१९ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणको तयारी र विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणका बीच भारत सरकारले अग्निपथ योजनामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। यसले चार वर्षदेखि रोकिएको गोर्खा सैनिक भर्ती खुल्ने बाटो समेत खोलेको छ। प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण अघि नै यो विषयमा नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि देखिएको अन्योल अन्ततर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ।
भारत नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफ्नो देशको औपचारिक भ्रमणमा आउनु अघि नै अग्निपथ योजना लागू भएदेखि दुई देशबीचको असमझदारी हटाउने बाटोतर्फ लागेको देखिन्छ। भारत सरकारले नोभेम्बर ४, २०२६ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अग्निपथ योजनामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ।
भारतको रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार अब चार वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेका अग्निवीरमध्ये पहिलो चरणमा योग्यताका आधारमा २५ प्रतिशतलाई नियमित सैनिकमा समायोजन गर्ने पुरानै व्यवस्था कायम रहनेछ। बाँकी ७५ प्रतिशतलाई पनि इच्छाअनुसार थप दुई वर्ष सेवा गर्ने अवसर दिइनेछ ।
यसरी चार वर्षपछि सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने सैनिकले अब छ वर्षसम्म सेवा गर्ने अवसर पाउनेछन्। थप दुई वर्षको सेवा पूरा भएपछि इच्छुक अग्निवीरलाई नियमित सैनिकमा भर्ना हुने अवसर दिइनेछ। तर त्यसका लागि तोकिएको छनोट मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। सबै अग्निवीर स्वतः स्थायी सैनिक हुने व्यवस्था भने होइन।
भारत सरकारले थप दुई वर्षको अवधिमा बढी पारिश्रमिक, सेवा निधि प्याकेज र वरिष्ठतासम्बन्धी सुविधा पनि बढाउने जनाएको छ। भारतका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणिले अग्निवीरको चार वर्षे सेवाको मूल्यांकनपछि प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रियाका आधारमा यो निर्णय गरिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले अग्निवीरलाई सेनामा लामो समय सेवा गर्ने थप अवसर दिनेछ। भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पनि यो निर्णयलाई सैनिक संगठनको संरचनात्मक सुधारको निरन्तरता भनेका छन्। भारतको नयाँ निर्णय सार्वजनिक भएकै समयमा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री दुईदिने नेपाल भ्रमणमा छन्।
उनी नोभेम्बर ४ र ५ मा नेपाल भ्रमणमा आएका हुन्। नेपालका परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईको निमन्त्रणामा भएको भ्रमणमा दुई देशबीचका द्विपक्षीय सम्बन्ध र आपसी हितका विषयमा छलफल भइरहेको छ। मिश्रीले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, परराष्ट्र सचिव राई लगायत सरकारी अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग पनि भेट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणको तयारी भइरहेको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार नोभेम्बरको तेस्रो सातातिर भ्रमण हुन सक्नेछ। तर भ्रमणको औपचारिक मिति सार्वजनिक भइसकेको छैन। मिश्रीको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्री शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणले दुई देशबीचका पुराना विषयमा छलफल गर्ने अवसर दिएको छ।
तर अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका भ्रमणका एजेन्डामा गोर्खा भर्तीबारे औपचारिक छलफल भएको पुष्टि भएको छैन। दुई सय वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको गोर्खा भर्ती चार वर्षदेखि रोकिएको छ। भारतले अग्निपथ योजनामा परिवर्तन गर्दै सैनिकको सेवा अवधि थप्ने निर्णय गरेपछि फेरि नेपाली युवालाई भारतीय सेनामा भर्ती गर्ने सम्भावनाबारे बहस सुरु भएको छ।
तर भारतको नयाँ निर्णयले मात्रै गोर्खा भर्ती खुल्छ कि खुल्दैन? यसको जवाफ नेपाल बलम भारतबीचको कूटनीतिक समझदारी, सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता र नेपाली युवाको भविष्यसँग जोडिएको छ । नेपाली युवाका लागि भारतीय सेनामा भर्ती हुनु केवल रोजगारीको अवसर मात्र थिएन। यो एउटा लामो इतिहास, सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक परम्परा र आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको विषय पनि हो।
