सीआईबीले समायो पूर्वमन्त्रीसहित ६ ठूला माछा, प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

३ मंसिर २०८३, बिहीबार
Share this
751shares

३ मंसिर , काठमाण्डौ ।      नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले दुई पूर्वमन्त्रीसहित ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ । मलेसिया रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको र त्यसरी संकलन गरिएको अर्बौँ रुपैयाँ विदेश पठाइएको प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धानलाई उच्च तहसम्म विस्तार गरेको यो ब्रेकिङ समाचारका साथ हामी नेपाल टाइम्समा उपस्थित भएका छौं । सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अनुपमशमशेर जबराका अनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति लिई उनीहरूलाई काठमाडौं, ललितपुर र सर्लाहीका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ पर्नेमा पूर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवर तथा पूर्वमन्त्री रामेश्वर राय यादवलगायत छन् । पक्राउ पर्ने अन्यमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विनोद केसी, सोही मन्त्रालयका तत्कालीन रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख (सह–सचिव) उमेश ढुंगाना, राजिव पोखरेल, सोही महाशाखाका तत्कालीन कानुन अधिकृत (उप–सचिव) निर्मला गुरुङ रहेका छन् । राजीव पोखरेल यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक हुन् । श्रम मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदाको अनियमिततामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सिआइबी)ले उनलाई पक्राउ गरेको हो।

Advertisement

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारको पत्र तथा विकास रानाभाटसमेतको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी भई प्रतिवादी कैलाश खड्कासमेत भएको ठगीसम्बन्धी कसुर तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतको कसुरमा सीआईबीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । मलेसिया र नेपालबीच भएको सम्झौताको दायरा र कानुनी प्रक्रियाविपरीत अधिकार क्षेत्र नाघेर बदनियतपूर्वक विदेशी मुद्रा अपचलन गराई देशको अर्थतन्त्रको मुद्रा सञ्चितीकरणमा गम्भीर नोक्सानी पु¥याउने गरी निर्णय गरिएको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको सीआईबीले जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा मलेसिया जाने श्रमिकहरूसँग गैरकानुनी रूपमा ठगी गरी अमेरिकी डलर ८३ लाख ७० हजार ४३९ दशमलव ९२ र पाउन्ड स्टर्लिङ ३७ लाख १७ हजार ९८० दशमलव ८० गरी जम्मा रु. १ अर्ब ६९ करोड दुई लाख २४ हजार २६ दशमलव ७६ संकलन गरिएको पाइएको सीआईबीले जनाएको छ । संगठित समूहको लाभका लागि जानीजानी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी तथा कर्तव्यविपरीत श्रमिकहरूलाई संगठित रूपमा ठगी गर्ने कार्यमा मौन बसी, कानुनी उपचार नगरी वा नगराई सो गैरकानुनी रकम मलेसिया पठाउने निर्णयमा संलग्न रहेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले जनाएको छ । “प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंको पत्र तथा विकास रानाभाट समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कैलाश खड्का समेत भएको ठगी सम्बन्धी कसूर तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतको कसूरमा मलेसिया सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताको विपरित हुने गरी गैर कानूनी रुपमा ठगी गरी संकलन गरिएको रकम मध्ये यूएसडी ८३ लाख ७० हजार ४३९.९२ र जीबीपी ३७ लाख १७ हजार ९८० रुपैया ८० पैसा गरी हुने जम्मा रकम रू. १ अर्ब ६९ हरोड ०२ लाख २४ हजार २६ रुपैया ७६ सम्झौताको दायरा र कानूनी प्रक्रिया विपरीत अधिकार क्षेत्र नाघेर बदनियतपूर्वक विदेशी मुद्रा अपचलन गराई देशको अर्थतन्त्र प्रतिकुल (मुद्रा संचितीकरणमा नोक्सानी) हुने निर्णय गरी संगठित समूहको लाभको लागि जानी जानी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी तथा कर्तव्य विपरीत श्रमिकहरुलाई संगठित रूपमा ठगी गर्ने कार्यमा मौन रही कानुनी उपचार नगरी÷नगराई गैरकानुनी रुपमा संकलन भएको रकम मलेसिया पठाउने निर्णय गर्ने कार्यमा संलग्न“ रहेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीले जानकारी दिएको छ ।यो प्रकरणको अनुसन्धान भने केही समयअघि नै सुरु भएको थियो । सबैभन्दा पहिले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण तथा बायोमेट्रिक गर्ने संस्थाका सञ्चालक कैलाश खड्कासहित चार जना पक्राउ परेका थिए । यो प्रकरण मलेसिया रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणसँग जोडिएको छ । मलेसिया जाने कामदारले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क तिरेर नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर यही प्रक्रियामा थप स्वास्थ्य परीक्षण र बायोमेडिकल सेवाको नाममा कामदारबाट अतिरिक्त रकम असुल्ने गरिएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ । प्रहरीका अनुसार मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण तथा बायोमेट्रिक प्रक्रियामा म्याक्रोटेक प्रालि नामको कम्पनीले भूमिका खेलेको थियो ।

