१९ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
अनेक अनुमान र आशंकाबीच २०८२ साल कात्तिक २७ गते नेपाल प्रहरीको ३३औं महानिरीक्षक (आईजीपी) बन्न सफल भएका दानबहादुर कार्की एक वर्ष पुग्न ९ दिन बाँकी रहँदा २०८३ साल कात्तिक १८ गते उक्त पदबाट हटाइएका छन्। यदि उनलाई सरकारले नहटाएको भए उनी २०८४ साल चैत्र १८ गते अवकाश हुने थिए।
प्रहरीको प्रणाली भत्किने, बिचौलियाहरू हाबी हुने चर्चाबीच जेनजी विद्रोहको आडमा बनेको सुशीला कार्की सरकारले कार्कीलाई आईजीपी पदमा नियुक्त गरेको थियो । कार्की त्यस बेला एआईजीको वरीयतामा पनि पहिलो नम्बरमा थिए। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ २०८२ साल कात्तिक २६ गतेदेखि अवकाश गएका थिए।
नेपाल प्रहरीको प्रमुख पदको कार्यकाल चार वर्षको छ। नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै एउटा पुरानो कानुनी विवाद फेरि सतहमा आएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको छ।
उनको स्थानमा मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको छ। सरकार यसलाई जिम्मेवारीको फेरबदल भनिरहेको छ भने कार्की पक्षले आफ्नो कानुनी अधिकार र निर्धारित कार्यकालका लागि अदालतको ढोका ढक्ढकाएको छ।
यो विवादलाई केवल एक जना प्रहरी प्रमुखको पद गुमेको घटनाका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको केन्द्रमा तीनवटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छन्। सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाउन पाउँछ कि पाउँदैन? पाउँछ भने त्यसका लागि कस्तो कानुनी आधार र प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ?
अनि सरकार परिवर्तनसँगै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अभ्यासले प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा कस्तो असर पार्छ?कार्कीमाथि अन्याय भयो वा सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको मात्रै हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि नेपालको सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेका फैसलाहरू, प्रहरी ऐनको व्यवस्था र अहिलेको निर्णयको आधारलाई सँगै राखेर हेर्न आवश्यक छ।
किनभने सरकारलाई अधिकार हुनु र त्यो अधिकार जस्तोसुकै अवस्थामा प्रयोग गर्न पाउनु एउटै कुरा होइन। नेपालमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै अर्को जिम्मेवारीमा पठाइएको यो पहिलो घटना होइन। २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पद सम्हालेको ३६ दिनमै हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरेका थिए।
त्यसबेला पनि सरकारले अर्को व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने उद्देश्यले खरेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो। खरेलले सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद शर्मा, इन्द्रराज पाण्डेय र भैरव लम्सालको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णयको न्यायिक परीक्षण गर्दै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा सरकारको अधिकार निरपेक्ष नहुने व्याख्या ग¥यो।
अदालतको फैसलाको मूल सन्देश स्पष्ट थियो– प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति सरकारले गर्ने भए पनि नियुक्ति गर्ने अधिकार छ भन्दैमा पदमा बहाल व्यक्तिलाई कुनै ठोस कारण र औचित्यबिना हटाउन पाइँदैन। अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएर योग्यताका आधारमा जिम्मेवारी पाएको प्रहरी प्रमुखलाई हटाउनु विवेकपूर्ण र कानुनसम्मत मान्न नसकिने अदालतको ठहर थियो।
अदालतले यस्तो निर्णयले प्रहरी संगठनको मनोबल कमजोर पार्ने र प्रहरी प्रशासन राजनीतिक प्रभावमा निर्भर हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने पनि औँल्याएको थियो। प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी केवल प्रशासनिक पद होइन, समग्र प्रहरी संगठनको व्यावसायिक नेतृत्व भएकाले त्यसको स्थिरता र निष्पक्षता महत्त्वपूर्ण हुने अदालतको व्याख्या थियो।
