३ मंसिर , काठमाण्डौ।
सशस्त्र प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बाट बर्खास्त गरिएका वंशीराज दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन दिएका छन्। बिचौलिया इनम सापकोटासँगको कनेक्सन बाहिरिएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दाहाललाई बर्खास्तीमा परेका थिए ।
उनलाई सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सूचना चुहाएको आरोपमा गृह मन्त्रालयले छानबिन गरेर बर्खास्त गरेको थियो। एआईजीको पदावधि सकिनु चार दिन पहिले उनलाई असोज २३ गते बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको थियो। उनको चार वर्षे पदावधि असोज २७ गते सकिँदै थियो।

सशस्त्र प्रहरीमा डीआईजी र एआईजीको एक वर्ष पदावधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार, म्याद थपका लागि उनको प्रक्रिया समेत अगाडि बढेको थियो। तर इनमसँग जोडिएपछि उनले चार वर्षे कार्यकाल समेत पूरा गर्न पाएनन्।
आचरणविपरितका गतिविधि गरेको भन्दै उनी कारबाहीमा परेका हुन्। गृहमन्त्रीले एआईजीलाई सेवाबाट हटाउन सक्छन्। तर गृहमन्त्रीको निर्णय चित्त नबुझेमा ३५ दिन भित्रमा मन्त्रिपरिषद्मा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। उनले आफूलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयमा पुनरविचार गरिदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिएका हुन्।
उनको निवेदनमाथि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई रहेको छ। सरकारले बर्खास्तीको निर्णय यथावत् राखेमा उनी अदालत जान सक्ने बाटो समेत खुला रहनेछ । दाहाल हालका आईजीपी नारायणदत्त पौडेलकै ब्याची हुन्।
कारबाहीमा नपरेर एक वर्ष पदावधि थप गरिएको भए उनी २०८४ असोज २७ गतेसम्म सेवामा रहन पाउँथे। गृह मन्त्रालयले असोज १९ गते निलम्बन गरिएका एआईजी दाहाललाई २३ गते सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । गृहमन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जारी गरेको विज्ञप्तीमा संठगनको प्रतिष्ठा एवम् छविमा आँच पुर्याउने कार्य गरेका कारण बर्खास्त गरिएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री वंशीराज दाहालले आचरण सम्बन्धी कुरा बराबर उल्लंघन गरेको, बराबर अनुशासनहीन काम गरेको र नेपाल सरकार वा आफू कार्यरत संगठनको मान प्रतिष्ठा एवम् छविमा आँच पुर्याउने कार्य गरेको कसुरमा मिति २०८३ ६र२३ गतेबाट लागू हुने गरी सशस्त्र प्रहरी सेवाबाट हटाउने गरी विभागीय कारवाही गरिएको बेहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ।’
एआईजी दाहालले संवेदनशील सूचना चुहावट गरेको र प्रधानमन्त्री बालेनमाथि सुराकी गरेको आरोप लागेको थियो । अहिले बालेन समक्ष नै दाहालको पुनरावेदन पुगेको छ । सशस्त्र प्रहरीको अपरेसन कमान्ड सम्हाल्ने कार्य विभाग प्रमुख जस्तो संवेदनशील पदमा रहेर दाहालले प्रधानमन्त्री र अन्य दलका नेताबारे गोप्य सुरक्षा सूचना चोलेन्द्रको सहयोगीलाई पठाएको प्रमाण फेला परेपछि गृह मन्त्रालयले उनीमाथि कारबाहीको डन्डा चलायो।
प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षा र स्कर्टिङको जिम्मेवारीसमेत सशस्त्र प्रहरीको अपरेसन कमान्डकै काँधमा हुन्छ। वर्तमान प्रधानन्यायाधीश र अवकाश पाएका, सभामुख, दलका प्रमुख, पूर्वप्रधानमन्त्री लगायतको निवास सुरक्षामा पनि सशस्त्र प्रहरी खटिएको छ।
असोज ११ गते शनिबार मध्यरात प्रधानमन्त्री सचिवालयको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई निवासबाटै नियन्त्रणमा लियो। राति करिब १ बजे जबरालाई प्रहरी कार्यालय पुर्याइयो।
