२१ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
नेपाल मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले तिहार अवधिभर अर्थात कात्तिक २१ देखि २५ गतेसम्मको सम्भावित मौसमबारे प्रक्षेपण जारी गरेको छ । जसअनुसार आज कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली साथै कोशी, बागमती, गण्डकी प्रदेशका पहाडी एक÷दुई ठाउँमा हल्का वर्षा÷हिमपातको सम्भावना छ ।
त्यस्तै आज राति कोशी र गण्डकी प्रदेशको हिमाली र पहाडी साथै बाँकी हिमाली भागमा आंशिक बादल लाग्ने महाशाखाले जनाएको छ । कोशी प्रदेशको हिमाली एक÷दुई ठाउँमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । भोलि भने लक्ष्मीपूजाको दिन दिनभर मौसम घमाइलो भए पनि बेलुका कर्णाली तथा लुम्बिनी र गण्डकीका उपल्लो क्षेत्रमा बदली र हल्का वर्षाको सम्भावना छ ।
मौसमविद् उज्ज्वल उपाध्यायकाअनुसार भोलि बेलुका विशेष गरी जुम्ला, कालिकोट, रुकुम पूर्व र पश्चिम अनि बागलुङमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको र तिहारका अरु बाँकी दिनमा मौसम घमाइलो हुनेछ । यस्तै कार्तिक २३ गते (सोमबार) औँसीका दिन देशको हिमाली र पहाडी भू–भागमा आंशिक बादल लाग्ने र तराई भू–भागमा मौसम मूख्यतया सफा रहनेछ ।
देशका हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा÷हिमपातको सम्भावना छ । तराई भू–भाग, उपत्यका तथा खोँचहरूमा बिहानपख थोरै स्थानमा हुस्सु÷कुहिरो लाग्नेछ । अनि कार्तिक २४ गते (मंगलबार) गोवर्धन पुजाका दिन देशको हिमाली र पहाडी भू–भागमा तथा कोशी प्रदेशको तराई भू–भागमा आंशिक बादल लाग्ने र बाँकी तराई भू–भागमा मौसम मूख्यतया सफा रहनेछ।
देशको हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा÷हिमपातको सम्भावना छ। तराई भू–भाग, उपत्यका तथा खोँचहरूमा बिहानपख थोरै स्थानमा हुस्सु÷कुहिरो लाग्नेछ । यसैगरी कार्तिक २५ गते (बुधबार) भाइटिकाका दिन देशको हिमाली र पहाडी भू–भागमा आंशिक बादल लाग्ने र तराई भू–भागमा मौसम मूख्यतया सफा रहनेछ।
देशको हिमाली र पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा÷हिमपातको सम्भावना छ। तराई भू–भाग, उपत्यका तथा खोँचहरूमा बिहानपख थोरै स्थानमा हुस्सु÷कुहिरो लाग्नेछ । दर्शकबृन्द, यसैबीच भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण, प्रभावित क्षेत्रको पुनस्र्थापना र आर्थिक गतिविधि पुरानै अवस्थामा फर्काउन ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार विनाशकारी बाढीले अर्थतन्त्रमा ४ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबर क्षति गरेको छ । पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानमा कुल ७ खर्ब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । आयोगका अनुसार बाढीले सबभन्दा बढी पूर्वाधार क्षेत्रमा क्षति पु¥याएको छ ।
बाढीबाट भौतिक संरचनामा २ खर्ब ८२ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ बराबर क्षति पुगेको आयोगले जनाएको छ । आर्थिक गतिविधि अवरूद्ध हुँदा थप १ खर्ब ८९ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ बराबर नोक्सानी भएको छ । निजी क्षेत्रमा २ खर्ब ५४ अर्ब ३ करोड रूपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको आयोगको मूल्यांकन छ ।
यसमध्ये १ खर्ब ६७ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ भौतिक क्षति तथा आर्थिक गतिबिधिमा ८६ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रको आर्थिक नोक्सानी १ खर्ब ३ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार पूर्वाधार क्षेत्रमा १ खर्ब २७ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ भौतिक क्षति र ४६ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ आर्थिक नोक्सानी भएको छ ।
पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि ३ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान छ । यस्तै यातायात पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि ३८ अर्ब ५९ करोड ९७ लाख तथा सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका संरचना पुनर्निर्माण गर्न १५ अर्ब ६० करोड ६३ लाख रूपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।
कृषि, पशुपालन, उद्योग तथा अन्य उत्पादनशील गतिविधिमा १ खर्ब ३६ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको र उत्पादनशील क्षेत्रको पुनरूत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।
यस्तै सामाजिक क्षेत्रमा ३९ अर्ब २ करोड रूपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको र यस क्षेत्रको पुनरूत्थानका लागि ५७ अर्ब ७७ करोड आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान छ । शिक्षा क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा ६ अर्ब १ करोड ६६ लाख, स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा ४ अर्ब ९३ करोड ३० लाख तथा खानेपानी तथा सरसफाइका संरचना पुनर्निर्माणमा ९९ करोड ८० लाख रूपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान छ ।
भूमि, वन, जैविक विविधता तथा वातावरण क्षेत्रमा ७७ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ बराबरको असर परेको छ भने यस क्षेत्रको पुनरूत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि ९४ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । बाढीले प्रभावित समुदायको आम्दानी र जीविकोपार्जनमा समेत असर पारेकोले गरिबी दर २.७ प्रतिशत विन्दुले बढ्ने आयोगको मूल्यांकन छ ।
बाढीबाट घरपरिवार र व्यवसाय विस्थापित हुँदा तथा आयआर्जनका आधार गुम्दा प्रभावित परिवारको आर्थिक जोखिम बढेको आयोगले जनाएको छ । प्रभावित पालिकामा उपभोग र जीविकोपार्जनमा केन्द्रित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