सर्वोच्चले सरकारको २०५३ चैत २१ को निर्णय आधार, कारण र औचित्यविहीन तथा बदनियतपूर्ण भएको ठहर गर्दै बदर ग¥यो। त्यसपछि २०५४ मंसिर २६ मा खरेल पुनः प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्किए।यो फैसलाले सरकारलाई प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्ने अधिकार नै छैन भनेको थिएन।
बरु त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा कानुन, विवेक, औचित्य र सार्वजनिक हितको सीमा नाघ्न नहुने सिद्धान्त स्थापित गरेको थियो। अहिले कार्कीको विवादमा यही नजिर फेरि महत्त्वपूर्ण बनेको छ। प्रहरी महानिरीक्षकको विवादमा खरेल प्रकरण मात्रै होइन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दा पनि सान्दर्भिक देखिने बताइन्छ ।
११ चैत २०८१ मा चार वर्षका लागि नियुक्त भएका शाक्यलाई ५ असोज २०८२ मा सरकारले जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्यमा सरुवा गरेको थियो। उनको ठाउँमा मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक बनाइयो। शाक्यले आफ्नो सहमतिबिना र निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरी जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले २२ मंसिर २०८२ मा सरकारको निर्णय बदर गर्दै शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशककै रूपमा काम गर्न दिन आदेश दियो। अदालतले उनलाई अर्को पदमा नियुक्त गरिएको भए पनि त्यसको परिणामस्वरूप कानुनबमोजिम पाएको कार्यकालको जिम्मेवारीबाट वञ्चित गरिएको विषयलाई महत्त्व दिएको थियो।
उनलाई हटाउने प्रक्रियामा आवश्यक कानुनी आधार नदेखिएको र विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव पूर्वाग्रही तथा प्रतिशोधपूर्ण देखिएको अदालतको ठहर थियो। आईजीपी कार्कीको मुद्दामा सरकारले प्रस्तुत गर्न सक्ने प्रमुख कानुनी आधार प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ को उपदफा २ हो।
उक्त व्यवस्थामा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने उल्लेख छ। यसलाई आधार बनाएर सरकारले प्रहरी कर्मचारीको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्न सक्ने तर्क गर्न सक्छ। प्रहरी नियमावलीमा महानिरीक्षकको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था छ।
महानिरीक्षकको चार वर्षको पदावधि भए पनि उमेर हद वा सेवा अवधिसम्बन्धी प्रावधानले त्यसअघि नै अवकाश हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसैले पदावधि, सेवा सर्त र सरकारको अधिकारलाई एकैसाथ व्याख्या गर्नुपर्छ। सरकारले कानुनअनुसार जिम्मेवारी हेरफेर गर्न पाउने अधिकार र त्यस्तो हेरफेरको निर्णय न्यायिक परीक्षणबाट मुक्त हुने अधिकार फरक हुन्।
सरकारको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ भन्दैमा त्यसको औचित्यमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने होइन। कार्कीलाई हटाउने निर्णयको औपचारिक कारण सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। तर सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच पछिल्लो समय विभिन्न विषयमा असमझदारी बढेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा बैंकिङ कसुरको आरोपमा अनुसन्धानमा रहेका इनम सापकोटासँग कार्कीको सम्पर्क, प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित सूचना बाहिरिएको आरोप, सरकारी निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगरेको विषय र पत्रकार पक्राउ प्रकरणले सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच दूरी बढाएको थियो ।
त्यस्तै, प्रहरी पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको आरोप पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा उठेको थियो। तर यी आरोप र विवाद नै कार्कीलाई हटाउने निर्णयका आधिकारिक कारण हुन् भन्ने सरकारले पुष्टि गरेको छैन । न त यी आरोपका आधारमा कार्की दोषी ठहर भएको कुनै न्यायिक निर्णय सार्वजनिक भएको छ।
त्यसैले आरोपलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ। यदि सरकारलाई प्रहरी प्रमुखको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि थियो भने त्यसको आधार के थियो? उनले कानुनविपरीत काम गरेका थिए भने त्यसको छानबिन किन गरिएन? प्रहरी प्रमुखले कानुनविपरीत आदेश कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेका हुन् भने त्यसलाई कमजोरी मान्ने कि व्यावसायिक जिम्मेवारी?