तर, नेपाल प्रहरीले जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको दुई घण्टा नबित्दै रातको ठीक ३ बजे अर्को सुरक्षा निकाय सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन एआईजी दाहाल उनलाई भेट्न प्रहरी कार्यालय पुगे। मध्यरातमा उनी प्रहरी कार्यालय पुगेको सूचना तत्कालै प्रधानमन्त्री सचिवालयमा पुग्यो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री सचिवालयले सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी नारायण दत्त पौडेलसँग सोधखोज गर्यो।आईजीपी पौडेलले दाहालले आफूसँग पूर्वअनुमति नलिएको तर भेटिसकेपछि मात्रै जानकारी दिएको बताए। दाहालले जबरा पारिवारिक नाताले ससुरा (ज्वाइँ पर्ने) भएकाले ‘प्रहरी अधिकारीका रूपमा नभई नातेदारका रूपमा’ भेट्न गएको तर्क गरेका थिए।
यही आचरणविपरीतको कदमबाट झस्किएको सरकारले दाहालमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान थाल्यो। गैरकानुनी नियन्त्रणबाट जोगिन प्रहरीले ‘सुरक्षा थ्रेट’ भन्दै १३ घण्टापछि जबरालाई परिवारको रोहवरमा छाड्यो।
तर, छाड्नुअघि नै प्रहरीले उनको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएर प्राविधिक परीक्षण (डिजिटल फरेन्सिक) गरिसकेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा जबराको मोबाइलमा इनाम सापकोटा नामक व्यक्तिबाट प्रधानमन्त्रीको दैनिक आउजाउ र राजनीतिक भेटघाटका गोप्य सूचनाहरू आउने गरेको रहस्य खुल्यो।
त्यसलगत्तै प्रहरीले सापकोटाको खोजी तीव्र पार्यो र असोज १५ गते बिहीबार उनलाई नियन्त्रणमा लियो। ती अति संवेदनशील सूचना अरू कसैले नभएर सशस्त्रका एआईजी दाहालले नै सापकोटालाई पठाइरहेको डिजिटल प्रमाण फेला पर्यो।
सिधै पूर्वप्रधानन्यायाधीशसँग सम्पर्क गर्दा ट्र्याक हुने डरले दाहालले सापकोटालाई ‘कट–आउट’ अर्थात् मध्यस्थकर्ता बनाएर सूचना चोलेन्द्रसम्म पुर्याउने गरेको देखियो। सशस्त्र प्रहरीमा एआईजीको चारवर्षे पदावधिअनुसार दाहाल असोज २७ गतेबाट अवकाशमा जाँदै थिए।
आईजीपी पौडेलले उनको एक वर्ष म्याद थपका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस पठाइसकेका थिए। तर, म्याद थपिनुको सट्टा राज्यको सुराकी गरेको गम्भीर अभियोगमा उनी निलम्बन र पछि बर्खास्त नै भए । एआईजी दाहाल सूचना चुहावटको आरोपमा निलम्बन गरिएलगत्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राज्यका संवेदनशील सूचना अनधिकृत व्यक्तिलाई पुर्याउनेहरूविरुद्ध कडा चेतावनी दिएका थिए ।
मन्त्रालय मातहतका निकायबाट हुने सूचना चुहावटलाई आफूले लामो समयदेखि सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेको उल्लेख गर्दै उनले देशमाथि बेइमानी गर्ने जोसुकैलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइने स्पष्ट पारेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले भनेका थिए, ‘गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायमा जिम्मेवारीमा रहेका कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीले आफ्नो पदीय हैसियत भुलेर गोप्य वा संवेदनशील सूचना अनधिकृत व्यक्ति वा निकायलाई चुहाउने प्रवृत्ति मैले लामो समयदेखि नियालिरहेको छु। पदले सूचनामा पहुँच दिन्छ, तर दुरुपयोग गर्ने अधिकार दिँदैन।’
गोपनीयताको शपथ तोड्नेप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका गृहमन्त्रीले अगाडि लेखेका थिए, ‘राज्यले सुम्पिएको गोपनीयतामाथि जानाजान आफ्नो देश र संगठनमाथि विश्वासघात गर्ने जोसुकै होस्, कुनै उन्मुक्ति पाउने छैन, कानुनको कठघरामा ल्याइनेछ।’
दाहालसँग जोडिएका भनिएका इनम भने अहिले पनि प्रहरी हिरासतमा छन् । उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध लगायतको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ । उनीसँगैको सम्बन्धका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता उमेश श्रेष्ठका भाइ महेश श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन् ।