उक्त कम्पनीमार्फत कामदारलाई मेडिकल स्क्रिनिङका नाममा अतिरिक्त परीक्षण गर्न बाध्य पारेर शुल्क असुल्ने गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । यसरी रकम असुल्ने समूहले मलेसिया जाने कामदारलाई आफूहरूले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसले स्वास्थ्य परीक्षणको क्षेत्रमा सीमित संस्थाको नियन्त्रण अर्थात् सिन्डिकेट खडा भएको र कामदारले अनावश्यक आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ ।सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार २०७५ सालको अन्त्यदेखि २०८० सालसम्म मलेसिया जाने ७ लाख ३३ हजार नेपाली कामदारबाट अतिरिक्त बायोमेडिकल सेवा शुल्क असुल गरिएको थियो ।त्यतिबेला प्रतिकामदार १ सय मलेसियन रिङ्गिटका दरले रकम लिइएको थियो । तत्कालीन विनिमय दरअनुसार यो रकम प्रतिकामदार करिब ३ हजार १६० रुपैयाँ हुन्थ्यो । यसरी पाँच वर्षको अवधिमा कामदारबाट २ अर्ब ३१ करोड ६२ लाख ८० हजार रुपैयाँ असुल गरिएको सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।

Advertisement

जबकि मलेसिया जाने कामदारले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको ४ हजार ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरेर नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका थिए । त्यसमा थप स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा अर्को रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको प्रहरीको भनाइ छ ।कामदारबाट असुल गरिएको रकम नेपालमै मात्र राखिएको थिएन । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार संकलित रकमको ठूलो हिस्सा मलेसिया पठाउने गरिएको थियो । म्याक्रोटेक प्रालिले नेपालमा संकलन गरेको रकमको ९० प्रतिशत मलेसियास्थित बेस्टिनेट नामक कम्पनीलाई पठाउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीको भनाइ छ । बाँकी १० प्रतिशत रकम नेपालमै राख्ने गरिएको थियो । यसरी नेपाली श्रमिकबाट असुल गरिएको रकम विदेश पठाइँदा विदेशी मुद्रा अपचलनको विषयसमेत जोडिएको छ । सीआईबीले यसलाई ठगीसँगै संगठित अपराध र विदेशी मुद्रा अपचलनसँग सम्बन्धित विषयका रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यस प्रकरणमा सीआईबीले असोज २९ गते नै पहिलो चरणमा चार जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–१ का ४२ वर्षीय कैलाश खड्का, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–९ का ४० वर्षीय रविन्द्र केसी, गोरखा घर भई टोखा नगरपालिका–११ बस्ने ४२ वर्षीय प्रवीण तिवारी र सर्लाही घर भई गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६ बस्ने ४५ वर्षीय रामपुकार तिवारी छन् ।खड्का मलेसिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक गर्ने संस्थाका सञ्चालक हुन् । उनी स्वास्थ्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डका सदस्यसमेत थिए । उनीहरूविरुद्ध ठगीसम्बन्धी कसुर तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो । उनीहरू पक्राउ परेपछि प्रहरीले म्याक्रोटेक प्रालिमार्फत भएको कारोबार र विदेश पठाइएको रकमबारे अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

पक्राउ परेका कैलाश खड्कालाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी प्रविना खड्काले असोज ३० गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गरेपनि उनी थुनामै छन् । मलेसिया रोजगारीसँग जोडिएका स्वास्थ्य परीक्षण, बायोमेडिकल शुल्क, म्यानपावर छनोट र विदेशमा रकम पठाउने प्रक्रियामा विभिन्न तहमा अनियमितता भएको आरोपसहित अनुसन्धान अघि बढिरहेको छ । यसअघि मलेसियाको रोजगारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री बालेनले नै चासो राख्दै मलेसियाका समकक्षीसँग फोन संवाद गरेका थिए ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार

Scroll to Top