सरकारले यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको विषयलाई कारबाही नभई जिम्मेवारी फेरबदलका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। सरकारको तर्कमा प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सल्लाह दिन प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको पद सिर्जना गरिएको हो ।
तर प्रश्न पद सिर्जना गरिएको हो कि होइन भन्ने मात्र होइन । प्रश्न हो, कार्यकाल बाँकी रहेको प्रहरी महानिरीक्षकलाई उनको सहमतिबिना अर्को जिम्मेवारीमा पठाएर नयाँ व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णयको कानुनी आधार के हो? कार्की प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त भएका छैनन्। उनको सेवा समाप्त भएको पनि छैन। तर प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्वबाट हटाइएको छ।
सरकारले आवश्यकताअनुसार प्रशासनिक जिम्मेवारी परिवर्तन गर्न सक्छ । तर त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा सम्बन्धित पदको कानुनी व्यवस्था, निर्धारित कार्यकाल र अदालतले स्थापित गरेका नजिरलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
अर्कोतर्फ, कार्कीले आफूलाई हटाउनुअघि स्पष्टीकरणको मौका नदिइएको विषय पनि उठाउन सक्छन्।
तर यहाँ अर्को कानुनी पक्ष पनि छ। जिम्मेवारी परिवर्तनलाई सरकारले प्रशासनिक निर्णय भनेको अवस्थामा त्यसलाई अनुशासनात्मक कारबाहीसरह मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्नसमेत अदालतले निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले स्पष्टीकरण नलिएको विषय मात्रैले निर्णय स्वतः बदर हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
कार्कीले सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उनले पदमा पुनर्बहालीको माग गरेका छन् । अदालतमा सरकारले आफ्नो निर्णयको कानुनी आधार प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ भने कार्कीले निर्धारित कार्यकाल हुँदाहुँदै आफूलाई हटाइएको विषयमा कानुनी प्रश्न उठाउन पाउनेछन्।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा कार्की पुनः प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्कन सक्नेछन्। अन्तरिम आदेश नदिएर दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश मात्र गरेमा तत्कालका लागि मनोज केसीले नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन सक्नेछन्। अन्तिम निर्णय भने मुद्दाको सुनुवाइ बलम कानुनी परीक्षणपछि हुनेछ।
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले हटाउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर केवल प्रहरी ऐनको एउटा दफा पढेर दिन सकिँदैन। सरकारले नियुक्ति गर्ने अधिकार राख्छ भने नियुक्ति भएको पदको मर्यादा, सेवा सर्त र कानुनी सुरक्षा पनि सम्मान गर्नुपर्छ। कार्कीले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग निर्वाह गरेका थिए वा थिएनन् भन्ने छुट्टै बहस हुन सक्छ।
सरकारसँग उनीप्रति असन्तुष्टि हुनु पनि अस्वाभाविक होइन। तर असन्तुष्टि हुनु र कानुनबमोजिम स्थापित पदबाट हटाउन मिल्नु फरक विषय हुन्। सरकारले असन्तुष्टिको कारण, निर्णयको औचित्य र कानुनी आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ, प्रहरी प्रमुख पनि सरकारभन्दा माथि हुँदैनन्।
कानुन उल्लंघन गरेमा वा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेमा उनलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ। उनीमाथि निर्वाचन प्रहरीको पोसाकमा भ्रष्टाचार गरिएको गम्भिर आरोप छ । यसको नैतिक प्रश्नबाट उनी बाहिर छैनन् । तर त्यसका लागि पनि कानुनी प्रक्रिया नै अपनाउनुपर्छ।
सरकारको आदेश पालना गर्नु प्रहरीको दायित्व हो, तर कानुनविपरीत आदेश पालना गर्नु प्रहरीको व्यावसायिक जिम्मेवारी होइन।
त्यसैले कार्कीको घटनामा अहिले नै सरकारले अन्याय गरेको वा नगरेको अन्तिम फैसला सुनाउनु उचित हुँदैन। यसको फैसला अब अदालतले गर्नेछ ।
