४ मंसिर , काठमाण्डौ।
विश्वकै ध्यान खिचेको विश्व राजनीतिका तीन प्रभावशाली शक्ति राष्ट्रका प्रमुखबीच पहिलोपटक प्रत्यक्ष त्रिपक्षीय वार्ता भएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच चीनको दक्षिणपूर्वी सहर सेनझेनमा भएको उच्चस्तरीय छलफलपछि तीनै देशले संयुक्त ‘शान्ति घोषणा’ सार्वजनिक गरेका छन्।

एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलनको अवसर पारेर आयोजित उक्त बैठक करिब ९० मिनेट चलेको थियो। यसअघि तीनै नेताले एकअर्कासँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट तथा संवाद गरे पनि एउटै टेबलमा बसेर तीन पक्षीय छलफल गरेको यो पहिलो अवसर भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम बीबीसीले जनाएको छ।
विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धा, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती र विभिन्न क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वका बीच भएको यस बैठकलाई कूटनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
बैठकपछि जारी घोषणामा परमाणु हतियारको प्रयोग, ऊर्जा आपूर्ति, विश्वव्यापी सहकार्य र संयुक्त राष्ट्रसंघको संरचनामा सुधारलगायत विषय समेटिएका छन्।
तीनै राष्ट्रले परमाणु युद्धबाट कुनै पनि पक्ष विजयी हुन नसक्ने निष्कर्षसहित यस्तो युद्ध हुनै नहुने धारणा अघि सारेका छन्।
परमाणु हतियारको सम्भावित प्रयोगले विश्वव्यापी रूपमा विनाशकारी परिणाम निम्त्याउने भएकाले त्यसबाट बच्नुपर्ने सन्देश संयुक्त घोषणामार्फत दिइएको छ।
परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रका प्रमुखहरू एउटै मञ्चबाट यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थायित्वका दृष्टिले अर्थपूर्ण मानिएको छ।
यद्यपि, घोषणामा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने विषय आगामी कूटनीतिक संवाद र निर्णयमा निर्भर रहनेछ।
वार्तामा सुरक्षा मामिलासँगै विश्व अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ।
अमेरिका, रुस र चीनबीच पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन तथा आपूर्ति विस्तार गर्ने विषयमा सहमति बनेको संयुक्त घोषणामा उल्लेख छ।
विश्व बजारमा ऊर्जा सुरक्षाको विषय संवेदनशील बन्दै गएको अवस्थामा तीन ठूला अर्थतन्त्र तथा ऊर्जा प्रभाव भएका मुलुकबीच भएको यस्तो समझदारीलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
पेट्रोलियम उत्पादन र आपूर्ति बढाउने योजनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग व्यवस्थापन तथा ऊर्जा उपलब्धतामा प्रभाव पार्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, विश्वव्यापी चुनौती समाधान गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको वर्तमान संरचनामा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने विषयमा पनि तीन नेताबीच समान धारणा बनेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र बहुपक्षीय संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा उनीहरूले जोड दिएका छन्।
घोषणामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) तथा यस्तै प्रकृतिका अन्य निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको सीमा नाघेर काम गर्न नहुने विषयसमेत समावेश गरिएको छ।
राष्ट्रका अधिकारीहरूले पाउने कानुनी उन्मुक्तिको विषयलाई पनि छलफलमा स्थान दिइएको छ।
यसले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणाली र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासम्बन्धी बहसलाई समेत पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
बैठकपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले तीन नेताबीचको भेटलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
चीन भ्रमणबाट अमेरिका फर्किने क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले भ्रमण निकै सफल र दीर्घकालीन महत्त्वको रहेको बताएका हुन्।
उनले त्रिपक्षीय वार्तालाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भन्दै यसले आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने संकेत गरेका छन्।
भ्रमणका विषयमा थप जानकारी दिन उनले शुक्रबार ह्वाइट हाउसमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
त्रिपक्षीय बैठकअघि ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग पनि छुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए। सन् २०२५ अगस्टपछि दुई नेताबीच भएको यो पहिलो प्रत्यक्ष भेट हो।
भेटका क्रममा ट्रम्पले पुटिनलाई मित्रका रूपमा सम्बोधन गर्दै स्वागत गरेका थिए। चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग पनि ट्रम्पले अलग्गै छलफल गरेका थिए।
उक्त भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिँदै आपसी सहकार्यका सम्भावनाबारे कुराकानी भएको बताइएको छ।
त्रिपक्षीय बैठकको सुरुवातमै तीन नेताले विश्व राजनीतिका विभिन्न चुनौतीबारे आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ठूला शक्ति राष्ट्रबीच सकारात्मक सम्बन्ध र संवाद कायम राख्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका थिए।
उनका अनुसार प्रमुख राष्ट्रबीचको सहकार्य केवल कूटनीतिक विकल्प मात्र नभई विश्व स्थायित्वका लागि आवश्यक विषय हो।
शक्ति राष्ट्रबीच आपसी समझदारी कायम हुन सके अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको समाधान खोज्न सहज हुने उनको भनाइ थियो।
त्यसपछि बोलेका रुसी राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेन युद्धको अन्त्य र खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षालाई छलफलका प्रमुख विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।
युक्रेनसँग जारी युद्ध अन्त्यका लागि साझा चासो र सम्भावित राजनीतिक समाधानबारे कुराकानी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए।
सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि पूर्णस्तरको सैन्य आक्रमण सुरु गरेयता उक्त युद्ध अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रमुख विवादको विषय रहँदै आएको छ।
युद्धका कारण युरोपेली सुरक्षा व्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति र विश्व अर्थतन्त्रमा समेत असर परेको छ।
युक्रेन युद्धको विषयमा चीनको भूमिकालाई लिएर पश्चिमा मुलुकहरूले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
बेइजिङले औपचारिक रूपमा आफूलाई तटस्थ पक्षका रूपमा प्रस्तुत गर्दै युद्ध अन्त्यका लागि वार्ता र राजनीतिक समाधानको बाटो अपनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।
तर, युक्रेन र उसका पश्चिमी सहयोगी राष्ट्रहरूले चीनबाट रुसतर्फ निर्यात हुने दोहोरो प्रयोजनका प्रविधि तथा सामग्रीले रुसी सैन्य क्षमतालाई सहयोग पुगेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
यस्ता सामग्री सैन्य तथा गैरसैन्य दुवै प्रयोजनमा प्रयोग हुन सक्ने भएकाले त्यसको आपूर्तिले युद्धलाई निरन्तरता दिन मद्दत गरेको उनीहरूको दाबी छ।
चीनले भने आफूले रुसलाई सैन्य सहयोग गरिरहेको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।
युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमणको बेइजिङले अहिलेसम्म स्पष्ट निन्दा गरेको छैन।
बरु उसले युद्धविराम, वार्ता र राजनीतिक सहमतिमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।
तीन नेताबीच भएको पछिल्लो बैठकले विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रबीच संवादको नयाँ ढोका खोलेको संकेत गरेको छ।
तर परमाणु सुरक्षा, युक्रेन युद्ध, ऊर्जा प्रतिस्पर्धा र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको भूमिकाजस्ता जटिल विषयमा उनीहरूबीच वास्तविक सहमति कति अघि बढ्छ भन्ने कुरा आगामी निर्णयले स्पष्ट पार्नेछ।
संयुक्त घोषणामा व्यक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आएमा यसले विश्व कूटनीति र शक्ति सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।



