त गर्न चालिएको जनविद्रोह थियो। तर, युरोपका यी देशहरू बलिया लोकतान्त्रिक मुलुक हुन् जहाँ जनतासँग कानुनी र संस्थागत रूपमा सरकार बदल्ने अधिकार सुरक्षित छ।
विशेषज्ञहरूले यसलाई ‘समकालीन लोकतान्त्रिक असन्तोष र आर्थिक उबाल’ भनेका छन्। सर्वेक्षणहरूले पनि देखाएका छन् कि युरोपका ५० प्रतिशतभन्दा बढी युवाहरूलाई आफ्नो भविष्य आफ्ना अभिभावकको पुस्ताभन्दा कमजोर हुने डर छ।
यदि सरकारहरूले समयमै महँगी र युवाहरूको यो आर्थिक असुरक्षालाई सम्बोधन गरेनन् भने यो असन्तोष अझ गहिरिएर जाने खतरा देखिएको छ ।
