३ मंसिर , काठमाण्डौ।
मलेसियामा श्रमका लागि जाने नेपालीमाथि ठगी प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित ६ जनालाई पक्राउ गरिएकोमा अर्यालविरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अर्यालविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिइसकिएको जनाएको छ ।
सीआईबी प्रवक्ता एसएसपी अनुपमशमशेर जबराले उनको खोजी भइरहेको जानकारी दिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि ठगी र त्यसबाट संकलित रकम गैरकानुनी रूपमा मलेसिया पठाउने निर्णयमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले बुधबार दुई पूर्वमन्त्रीसहित ६ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

उक्त कार्यकालमा अर्याल श्रम सचिव थिए । तर अहिले पक्राउ पुर्जी जारी भएका अर्याल फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ । सीआईबी ले पक्राउ पुर्जीका आधारमा अर्याललाई पक्रिन खोज्दा उनी फरार भएका हुन् । ‘हाम्रो टोलीले उहाँलाई खोजिरहेको छ, तर उहाँ भागेर देशबाहिर जानुभएको भन्ने सूचना पाएका छौँ’, सीआईबीका प्रवक्ता एसएसपी अनुपमशमशेर जबराले बताए ।
बुधबार मात्रै तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादव, सचिव विनोद केसीसहितका कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुखद्वय उमेश ढुंगाना, राजीव पोखरेल र तत्कालीन कानुन अधिकृत निर्मला गुरुङलाई पनि पक्राउ गरेको छ ।
त्यसअघि यो प्रकरणमा सीआईबीले चार जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–१ का ४२ वर्षीय कैलाश खड्का, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–९ का ४० वर्षीय रवीन्द्र केसी, गोरखा नगरपालिका–३ का ४२ वर्षीय प्रवीण तिवारी र सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका–४ का ४५ वर्षीय रामपुकार तिवारी छन् ।
सीआईबीका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र र विकास रानाभाटसहितको जाहेरीमाथि अनुसन्धान गर्दा उनीहरुको संलग्नता देखिएपछि पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको हो । पक्राउ परेकाहरुविरुद्ध ठगी तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ ।
प्रहरीका अनुसार मलेसिया सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको समझदारीविपरीत गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको रकममध्ये ८३ लाख ७० हजार ४३९ अमेरिकी डलर र ३७ लाख १७ हजार ९८० पाउन्ड स्टर्लिङ गरी कुल १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ मलेसिया पठाउने निर्णय गरिएको थियो ।
सम्झौताको दायरा र कानुनी प्रक्रिया मिचेर अधिकार क्षेत्र नाघ्दै विदेशी मुद्रा अपचलन गराउने निर्णयमा उनीहरूको संलग्नता रहेको प्रहरीको आरोप छ । श्रमिकलाई संगठित रूपमा ठगी गर्ने कार्यमा मौन बसेको, कानुनी उपचार नगरेको तथा गैरकानुनी रूपमा संकलित रकम मलेसिया पठाउने निर्णयमा संलग्न रहेको आरोपमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
श्रमिकमाथि संगठित रूपमा ठगी भएको विषयमा कानुनी उपचार नगरी गैरकानुनी रूपमा संकलित रकम मलेसिया पठाउने निर्णयमा उनीहरू संलग्न रहेको आरोपमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २ मंसिरमा पक्राउ अनुमति लिएपछि उनीहरूलाई काठमाडौं, ललितपुर र सर्लाहीका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ । पक्राउ परेका सबैमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीका प्रवक्ता जबराले जानकारी दिए ।
यसैबीच राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत रामबाबुप्रसाद चौधरीका शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भेटिएको छ । चौधरीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको ठहरपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ ।
चौधरीले ती प्रमाणपत्र बढुवा र पदस्थापन प्रयोजन निम्ति प्रयोग गरेको ठहर आयोगको छ । आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा उनीविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार, चौधरीले बिहार इन्टरमिडियट एजुकेसन काउन्सिलबाट जारी भएका माक्र्स स्टेटमेन्ट, प्रोभिजिनल सर्टिफिकेट, कलेज लिभिङ सर्टिफिकेट, कन्डक्ट सर्टिफिकेट समेत झुठा तथा नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए ।
तिनै सर्टिफिकेटका आधारमा अनुसन्धान विभागको उपसचिव सरहको प्रमुख अनुसन्धान अधिकृतसम्म बढुवा लिँदै प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत भए । आयोगले नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा राष्ट्रसेवकको ओहोदा, लाभ र सुविधा समेत प्राप्त गरेको पुष्टि भएकाले चौधरीविरुद्ध कैद तथा जरिबाना माग गरी भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको हो ।



