२१ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो सैनिक संरचना खडा गर्दै ‘ग्रीन आर्मी’का नामबाट गतिविधि गरेको एक विवादमा सर्वोच्च अदालतले रक्षा र गृह मन्त्रालयबाट निर्णयसहितको सक्कल फाइल झिकाएको छ । निजी कम्पनी ग्रिन आर्मी नेपाल प्रा.लि.लाई राज्यका सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने प्रकृतिको पोसाक तथा दज्र्यानी चिह्न लगाउन अनुमति दिने सरकारी निर्णयविरुद्धको मुद्यामा सर्वोच्चले त्यससँग सम्बन्धित आधिकारिक कागजात झिकाउने आदेश दिएको हो।
आगामी मंसिर ७ गतेका लागि सुनुवाइको पेसी तोक्दै सर्वोच्चबाट त्यसअगावै निर्णय फाइल पेस गर्न भनिएको हो । अदालतले कम्पनीलाई उक्त सुविधा उपलब्ध गराउने क्रममा विभिन्न सरकारी निकायबाट भएका निर्णय र सहमतिका सक्कल फाइल पेस गर्न सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले यससम्बन्धी रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश गरेको छ। अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै निजी सुरक्षा कम्पनीलाई सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो पोसाक र दज्र्यानी चिह्न प्रयोग गर्न दिने सरकारी निर्णयको वैधानिकताबारे न्यायिक परीक्षण हुने बाटो खुलेको छ।
अदालतले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबाट भएका निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सक्कल कागजात झिकाउन भनेको छ। विशेषगरी ग्रिन आर्मी नेपाल प्रा.लि.को नाम, नियमावली तथा प्रबन्धपत्रमा उल्लेखित उद्देश्य संशोधन गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट गरिएको पत्राचार र निर्णय प्रक्रियासहितको मूल फाइल अदालतमा पेस गर्न आदेश दिइएको छ।
उक्त कम्पनीको दर्ता नम्बर २४०८९३० रहेको छ। कम्पनीको नाम तथा उद्देश्यमा गरिएको परिवर्तनको आधार र त्यसका लागि अपनाइएको प्रशासनिक प्रक्रिया के थियो भन्ने विषय पनि अदालतले मगाएको कागजातबाट स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, कम्पनीलाई सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो पोसाक र दज्र्यानी चिह्न प्रयोग गर्न अनुमति दिने विषयमा रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबाट भएका निर्णयका सक्कल फाइलसमेत झिकाउन आदेश भएको छ। रक्षा मन्त्रालयले २०७८ साउन १० गते र गृह मन्त्रालयले २०८३ साउन १२ गते दिएको सहमतिसँग सम्बन्धित निर्णय तथा त्यसको आधारमा तयार भएका कागजात अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ।
यस प्रकरणमा अधिवक्ता साम्बराज अर्यालसमेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। गत भदौ २६ गते दर्ता भएको उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाली सेनाको जंगी अड्डा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, गोकर्णेश्वर नगरपालिका र ग्रिन आर्मी नेपाल प्रा.लि. लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिट निवेदकहरूले निजी कम्पनीलाई सरकारी सुरक्षा निकायको जस्तै पहिचान झल्किने पोसाक र दज्र्यानी चिह्न प्रयोग गर्न अनुमति दिनु उपयुक्त नभएको जिकिर गरेका छन्। राज्यका सुरक्षा निकाय र निजी सुरक्षा सेवा प्रदायक संस्थाबीच स्पष्ट पहिचान तथा जिम्मेवारीको भिन्नता हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने पोसाक, चिह्न र दज्र्यानी संरचनाको आफ्नै संस्थागत तथा कानुनी महत्त्व हुन्छ । त्यस्ता चिह्न निजी संस्थाले प्रयोग गर्दा सर्वसाधारणमा सम्बन्धित व्यक्ति सरकारी सुरक्षाकर्मी नै हुन् भन्ने भ्रम पर्न सक्ने र यसले सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी संवेदनशीलता निम्त्याउन सक्ने रिट निवेदकहरूको तर्क छ।
यही आधारमा ग्रिन आर्मीलाई दिइएको अनुमति तथा त्यससँग सम्बन्धित सरकारी निर्णय बदर गर्न माग गरिएको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २९ गते विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि मुद्दा पटक–पटक पेसीमा चढे पनि ’हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा पर्दै आएको थियो ।
यसबीच सम्बन्धित सबै विपक्षीबाट लिखित जवाफ पेस भइसकेको अवस्था रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ। लिखित जवाफ प्राप्त भइसकेपछि अन्तरिम आदेशसम्बन्धी विषयमा मात्र छलफल गरिरहनुभन्दा विवादको मूल विषयमै प्रवेश गरी अन्तिम निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने अदालतको ठहर छ।
त्यसैले मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ पूर्ण सुनुवाइमा लैजान र आवश्यक प्रमाण तथा प्रशासनिक अभिलेख संकलन गर्न आदेश दिइएको हो । अदालतले सम्बन्धित निकायबाट सक्कल मिसिल तथा कागजात प्राप्त हुने गरी आगामी मंसिर ७ गतेका लागि पेसीसमेत तोकेको छ।
अब कम्पनीको दर्ता तथा उद्देश्य संशोधनदेखि सुरक्षा निकायसरहको पोसाक र दज्र्यानी चिह्न प्रयोग गर्न दिइएको सरकारी स्वीकृतिसम्मका विषयमा अदालतले उपलब्ध कागजातका आधारमा परीक्षण गर्नेछ । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले ग्रिन आर्मी प्रकरणलाई सामान्य प्रशासनिक विवादमा सीमित नराखी सरकारी निर्णयको वैधानिकता र निजी सुरक्षा कम्पनीको संस्थागत पहिचानसँग जोडिएको विषयका रूपमा अघि बढाएको छ।
यद्यपि, कम्पनीलाई दिइएको अनुमति कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने विषयमा अन्तिम निष्कर्ष भने पूर्ण सुनुवाइपछि अदालतको फैसलाबाट मात्रै स्पष्ट हुनेछ । भोटेकोसी बाढी प्रभावितहरूको उद्धार तथा राहतमा खटिएको ग्रीन आर्मीले गैरकानुनी रूपले नाममा ‘मिलिटरी इन्स्पायर्ड’ भएको संरचनाका रूपमा गतिविधि सञ्चालन गरेको दाबीसहित अधिवक्ता साम्बराज अर्याल समेतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
यो विवादमा रिट निवेदकको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले गैरसरकारी संस्थामार्फत सैन्य प्रकृतिको संगठन सञ्चालन र परिचालन गर्ने तथा सरकारले नै सहमति दिने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने जिकिर लिएका थिए । संविधानले नेपाली सेनाबाहेक अरु कुनै पनि प्रकारका आर्मीको अस्तित्वको परिकल्पना नगरेको जिकिर उनीहरूको थियो ।
गैरसरकारी संस्थामार्फत सैन्य प्रकृतिको संगठन राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई नै कमजोर बनाउने दाबी समेत रिट निवेदकको छ ।