पुस्तौँदेखि नेपाली युवाहरू भारतीय सेनामा भर्ती हुँदै आएका छन्। तर सन् २०२२ मा भारतले अग्निपथ योजना लागू गरेपछि यो परम्परागत भर्ती प्रक्रिया रोकियो। त्यसयता हजारौँ नेपाली युवा भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ती हुने अवसरको प्रतीक्षामा छन्।
अहिले भारत सरकारले अग्निपथ योजनामा परिवर्तन गर्दै चार वर्ष सेवा गरेका अग्निवीरलाई थप दुई वर्ष सेवा गर्ने अवसर दिने निर्णय गरेको छ। यसअघि चार वर्षपछि नियमित सैनिकमा समायोजन नभएका ७५ प्रतिशत अग्निवीर सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने व्यवस्था थियो। अब उनीहरूलाई थप दुई वर्ष सेवा गर्ने अवसर दिइने र त्यसपछि निर्धारित मापदण्ड पूरा गर्नेहरूलाई नियमित सेवामा प्रवेशको अवसर दिने भारतको नयाँ व्यवस्था छ।
यही निर्णयले चार वर्षदेखि रोकिएको नेपाली गोर्खा भर्तीबारे पुनः बहस सुरु गराएको हो। नेपाली युवाहरू विदेशी सेनामा भर्ती हुन थालेको इतिहास सन् १८१६ भन्दा पनि पुरानो राजनीतिक घटनासँग जोडिएको छ। सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच युद्ध भएको थियो।
यही युद्धलाई अंग्रेज–नेपाल युद्ध वा एंग्लो–नेपाल युद्ध भनिन्छ। युद्धपछि १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले नेपाल बलम ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीबीचको सम्बन्धमा नयाँ मोड ल्यायो। त्यसपछि ब्रिटिसहरूले आफ्नो सेनामा गोर्खा सैनिकका छुट्टै इकाइ बनाउन थाले। यसरी नेपाली युवाको गोर्खा सैनिकका रूपमा भर्ती हुने परम्पराले संस्थागत लियो।
अर्थात् गोर्खा भर्तीको इतिहास दुई सय वर्षभन्दा लामो छ। त्यतिबेला नेपाली सैनिकको बहादुरी र युद्धकौशलबाट प्रभावित भएर ब्रिटिसहरूले उनीहरूलाई आफ्नो सेनामा समावेश गर्न थालेका थिए। समयक्रममा गोर्खा सैनिक ब्रिटिस सेनाको एउटा विशिष्ट पहिचान बने। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धसहित विभिन्न युद्धमा गोर्खा सैनिकले सेवा गरे।
भारत स्वतन्त्र भएपछि गोर्खा सैनिकको भविष्यबारे नेपाल, भारत बलम बेलायतबीच छुट्टै समझदारी भयो। सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा तीन देशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भयो। त्यसअनुसार तत्कालीन गोर्खा रेजिमेन्टमध्ये चारवटा बेलायती सेनामा र छवटा भारतीय सेनामा रहने व्यवस्था गरियो। व्यक्तिगत इच्छाका आधारमा सैनिकलाई कुन सेनामा सेवा गर्ने भन्ने विकल्प पनि दिइएको थियो।
त्यसपछि भारतीय सेनामा नेपाली गोर्खा सैनिकको भर्ती निरन्तर चल्दै आएको थियो। यही ऐतिहासिक व्यवस्थाले नेपाली युवालाई भारतीय सेनामा भर्ती हुने बाटो खुला राखेको थियो । भारत सरकारले सन् २०२२ जुन १४ मा अग्निपथ योजना सार्वजनिक ग¥यो।
भारतीय सेनामा नयाँ सैनिक भर्ती गर्ने यो योजनाले परम्परागत भर्ती प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। यसअघि भारतीय सेनामा भर्ती हुने सैनिकले निर्धारित सेवा अवधि पूरा गरेपछि नियमित सैनिकका रूपमा सेवा निरन्तरता पाउने योग्यताअनुसार निवृत्तिभरण लगायत सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था थियो।
तर अग्निपथ योजनाले नयाँ भर्ती हुने अधिकांश सैनिकको सेवा अवधि चार वर्षमा सीमित ग¥यो। योजनाअनुसार भर्ती हुनेलाई अग्निवीर भनियो। चार वर्षको सेवा पूरा गरेपछि योग्यताका आधारमा २५ प्रतिशतलाई नियमित सैनिकमा समायोजन गर्ने र बाँकी ७५ प्रतिशतलाई सेवाबाट बाहिर पठाउने व्यवस्था गरियो।
सन् २०२२ अगस्ट २५ मा बुटवलबाट सुरु हुने भनिएको भारतीय गोर्खा भर्ती प्रक्रिया रोकियो। भारतले नेपाली युवालाई अग्निपथ योजनाअन्तर्गत भर्ती गर्न इच्छुक रहेको बताएको थियो। तर नेपालले तत्काल निर्णय नगर्ने बतायो। त्यसयता अग्निपथ योजनाअन्तर्गत नेपाली गोर्खा भर्ती अघि बढ्न सकेको छैन।
चार वर्षको विवादपछि भारतले अग्निपथ योजनामा परिवर्तन गरेको छ। अब नेपालले पनि आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्ने समय आएको छ। गोर्खा भर्ती खुलाउने हो भने हतारमा होइन, नेपाली युवाको भविष्य सुनिश्चित हुने गरी खुलाउनुपर्छ। नत्र दुई सय वर्ष पुरानो परम्पराको निरन्तरताका नाममा नयाँ पुस्तालाई अनिश्चित भविष्यतर्फ धकेल्ने जोखिम रहिरहनेछ।
